सक्तीचे धोरण, आपत्तीला आमंत्रण

लोकसंख्या नियंत्रणाचे सक्तीचे प्रयत्न सामाजिक स्वास्थ्य व राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेसाठी कितपत गुणकारी आहेत, हे निश्चित करण्याची चीन ही सर्वात मोठी प्रयोगशाळा ठरली आहे.१९८०पासून ‘एक अपत्य धोरण’ राबवणाऱ्या चीनने आज लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण मिळवले आहे. पण याबाबत चीनमध्ये आनंद व समाधान नसून चिंता व्यक्त होत आहे. आधुनिक काळात जनगणनेची सुरुवात झाल्यापासून आजतागायत ‘जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश’ हे बिरूद चीनला चिकटले होते. मात्र संयुक्त राष्ट्रांनी अलीकडेच जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, पुढील वर्षभरात लोकसंख्येत भारत चीनवर आघाडी घेणार आहे. एवढेच नाही, तर इथून पुढे किमान ५० वर्षे भारताची लोकसंख्येची कमान चढती असेल, तर चीनची लोकसंख्या उतरणीवर असेल. संयुक्त राष्ट्रांच्या या अहवालाने चीनच्या धोरणकर्त्यांच्या डोक्यात आधीपासून वाजत असलेली धोक्याची घंटा अधिकच जोरात खणाणू लागली आहे.

सन २०२२ मध्ये चीन व भारताची लोकसंख्या प्रत्येकी १.४२ अब्ज आहे, जी २०५०मध्ये अनुक्रमे १.३१ अब्ज व १.६६ अब्ज होण्याचे अनुमान आहे. या काळातील चीनच्या लोकसंख्येतील संभाव्य घट खूप जास्त नसली तरी लोकसंख्या स्थिरावण्यामागील प्रमुख कारण हे सरासरी आयुष्यमानातील वाढ हे असेल. चीनची वाटचाल ही जन्मदर हा मृत्युदरापेक्षा कमी असण्याकडे सुरु झाली आहे. याचा अर्थ, वर्षागणिक लोकसंख्येतील तरुणांचे प्रमाण कमी होत जाणार व वृद्धांचे (वय ६५ पुढील व्यक्ती) प्रमाण वाढत जाणार. चीनमध्ये ६५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रमाण १७ टक्क्यांच्या आसपास आहे. ते लवकरच २० टक्क्यांच्या वर जाऊ शकते. ज्येष्ठांचे वाढते प्रमाण हा लोकसंख्या नियंत्रणातून निर्माण झालेला सर्वात मोठा पेच. यापूर्वी ज्या-ज्या देशांमध्ये हे घडले आहे, जसे की जपान, दक्षिण कोरिया व अनेक पश्चिम युरोपीय देश, त्या देशांनी औद्योगिक व आर्थिक दृष्ट्या ‘विकसित’ राष्ट्रांच्या श्रेणीत स्थान मिळवल्यानंतर त्यांची लोकसंख्या स्थिरावली होती आणि परिणामी ज्येष्ठांचे प्रमाण वाढीस लागले होते. दरडोई उत्पन्नातील संपन्नतेमुळे निवृत्त लोकांच्या पेन्शन व वृद्धांना आधार देणारे सामाजिक व वैद्यकीय खर्च या देशांना पेलवले होते. चीन ने आर्थिक विकासात अद्याप ती पातळी गाठलेली नसतांना त्यांना या प्रक्रियेचा सामना करावा लागतो आहे. याचा अर्थ, अर्थव्यवस्थेत सक्रिय योगदान देणारी डोकी व हात वाढत नसतांना आर्थिक विकासाला वेग देत दरडोई उत्पन्न व कर-संकलन वाढवण्याचे आणि त्यातून ज्येष्ठांची काळजी वाहण्याचे आव्हान चीनपुढे आहे.

चीनच्या राजकीय नेतृत्वाला या संभाव्य धोक्याची कल्पना होती. या समस्येवर त्रिसूत्री उपाय योजण्यास चीनने आधीच सुरुवात केली आहे. नोकरदार व कामगार वर्गाचे निवृत्तीचे वय वाढविणे, हे यातील पहिले सूत्र आहे. दुसरे सूत्र वेगाने यांत्रिकीकरण व संगणकीकरण करण्याचे आहे. अर्थव्यवस्थेत रोबोटिक सहभागाला प्रोत्साहन देत मानवी सहभाग कमी करण्यावर भर देण्यात येतो आहे. आंतरजालीय विश्वात ५-जी प्रणालीची यशस्वी अंमलबजावणी झाल्यानंतर रोबोटिक प्रक्रियांना मोठ्या प्रमाणात चालना मिळण्याची चीनला आशा आहे. लोकसंख्या नियंत्रणाच्या पेचातून बाहेर पडण्याच्या दृष्टीने चीनचे तिसरे सूत्र हे लोकसंख्या वाढीस प्रोत्साहन देण्याचे आहे. या दिशेने पाऊले टाकत मागील दशकभरात चीनने ‘एक अपत्य धोरणात’ आधी शिथिलता आणत आता त्याचा पूर्णपणे त्याग केला आहे. सुरुवातीला काही कुटुंबांना दोन अपत्यांची परवानगी देण्यात आली होती. त्यानंतर सन २०१६मध्ये सरसकटपणे प्रत्येक कुटुंबाला दोन अपत्ये होऊ देण्याची मुभा देण्यात आली होती. मात्र यानंतरही वार्षिक जन्मदर कमी होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर प्रत्येक कुटुंबाला तीन अपत्यांची परवानगी देणारे धोरण स्वीकारण्यात आले.

संयुक्त राष्ट्राची आकडेवारी जारी होण्यापूर्वीच चीनच्या ताज्या जनगणनेचे (२०२०) आकडे मागील वर्षी जाहीर झाले होते. या नुसार सन २०११ ते २०२० या काळात चीनमधील जन्मदर ०.५३ एवढा खाली आला होता. त्याआधी १० वर्षांच्या काळात तो ०.५८ होता. या दरवर्षी घटत चाललेल्या जन्मदराने चिंतीत होत चिनी साम्यवादी पक्षाच्या आतूनच अपत्यांच्या संख्येबाबत प्रत्येक कुटुंबावर कोणतेही बंधन असू नये, अशी मागणी होऊ लागली आहे. मात्र यामुळे मूळ प्रश्न सुटण्याची शक्यता नाही. याचे कारण सरकारी बंधनांमुळे लोकसंख्या वाढ खुंटली असती तर ती बंधने सुटू लागल्यानंतर जन्मदराचे प्रमाण वाढण्यास सुरुवात झाली असती. चिनी सरकारने मुले जन्मास घालण्यासाठी महिलांना प्रोत्साहित करण्यासाठी प्रसूती रजेत वाढ व खाजगी क्षेत्राला प्रसूतीरजा देण्यासाठी सक्ती करण्याच्या धोरणासह काही प्रमाणात महिलांना आर्थिक लाभाचे गाजरही दाखवले आहे. यांवर अनेक चिनी नागरिकांनी सरकारने दिलेल्या आर्थिक प्रलोभनांची एवढी तीव्र खिल्ली उडवली होती की प्रशासनाला या विषयावर समाजमाध्यमांत चर्चेवर बंदी आणावी लागली होती.

चीनमधील आजची तरुण पिढी ही कुटुंबातील एकमात्र अपत्यांची पिढी आहे. ही पिढी एकीकडे बऱ्यापैकी चंगळवादाच्या नशेत आहे आणि दुसरीकडे प्रचंड प्रमाणात ‘करीअर ग्रोथ’ ने झपाटलेली आहे. त्यांच्यापैकी अनेकांना लग्न हा प्रगतीतील मोठा अडथळा वाटतो. याचे कारण लग्नानंतर एकतरी मूल होऊ द्यावे, या कौटुंबिक दबावाला (समाजातील वरिष्ठ नागरिकांच्या आग्रहाला) बळी पडावे लागते, असे त्यांना वाटते. त्याऐवजी लग्न करणे टाळणे अधिक सोपे असल्याचे त्यांना जाणवते. जपान व दक्षिण कोरियाप्रमाणे चीनमध्येही लग्नबाह्य मुलांना जन्म देण्याविरुद्धची ‘सामाजिक नैतिकता’ अत्यंत बळकट आहे. त्यामुळे अमेरिका किंवा पश्चिमी युरोपीय देशांच्या तुलनेत या पूर्व आशियाई देशांमध्ये लग्नाशिवाय मुलांना जन्म देण्याचे व त्यांचे संगोपन करण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे.

वाढता शिक्षणखर्च

लग्न व पालकत्व या दोन्ही जबाबदाऱ्या स्वीकारण्यास अनेक तरुण-तरुणी स्वत:स असमर्थ मानतात. लग्नाच्या बंधनात गुंफलेल्या युवकांना मुख्यत: दोन कारणांनी एकपेक्षा जास्त अपत्य नको असते. एक तर ते स्वत: त्यांच्या पालकांचे एकमात्र अपत्य असल्याने आपल्याला जे-जे मिळाले आहे व जे-जे मिळालेले नाही ते सर्व आपल्या अपत्याला मिळावे हा चीनमधील सार्वत्रिक आग्रह आहे. शहरीकरण व महागाई यामुळे एकपेक्षा जास्त अपत्ये झाल्यास ते मिळू शकणार नाही ही युवकांमधील प्रबळ भावना आहे. दोन, मागील चार दशकांमध्ये चीनमधील शिक्षणाचा खर्च अव्वाच्या सव्वा झाला आहे. चिनी जनमानसाचे उच्च प्रतीच्या शिक्षणाचे वेड अतिप्रचंड आहे आणि ते सतत वाढते आहे. मात्र दोन अपत्यांचा शिक्षणाचा खर्च अजिबात परवडणारा नाही आणि दर्जेदार शिक्षणप्राप्तीबाबत कुठलीही तडजोड शक्य नाही, यांवर चिनी युवकांमध्ये एकवाक्यता आहे. शिक्षणावरील खर्च हा हव्या असलेल्या लोकसंख्या-वाढीच्या वाटेतील फार मोठा अडथळा असल्याचे लक्षात आल्यावर मागील वर्षी चीनने वय ५ ते १५ च्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या खाजगी शिकवण्यांवर मोठ्या प्रमाणात बंधने आणली आहेत. ती मुख्यत: त्यांच्या नफेखोरीवर, ऑनलाईन शिकवण्यांवर आणि शिकवण्यांमधील देशी व परकी भांडवली गुंतवणुकीवर आणण्यात आलीत. याचा शिक्षण क्षेत्रावर आणि युवकांच्या अधिक अपत्यांबाबतच्या मानसिकतेवर काय परिणाम होतो आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र, लोकसंख्यावाढीसाठी चीनचे सरकार गंभीर असल्याचे हे द्योतक आहे. वेगाने वृद्ध होणारी लोकसंख्या ही जगातील सर्वाधिक संपन्न देश होण्याच्या चीनच्या आकांक्षेवर पाणी फेरणार याबाबत चिनी धोरण-धुरिणांची एकवाक्यता आहे. पुढील काळात या मुद्द्यावरून चिनी समाज व सरकार यांच्यामध्ये अविश्वास व संघर्षाचे वातावरण निर्माण न झाल्यास ते नवल ठरावे!