ब्रिक्सची भरती आणि ओहोटी

- डॉ. रोहन चौधरी

एखादी संघटना ज्या विशिष्ट हेतूने स्थापन करण्यात आली आहे, त्या हेतूचाच विसर पडला, तर अन्य गोष्टी गैरलागू ठरतात. नेमके हेच ब्रिक्सच्या बाबतीत सातत्याने घडत आहे. त्याला नुकतीच पार पडलेली शिखर परिषददेखील अपवाद ठरली नाही. याला बदलते जागतिक राजकारण जितके कारणीभूत आहे, तितकेच सहभागी राष्ट्रांचे नेतृत्वही जबाबदार आहे.

भारत, रशिया, ब्राझील, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांचा सहभाग असणारी ब्रिक्स या संघटनेची शिखर परिषद नुकतीच दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग येथे पार पडली. वाढता राष्ट्रवाद, एकचालकानुवर्ती नेतृत्व, परस्परांच्यातील अविश्वास आणि बदलत असणारी जागतिक समीकरणे यामुळे ब्रिक्सच्या उपयुक्ततेविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.

परंतु अर्जेन्टिना, इजिप्त, संयुक्त अरब अमिरात, इथिओपिया आणि इराण यांचा समावेश करण्याचा निर्णय झाल्याने ब्रिक्स पुन्हा एकदा जागतिक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आली आहे.

एखादी संघटना ज्या विशिष्ट हेतूने स्थापन करण्यात आली आहे त्या हेतूचाच विसर पडला, तर अन्य गोष्टी गैरलागू ठरतात. नेमके हेच ब्रिक्सच्या बाबतीत सातत्याने घडत आहे. त्याला ही शिखर परिषददेखील अपवाद ठरली नाही.

याला बदलते जागतिक राजकारण जितके जबाबदार आहे, तितकेच जबाबदार सहभागी राष्ट्रांचे नेतृत्व आहे. एखादी संघटना प्रचलित ठेवण्यासाठी सर्वाना बांधून ठेवणारा समान घटक अंतर्भूत करणे गरजेचे असते.

तो समान घटक अंतर्भूत करणे दूरच; त्याचा उल्लेखदेखील या बैठकीत कोणत्याही नेतृत्वाकडून झाला नाही. तो घटक म्हणजे ‘सागरी दृष्टिकोनाचा अंतर्भाव’. या दृष्टिकोनाचा अंतर्भाव करणे किती महत्त्वाचे आहे, हे ब्रिक्सचा इतिहास आणि रचना पाहिल्यास लक्षात येते.

ब्रिटिश अर्थतज्ज्ञ जिम ओनेल यांनी जेव्हा ‘ब्रिकची’ संकल्पना २००१ मध्ये मांडली, तेव्हा जागतिक राजकारण प्रचंड बदलाच्या उंबरठ्यावर होते. दहशतवादाची दाहकता जगाने अमेरिकेत अनुभवली होती. चीनने त्याच वर्षीच्या डिसेंबर महिन्यात जागतिक व्यापार संघटनेत प्रवेश घेतला होता. या पार्श्वभूमीवर ओनेल यांनी जी-७ यांना आव्हान देण्याची क्षमता ही भारत, चीन, रशिया आणि ब्राझील या देशांमध्ये आहे, अशी मांडणी केली होती.

परंतु ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी २००९ हे वर्ष उजाडावे लागले. तेही एका विशिष्ट आर्थिक परिस्थितीमुळे. २००७-०८ च्या अमेरिकेतील मंदीमुळे अमेरिकानिर्मित व्यवस्थेच्या मर्यादा उघड झाल्या होत्या. या मंदीमुळे जागतिक राजकारणात स्वतःचा प्रभाव प्रस्थपित करू पाहणाऱ्या भारत, रशिया, ब्राझील आणि चीन या देशांच्या आर्थिक विकासासमोर प्रचंड मोठे आव्हान निर्माण झाले होते.

या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी सर्वांनी मिळून जून २००९ मध्ये ‘ब्रिक’ या संघटनेची स्थापना केली. २०१० मध्ये दक्षिण आफ्रिकेचा समावेश झाल्यानंतर त्याचे रुपांतर ‘ब्रिक्स’ मध्ये झाले. आर्थिक विकास आणि पाश्चिमात्य आर्थिक विकासाला पर्याय म्हणून ब्रिक्सचा उदय झाला.

अमेरिकी जागतिक व्यवस्थेच्या मर्यादा आणि विकसनशील देशांना खुणावत असलेली प्रगती, भारत आणि चीन यांचा वाढत असणारा आर्थिक प्रभाव यामुळे जागतिक राजकारणाचा लंबक हा युरोपमधून आशियाकडे तर झुकत होताच, त्याचबरोबर तो जमिनीवरून समुद्राकडेही केंद्रित होत होता.

२१व्या शतकाच्या सुरुवातीलाच जागतिक राजकारणात झालेला हा सर्वात महत्त्वाचा बदल होता. या बदलाची जाणीव असलेल्या देशांनी आपल्या परराष्ट्र धोरणात सागरी दृष्टिकोन आत्मसात करण्यास सुरुवात केली.

ब्रिक्सच्या स्थापनेच्या तीन वर्षापूर्वी आशिया-प्रशांत महासागराला पर्यायी भौगोलिक रचना म्हणून ‘हिंद-प्रशांत’ महासागर या भौगोलिक रचनेची संकल्पना जपानचे तत्कालीन पंतप्रधान शिंजो अबे यांनी मांडली. भारत, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि अमेरिका यांचा समावेश असलेल्या या संकल्पनेत एडनच्या आखातापासून ते ऑस्ट्रेलियापर्यंतच्या नव्या भौगोलिक रचनेचा अंतर्भाव होता.

अफगाणिस्तान आणि इराक युद्धाचा फटका बसलेल्या अमेरिकेने २०११मध्ये आपल्या परराष्ट्र धोरणात आमूलाग्र बदल करत आशियात पुनर्संतुलनाचे धोरण राबविण्यास सुरुवात केली. हिंद-प्रशांत महासागरातील आपले भू-राजकीय स्थान लक्षात घेता ऑस्ट्रेलियानेदेखील आपल्या श्वेतपत्रिकेत स्वतःचा उल्लेख आशियायी देश म्हणून करण्यास सुरुवात केली.

२०१३ मध्ये चीननेही चीनला युरोपपर्यंत सागरी मार्गाने जोडणारी ‘मेरीटाइम सिल्क रूट’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यास सुरुवात केली. २०१४ मध्ये क्रीमियावर आक्रमण करण्यामागे रशियाचा हेतूदेखील काळ्या समुद्रावर वर्चस्व प्रस्थापित करणे हाच होता.

२०१५ मध्ये भारताने अवलंबविलेल्या ‘अॅक्ट ईस्ट’ या धोरणामागे देखील पश्चिम प्रशांत महासागरात आपला प्रभाव वाढवणे हा उद्देश होता. स्वतःच्या परराष्ट्रधोरणात सागरी दृष्टिकोनाचा समावेश करण्याऱ्या चीन, रशिया आणि भारत या ब्रिक्सच्या सदस्यदेशांना ब्रिक्सच्या माध्यमातून सागरी दृष्टिकोनावर आधारित सामुदायिक आर्थिक सहकार्याचे धोरण राबविताना नेमका या दृष्टिकोनाचा विसर पडला.

वैशिष्ट्य म्हणजे ब्रिक्समधील आत्ताचे देश आणि नव्याने सहभागी झालेले देश हे भू-सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या ठिकाणी वसलेले आहेत. ब्राझीलला पूर्वेकडे सुमारे सात हजार किलोमीटरचा अटलांटिक महासागराचा किनारा लाभला आहे.

१५ व्या शतकापासून ते १९व्या शतकापर्यंत याच अटलांटिक महासागराने युरोप, पश्चिम आफ्रिका आणि उत्तर व दक्षिण अमेरिकेला आर्थिकदृष्ट्या एकत्र जोडले होते. दक्षिण आफ्रिका या देशाची आर्थिक प्रगती झाली, ती तिच्या भू-सामरिक स्थानामुळे.

२८०० किमीचा समुद्रकिनारा लाभलेला दक्षिण आफ्रिका हा दक्षिण अटलांटिक आणि हिंदी महासागराला जोडणारा एक महत्वाचा देश आहे. जागतिक व्यापाराच्या दृष्टीने अतिशय संवेदनशील असणाऱ्या हिंदी महासागरातील भारताचे भू-राजकीय स्थानही तितकेच मोक्याचे आहे.

जगातील ७५ टक्के समुद्री व्यापार आणि दररोज ५० टक्के तेलाची वाहतूक ही हिंदी महासागरातून होते. यावरून भारताचे जागतिक समुद्री व्यापारातील महत्व लक्षात येते. चीनलादेखील सुमारे १४५०० किमीचा समुद्रकिनारा लाभला असून पश्चिम प्रशांत महासागरात चीनचे भू-राजकीय स्थान अत्यंत मोक्याचे आहे.

यापार्श्वभूमीवर ब्रिक्समध्ये सागरी दृष्टिकोनाचा अंतर्भाव करणे किती गरजेचे होते हे लक्षात येते. जागतिकीकरण, आर्थिक विकास आणि सहकार्य हे प्रामुख्याने सुरक्षित सागरी मार्गावर अवलंबून असते. ब्रिटन, अमेरिका यांनी जागतिक राजकारणावर वर्चस्व गाजवले ते सागरी व्यापारावरील अधिपत्यामुळेच.

चीनसारख्या साम्यवादी व्यवस्थेत जागतिकीकरण रुजले ते सागरी मार्गावर विशेष लक्ष केंद्रित केल्यामुळेच. भारतासारख्या गुंतागुंतीच्या देशाला जागतिकीकरणाचा फायदा झाला तो देखील आग्नेय देशाशी निर्माण केलेल्या सागरी व्यापारामुळे. ब्रिक्सची सध्याची रचना लक्षात घेतली तर सुमारे ८० टक्के समुद्री व्यापारावर त्यांचे नियंत्रण आहे.

हे पाहता ब्रिक्सच्या शिखर परिषदेत हा मुख्य अजेंडा असणे गरजेचे होते. परंतु खेदाची गोष्ट म्हणजे जागतिकीकरण आणि सागरी व्यापार या समीकरणांचा फायदा घेणाऱ्या ब्रिक्सच्या संस्थापक सदस्यांनीच या मुद्द्यावर शिखर परिषदेत एक अवाक्षरही काढावेसे वाटले नाही.

राजकारणाच्या साठमारीत ‘ब्रिक्स’सारखी आर्थिक संघटना असणे हे सध्याच्या जागतिक आर्थिक संकटात महत्त्वाचे आहे.

किंबहुना रशिया-युक्रेन युद्धानंतर ते अधिक महत्त्वाचे आहे. परंतु नव्या संघटना आर्थिक विकासाच्या हेतूने स्थापन करायच्या आणि त्याचा द्विपक्षीय राजकारणासाठी बळी द्यायचा ही जागतिक आणि प्रादेशिक संघटनांची शोकांतिका आहे.

याला कोणतीच संघटना अपवाद नाही आहे, ब्रिक्सही नाही. परिणामी आज तेरा वर्षाच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर ब्रिक्स आपल्या संघटनेत सदस्यभरतीची प्रक्रिया राबवत असली तरी तिच्या मूळ संकल्पनेलाच बगल दिल्यामुळे तिच्या उपयुक्ततेला ओहोटी लागली आहे हे नक्की.