न्यायसंस्थेची स्वायत्तता

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘कॉलेजियम’ने केलेल्या शिफारसींमधून पाच न्यायाधीशांची नियुक्ती केंद्र सरकारने अखेर केली आहे.
central government appointed five judges from recommendations made by collegium of Supreme Court
central government appointed five judges from recommendations made by collegium of Supreme Courtsakal

आ पल्या देशात राजसत्ता आणि न्यायसंस्था यांच्यात गेले काही महिने सुरू असलेल्या शीतयुद्धाने वेगवेगळी वळणे घेतली असली तरी अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘कॉलेजियम’ने केलेल्या शिफारसींमधून पाच न्यायाधीशांची नियुक्ती केंद्र सरकारने अखेर केली आहे.

या पाचही न्यायाधीशांना सोमवारी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सोमवारी शपथ दिली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या ३२ झाली आहे. गेले काही दिवस सुरू असलेल्या संघर्षात न्यायसंस्थेच्या भूमिकेला त्यामुळे पुष्टी मिळाली असली तरी हे जे झाले, ते सहजासहजी घडलेले नाही.

त्यासाठी न्यायसंस्थेला केंद्र सरकारचे कान उपटणे भाग पडणे. ही बाब अर्थातच सरकारला शोभादायक नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाने ॲटर्नी जनरलना न्यायालयात पाचारण करून ‘या नियुक्त्या लवकर झाल्या नाहीत, तर सरकारला अत्यंत अप्रिय असे काही ऐकून घ्यावे लागेल,’ अशी तंबी दिल्यानंतरच या नेमणुका झाल्या आहेत.

त्यापाठोपाठ केंद्रीय कायदामंत्री किरण रिजीजू यांनी एक ट्विट करून, अलाहाबाद, कर्नाटक आणि मद्रास उच्च न्यायालयातील काही नेमणुकांचीही घोषणा केली. मात्र, त्यानंतर काही तासांतच मद्रास उच्च न्यायालयात झालेल्या व्हिक्टोरिया गोवारी यांच्या नियुक्तीस आक्षेप घेणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्याने सध्याच्या दोन संस्थांमधील तणावास आणखी एक नवाच पदर प्राप्त झाला.

‘न्या. गोवारी या पूर्वी भारतीय जनता पक्षाच्या सदस्य होत्या आणि त्यांनी मुस्लिम तसेच ख्रिश्चन समुदायाबद्दल काही वादग्रस्त विधाने केली होती’, असा याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप होता. हे दोन्ही समुदाय सक्तीने घाऊक धर्मांतरे घडवून आणतात, असे उद्‍गार न्या. गोवारी यांनी काढल्याचा दाखला या याचिकेत नमूद करण्यात आला.

सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाने ती मुळात सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली, हे महत्त्वाचे. खरे तर या नियुक्तीची शिफारसही सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘कॉलेजियम’नेच केली होती. मात्र, आता न्या. गोवारी यांच्या संदर्भात काही नवी माहिती उपलब्ध झाल्याने आपण ही याचिका दाखल करून घेत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. हेदेखील बहुधा पहिल्यांदाच घडले असावे.

न्यायाधीशांच्या नेमणुका करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला दिल्यास आपल्या विचारधारेशी संबंधित व्यक्तींच्या नेमणुका केल्या जाण्याची शक्यता यापूर्वी प्रत्यक्षात आलेली आहे. तीन दशकांपूर्वी म्हणजे ‘कॉलेजियम’ पद्धत अमलात येण्यापूर्वी गुवाहाटी उच्च न्यायालयातील एका न्यायाधीशांची नेमणूक सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविली होती.

या पार्श्वभूमीवर न्यायाधीशांच्या नेमणुकांचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिपत्याखालील ‘कॉलेजियम’कडे असावेत; जेणेकरून जनहिताचे निर्णय देताना न्यायसंस्था तटस्थ असेल, हा विचार पुढे आला. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली २०१४मध्ये केंद्रात सरकार स्थापन झाल्यावर मात्र लगोलग ही पद्धत मोडीत काढण्यात आली.

केंद्राचा तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेच रद्दबातल ठरविला होता. तेव्हाच केंद्र तसेच सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील वादाला तोंड फुटले होते. त्यानंतर पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आणि आता गेल्या काही महिन्यात हा वाद पुनश्च एकवार जोमाने उफाळून आला आहे. त्यास अर्थातच रिजीजू यांची काही जाहीर विधाने कारणीभूत ठरली आहेत.

शिवाय, उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड यांनी त्यात भर तर घातलीच आणि अचानक आपल्या घटनेच्या मूलभूत तत्त्वांवरच प्रश्नचिन्ह उभे केले होते. त्यानंतरही सर्वोच्च न्यायालय ठाम राहिले. त्यामुळेच केंद्र सरकारला या नेमणुका करणे भाग पडले आहे. न्यायसंस्थेने आपली स्वायत्तता अशाप्रकारे अधोरेखित केली, ही सध्याच्या काळातील एक महत्त्वाची घटना आहे.

न्या. गोवारी यांच्या नेमणुकीनंतर दाखल झालेली याचिका विचारात घेत असल्याचे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने एक प्रकारे कॉलेजियम पद्धतीतून होणाऱ्या नेमणुकाही वादातीत असतात, असे मानण्याचे कारण नाही, हेही एकीकडे स्पष्ट केले आणि ती फेटाळून लावत न्यायालयाची तटस्थताही दाखवून दिली.

न्या. गोवारी यांच्या नेमणुकीस आक्षेप घेणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या पाच वर्षांपूर्वीच्या दोन जाहीर विधानांचा दाखला दिला होता. आणखीही काही कारणे या याचिकेत नमूद केलेली होती. ‘न्या. गोवारी या वकिली करत असताना भाजप महिला मोर्चाच्या सरचिटणीस होत्या आणि हे त्यांनी स्वत:च हे मान्य केले आहे,’ असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले असून त्यांच्या नियुक्तीमुळे राज्यघटनेतील मूलभूत तत्त्वांना बाधा पोचते, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.

आता ती फेटाळल्याने तो विषय संपला आहे. पण न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य अबाधित राहावे, म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या ठाम भूमिकेचे महत्त्व लक्षात घ्यायला हवे. नियंत्रण आणि समतोल साधण्यासाठी घटनाकारांना न्यायसंस्थेची जी स्वायत्तता अभिप्रेत होती, त्याचे महत्त्व या निमित्ताने अधोरेखित झाले.

सत्ता जेवढी जास्त केंद्रित असेल, तेवढी ती जास्त धोकादायक.

— एडमंड बर्क, राजनीतिज्ञ

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com