अप्रतिष्ठा मृत्यूपेक्षा दु:खद

डॉ. चिन्मय सु. भोसले
मंगळवार, 17 मार्च 2020

जेव्हा कायद्याच्या दुरुपयोगामुळे त्रस्त झालेले नागरिक भेटतात, तेव्हा फार वाईट वाटते. याचे कारण खोट्या आरोपामुळे झालेल्या बदनामीच्या नुकसान भरपाईसाठी सक्षम तरतुदींचा आपल्याकडे असलेला अभाव. 

‘अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌; सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते’  अपमान माणसाला विसरता येत नाही आणि प्रत्येकाला त्याची अप्रतिष्ठा मरणापेक्षा दुःख देणारी वाटते, असे भगवद्‌गीतेत म्हटलेले आहे. प्रत्येक नागरिकाचे कायदेशीर हक्क जोपासायचे, हा घटनाकारांचा हेतू होता. कोणावरही अन्याय होऊ नये, अशी त्यांची प्रामाणिक इच्छा होती. ती लक्षात घेऊन कायद्यांची रचना करण्यात आली.

आता बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

कायदेशीररीत्या सुसज्ज नागरिक बनवण्यासाठी सरकारकडून कायदे, न्यायालये, पोलीस यंत्रणा इत्यादी पुरवण्यात आले. एखादा दिवाणी खटला दाखल करायला कोर्ट शुल्क भरावे लागते. परंतु, कुठल्याही नागरिकाला फौजदारी गुन्हा नोंदवायचा असेल, तर ती मोफत सेवा सरकारतर्फे देण्यात येते. त्या गुन्ह्याचा खटलादेखील मोफत चालवला जातो. आरोप करण्यासाठी आपण एवढी सोय उपलब्ध करून दिली आहे. कोणालाही न्यायाची मागणी करता यावी, हे ध्येय असल्याने तसे करणे योग्यही; परंतु केलेला आरोप खोटा असेल तर तसे करणे हाही मोठा गुन्हा आहे, या भावनेचा मात्र देशात अभाव जाणवतो. अधिकाराबरोबर एक नैतिक जबाबदारीही येते, हे मूल्य रुजवायला हवे. खोटा आरोप झालेल्या नागरिकाला न्याय मिळविण्यासाठी काही करता येत नाही, हा गंभीर अन्याय आहे, हे निश्‍चित. देशात लाखो नागरिकांना अटकेला निष्कारण सामोरे जावे लागते, याचा उल्लेख गेल्या लेखात ‘एनसीआरबी’च्या हवाल्याने केला होता. २०१८मध्ये एकूण ५५ लाख, आठ हजार १९० लोकांना अटक करण्यात आली; त्यापैकी फक्त ४१ टक्के गुन्हे सिद्ध झाले. फार पूर्वी एका केंद्रीय मंत्र्याने आपल्याविरुद्ध खोटा गुन्हा दाखल झाल्याची तक्रार केली होती. पण ते काही करू शकले नव्हते. ही बातमी वाचल्याचे स्मरते. जर थोरामोठ्यांची ही कथा तर सर्वसामान्यांचे किती हाल होत असतील? 

आरोप होतो, गुन्हा दाखल होतो. नंतर अटक, मग बदनामी, कुटुंबाला त्रास, आर्थिक नुकसान, करिअरमध्ये पीछेहाट, मानसिक त्रास, न्यायालयात खेटे हे सगळे अनुभवही देशात ‘मोफत’ मिळतात. त्यानंतर समजा आपण सिद्ध करू शकलो की केलेला आरोप खोटा होता, तरी एकच गोष्ट लागते, ती म्हणजे ‘ॲक्विटल’ची ऑर्डर. मात्र झालेल्या त्रासाची नुकसान भरपाई, खोटे आरोप करण्यावर गुन्हा दाखल करण्याची संबंधित नागरिकाला मुभा- असल्या गोष्टींकडे आपले दुर्लक्ष झाले आहे.

प्रगत व्हायचे असेल तर...
भारत प्रगत देश म्हणून जगात ओळखला जावा, अशी आपली सगळ्यांचीच इच्छा असते, आणि त्यासाठी आपण रोज झटतही असतो. परंतु ह्या मुद्द्यावर जर प्रगत देशांची भूमिका आणि न्यायप्रणाली पहिली तर ती खूप वेगळी आहे. अमेरिका, सिंगापूर, जर्मनी, स्वीडन आदी देशांत खोटा आरोप करणे, हा गंभीर गुन्हा मानला जातो. त्यासाठी ३ ते १० वर्षे तुरुंगवासही होऊ शकतो. अमेरिकेमध्ये ज्या अधिकाऱ्याने खोटा गुन्हा नोंदवला असेल, त्या अधिकाऱ्याविरुद्धही संबंधिताला फौजदारी गुन्हा दाखल करता येतो. भारतात अशी कोणतीही तरतूद नाही, ही खेदाची बाब. 

‘भादंवि’नुसार खोटी साक्ष वा पुरावा दिल्यास दंडात्मक कारवाई करता येते, तसेच द्वेषबुद्धीने खोटा आरोप करणे, हा एक गुन्हा आहे. परंतु, ह्या सर्व तरतुदी केवळ न्यायालयाला वापरता येतात. एखाद्या खटल्यात साक्षीपुरावे किंवा आरोपाबाबत खोटेपणाचा संशय आल्यास न्यायालय पर्यायी खटला चालवू शकते; परंतु संबंधित नागरिकाला तसा अधिकार देणारी तरतूद नाही. मुळात खटले प्रलंबित राहण्याची संख्या एवढी आहे, की नवीन खटले स्वतःहून दाखल करणे प्रत्यक्षात शक्‍य होत नाही. ‘राईट टू रेप्युटेशन’ हा ‘राईट टू लाइफ’ ह्या मूलभूत हक्काचा अविभाज्य भाग आहे; परंतु त्याचे संरक्षण करण्याची मुभा आपल्या नागरिकांना फौजदारी न्यायप्रणालीत नाही. ह्या कमतरतेमुळे दिवसेंदिवस फौजदारी न्यायप्रणाली ही ‘सेटलमेंट’साठी वापरण्यात येत आहे.

वैचारिक मंथनाची गरज 
विधी आयोगाच्या अहवालातही खोट्या फौजदारी खटल्यांच्या वाढत्या प्रमाणाबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली. निरर्थक खटले दाखल करणाऱ्यांवर कारवाई करावी, असे त्यात सुचवले आहे. दुर्दैवाने, त्यातही कारवाई करायची मुभा संबंधित नागरिकाला द्यावी, असे नमूद नाही. ‘सहारा’शी संबंधित खटल्यात तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी ‘देशाची न्यायप्रणाली खोट्या खटल्यांनी त्रासलेली आहे’, असे उद्‌गार पाच वर्षांपूर्वी काढले होते. हे थांबविण्यासाठी कायद्यात दुरुस्तीची सूचनाही त्यांनी कायदेमंडळाला केली. 

फौजदारी वकिली करताना जेव्हा कायद्याच्या दुरुपयोगामुळे त्रस्त झालेले नागरिक भेटतात, तेव्हा फार वाईट वाटते. याचे कारण हे थोपविण्यासाठीच्या सक्षम तरतुदी नाहीत. त्यामुळेच या विषयावर देशव्यापी वैचारिक मंथन होण्याची गरज आहे. केंद्र व राज्य सरकार या समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी ठोस पावले उचलेल, अशी अपेक्षा आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: chinmay bhosale article