ब्रेक्झिटच्या नौकेचा लहरी कप्तान 

ब्रिटनमधील राजकीय अस्थिरतेच्या काळात बोरिस जॉन्सन यांच्यासारखा बेभरवशाचा नेता पंतप्रधान झाल्याने त्या देशाच्या पुढील वाटचालीबाबत उत्सुकता नि काळजी वाटावी, अशी स्थिती आहे. अशा वेळी ‘ब्रेक्‍झिट’ची नौका सुखरूप पैलतीराला नेण्याचे त्यांच्यापुढील आव्हान सोपे निश्‍चितच नाही.

पंतप्रधानपदावरून पायउतार झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी क्रिकेट सामन्याचा आनंद लुटणाऱ्या थेरेसा मे यांची छायाचित्रे पहिली, तर सध्या ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदाचा भार सांभाळणे म्हणजे काटेरी मुकुट मिरवण्यापेक्षा अधिक कठीण असल्याचे जाणवेल. मे यांची जागा घेतलेल्या बोरिस जॉन्सन यांच्या रूपाने ब्रिटिश नागरिकांनी गेल्या तीन वर्षांत तीन पंतप्रधान पहिले आहेत. यावरून तेथील राजकीय आणि सामाजिक अस्थिरता ध्यानात यावी. पत्रकारिता ते राजकारण असा प्रवास केलेल्या जॉन्सन यांचा पूर्वेइतिहास फारसा आश्वासक नाही. चुकीच्या माहितीवर लेख लिहिणे, समाजात वावरताना चित्रविचित्र वर्तणूक करणे आणि संधिसाधूपणा यांचा समुच्चय म्हणजे जॉन्सन. लंडनचे महापौर असताना जॉन्सन यांनी युरोपीय महासंघासोबत सामाईक बाजारपेठेचे समर्थन केले होते. मात्र राजकीय संधी साधून जॉन्सन यांनी ‘ब्रेक्‍झिट’ची भलामण सुरू केली. युरोपीय महासंघातून कोणत्याही कराराशिवाय बाहेर पडण्याचे- अर्थात ‘हार्ड ब्रेक्‍झिट’चे ते कडवे समर्थक आहेत. किंबहुना, गेल्या वर्षी जॉन्सन यांनी थेरेसा मे यांच्या मंत्रिमंडळातून बाहेर पडण्याचे कारणच ‘हार्ड ब्रेक्‍झिट’ आहे. ‘ब्रेक्‍झिट’ची मुदत ३१ ऑक्‍टोबर आहे. अशा अस्थिरतेच्या क्षणी, जॉन्सन यांच्यासारखे अत्यंत बेभरवशाचे व्यक्तिमत्त्व देशाच्या प्रमुख पदावर बसल्याने ब्रिटनच्या पुढील वाटचालीबद्दल उत्सुकता आणि काळजी दोन्ही दाटून आली आहे. यानिमित्ताने त्यांच्यासमोर कोणते पर्याय आहेत, हे पाहणे गरजेचे आहे.

जॉन्सन यांना पक्षाच्या बहुतांश स्तरांतून, तसेच प्रो-ब्रेक्‍झिट ‘द टेलिग्राफ’पासून प्रो-युरोप ‘इव्हिनिंग स्टॅंडर्ड’ या वर्तमानपत्रांचा पाठिंबा मिळाला. याचे कारण म्हणजे आशावाद. सध्याच्या निराशेच्या काळात, तसेच ब्रिटनच्या अनेक नागरिकांना वसाहतवादाच्या काळातील देशाच्या वैभवाची आस लागली आहे आणि जॉन्सन पुन्हा गतवैभव मिळवून देऊ शकतात, अशी आशा त्यांना वाटते. जॉन्सन यांचे मंत्रिमंडळ गेल्या काही वर्षांतील सर्वांत वैविध्यपूर्ण आहे, अशी चर्चा होऊ लागली आहे. त्यांच्या सहकाऱ्यांमध्ये ‘हार्ड ब्रेक्‍झिट’ समर्थकांचा भरणा अधिक आहे. जॉन्सन यांनी भारतीय वंशाच्या प्रीती पटेल, अलोक शर्मा आणि ऋषी सुनक यांची अनुक्रमे गृह, आंतरराष्ट्रीय विकास आणि अर्थ या महत्त्वाच्या खात्यांत मंत्रिपदी नियुक्ती केली आहे. ‘येत्या काही वर्षांत ब्रिटन ही पृथ्वीवरील सर्वोत्तम जागा असेल आणि आपण ३१ ऑक्‍टोबरपर्यंत ‘ब्रेक्‍झिट’ पूर्णत्वास नेऊ,’ असा विश्वास जॉन्सन यांनी देशाच्या संसदेत बोलताना व्यक्त केला. असा आत्मविश्वास त्यांनी व्यक्त केला असला, तरी त्यांच्यासमोरील आव्हान सोपे नसल्याची जाणीव संसदेतील जॉन्सन यांच्या समर्थकांनाही आहे. युरोपीय महासंघाने सध्यातरी जॉन्सन यांच्याबरोबर नव्याने वाटाघाटी करण्यास नकार दिला आहे. कोणत्याही कराराशिवाय युरोपीय महासंघ सोडण्यास ब्रिटनच्या संसदेतील बहुतांश सदस्यांचा विरोध आहे. तसेच, मे यांनी मांडलेल्या कराराला मान्यता देण्यास संसद राजी नाही. अशा वेळी जॉन्सन यांनी त्यांचा ‘हार्ड ब्रेक्‍झिट’चा कार्यक्रम पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यातून संघर्षाची शक्‍यताच अधिक आहे. जॉन्सन यांचा पक्षदेखील या मुद्द्यावर विभागलेला आहे आणि त्याची परिणिती जॉन्सन यांचे सरकार कोसळण्यात होऊ शकते. त्याशिवाय रस्त्यावर उतरलेल्या आंदोलकांचा विरोध नवनियुक्त पंतप्रधानांना सहन करावा लागेल. थोडक्‍यात, त्यांना मुदतपूर्व निवडणूक जाहीर करावी लागेल काय, हा प्रश्न त्यामुळे उपस्थित होतो. 

पंतप्रधानपदासाठी इतर सदस्यांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी जॉन्सन यांनी ‘मुदतपूर्व निवडणूक होणार नाही,’ असे आश्वासन दिले होते. सत्तारूढ पक्षाला भीती आहे, की आता निवडणुका झाल्या तर विरोधी मजूर पक्षाचे जेरेमी कॉर्बिन यांचा विजय निश्‍चित असल्याचे मानले जाते. नुकत्याच झालेल्या युरोपीय संसदेच्या निवडणुकीत, नव्याने उदयाला आलेल्या कडव्या उजव्या ‘ब्रेक्‍झिट’ पक्षाने हुजूर पक्षाच्या मतांची मोठ्या प्रमाणावर विभागणी केली. ऑगस्टमध्ये होणाऱ्या पोटनिवडणुकीत सत्तारूढ पक्षाच्या विरोधात निकाल लागला, तर संसदेत त्यांना केवळ काठावरचे बहुमत असेल. अशा स्थितीत येनकेनप्रकारे युरोपीय महासंघाची मनधरणी करून ‘ब्रेक्‍झिट’ लांबणीवर टाकून नव्या करारासाठी त्यांना तयार करणे सध्यातरी व्यवहार्य आहे. त्यासोबतच, ‘ब्रेक्‍झिट’ हा ब्रिटनचे भविष्य ठरवणारा मुद्दा असल्याने विरोधी पक्षांना, विशेषत: कॉर्बिन यांना विश्वासात घेऊन प्रस्तावित नव्या करारासाठी सर्व पक्षांकडून पाठिंबा मिळवण्याचे प्रयत्न जॉन्सन यांना करावे लागतील. अर्थात, थेरेसा मे यांनीदेखील असा प्रयत्न केला होता; पण त्यातूनच त्यांना राजीनामा द्यावा लागला आणि जॉन्सन यांनीही मे यांच्यावर टीका केली होती, असा कुठलाही प्रयत्न करणे भ्याडपणाचे असल्याचे जॉन्सन यांचे मत आहे. ‘हार्ड ब्रेक्‍झिट’मुळे होणाऱ्या गंभीर परिणामांच्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अहवालाला जॉन्सन यांनी केराची टोपली दाखवली आहे, तसेच नव्वदीच्या दशकात ब्रिटन आणि आयर्लंड यांच्यात झालेल्या ‘गुड फ्रायडे’ कराराला दुर्लक्षित करण्याचा जॉन्सन यांचा मानस आहे. ‘गुड फ्रायडे’ करारापूर्वी या सीमेवर ब्रिटनने मोठा फौजफाटा तैनात केला होता. ‘ब्रेक्‍झिट’नंतर उपरोक्त सीमाच ब्रिटन आणि युरोपीय महासंघातील जमिनीवरील दुवा असेल. ‘ब्रेक्‍झिट’नंतर ‘गुड फ्रायडे’ कराराचा आदर करून ही सीमा खुली ठेवावी हा ब्रिटन आणि युरोपीय महासंघातील सर्वाधिक वादाचा मुद्दा आहे. प्रस्तुत योजनेला ‘बॅकस्टॉप’ व्यवस्था म्हणतात. नुकतेच पश्‍चिम आशियात व्यापारी शिपिंगचे हितसंबंध जपण्यासाठी ब्रिटनला युरोपीय महासंघाशी समन्वय साधावा लागला होता. थोडक्‍यात, ब्रिटनला युरोपीय महासंघाशी आणि बहुपक्षीय जागतिक व्यवस्थेशी सौहार्दाचे संबंध ठेवणे गरजेचे आहे. ऑगस्टमधील ‘जी- सात’ बैठकीच्या निमित्ताने जॉन्सन हे फ्रान्स आणि जर्मनीच्या नेत्यांच्या भेटीगाठी घेतील आणि त्या वेळी ‘ब्रेक्‍झिट’संदर्भात नव्याने वाटाघाटी होऊ शकतात. ‘बॅकस्टॉप’ संदर्भात नव्याने चर्चा होऊन अतिशय सोपा आणि सरळ मुक्त व्यापार करार करण्यासारखा काही मार्ग निघू शकतो. अर्थात, या गोष्टी जॉन्सन यांनी शांत डोक्‍याने विचार करून निर्णय घेतला तरच शक्‍य आहेत, अन्यथा ‘हार्ड ब्रेक्‍झिट’चा मार्ग विनाशाकडे घेऊन जाईल हे निश्‍चित.  याचाच अर्थ, सध्या तरी जॉन्सन यांच्यासमोर तीन पर्याय आहेत. युरोपीय महासंघासोबत नव्याने वाटाघाटी करणे, ‘हार्ड ब्रेक्‍झिट’च्या मार्गाने जाणे आणि तिसरा म्हणजे निवडणुकीला सामोरे जाणे. सध्या तरी जॉन्सन यांनी पहिल्या मार्गापेक्षा इतर दोन मार्गांना प्राधान्य दिल्याचे दिसत आहे. ‘जी- सात’ शिखर परिषदेत जॉन्सन यांच्या जर्मनी आणि फ्रान्सच्या नेत्यांसमवेतच्या बैठकींमध्ये पहिल्या मार्गाला चालना मिळण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. या सर्वांशिवाय उपलब्ध पर्याय म्हणजे, ‘ब्रेक्‍झिट’च्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा सार्वमत घेणे अथवा सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर आलेल्या सरकारने युरोपीय महासंघाबाहेर पडण्याचा निर्णय रद्द करणे.

लंडन हे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहारांचे महत्त्वाचे केंद्र आहे. ‘ब्रेक्‍झिट’नंतर त्या केंद्राला धक्का बसेल आणि एकूणच ब्रिटनच्या प्रतिष्ठेला धोका पोहचू शकतो. त्यामुळे वर वर्तवलेल्या विविध शक्‍यतांमध्ये येत्या तीन महिन्यांत काय घडामोडी होतात हे पाहणे औत्सुक्‍याचे ठरेल.