अग्रलेख : गठबंधनाचा उत्तरपक्ष!

नेत्यांनी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला, म्हणजे त्या पक्षांचे मतदारही "पॅटर्न'नुसार मतदान करतील, असे नसते. मतदारांना गृहीत धरता येत नाही, हा धडा घेऊन सपा, बसपाला व्यूहरचनेची फेरआखणी करावी लागेल.

दिल्लीच्या सत्तेचा मार्ग उत्तर प्रदेशातून जातो, असे म्हटले जाते; त्यामुळेच 2019च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी तमाम राजकीय निरीक्षकांचे; किंबहुना देशाचेच लक्ष या राज्याकडे लागले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्याविरोधात समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षासह अन्य काही एकत्र आल्याने राजकीय समीकरणे बदलतील आणि भाजपच्या घोडदौडीला लगाम बसेल, असा अंदाज होता. पण गृहीतक चुकल्याने त्यावर आधारलेला निकालांचा अंदाजही कोलमडला. परिणामतः निवडणुकीच्या चारच महिने आधी केलेल्या "महागठबंधना'वर लगेचच प्रश्‍नचिन्हे उमटू लागली. आता तर "विधानसभेच्या आगामी पोटनिवडणुका लढविताना कोणावरही अवलंबून राहू नका', असे कार्यकर्त्यांना सांगून बसपाच्या सर्वेसर्वा मायावती यांनी तो प्रयोग तुटल्यातच जमा असल्याचे स्पष्ट केले आहे; तर समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनीही रस्ते वेगळे असले, तर आम्हीही आमची वाटचाल स्वतंत्रपणे करायला मोकळे आहोत, असे सांगून टाकले आहे. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीने सत्तास्पर्धेचे व्याकरणच बदलून टाकले, असे म्हटले गेले आणि त्यात तथ्यही आहे. अर्थात बदलाची ही प्रक्रिया अचानक घडत नसते. मात्र त्या बदलांचे स्वरूप ताज्या निवडणुकीच्या निकालात प्रकर्षाने समोर झाले, असे नक्कीच म्हणता येईल. त्यामुळेच पारंपरिक आडाखे, मतपेढीच्या कल्पना आणि पूर्वापार चालत आलेले राजकीय डावपेचांचे स्वरूप यांत कालानुरूप बदल करणे ही गरज बनते. पण तसा तो न करता, जुनेच परवचे घोकण्याचा प्रयत्न केल्याने उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष यांना निकालांनी तडाखा दिला. राजकीय पक्षनेत्यांनी, रणनीतीकारांनी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला, म्हणजे या दोन्ही पक्षांचा मतदारवर्गही त्याच पॅटर्ननुसार मतदान करेल, असे नसते, हे यावेळच्या निकालांनी दाखवून दिले. मतदारांना अशाप्रकारे गृहीत धरता येणार नाही, हा एक महत्त्वाचा धडाच या निवडणुकीने दिला. वास्तविक बसपाच्या मायावती यांनी हे "महागठबंधन' तोडण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, हे वरकरणी आश्‍चर्याचे वाटते. याचे कारण 2014 च्या मोदी लाटेत बसपाला लोकसभेची एकही जागा मिळाली नव्हती. समाजवादी पक्षाला पाच जागा मिळाल्या होत्या. 2019मध्ये एकत्र आल्यानंतर बसपाला दहा जागा मिळाल्या आहेत; तर सपाला पाचच जागांवर समाधान मानावे लागले. आता मात्र आपल्या पक्षाचा जनाधार वाढविण्यात सपा हा ओझे ठरेल, असे मायावती यांना वाटते. त्यामुळे राज्यातील अकरा ठिकाणी होणाऱ्या पोटनिवडणुका स्वबळावर लढण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. "लोकसभा निवडणुकीत आमच्या मतदारांनी सपाला मते दिली; पण सपाच्या हुकुमी मतदारांनी मात्र आमच्याकडे पाठ फिरविली', असाही त्यांचा आरोप आहे. वास्तविक हाच आरोप सपाही करीत आहे. पण या आरोप-प्रत्यारोपांपलीकडे जाऊन खरे म्हणजे निवडणूक निकालांची मीमांसा व्हायला हवी. याचे कारण ज्या पद्धतीचे ध्रुवीकरणाचे राजकारण करीत, संघटना मजबूत करीत भाजप या राज्यात विस्तार करीत आहे, तो पाहता त्याचा मुकाबला करण्यासाठी या दोन्ही पक्षांना मुळापासून राजकीय रणनीतीचा, आपल्या कार्यपद्धतीचा विचार करावा लागेल. पण तसे काही या दोन्ही पक्षांकडून होताना दिसत नाही. एकत्र येण्याचा निर्णयही लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांनी अगदी घाईघाईने घेतला. नेत्यांनी घेतलेला हा निर्णय स्थानिक पातळीवर कार्यकर्त्यांनाच नीट पचनी पडला नाही. मग सर्वसामान्य मतदारांपर्यंत तो पोचला नसेल तर नवल नाही. आता वेगळे होण्याची भाषा करतानादेखील काही दूरगामी विचार आहे, असे दिसत नाही. जोपर्यंत अशा तात्कालिक डावपेचांवरच भिस्त ठेवली जाते आहे, तोपर्यंत सत्तास्पर्धेच्या बदलत्या आव्हानांना तोंड देणे या पक्षांना शक्‍य होणार नाही.
उत्तर प्रदेशातील यादव समाजाच्या पाठिंब्यावर प्रामुख्याने सपाची भिस्त आहे; तर दलित समाजाचा; प्रामुख्याने त्यातील जाटव समाजाचा पाठिंबा बसपाला आहे. पारंपरिक मतदारवर्ग सांभाळण्याचा प्रयत्न प्रत्येक पक्ष करणार हे उघड आहे. पण त्याच बरोबरीने पक्ष टिकविण्यासाठी आणि वाढविण्यासाठी काही स्वतंत्र कार्यक्रम हाती घेऊन पुढे जावे लागेल. राजकीय, सामाजिक परिस्थितीत होत असलेल्या बदलांची दखल घ्यावी लागेल. त्याशिवाय भाजपच्या आव्हानाला तोंड देता येणार नाही. कोणत्याच एका पक्षाचे अवाजवी वर्चस्व निर्माण होणे, हे लोकशाहीसाठी चांगले नाही, हे खरेच; परंतु ते वर्चस्व कमी करण्यासाठी आपापल्या पक्षसंघटनेचे जाळे विस्तारणे आणि पक्षाची ध्येयधोरणे आणि कार्यक्रमाधारित ओळख घट्ट करणे आवश्‍यक आहे. "महागठबंधना'चा पायाच मुळात निव्वळ मोदीविरोध होता. अशा नकारात्मक भूमिकेची आवाहकक्षमता कमी असते, हे निकालांचे आकडे दाखवून देत आहेत. प्रश्‍न आहे तो त्यापासून बोध घेण्याचा. सोय पाहून निर्णय घ्यायचे आणि मग त्याला तात्त्विक भूमिकांचे आवरण चढवायचे, ही बहुतेक पक्षांची सवय आहे. परंतु अशा प्रकारच्या राजकारणाच्या मर्यादा लक्षात घेऊन सपा आणि बसपासारखे पक्ष मूलगामी बदलांना सामोरे जातात काय, हा प्रश्‍न ते पुन्हा एकत्र येणार का, या प्रश्‍नापेक्षा जास्त महत्त्वाचा आहे.