मराठीसाठी व्यापक लोकलढा हाच उपाय

मराठी अकादमीची स्थापना, मराठी विद्यापीठाची स्थापना, त्यासाठी अशासकीय सदस्यांची उच्चाधिकार समिती स्थापण्याचे लेखी आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी देऊनही प्रत्यक्षात काहीच केले नाही. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा लाभण्याचा प्रश्‍नही प्रलंबितच आहे. बारावीपर्यंत मराठी सक्तीची करण्यासाठी दक्षिणेतील भाषांच्या धर्तीवर "मराठी शिक्षण कायदा' करण्याची मागणीही करण्यात आली होती, त्यादृष्टीने काही हालचाल झाली नाही. याशिवाय मराठी विकास प्राधिकरणाच्या स्थापनेचा कायदा करणे, मराठीचा सार्वजनिक उपयोजित वापर, न्यायालयातून मराठीचा वापर, कायदे व अधिनियमांच्या मराठी अनुवादासाठी आयोग, महाविद्यालये व विद्यापीठांमधून बंद पाडले जाणारे मराठी विभाग पुनर्स्थापित करणे, मराठी माध्यमांच्या शाळा बंद केल्या जाणे थांबवणे, ही कामे होताना दिसत नाहीत.

बृहन्महाराष्ट्रातून ऱ्हास होत चाललेल्या मराठीसाठी स्वतंत्र धोरण आखण्याची गरज आहे. बृहन्महाराष्ट्रातील मराठीच्या सद्य:स्थितीचा अभ्यास करायला साहाय्य व उपाययोजना, आंतरराष्ट्रीय मराठी परिषदचे आयोजन करून मराठीची क्षितिजे रुंदावणे गरजेचे आहे. गरज आहे ती मराठी भाषेचे व्यापक, सर्वसमावेशक धोरण आखून त्याच्या अंमलबजावणीची. या बाबतच्या राजकीय व शासकीय उदासीनतेचा निकाल लावून तिचे रूपांतर मराठीसाठीची राजकीय इच्छाशक्ती प्रबळ करण्याच्या चळवळीत व्हायला हवी. तसे करायचे तर मराठी भाषिक समाजालाच, त्यातही ज्या कोट्यवधी बहुसंख्य, बहुजन समाजाची मराठी ही बोली नि भाषा आहे, त्यालाच उभे करणे आवश्‍यक आहे. दक्षिणेतील बहुजनांनी द्रविड कुळातील आपापल्या भाषांसाठी त्या भाषांना बहुजन विकासाचे भाषेचे जसे सक्षम व समर्थ राजकारण तळमळीने केले, त्या दिशेने जाण्याची वेळ आता आली आहे.

किमान एका तरी भाषेत माणसाने सक्षम असणे हा अधिक भाषांमधील त्याची क्षमता वाढवण्याचा मूळ उपाय असतो. आज तर बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक जाण वेगाने वाढवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. हा उपाय बौद्धिक-शैक्षणिक-वैचारिक उन्नतीचा पायाच समजला जातो. ही "किमान एक भाषा' म्हणजे अर्थातच मातृभाषा असते; पण तिचीच उपेक्षा होत असल्याने मराठी भाषिक समाजही दुर्बल होतो आहे. चिकित्सक पद्धतीने समर्थपणे, विचार, विश्‍लेषण, चिकित्सा ही केवळ ज्याची ज्या भाषेची जाण समृद्ध असेल त्याच भाषेत शक्‍य असते. विचार हा स्वभाषेतच केला जातो. ज्याची त्याची मातृभाषाच ही जाण अधिक समृद्ध करत असते. जगभरात शास्त्रीय संशोधनांनी सिद्ध झालेले हे सत्य आहे. मात्र, त्याकडे डोळेझाक करून अशास्त्रीय व अविचारीपणे केवळ सत्तेच्या राजकारणाने मराठी भाषेच्या विकासाचा घात केला आहे.

सर्वच द्रविडीयन भाषा, साहित्य, संस्कृतीचा प्रांत तेथील बहुजन कल्याणाला बांधलेल्या सजग परिवर्तनवादी नेत्यांनी आपल्या ताब्यात ठेवला. पेरियार रामस्वामींपासून ही परंपरा दिसते. तसा आपल्या स्वभाषेचे, संस्कृतीचे समर्थ व सक्षम राजकारण मराठी भाषिक समाजातील बहुजन कल्याणाचे नेते म्हणवणाऱ्या कोणत्याही पक्षाच्या राज्यकर्त्यांना कधीच मिळवावासा वाटला नाही व म्हणून तो मिळवताही आला नाही. नव्हे, स्वभाषा, साहित्य, संस्कृती ही बहुजन विकासाची पायाभूत महत्त्वाची सामग्री असल्याच्या सर्वच द्रविडियन भाषांमधील बहुजन कल्याणकारी नेतृत्वाच्या जाणिवेचा अंशदेखील आपल्याकडे सध्या दिसत नाही. यशवंतराव चव्हाणांसारखा एखाद-दुसरा सन्माननीय अपवाद वगळता मराठी भाषक बहुजन नेतृत्वामध्ये केवळ स्वकेंद्री, सत्तानुवर्ती सामंतवादी विचार व तेवढ्यापुरतेच राजकारण व त्यासाठीच्या कार्यपद्धतीपुरते मर्यादित राहिले आहे. ते मराठीद्वारा व्यापक जनकल्याणाचे कधी झाले नाही.

मराठी भाषा, साहित्य, संस्कृती हा जणू मराठी भाषिक समाजातील उच्च जातींचा व त्यातल्याही फक्त मूठभर जातींमधल्या वर्चस्ववाद्यांचा प्रांत आहे, याच शिकवणीचे प्राबल्य वाढविले गेले. जागतिक अर्थसत्तेला व तिला आवश्‍यक त्याच भाषेला तेवढे शरण जाऊन तेवढ्या स्वभाषाविरहित जागतिक वंशवादाचा पुरस्कार म्हणजेच विकास, अशी भ्रामक धारणा या नेतृत्वाने रुजवली. डॉ. राम मनोहर लोहियांच्या भाषेत सांगायचे तर बहुजनविकास विरोधी व सामंतवाद रक्षकाचीच भूमिका सामंतवादी मराठी राज्यकर्त्यांनी घेतली. भाषा, साहित्य, संस्कृतीसाठी अंदाजपत्रकी भरीव तरतुदी करण्यापासून आपली सुटका करून घेतली. केवळ राजकीय सत्तेचे वा धनसत्तेचे आश्रित राहूनच होईल तेवढा भाषा, साहित्य, संस्कृती, विकास हेच सूत्र त्यामुळे कायम उरले. जनतेचा तोच पैसा केवळ आपल्या सत्तेचे वर्चस्व रक्षणासाठी अनुत्पादक अशा बाबींकडे अधिकाधिक वळता करून घेतला गेला. परिणामी, मराठी राज्यातच मराठी भाषा माध्यम हे दुबळे करून, ते विकासासाठी अक्षम ठरवून आणि ते सक्षम करण्याचे टाळूनच मराठी माध्यमांच्या शाळा बंद पाडण्याचाच मोठा उद्योग संरक्षित होत गेला आहे.

मराठीसह सर्वच भारतीय भाषांचा प्रश्‍न, त्यांच्या जतन, संवर्धनाचा, त्या सर्व स्तरांवरील माध्यम भाषा न केल्या जाण्याचा आहे. त्या रोजगारसंधीच्या, विकासाच्या संधीच्या भाषा न केल्या जाण्याचा प्रश्‍न आहे. हा निव्वळ भाषिक प्रश्‍न नसून, तो गेल्या तीन-चार दशकांतील सुस्थापित, तथाकथित जागतिकीकरणाच्या अर्थव्यवस्थेशी व या अर्थकारणाने नियंत्रित केलेल्या सत्तेच्या राजकारणाशी संबंधित आर्थिक-राजकीय-सामाजिक-सांस्कृतिक असा समग्र प्रश्‍न आहे.

जोवर मराठी भाषा, संस्कृती ही बहुजन विकासाची, रोजगाराची, उन्नतीची, त्यांच्या जीवनातल्या विकासाच्या संधींची आणि जीवनसमृद्धीची भाषा आहे, हे समर्थपणे ठसवणारे व तसे लाभ प्रत्यक्षात करून देणारे यशवंतराव चव्हाणांसारखे नेतृत्व बहुजन समाजाला लाभणार नाही, तोवर मराठी भाषिक समाजात ही इच्छाशक्तीही निर्माण होणे नाही, हेही तेवढेच खरे. हे मराठी भाषिकांचे राज्य आहे आणि ते कोणाच्या कृपेने नव्हे तर लेखक, कलावंत, पत्रकार, विचारवंत, चित्रकार, शाहीर, रंगकर्मी, यांनी उभारलेल्या, जागवलेल्या, चेतवलेल्या संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या, संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीच्या आंदोलनातून, चळवळीतून, संघर्षातून मराठी लोकांनी निर्माण करून घेतलेले मराठी राज्य आहे. त्यातले मराठीपण टिकवण्याचा तेवढाच प्रबळ लोकलढा आज गरजेचा झाला आहे.

जोवर मराठी भाषा, साहित्य, संस्कृतीच्या प्रश्‍नांच्या सोडवणुकीसाठी मराठी भाषिक समाज आपली मतांची शक्ती वापरत नाही, तोपर्यंत इकडे कोणी ढुंकूनही बघणार नाही.