संवादाला विरोध कशासाठी? (अग्रलेख)

‘काँग्रेसमुक्त भारत’ अशी घोषणा देणे हे जसे असहिष्णुतेचे लक्षण आहे, तेवढेच प्रणवदांना संघाच्या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून जाण्याला विरोध करणे हीदेखील असहिष्णुतेची बाब होय. अशा प्रकारची वैचारिक अस्पृश्‍यता पाळणे हे निषेधार्ह आहे.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या तृतीय वर्ष वर्ग समारोपाच्या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहण्याचा माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांचा निर्णय साऱ्यांच्या भुवया उंचावणारा आणि काँग्रेसला अस्वस्थ करणारा ठरला आहे. समाजकारण व राजकारणाचे वर्तमान ध्रुवीकरण लक्षात घेता प्रणवदांचा हा निर्णय सर्वांना बुचकळ्यात टाकणारा ठरला असल्यास नवल नाही. ७ जून २०१८ रोजी नागपुरात हा कार्यक्रम आहे. काँग्रेसने अधिकृतपणे या विषयावर प्रतिक्रिया दिलेली नसली तरी सी. के. जाफर शरीफ यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांनी प्रणवदांना फेरविचाराचा आग्रह धरणे किंवा गुलाम नबी आझाद, अशोक गहलोत, पी. चिदंबरम्‌ यांनी नाराजी व्यक्त करणे हे काँग्रेसच्या अस्वस्थतेचेच लक्षण मानले पाहिजे. संघस्थानी गेल्यावर काँग्रेस अस्वस्थ होणार आणि संघ परिवारही आपल्या उपस्थितीचे सोयीस्कर अर्थ काढणार, हे न समजण्याइतपत प्रणवदा भाबडे नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या निमंत्रण स्वीकारण्यामागच्या विचाराचा आदर करायला हवा. लोकशाही समाजात संवादाची संधी गमावता कामा नये, असा विचार करूनच प्रणवदांनी हे निमंत्रण स्वीकारले असणार. लोकशाहीत वाद-चर्चा, संवादाचे महत्त्व असते. या बहुरंगी, बहुपेडी समाजात चर्चेला नकार देणे किंवा मतभेदाचा तिरस्कार करणे देशहिताचे नव्हे. महात्मा गांधी, सुभाषचंद्र बोस, जाकीर हुसैन आदी नेत्यांनी संघस्थानी भेटी दिल्या होत्या. पंतप्रधान असताना पं. नेहरूंनी संघाच्या स्वयंसेवकांना प्रजासत्ताकदिनी संचलनासाठी आमंत्रित केले होते आणि भारत-पाकिस्तान युद्धाच्या वेळी सर्वपक्षीय बैठकीसाठी तत्कालीन पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी द्वितीय सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजींना बैठकीचे निमंत्रण दिले होते, हा इतिहास आहे.

कटुता आणि विखार यांनी सध्याचे सार्वजनिक चर्चाविश्‍व ग्रासलेले आहे. अशा काळात जेव्हा राष्ट्रपतिपद भूषविलेली व्यक्ती संवादाची भूमिका घेते, तेव्हा त्याचे महत्त्व ओळखले पाहिजे. विरोधी विचारांच्या लोकांशी चर्चाच करायची नाही किंवा त्यांना गप्प बसवायचे हे अलीकडच्या काळातील बहुसंख्याकांमधल्या एका उन्मादी वर्गाचे वागणे योग्य नाही. त्यावर काँग्रेस वेळोवेळी टीकाही करते आणि ती रास्तच आहे; परंतु प्रणवदांना संघाच्या कार्यक्रमाला जाण्यापासून परावृत्त करणे हाही तशाच असहिष्णुतेचा भाग ठरेल. ते त्या कार्यक्रमात काय बोलतील, हे सांगता येत नसले तरी राष्ट्रवादाचा संकुचित अर्थ लावणे कसे चुकीचे आहे, हे ते नक्कीच विशद करतील. या राष्ट्राची परंपरा असलेल्या सहिष्णुतेची महती सांगण्याची प्रणवदांना ही संधी आहे, या दृष्टिकोनातून या सगळ्या विषयाकडे पाहायला काय हरकत आहे? मानवी प्रगतीचा इतिहास हा सुबुद्ध माणसांच्या असहमतीतून घडलेल्या संवादाचा इतिहास आहे. लोकशाहीत अनेक दोष आहेत. पण, दुनियेत झालेल्या राज्यपद्धतींच्या प्रयोगांपैकी केवळ लोकशाहीची पद्धतच साऱ्या दोषांसह स्वीकारण्याजोगी असल्याचे वारंवार सिद्ध झाले आहे. लोकशाहीचे सर्वांत महत्त्वाचे वैशिष्ट्य असे, की त्या व्यवस्थेत निर्भयपणे असहमती सांगता येते. मताधिकाराद्वारे सर्वसामान्य माणसे राज्यकर्त्यांना नाकारून नव्यांना संधी देत असतात. लोकशाहीत असहमतीतून संवाद-चर्चा आणि त्यानंतर सहमतीच्या मुद्यांसह प्रगतीची प्रक्रिया अनुस्यूत आहे. म्हणूनच राज्यघटनेनेही सत्ताधीशांएवढेच महत्त्व विरोधी पक्षांना दिले आहे. एकेकाळी साऱ्या देशाची धुरा काँग्रेसच्या हाती होती. विरोधाचा स्वर क्षीण होता. त्याही स्थितीत रा. स्व. संघ मुंगीच्या पावलांनी पुढे जात होता. विविध क्षेत्रांत संघटन व सेवाकार्ये उभारून संघाने विस्तार वाढवला व भाजपलाही बळ दिले. त्यातून हा पक्ष सत्तास्थानी आला, ही लोकशाहीची किमया. आतादेखील आपल्या संघटनेत चैतन्य निर्माण करून काँग्रेसलादेखील ती संधी आहेच. त्या पक्षाची अवस्था आज बिकट असली तरी देशाच्या राजकारणातील ती प्रमुख शक्ती आहे.

त्यामुळेच ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ अशी घोषणा देणे हे जसे असहिष्णुतेचे लक्षण आहे, तेवढेच प्रणवदांना संघाच्या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून जाण्याला विरोध करणे हीदेखील असहिष्णुतेची बाब होय. आपण अतिरेक्‍यांशी, विभाजनवाद्यांशीच नव्हे तर शत्रुराष्ट्राशीही चर्चा करण्यास तयार असू, तर संघाबद्दल अशी अस्पृश्‍यता पाळण्याचे कारण नाही. संघाने प्रणवदांना निमंत्रित करताना आणि प्रणवदांनी त्याचा स्वीकार करताना जो उमेदपणा दाखवला, तसाच तो काँग्रेसनेही दाखवावा. त्यात कदाचित किमान सहमतीच्या एखाद्या नव्या पर्वाचे बीज दडलेले असेल.