स्त्रिया प्रतीकांच्या परिघातच

चित्रा लेले
शनिवार, 15 डिसेंबर 2018

स्त्रियांचा राजकीय सहभाग मतदानापलीकडे विस्तारण्यासाठी अजून लांबचा पल्ला आहे. ३३ टक्के आरक्षणाचे तोंडदेखले स्वागत करणाऱ्या पक्षांची प्रत्यक्ष कृती काय असते? ताज्या निवडणुकीतील आकडेवारीवर नजर टाकली, तर राजकीय प्रक्रियेतील महिलांचा सहभाग प्रामुख्याने प्रतीकात्मक स्तरावरच राहिला असल्याची जाणीव होते.

स्त्रियांचा राजकीय सहभाग मतदानापलीकडे विस्तारण्यासाठी अजून लांबचा पल्ला आहे. ३३ टक्के आरक्षणाचे तोंडदेखले स्वागत करणाऱ्या पक्षांची प्रत्यक्ष कृती काय असते? ताज्या निवडणुकीतील आकडेवारीवर नजर टाकली, तर राजकीय प्रक्रियेतील महिलांचा सहभाग प्रामुख्याने प्रतीकात्मक स्तरावरच राहिला असल्याची जाणीव होते.

पा च राज्यांतील विधानसभांच्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर होताच विजयाच्या जल्लोषाची चित्रे सर्व वृत्तपत्रांच्या मुखपृष्ठांवर, सोशल मीडियावर झळकली, अशी दृश्‍ये टीव्ही कॅमेऱ्यांनीही टिपली. यातून नजरेस आल्या जल्लोष करणाऱ्या, गुलाल खेळणाऱ्या, नृत्य करणाऱ्या, आपल्या नेत्यांचे फोटो नाचवणाऱ्या स्त्रिया. साहजिकच प्रश्न मनात आला, की या जल्लोष करणाऱ्या स्त्रिया, स्त्री कार्यकर्त्या निवडणुकीशी संबंधित वेगवेगळ्या ठिकाणी दिसल्या. सभांतून, पदयात्रा, मिरवणुका यांतूनही दिसल्या. मतदार म्हणूनही बाहेर पडल्या; पण मग तिकीट वाटपात, विजयी उमेदवारांमध्ये त्या ठळकपणे का दिसल्या नाहीत? स्त्रियांच्या राजकीय सहभागाविषयी वेळोवेळी चर्चा होते; पण त्याचे फलित काय? ताज्या निवडणुकांच्या संदर्भात याचा आढावा घेतला, तेव्हा पुन्हा एकदा प्रत्ययाला आले, ते स्त्रियांना देण्यात आलेले बहुशः प्रतीकात्मक महत्त्व. अशा सहभागाचे रूपांतर वास्तवात, सत्तेचा वाटा देण्यात कधी होणार, हा कळीचा प्रश्‍न आहे.

स्त्री मतदारांची टक्केवारी लक्षणीय होती. पाचही राज्यांत झारखंडचा (६७ टक्के) अपवाद वगळता सत्तर टक्‍क्‍यांहून अधिक मतदान झाले. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील प्रमाणापेक्षा (६६.४ टक्के) हे प्रमाण जास्त आहे. म्हणजेच या निवडणुकात स्त्री मतदार म्हणून मोठ्या प्रमाणावर सहभागी झालेल्या दिसतात. २०१४ मध्ये स्त्री आणि पुरुष मतदारांच्या टक्केवारीतील अंतरही कमी (१.५ टक्का) झालेले दिसते. थोडक्‍यात, स्त्रिया मतदार म्हणून वाढता राजकीय सहभाग नोंदवत आहेत आणि राजकीय प्रक्रियेत त्याची दखल घेणे आवश्‍यक आहे. निवडणुकांदरम्यान प्रशासन आणि निवडणूक अधिकारी यांनीही स्त्री मतदारांची संख्या वाढण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केलेले दिसतात. जसे छत्तीसगडमध्ये मतदानकेंद्रांचे स्त्रियांनी व्यवस्थापन केले. अशा एकूण पाच केंद्रांपैकी तीन बस्तरसारख्या संवेदनशील भागात होते आणि तिथे स्त्री मतदारांनी आघाडी घेतली. मध्य प्रदेशमध्ये टीव्ही अभिनेत्री दिव्यंका त्रिपाठी आणि शुभांगी अत्रे यांना ‘मतदान आयकॉन’ म्हणून मतदार जागृती मोहिमेत सहभागी केले गेले. मध्य प्रदेश, छत्तीसगडमध्ये एकूण मतदारसंघांपैकी सुमारे २० टक्के मतदारसंघांत स्त्रियांचे मतदान जास्त होते. म्हणजे तेथील विजयामध्ये स्त्रिया निर्णायक ठरल्या. एकूणच त्यांचा मतदार म्हणून वाढता राजकीय सहभाग सुखावणारा असला, तरी त्याच्या प्रमाणात स्त्रियांना उमेदवारी मात्र मिळालेली दिसत नाही. या निवडणुकीत विजयी स्त्री उमेदवारांची टक्केवारी सर्वांत जास्त म्हणजे छत्तीसगडमध्ये १४.४ टक्के आहे. मिझोराममध्ये एकही स्त्री उमेदवार जिंकून येऊ शकलेली नाही.

मध्य प्रदेश, तेलंगणा, राजस्थानमध्ये मागच्या वर्षीपेक्षा कमी स्त्रिया निवडून आलेल्या दिसतात. मध्य प्रदेशमध्ये स्त्रियांसाठी स्वतंत्र जाहीरनामा काढणाऱ्या भाजपने महिलांना फक्त २५ ठिकाणी उमेदवारी दिली; तर पक्षप्रमुख महिला असलेल्या बहुजन समाज पार्टीने केवळ २६. मध्य प्रदेशच्या निवडणूक रिंगणात एकूण २२१ स्त्री उमेदवार होत्या, त्यापैकी केवळ २४ म्हणजे केवळ दहा टक्के स्त्रिया यशस्वी झाल्या. छत्तीसगडमध्ये भाजपने स्त्रीकेंद्री प्रसिद्धी खूप केली; पण केवळ १३ स्त्री उमेदवार उभे केल्याचे दिसते. तसेच काँग्रेसने झिरम हत्याकांडात बळी पडलेल्या महेंद्र कर्म यांच्या पत्नीला तिकीट देत समाजातील सहानुभूतीचा फायदा करून घेतलेला दिसतो. राजस्थानमध्येही मुख्यमंत्री पदी स्त्री विराजमान असली, तरी तिथेही केवळ ११.६ टक्के स्त्रिया जिंकल्या. तेलंगणामध्येही तेलंगणा राष्ट्रीय समिती आणि काँग्रेसमधून प्रत्येकी केवळ तीन महिला आमदार झाल्या आहेत. आधीच्या कायदेमंडळात उपसभापती हे मानाचे पद भूषवणाऱ्या पद्मा देवेंदर रेड्डी याही वर्षी निवडून आल्या आहेत. एकुणात राजकीय पक्ष स्त्री उमेदवारांना तिकीट देण्यास फारसे उत्सुक नाहीत. स्त्रियांचे नेतृत्व मुख्यमंत्री वा पक्षप्रमुख या स्वरूपात असूनही स्त्री उमेदवारांची संख्या वाढलेली दिसत नाही. स्त्री उमेदवार स्त्रियांचे प्रतिनिधी म्हणून का हवे आहेत? स्त्रियांसंबंधी कोणते प्रश्न विषय या निवडणुकांदरम्यान उपस्थित करण्यात आले होते? स्त्रियांकडे मतदारसंघ म्हणून पहिले जाते का, या प्रश्‍नांचाही मागोवा घेतला जाण्याची गरज आहे.

मध्य प्रदेशात भाजपने स्त्रियांसाठी स्वतंत्र ‘नारी शक्ती संकल्पपत्र’ जाहीर केले. यामध्ये स्त्री सुरक्षेसाठी पुरुषांमध्ये जाणीव जागृती करणे, गुणवंत मुलींना स्वयंचलित दुचाकी देणे, स्त्रियांसाठीच्या शिक्षण आणि आरोग्य सेवा सुधारणे या बरोबरच कृत्रिम गर्भधारणेसाठी गरजू स्त्रियांना आर्थिक मदत करणे आदी आश्‍वासनांचा त्यात समावेश होता. काँग्रेसने निवडणुकांदरम्यान स्त्री सुरक्षा, रोजगार आणि शेतीसंबंधी प्रश्‍नांना उचलून धरले. काँग्रेसने भाजपची सत्ता असणाऱ्या घटकराज्यात स्त्री अत्याचारात कशी वाढ झाली यावरून टीका केली. स्त्रियांना नवा व्यवसाय सुरू करताना अल्पदरात कर्जाची आश्‍वासने दोन्ही पक्षांनी दिली. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगडमध्ये राजकीय पक्षांनी रोजगार आणि नोकरी देण्याची चर्चा करताना त्या अनुषंगाने स्त्रियांना अनुभवास येणारी कामाच्या ठिकाणाची हिंसा, इतर सहायक सेवा, मातृत्व, बाल संगोपन रजा व सवलती या मुद्यांची काही चर्चा केली नाही. छत्तीसगडमध्ये स्त्रियांसाठी कल्याणकारी योजना आहेत; पण त्याच्या अंमलबजावणीतील अडचणी, अडथळ्यांचा प्रचारसाहित्यात उल्लेख आढळला नाही. ऑक्‍टोबरमध्ये भाजप अध्यक्षांनी छत्तीसगडमध्ये दुर्ग येथे ‘मातृशक्ती संमेलन’ घेतले; पण यापलीकडे आदिवासी स्त्री आणि जंगलविषयक धोरणे, त्या संबंधातील नाराजी याविषयी चर्चा झाली नाही. काही जाती, वर्ग, समाजगट यांच्या अनुषंगाने आश्‍वासने दिली गेली. त्यांची एकगठ्ठा मते मोजली गेली; पण असे स्त्रियांच्या बाबतीत घडलेले नाही, याचे कारण त्यांचे स्वतंत्र हितसंबंध आहेत, हेच मुळात मानले जात नाही, असे दिसते.   

वेगळी गोष्ट दिसते ती मिझोराममध्ये. २०११ च्या जनगणनेनुसार तेथील स्त्रियांची लोकसंख्या ४९.३८ टक्के आहे, लिंग गुणोत्तर ९७६ असून, महिला साक्षरता ८९.२७ टक्के आहे. समाजजीवनात तसेच आर्थिक क्षेत्रात उद्योजक म्हणूनही त्या आघाडीवर आहेत. मतदानातही स्त्री मतदार आघाडीवर आहेत; पण आज तिथे एकही स्त्री आमदार आहेत. आजवर केवळ चार स्त्री आमदार झाल्या आहेत. सामाजिक आर्थिक निकष उत्तम असूनही स्त्रियांचे राजकीय प्रतिनिधित्व समाजाने अजून स्वीकारलेले दिसत नाही, या पार्श्वभूमीवर स्त्री आरक्षण, स्त्री प्रतिनिधित्व यासंबंधी अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. स्त्रियांचा राजकीय सहभाग मतदानापलीकडे विस्तारण्यासाठी अजून लांबचा पल्ला आहे. ३३ टक्के आरक्षणाचे तोंडदेखले स्वागत करणाऱ्या पक्षाची तिकीटवाटपातील भूमिका काय हेही दिसून येते. स्त्रियांचे प्रश्‍न राजकीय असतात का? ते स्त्री प्रतिनिधींना सत्तास्थानात येऊन सोडवता येतात का, असे तात्त्विक मुद्देही या निमित्ताने उपस्थित होतात. पण मुळात सध्या स्त्रियांचा जो राजकीय सहभाग दिसतो आहे, तो प्रतीकात्मक आणि दृश्‍यात्मक जास्त आणि निर्णयप्रक्रियेतील स्थान या अर्थी नगण्य, असेच चित्र सध्या दिसते आहे. गरज आहे ती त्यात बदल होण्याची.

Web Title: chitra lele write article in editorial