हंबनटोटा बंदर - चीनचा नवा सापळा

श्रीलंकेतील सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे हंबनटोटा बंदर चीनला 99 वर्षांच्या कराराने देण्याच्या कराराला 25 जुलै रोजी अंतिम स्वरूप देण्यात आले. हे बंदर नोव्हेंबर 2011 मध्येच कार्यरत झाले असले तरी व्यावसायिकदृष्ट्या ते तोट्याचे ठरले होते. डिसेंबर 2016 अखेर ही तूट तीस कोटी डॉलर झाली होती. आर्थिक निकषावर लाभदायक ठरू न शकलेले हे बंदर मोठी किंमत देऊन घेण्यामागे चीनचे सामरिक हेतू आहेत. भारत आणि अमेरिकेने हिंदी महासागरातील खोल पाण्याचे हे बंदर चीनच्या ताब्यात जाणार याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. श्रीलंका हा सार्वभौम देश असल्याने हंबनटोटाच्या हस्तांतराला अन्य देश थेट विरोध करू शकत नसले तरी चीनच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे दक्षिण चीन समुद्रापाठोपाठ हिंदी महासागरातही तणाव निर्माण होऊ नये, अशी त्यामागील भूमिका होती. भारत आणि अमेरिका यांच्या आक्षेपांची दखल घेऊन श्रीलंकेने अंतिम 121 पानी करारात दोन बदल करून चीनला या बंदराचा लष्करी वा नौदल तळ म्हणून वापर करता येणार नाही, अशी तरतूद केली आहे.

या दोन तरतुदींनुसार बंदरावरील गोदी, अन्य मालमत्ता यांचा बंदरविषयक कामासाठीच वापर करता येणार आहे. बंदरात पाणबुड्या व युद्धनौका आणणे, ठेवणे, लष्करी सामग्रीचा साठा करणे, दळणवळणविषयक यंत्रणा उभारणे या बंदरबाह्य कृतींना प्रतिबंध करण्यात आला आहे. मात्र, त्यात एक पळवाट आहे. सरकारने परवानगी दिली तर हे सर्व करता येईल. याचा अर्थ श्रीलंका सरकारच्या मर्जीनुसार हे निर्बंध केव्हाही उठू शकतात. त्यामुळेच भारताच्या दारात चीनचे नौदल केव्हाही वास्तव्यास येऊ शकते. हिंदी महासागरातून खनिज तेलासह मोठ्या प्रमाणावर आंतरराष्ट्रीय व्यापार चालतो. चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, भारत यांच्या सागरी मालाच्या वाहतुकीत या टापूला महत्त्व आहे. चीनच्या सागरी "सिल्क रूट' योजनेतही हा विभाग मोक्‍याचा आहे. भारताने आतापर्यंत हिंद महासागरात महत्त्वाची नौदल शक्ती म्हणून भूमिका बजावली असली तरी चीनने आपल्या नौदल सामर्थ्यात गेल्या दोन दशकांत मोठी मजल मारून "डीप वॉटर नेव्ही'ची क्षमता प्राप्त केली आहे. उत्तर आफ्रिकेपासून पाल्कच्या सामुद्रधुनीपर्यंतच्या विशाल टापूत आपल्या नौदलासाठी सुविधा निर्माण करण्याचे त्याचे प्रयत्न आहेत.

पाकिस्तानच्या ग्वादार बंदरातील तळानंतर श्रीलंका, मालदीव, बांगलादेश, म्यानमार या देशांमध्येही अशा सुविधा निर्माण करण्यासाठी बंदरविषयक व्यावसायिक वापराचा देखावा करून नौदलतळांची साखळी उभी करण्याचे चीनचे डावपेच आहेत.

महिंदा राजपक्षे यांनी अध्यक्षपदाच्या दुसऱ्या कारकिर्दीत चीनकडून मोठ्या प्रमाणावर कर्जाच्या बदल्यात कोलंबो बंदरात खोल पाण्यात गोदी उभारणे, पोर्ट सिटी उभारणे, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा विमानतळ असे प्रकल्प हाती घेतले. हंबनटोटा बंदराच्या पहिल्या टप्प्यात 65 कोटी डॉलर खर्च झाले. परंतु, या बंदराचा व्यावसायिक वापर पुरेसा न झाल्याने गुंतवणुकीवर परतावा मिळाला नाही. परिणामी कर्जफेड अवघड झाली. चीनने त्याचा फायदा घेतला. नव्या करारानुसार या बंदरानजीक चीनला पन्नास चौरस किलोमीटर (सुमारे 15 हजार एकर) इतका टापू कारखाने, गोदामे व अन्य वापराकरिता मिळणार आहे. श्रीलंकेतील गोदी कामगारांनी संपाचा इशारा देऊन त्या तरतुदीला विरोध केला. संसदेतही प्रचंड विरोध झाल्यावर पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांनी चर्चेची तयारी दाखविली. मात्र, चर्चेआधी गोंधळ झाल्याने विरोधी पक्षांची भूमिका जाहीर होण्याआधीच करारावर सह्या झाल्या. महिंदा राजपक्षे यांनी तमीळ विभाजनवाद्यांविरुद्ध निर्णायक युद्ध जिंकताना चाळीस हजार ते एक लाख नागरिकांचे शिरकाण केल्याने संयुक्त राष्ट्रसंघात ते आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे राहिले होते. भारतासह पाश्‍चात्य देशांनी कोंडी केल्यामुळे त्यांनी चीनचा आधार घेतला. चीन स्वतःच मानवी हक्कांच्या गळचेपीचा गुन्हेगार असल्याने तो श्रीलंका, पाकिस्तान (बलुचिस्तान), म्यानमार (रोहिंग्या प्रकरण) यांच्या पाठिशी उभा राहिला आहे.

सावकारीद्वारे नाडलेल्यांचा जमीनजुमला हडपणारा सावकार कोणत्याही समाजात प्रतिष्ठा, आदर मिळवू शकत नाही. आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमाद्वारे श्रीमंत झालेला चीन तीन हजार अब्ज डॉलरच्या तिजोरीच्या जोरावर अमेरिकेपासून तिसऱ्या जगातील छोट्या देशांपर्यंत धनको म्हणून रुबाब मिरवित असला तरी चीनला आदर्श, अनुकरणीय मानले जात नाही. माओपासून शी जनपिंगपर्यंतच्या चिनी नेत्यांनी जगात दबदबा निर्माण केला असला, तरी त्यांना आदराचे स्थान मिळाले नाही. जोसेफ स्टॅलिनने देशांतर्गत दडपशाही केली, परंतु दुसऱ्या महायुद्धात हिटलरच्या नाझी भस्मासुराचा खात्मा करण्यात निर्णायक भूमिका बजावली. मिखाईल गोर्बाचोव्ह यांनी "ग्लासनोस्त', "पेरेस्त्रोयका'द्वारे सोव्हिएत संघराज्याचे शांततेच्या मार्गाने विसर्जन केले. त्यांना खुद्द रशियात खलनायक समजले गेले नाही. अमेरिकेसारख्या महासत्तेला शह देत ठामपणे उभे राहणाऱ्या फिडेल कॅस्ट्रोच्या क्‍युबाला सोव्हिएत संघराज्य व ते विसर्जित झाल्यानंतर व्हेनेझुएलाच्या ह्युगो शावेझ यांनी मदतीचा हात दिला. चीन साम्यवादी तत्त्वज्ञानाचा आधार घेत असले तरी त्यांनी इतर देशांना निःस्वार्थ भावाने मदत केली नाही. आपल्या साम्राज्यवादी महासत्तेच्या महत्त्वाकांक्षेची पूर्तता करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कर्जे देऊन जगात ठिकठिकाणी जमिनी ताब्यात घेण्याचे तंत्र चीनने अवलंबिले आहे. 1997 मध्ये ब्रिटिशांकडून हॉंगकॉंग ताब्यात घेताना "एक देश- दोन व्यवस्था' या तत्त्वाला शी जिनपिंग यांनी तिलांजली दिली आहे. ग्वादार असो, कोलंबो वा हंबनटोटा असो चीन समझोत्याला गुंडाळून आपले खरे हेतू साध्य करणार आहे.