निकोप, स्पर्धात्मक सहकारासाठी | Sampadakiy | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

निकोप, स्पर्धात्मक सहकारासाठी
निकोप, स्पर्धात्मक सहकारासाठी

निकोप, स्पर्धात्मक सहकारासाठी

सहकार क्षेत्राच्या विकासासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार यांचे एकत्रित प्रयत्न गरजेचे आहेत. त्यासाठी धोरणात मूलभूत बदल, तत्त्वाची चौकट व्यापक करत स्पर्धात्मकतेला प्रोत्साहन दिले पाहिजे.

- विद्याधर अनास्कर

केंद्र सरकारने मुक्त अर्थव्यस्थेचा स्वीकार केल्यापासून पद्धतशीरपणे आता सहकार क्षेत्राची गरज नसल्याचा प्रचार सुरू झाला. या पार्श्वभूमीवर उदारीकरणाचा फायदा जसा खासगी क्षेत्राला झाला, तसा सहकार क्षेत्रालाही कसा करुन घेता येईल? यासाठी गेल्या ३० वर्षांत अनेक समित्या स्थापन झाल्या. त्यामध्ये १९९०ची चौधरी ब्रह्मप्रकाश समिती, १९९६ची मिर्धा समिती, २०००ची जगदिश कपूर समिती, २००१ची विखे पाटील समिती, २००४ची व्यास समिती यांनी अनेक उपाय सुचविले. परंतु देशपातळीवर त्यात यश आले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

प्रवरानगर येथे १८ डिसेंबर २०२१ रोजी भरलेल्या सहकार परिषदेत मी ही गोष्ट देशाचे पहिले सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या निदर्शनास माझ्या भाषणातून आणून दिली. त्यास उत्तर देताना शहा यांनी या समित्यांच्या अहवालाबाबत अत्यंत कठोरपणे नकारात्मक भाष्य केले. ते म्हणाले की, आजपर्यंत अनेक समित्यांचे अहवाल प्राप्त झाले आणि ते आज धूळ खात आहेत. त्यातील सूचनांची कोणतीच अंमलबजावणी झाली नाही. यापुढे कोणतीही समिती स्थापन केली जाणार नाही. सहकारातील तज्ज्ञांसोबत चर्चा करून या क्षेत्रातील अडचणी समजावून घेत त्यावर थेट मार्ग काढला जाईल. शहा यांचे हे वक्तव्य म्हणजे ‘कमिटीराज’ पद्धतीला सणसणीत चपराक आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने २००२ मध्ये सहकाराचे राष्ट्रीय धोरण जाहीर केले. त्याच्या उद्देशांमध्ये स्वतंत्र, स्वायत्त आणि लोकशाही नियंत्रण असलेल्या सहकारी संस्थांची निकोप वाढ होत असताना प्रत्यक्षात मात्र त्यादृष्टीने कोणतेच प्रयत्न झाले नाहीत. या उलट सहकारी बँकांची स्वायत्तता पूर्णपणे नष्ट करण्याचेच प्रयत्न जून २०२१ मध्ये बँकिंग कायद्यात बदल करून झाले, ही वस्तुस्थिती आहे.

तांत्रिकतेची कायदेशीर लढाई

२००२च्या राष्ट्रीय धोरणात सहकाराविषयी अत्यंत सकारात्मक बाबी आहेत. परंतु त्याची अंमलबजावणी गेल्या ११ वर्षांत का झाली नाही? हा खरा प्रश्न आहे. २००२च्या राष्ट्रीय धोरणातील मुद्द्यांची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न डॉ. मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात शरद पवार कृषीमंत्री असताना झाला. त्यासाठी त्यांनी प्रथम २००४ मध्ये शिवाजीराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापलेल्या समितीच्या अहवालानुसार २००६ मध्ये घटनादुरुस्ती विधेयकही आणले. परंतु अनेक अडचणी व दुरुस्त्या, अनेक समित्यांच्या सूचना इत्यादीमुळे हे विधेयक ९७व्या घटना दुरस्तींच्या नावाने संमत होण्यास २०११ वर्ष उजाडले. परंतु त्यास गुजरात उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविल्याने त्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या केंद्र सरकारला २०२१ मध्ये तांत्रिक मुद्यांवर निकाल विरोधात गेल्याने काही करता आले नाही. या पार्श्वभूमीवर ९७व्या घटनादुरुस्तीमध्ये आवश्यक ते बदल करत सध्याच्या सरकारने ५०% राज्यांच्या संमतीच्या तांत्रिक मुद्यांचे पालन करत पुनश्च एकदा घटनेमधील दुरुस्ती लोकसभा व राज्यसभेत मंजूर करुन घेतल्यास नवीन केंद्रीय मंत्रालयास संपूर्ण देशातील सहकार क्षेत्राचे जे सुसूत्रीकरण करावयाचे आहे, ते मार्गदर्शक तत्वाद्वारे निश्चितच करता येईल.

स्वायत्ततेचे काय?

वास्तविक ९७वी घटनादुरुस्ती रद्द झालेली नाही. तांत्रिक मुद्यांवर राज्यांच्या बाबतीत घटनादुरुस्तीची वैधता संपुष्टात आलेली असली तरी आजही केंद्रशासित प्रदेश व मल्टीस्टेट सहकारी संस्थांच्या बाबतीत ९७वी घटनादुरुस्ती लागू आहे. त्यामध्ये सहकारी संस्था स्थापण्यास मूलभूत अधिकाराचा दर्जा दिलेला असताना सहकारी संस्थांना बँकिंग परवाना न देण्याचा धोरणात्मक निर्णय रिझर्व्ह बँक कसा घेऊ शकते? हा वादाचा विषय आहे. घटनेतील तरतुदींनुसार रिझर्व्ह बँक सहकारी संस्थांना बँकिंग परवाना देण्यासाठी आवश्यक ते निकष निर्बंधाच्या स्वरुपात टाकू शकते, परंतु त्यांना परवाना नाकारू शकत नाही. आज रिझर्व्ह बँक, सहकारी बँकांचे रुपांतर जबरदस्तीने व्यापारी बँकेत करू इच्छिते. मग घटनेने सहकारी संस्थांना दिलेल्या स्वायत्ततेच्या कवचाचे काय?सहकाराला ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी सरकारनेच पंचवार्षिक योजनेमध्ये व अर्थसंकल्पात सहकार क्षेत्राला स्थान दिले पाहिजे. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत सहकारावर स्वतंत्र प्रकरण होते. सध्या मात्र पंचवार्षिक योजना आणि केंद्रीय अर्थसंकल्पात सहकाराचा साधा उल्लेखही नसतो, ही वस्तुस्थिती आहे. सध्याच्या स्पर्धात्मक युगात सहकारात युवा पिढीचा सहभाग वाढण्याची अपेक्षा आहे; परंतु त्यादृष्टीने शालेय व महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमामध्ये सहकाराचा समावेश करण्यापासून युवकांच्या सहभागासाठी कोणतेच प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.

सहकार तत्त्वातील बदलांकरता...

कालानुरूप सहकाराच्या मूळ तत्वांमध्ये बदल करण्याची मानसिकता तयार झाली पाहिजे. आज भांडवलाला महत्त्व आलेले असताना, सहकारी संस्थांच्या सभासदांना केवळ लाभांश न देता, रिझर्व्ह फंडातून त्यांच्या भांडवलात वाढ केली पाहिजे. अशा अनेक उपायांद्वारे सहकारातील गुंतवणूक आकर्षक बनविली पाहिजे. सहकारी संस्थांमध्ये जादा योगदान देणाऱ्या सभासदांना मतदानाचा जादा अधिकार दिला पाहिजे. अशा प्रकारे सहकाराच्या मूळ तत्त्वांमध्ये आवश्यक त्या व्यापारी धोरणांचा अंतर्भाव करत त्यांना स्पर्धात्मक बनविले पाहिजे. खासगी व सहकारी संस्थांना सरकारने व्यवसायाच्या समान संधी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. सहकारी संस्थांच्या संचालकांनी विश्वस्तांच्या भूमिकेत काम करावे अशी अपेक्षा असते. संस्थांच्या नुकसानीस ज्या संचालकांना जबाबदार धरले जाते, त्यांना नफ्यासाठीही जबाबदार धरत नफा वाटणीमध्ये लाभांशाशिवाय पाच टक्क्यांपर्यंत हिस्सा दिल्यास जसा भ्रष्टाचाराला आळा बसेल, तसेच सर्वांचा सहभागही वाढेल. केंद्रातील नवीन सहकार मंत्रालयाचे बोध वाक्य ‘सहकारातून समृद्धी’ हे आहे. माझ्या मते यामध्ये संस्थेच्या सर्व सभासदांची समृद्धी असाच अर्थ अभिप्रेत आहे. परंतु वास्तवात सहकारामध्ये काही विशिष्ट लोकांचीच समृद्धी होते, ही वस्तुस्थिती आहे. यामुळे आज सहकाराचे विकृत चित्र उभे राहत आहे. सहकार ही समान गरज भागविण्यासाठी एकत्र आलेल्यांची चळवळ आहे. सहकारातून समृद्धी हा एक भाग झाला; परंतु गरज नसताना केवळ समृद्धीसाठी सहकाराला मिठी मारणे हा दुसरा भाग झाला. यामुळे सहकाराची प्रतिमा संवर्धन हा सहकाराच्या येवू घातलेला नवीन धोरणाचा भाग असला पाहिजे.

सहकारात आज अनेक प्रकारच्या संस्था कार्यरत आहेत. त्यातील काही संस्था बाजारपेठ, आर्थिक उलाढालींशी संबंधित व्यापार क्षेत्राशी निगडित आहेत. गृहरचनासारख्या संस्था केवळ सभासदांची समान गरज भागविण्यासाठी निर्माण झाल्या आहेत. या सर्वांचे जसे प्रश्न वेगळे तसे ते सोडविण्याचे त्यांचे मार्गही वेगळे. यासाठी संस्थांच्या प्रकारानुसार कायद्यात स्वतंत्र प्रकरणांची निर्मिती ही काळाची गरज आहे. सहकार कायद्यात सहकार खात्याची भूमिका खूप महत्त्वाची असते. वास्तविक त्यांनी केवळ विकासाची भूमिका स्वीकारणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात मात्र ते त्याऐवजी आपणांस नेहमी नियंत्रकाच्या आणि तपासणीदाराच्या भूमिकेत दिसतात ही शोकांतिका आहे.या पार्श्वभूमीवर नवीन सहकार धोरणात या सर्वांचा समावेश करताना राज्य व केंद्र यांनी एकत्रित येत सहकाराच्या समान उद्दिष्टांसाठी हातात हात घालून काम करावे. सहकाराचे भले राज्य सरकारने केले का केंद्र सरकारने केले, यापेक्षा भले झाले हे महत्त्वाचे.

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..
loading image
go to top