जुनी विटी, नवे राज! (अग्रलेख)

हिंदी पट्ट्यातील तीन राज्यांत मुख्यमंत्रिपदाची माळ नेमकी कोणाच्या गळ्यात पडते, याबाबत उत्सुकता होती. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी तरुणाईच्या उत्साहापेक्षा अनुभवाच्या बाजूने कौल दिला आहे. यामागे राजकीय सावधपणा दिसतो.

भा रतीय जनता पक्षाच्या हातातून राजस्थान, मध्य प्रदेश तसेच छत्तीसगड ही तीन राज्ये हिसकावून घेतल्यानंतर अखेर आठवडाभराने तेथील नव्या मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी सोमवारी पार पडला. या तिन्ही राज्यांत मुख्यमंत्रिपदाची माळ नेमकी कोणाच्या गळ्यात पडते, याबाबत कमालीची उत्सुकता निर्माण झाली होती आणि काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी तरुणाईच्या सळसळत्या उत्साहापेक्षा अनुभवाच्या बाजूने कौल दिला आहे. खरे तर काँग्रेसलाही आपला मुख्यमंत्री निवडीबाबतचा जुना-पुराना, घीसा-पीटा रिवाज फेकून देऊन, नवे रूपडे धारण करण्याची मोठी संधी यानिमित्ताने चालून आली होती. ती काँग्रेसने गमावली आहे, असे सहज म्हणता येत असले तरीही, त्यामागे काही तर्कसंगत विचार आहे. शिवाय, या तर्कशास्त्राच्या पलीकडली बाब म्हणजे देशात अवघ्या चार महिन्यांत सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. ते आव्हान फारच मोठे आहे आणि त्याला सामोरे जाताना पक्ष मजबूत कोण उभा करू शकतो, याचा विचार सोनिया आणि राहुल गांधी तसेच अहमद पटेल यांच्यासारखे त्यांचे सल्लागार यांनी केलेला दिसतो. त्यामुळेच मध्य प्रदेशात ज्योतिरादित्य शिंदे, तर राजस्थानात सचिन पायलट यांना आपला तरुण-तडफदार घोडा सारीपटावरून दोन घरे मागे घ्यावा लागला आहे.

राजस्थानात अशोक गेहलोत, मध्य प्रदेशात कमलनाथ आणि छत्तीसगडमध्ये भूपेश बघेल यांच्या खांद्यावर धुरा सोपवण्यात आली आहे. या तिन्ही निवडींमागे एक सूत्र दिसत आहे. हे तिन्ही नेते ‘ओबीसी’ आहेत आणि भाजपची मतपेढी ही प्रामुख्याने ‘ओबीसी’च आहे. त्यापलीकडची बाब म्हणजे कमलनाथ असोत की बघेल, हे दोघेही आपापल्या राज्यांत प्रदेशाध्यक्ष म्हणून काम करत होते. त्यांचा पक्ष संघटनेशी निकटचा संबंध होता. काँग्रेस प्रदीर्घ काळ राज्य करत असली तरी संघटनाबांधणीचे काम कधीही धड झालेले नाही. आता तोंडावर आलेल्या लोकसभा निवडणुकीत याच विजयाची पुनरावृत्ती करावयाची असेल तर संघटना हाताशी लागणार आहे. त्यामुळेच या दोघांची मुख्यमंत्रिपदी निवड झाली आहे. मात्र, मग याच तर्कसंगत विचाराला राजस्थानात छेद देऊन, गेली पाच वर्षे दिल्लीतील आपले बिऱ्हाड मोडून राजस्थानातील गाव अन्‌ गाव पिंजून काढणारे सचिन पायलट यांना मात्र का डावलण्यात आले, हा प्रश्‍न कोणालाही पडू शकतो. तेथे मात्र संघटनेत काम करणारे प्रदेशाध्यक्ष पायलट यांच्याऐवजी गेहलोत यांना प्राधान्य देण्यात आले. त्याचे एक कारण असे सांगण्यात येते की, राजस्थानात निवडून आलेल्या ९९ आमदारांपैकी जवळपास ७० आमदारांचा पाठिंबा गेहलोत यांना होता. अर्थात, गेहलोत यांनी तिकीट वाटपावर वर्चस्व तर गाजवले होतेच; शिवाय पायलट यांच्या पाठीराख्यांच्या पायात पाय घालण्याचे कामही केले होते. मध्य प्रदेशात कमलनाथ, ज्योतिरादित्य तसेच ज्येष्ठ नेते दिग्विजयसिंह यांनी हातात हात घालून निवडणुका लढवल्या होत्या. राजस्थानात मात्र पायलट यांना शह देण्यासाठी सी. पी. जोशी, गिरिजा व्यास आधी काम करीत होते. खरे तर ही तिन्ही राज्ये भाजपचे बालेकिल्ले आहेत. काँग्रेसचा या निवडणुकांत दौडलेला घोडा पुढचे किमान चार महिने त्याच वेगाने धावायला हवा असेल तर मग अनुभवालाच प्राधान्य द्यायला हवे, असे काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींना वाटणे साहजिकच आहे. त्यामुळेच गेहलोत यांची निवड झाली, असे दिसते. मात्र, या निवडीत गांधी कुटुंबीयांच्या निकटवर्ती वर्तुळातील अहमद पटेल यांचा शब्द मानला गेल्याचे स्पष्ट आहे. गुजरातमध्ये अलीकडेच झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीत अहमद पटेल यांना विजयी करण्यासाठी गेहलोत यांचेच डावपेच कामी आले होते. त्याचे फळ त्यांना मिळालेले दिसते.

राजकारण हा निव्वळ भावनांचा खेळ कधीच असत नाही आणि त्यात आदर्शवादालाही किंचितसेच स्थान असते. राजकीय डावपेच हे खरे तर कायमच व्यवहारवादावरच आधारित असतात. तत्त्व आणि व्यवहार यांची सांगड घालण्याचे काम राजकारणात सतत करावे लागते. या तिन्ही मुख्यमंत्र्यांची निवड ही त्याच व्यवहारवादानुसार झाली आहे. सचिन पायलट आणि ज्योतिरादित्य शिंदे यांची निवड झाली असती, तर काँग्रेस कात टाकू पाहत आहे, असा संदेश जरूर गेला असता आणि काँग्रेसच्या छावणीत सध्या अगदीच अल्पसंख्येने असलेल्या तरुणाईला उत्साह आला असता, हे खरेच. पण त्यासाठी थोडी जोखीम घ्यावी लागली असती. सध्या काँग्रेसला ती घ्यायची नाही. प्रत्यक्षात राहुल गांधी यांनी ही निवड आगामी लोकसभा निवडणुकांचा विचार करूनच केली आहे. त्यात अर्थातच वादातीत निवड ही छत्तीसगडमधील बघेल यांची आहे. २०१३ मध्ये नक्षलवाद्यांच्या कारवाईत नेत्यांची एक फळी गारद झाल्यावर बघेल यांनीच अथक परिश्रमाने एकहाती विजय खेचून आणला आहे. आता या तिन्ही नेत्यांची जबाबदारी वाढली आहे आणि चारच महिन्यांत त्यांना लोकसभा निवडणुकीच्या सत्त्वपरीक्षेला सामोरे जायचे आहे.