भाष्य : विस्तारवादाचा तिबेटी पैलू

चीनच्या अध्यक्षांनी नुकताच तिबेटचा दौरा केला. ‘भविष्यातील अधिक कठोर युद्धास तयार राहा़’अशी सूचना यावेळी त्यांनी केली. त्यांचे ताजे भाषण भारताच्या चिंता वाढविणारे आहे. यामुळे सीमेवरील तणाव कमी होण्याची कोणतीही शक्यता दृष्टिपथात नाही, असे म्हणावे लागेल.

आर्थिक, राजकीय आणि लष्करी विस्ताराच्या चीनच्या इराद्यांमध्ये आता काही लपून राहिलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर चीनच्या अध्यक्षांच्या ताज्या तिबेटभेटीकडे पाहावे लागेल. जगातील अनेक घडामोडींमुळे आशियातील एकूण परिस्थिती बदलत आहे. या संक्रमणावस्थेत ‘ड्रॅगन’च्या विस्तारवाद कोणती वळणे घेईल, भविष्यात त्याच्या हालचाली काय असतील, याचा कयास बांधणे, त्यावर लक्ष ठेवणे आपल्याला भाग आहे.

चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी नुकतीच तिबेटला भेट दिली. चिनी कम्युनिस्ट पक्षातील तीनही मोठ्या पदावर विराजमान असणाऱ्या एखाद्या नेत्याने या भागाला भेट देण्याची मागील ३० वर्षांतील ही पहिलीच वेळ होती. यावेळी त्यांच्यासोबत चिनी नेत्यांचे एक शिष्टमंडळदेखील होते. त्यात पॉलिट ब्यूरोच्या तीन सदस्यांसमवेत जनरल झँग युशिया ( चिनी लष्करी समितीचे उपाध्यक्ष उपस्थित होते. जिनपिंग यांनी यावेळी ल्हासातील पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या (पीएलए) अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील तणावानंतर अशाप्रकारे जाहीररीत्या भाषण करण्याची त्यांची ही पहिलीच वेळ होती. या दौऱ्यात त्यांनी सर्वप्रथम नियांगचीला भेट दिली. हा भाग भारताच्या दृष्टीने खूप महत्त्वपूर्ण आहे. चीनच्या अधिकृत नकाशामध्ये भारताच्या ताब्यातील अरुणाचल प्रदेशवरदेखील दावा सांगण्यात आला आहे. चीन याला त्यांच्या शासकीय भाषेत ‘दक्षिण तिबेट’ असं म्हणतो, हा भाग प्रशासकीयदृष्ट्या विचार केला तर तो नियांगचीच्याच हद्दीत येतो.

चिनी राष्ट्राच्या पुनरुत्थानाची घोषणा करणाऱ्या जिनपिंग यांनी परकी देशांनी अन्यायकारक करारांच्या माध्यमातून बळकावलेले भूप्रदेश पुन्हा मिळविण्याचा दृढसंकल्प केला आहे. नियांगची लष्करी आणि रणनीतीच्यादृष्ट्या महत्त्वाचे ठिकाण आहे, याचे कारण तिबेटला मुख्य चिनी भूप्रदेशाशी जोडणारे महामार्ग आणि रेल्वे यांच्यादृष्टीने ते थांबास्थळ मानले जाते. भविष्यात चेंगडू ते ल्हासा हा सर्वांत वेगवान लोहमार्ग पूर्ण झाल्यास प्रवासाचा कालावधीदेखील मोठ्या प्रमाणात कमी होऊन तो ३० तासांवरून १० तासांवर येईल. चीन ब्रह्मपुत्रा नदीवर जे सर्वांत मोठे धरण उभारणार आहे तेदेखील नियांगची या भागातच येते. या सगळ्या बाबींचे संरक्षण करण्यासाठी चीनच्या पीपल्स आर्मीने नियांगची येथेच मोठ्या प्रमाणावर क्षेपणास्त्रे आणून ठेवली आहेत. त्यामुळेच जिनपिंग यांनी ल्हासात त्यांच्या लष्करी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्याच्या घटनेचे महत्त्व वेगळे आहे. शिवाय प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील स्थितीबाबत त्यांनी कधीच अशाप्रकारे उघड भाष्यही केलं नव्हतं. मे २०२०पासून पॉलिट ब्यूरो आणि स्थायी समितीच्या झालेल्या बैठकी लक्षात घेतल्या तर ही बाब आपल्या सहज लक्षात येऊ शकेल. ६ जुलै २०२० रोजी गलवान खोऱ्यात झालेल्या संघर्षानंतर चीनमध्ये वरिष्ठ पातळीवर विचारमंथन सुरू होते, हे स्पष्टपणे दिसून येते. कारण त्यानंतर राजकीय सुरक्षा कृती दलाची बैठक पार पडली. यामागे उच्चस्तरीय ‘पिंग ॲन चायना कन्स्ट्रक्शन कोऑर्डिनेटिंग स्मॉल ग्रुप’ ही अन्य एक मोठी समिती होती. राजकीय कृती समिती ही याच समितीची उपशाखा आहे. पिंग ॲनची (सुरक्षा) स्थापना एप्रिल २०२० मध्ये झाली. ती समिती थेट अध्यक्ष जिनपिंग यांना विविध घडामोडींची माहिती देत असते.

स्वतःच्या सोयीचा युक्तिवाद

मे २०२०पासूनचा काळ लक्षात घेतला,तर परराष्ट्रमंत्री वांग यी सांचा अपवाद वगळता अन्य कोणत्याही नेत्याने त्यावर उघड भाष्य केलेले नाही. दुशान्बे येथे १४ जुलै रोजी ‘शांघाय सहकार्य संघटने’ची एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. त्या बैठकीतच वांग यी म्हणाले होते, की ‘ मागील वर्षी भारत-चीन सीमेवर जे काही भलंबुरं घडलं त्याला चीन जबाबदार नाही. चीन दोन्ही बाजूंना मान्य होईल असा तोडगा काढण्यास तयार असून, याला चर्चेच्या माध्यमातून प्रतिसाद मिळणं गरजेचं आहे.’’ द्विपक्षीय संबंधांमध्ये सीमावादाच्या मुद्याला योग्य ठिकाणी ठेवणे गरजेचे असल्याचे मतही त्यांनी मांडलं होतं. दोन्ही देशांनी करारांचं पालन करत कोणतीही एकतर्फी कृती करणे टाळावे. गैरसमजामुळे तणाव वाढेल असे काही करू नये, असेही त्यांनी म्हटले होते. वांग यी यांच्या या विधानानंतर चीनने सीमेवरील तणावाबाबत स्वतःच्या सोयीचा युक्तिवाद केला.

जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या कार्यक्रमाला चायना पीपल्स आर्मीचे २८१ तर हवाई दलाचे २९ अधिकारी उपस्थित होते. यातच आणखी भर म्हणून तीन लेफ्टनंट जनरल आणि २७ मेजर जनरल यांनीदेखील या कार्यक्रमाला हजेरी लावली. पहिल्या रांगेत जिनपिंग आणि लष्करी समितीचे उपाध्यक्ष झँग युशिया यांच्यासोबत पश्‍चिम आघाडीचे नवे कमांडर शू क्विलिंग, याच आघाडीचे राजकीय कोमिसार जनरल ली फेंगबियाओ, तिबेट मिलिटरीचे राजकीय कोमिसार ले. जनरल झँग शुजेई आणि तिबेटी लष्कराचे ले. जनरल वांग काई हे उपस्थित होते. पश्‍चिम आघाडीचे लष्कराचे नवे कमांडर आणि भारताच्या सीमेला लागून असलेल्या मिलिटरी सब-डिस्ट्रिक्टचे कमांडरदेखील यावेळी उपस्थित होते.

या अधिकाऱ्यांशी संवाद साधताना जिनपिंग यांनी पक्ष आणि विचारधारेला बांधील असलेले लष्कर ही अपराजित ताकद असते, असे सांगितले.तिबेटच्या संदर्भात होत असलेले सारे आरोप फेटाळून लावत कम्युनिस्ट पक्षामुळेच तिबेटचा विकास झाल्याचा दावा त्यांनी केला. तिबेटी संस्कृती आणि प्रेरणेचे अनुकरण करण्याचे आवाहन अधिकाऱ्यांना करतानाच त्यांनी मागील सत्तर वर्षांत त्यांच्या पूर्वजांनी तिबेटसाठी काय केले त्याचे अनुकरण करण्यासही सांगितले. त्यांचे हेच काम पुढे नेण्याचे आवाहन त्यांनी केले. तिबेटच्या प्रतिकूल अशा वातावरणामध्ये देशाचे संरक्षण करण्याच्या परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण झाल्याबद्दल जिनपिंग यांनी लष्कराचे कौतुक केले; तसेच भविष्यातील अधिक कठोर युद्धास तयार राहण्याच्या सूचनाही केल्या. जिनपिंग यांचं ताजे भाषण भारताच्या चिंता वाढविणारे आहे, यामुळे सीमेवरील तणाव कमी होण्याची कोणतीही शक्यता दिसत नाही. उपरोक्त लष्करी विचारमंथनात लडाखबाबत चर्चा झालीच असणार. नियांगची आणि शिगात्सेमधील संभाव्य मोहिमा याही भारताच्या डोकेदुखी वाढविणाऱ्या आहेत. शिनजियांग या प्रांतामध्ये ताश्‍कुरगान येथे चीनकडून विमानतळ उभारले जात असल्याने भारताला विशेष सावधानता बाळगावी लागेल.

( लेखक ‘ सेंटर फॉर चायना ॲनेलिसिस ॲन्ड स्ट्रॅटेजी’ चे अध्यक्ष आहेत.)

अनुवाद ः गोपाळ कुलकर्णी