ब्रिटनमधील जनमताचा हेलकावा

गेल्या आठवड्यात ब्रिटनमध्ये मुदतपूर्व सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. याच वर्षीच्या सप्टेंबरमध्ये जर्मनीत अध्यक्षीय निवडणुका होणार आहेत. अमेरिका, फ्रान्समध्येही नुकत्याच निवडणुका झाल्या. चार महत्त्वाच्या युरो-अटलांटिक देशांमध्ये कोणते वारे वाहत आहेत, याचा अंदाज त्यानिमित्ताने घेता येऊ शकतो. या निवडणुकांमध्ये उदारमतवादाला विरोध करणाऱ्या, आक्रमक राष्ट्रवादी, उजव्या गटांचा वाढता प्रभाव हा महत्त्वाचा मुद्दा होता. अमेरिका आणि फ्रान्स यांच्या तुलनेत ब्रिटनमधील निवडणुका मात्र सौम्य झाल्या. अमेरिकेत ट्रम्प आणि फ्रान्समध्ये मरीन ल पेन या दोघांनी जशा आक्रस्ताळ्या, आक्रमक भूमिका घेतल्या होत्या तसे ब्रिटनमध्ये घडलेले नाही, याची नोंद घ्यायला हवी.

ब्रिटनने युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडावे, असा कौल मागील वर्षी सार्वमतात लागल्यानंतर झालेल्या या पहिल्याच मुदतपूर्व सार्वत्रिक निवडणुका होत्या. युरोपीय युनियनबरोबर प्रभावी रीतीने वाटाघाटी करण्यासाठी पंतप्रधान मे यांना देशाचा पाठिंबा हवा होता. या निवडणुकांमध्ये पूर्ण बहुमताने सत्तेत असलेल्या हुजूर पक्षाचे संख्याबळ वाढेल आणि पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्या पाठीशी देश ठामपणे उभा आहे असे चित्र जगासमोर येईल, असा पंतप्रधान आणि हुजूर पक्ष यांचा अंदाज होता. मात्र तसे झाले नाही. उलट त्यांच्या जागा कमी झाल्या, असलेले सतरा जागांचे बहुमत गेले. आता सत्ता मिळविण्यासाठी दहा जागा असलेल्या ‘डेमोक्रेटिक युनियनिस्ट’ नावाच्या एका छोट्या पक्षाबरोबर आघाडीचे सरकार स्थापन करण्याची वेळ आली आहे. या पक्षाच्या सामाजिक बाबतीत अतिशय प्रतिगामी भूमिका आहेत आणि तो ब्रिटनने युरोपीय समुदायातून बाहेर पडावे असे मानतो. विरोधी पक्षीयांपैकी मजूर पक्षाच्या जागा आणि मतांची टक्केवारी यात वाढ झाली आहे. तरुण मतदारांनी मोठ्या संख्येने मजूर पक्षाला मते दिली आहेत. मजूर पक्षाचे नेते जेरेमी कोर्बीन यांच्या डावीकडे झुकलेल्या, जहाल राजकीय मतांमुळे त्यांच्याविषयी त्यांच्या पक्षात आणि जनतेत असलेल्या नकारात्मक भावनेचा फायदा घ्यावा, असा प्रयत्न थेरेसा मे आणि हुजूर पक्षाचा होता. मात्र निवडणुकीच्या काळात कोर्बीन यांच्याविषयी असलेली नकारात्मक भावना कमी कमी होत गेली. त्याचा फायदा मजूर पक्षाला झाला. त्यामुळे ब्रिटनमध्ये जरी हुजूर पक्षाचे सरकार येणार असले आणि थेरेसा मे याच पंतप्रधान होणार असल्या तरी हा मे यांचा राजकीयदृष्ट्या मोठा पराभव मानला जात आहे. पुढील काही काळात मे यांच्या नेतृत्वाला हुजूर पक्षातच आव्हान मिळू शकते. थेरेसा मे यांनी निवडणुकीतील या अपयशाची जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यायला हवा, असाही एक मतप्रवाह आहे. आघाडीच्या सरकारांची भारताला सवय असली तरी ब्रिटनला नाही. आघाडीचे सरकार म्हणजे घटक पक्षांशी जुळवून घेणे, वाटाघाटी करणे आले आणि त्याचा परिणाम देशाच्या स्थैर्यावर होणार, असाच अर्थ ब्रिटनमध्ये काढला जात आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या निकालानंतर ब्रिटिश चलन पौंडची किंमत अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत घसरली. तसेच ब्रिटन युरोपीय गटातून बाहेर पडणार असल्याने एक प्रकारची अनिश्‍चितता आलेली आहे.

या निवडणुकीकडे ब्रिटनची अंतर्गत परिस्थिती आणि युरोप-अमेरिकेतील बदलते राजकारण या दोन मुद्द्यांच्या संदर्भात पाहायला हवे. ब्रिटनमध्ये गेल्या चार वर्षांत चार महत्त्वाच्या निवडणुका किंवा सार्वमत घेतले गेले आहे. सर्वप्रथम २०१४ मध्ये स्कॉटलंडने ब्रिटनमध्ये राहावे की स्वतंत्र व्हावे यासाठी सार्वमत झाले. त्यानंतर २०१५ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या आणि हुजूर पक्षाचे सरकार सत्तेत आले. गेल्या वर्षी २०१६ मध्ये ब्रिटनने युरोपियन युनियनमध्ये राहावे की राहू नये यासाठी सार्वमत घेतले गेले. आताच्या निवडणुका या रांगेतल्या चौथ्या निवडणुका/सार्वमत आहेत. सतत असे निवडणुकांना सामोरे जाणे, ही ब्रिटनसारख्या प्रगल्भ लोकशाही देशांसाठी चांगली गोष्ट नाही. गेल्या वर्षीचे सार्वमत आणि या निवडणुका या दोन्हीची गरज नव्हती. दोन्हीकडे सत्ताधाऱ्यांना अनपेक्षित निकाल लागले आहेत. सार्वमतात ब्रिटनने युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडावे असा कौल निसटत्या मताने लागला. तर या निवडणुकांत हुजूर पक्षाला सत्ता स्थापन करायला आठ जागा कमी पडत आहेत.  
निवडणुकीला सामोरे जाताना थेरेसा मे यांना ज्यासाठी अधिक बहुमत हवे होते, त्या युरोपीय गटाबरोबर होणाऱ्या वाटाघाटी १९ जूनला सुरू होत आहेत. पुढील दोन वर्षांत या अतिशय किचकट आणि वेळखाऊ वाटाघाटी चालतील. थेरेसा मे यांच्या निवडणुकीतील पराभवामुळे त्या आधी म्हणत होत्या तशी फार टोकाची भूमिका घेऊन ब्रिटन वाटाघाटी करणार नाही. त्यामुळे ब्रिटन युरोपीय गटापासून पूर्ण तुटण्याची शक्‍यता कमी झालेली आहे. थेट मार्गारेट थॅचर यांच्याबरोबर तुलना केल्या गेलेल्या ब्रिटनच्या दुसऱ्या महिल्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्या नेतृत्वाच्या मात्र गेल्या वर्षभरात मर्यादा उघड झाल्या. त्यांच्याकडून फार अपेक्षा बाळगणे चुकीचे ठरेल!
युरोप आणि अमेरिकेत; तसेच भारत, जपान आणि तुर्कस्तानसारख्या महत्त्वाच्या देशांमध्ये उदारमतवादी गटांना माघार घ्यावी लागत असून, प्रतिगामी-आक्रमक राष्ट्रवादी गट सत्तेत येत आहेत, प्रबळ होत आहेत. हे असे का होत आहे याची कारणमीमांसा चालू आहे. १९६८मध्ये जगाच्या राजकारणाने कूस बदलली आणि नवी मूल्यव्यवस्था साकारली. विद्रोहाचे हुंकार, विद्यार्थी उठाव आणि राजकारणाचे  व्यक्तिकेंद्रिततेकडे झालेले स्थित्यंतर असा तो बदल होता. त्या बदलांनी जग अधिक खुले आणि उदारमतवादी होत गेले. आता होणाऱ्या बदलांबाबत असेच म्हणता येईल का?