देर है; अंधेर नहीं... (अग्रलेख)

सज्जन कुमार या काँग्रेसच्या नेत्याला जन्मठेपेची शिक्षा झाल्याने उशिरा का होईना न्याय मिळतो, याचा प्रत्यय आला. परंतु, घाऊक द्वेषाची प्रवृत्ती आणि सत्ताधाऱ्यांच्या कलाने पोलिस यंत्रणेने काम करणे, या दोन गंभीर उणिवांचे काय?

इंदिरा गांधी यांच्या १९८४ मध्ये झालेल्या दुर्दैवी आणि निर्घृण हत्येनंतर शीख समाजाच्या विरोधात झालेल्या हत्याकांडाच्या एका प्रकरणातील आरोपी आणि त्या काळातील बडे काँग्रेस नेते सज्जन कुमार यांना अखेर ३४ वर्षांनी का होईना शिक्षा सुनावण्यात आली. त्यांना जन्मठेप देण्यात आली असून, त्यामुळे राजकीय वरदहस्ताखाली आपण काहीही करू शकतो, असे मानणाऱ्यांना आता तरी जरब बसेल, अशी आशा करता येते. इंदिरा गांधी यांची हत्या त्यांच्याच शीख अंगरक्षकांनी केली होती आणि त्यास खलिस्तानच्या मागणीची पार्श्‍वभूमी होती. त्यामुळे या साऱ्या घटनांचा त्याच परिप्रेक्ष्यातून विचार करावा लागेल. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यातील मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी सुरू असतानाच, आलेल्या या वृत्तामुळे काँग्रेसच्या आनंदोत्सवावर विरजण पडले असणार. काँग्रेसने मध्य प्रदेशची गादी बहाल केलेल्या कमलनाथ यांचेही नाव या शीख शिरकाण प्रकरणात घेतले जात आहे. जन्मठेपेच्या शिक्षेचे वृत्त आल्यानंतर सज्जन कुमार यांनी २४ तासांच्या आत काँग्रेस सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे आणि काँग्रेसनेही ‘आपण न्यायसंस्थेचा आदर करतो तसेच कायदा आपल्या मार्गानेच जात आहे,’ अशी प्रतिक्रिया दिली असली, तरी या शीख हत्याकांडाचा काँग्रेसच्या सफेद खादीवर लागलेला डाग हा कधीही न पुसला जाणाराच आहे. पोलिस तसेच अन्य तपासयंत्रणा सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीनुसार कशा वागतात, यावरही या निकालामुळे प्रकाश पडला आहे.

अमृतसरच्या सुवर्णमंदिरात लपून बसलेल्या भिंद्रनवाले यांच्याविरोधात १९८४मध्ये ‘ब्लू स्टार ऑपरेशन’ करण्याचा निर्णय इंदिराजींना घ्यावा लागला होता. त्यानंतर इंदिरा गांधी यांना वैयक्‍तिक सुरक्षा दलातून शीख जवानांना बाजूला करावे, असे सल्ले अनेकदा दिले गेले होते. मात्र, त्यांनी त्यास ठाम नकार दिला होता. त्याची परिणती अखेर त्या शीख अंगरक्षकांनीच त्यांचे प्राण घेण्यात झाली. त्यातून शीख समाजाविरोधात उफाळून आलेल्या संतापाचे रूपांतर शिखांच्या हत्याकांडात झाले. या दंग्यांना आवर घालण्याऐवजी काँग्रेस नेते सज्जन कुमार, एच. के. एल. भगत तसेच जगदीश टायटलर यांनी घटनास्थळी उपस्थित राहून केवळ चिथावणीच दिली असे नाही, तर ते त्या दंग्यांत सहभागीही झाले होते, असे आरोप अनेक वर्षे होत आहेत. दंग्यांची चौकशी करण्यासाठी किमान अर्धा डझन आयोग आणि समित्या नेमण्यात आल्या होत्या आणि अनेक खटलेही दाखल करण्यात आले होते. तरीही सज्जन कुमार यांच्यासारख्या काँग्रेसच्या एके काळच्या बड्या नेत्याला शिक्षा होऊ शकेल, असे पाच वर्षांपूर्वीपर्यंत कोणाच्याही ध्यानीमनी नव्हते. सज्जन कुमार यांना सज्जड पुराव्याअभावी कनिष्ठ न्यायालयाने दोषमुक्‍त केले होते. मात्र, मोदी सरकारने या प्रकरणी विशेष तपास समिती नेमली आणि उच्च न्यायालयात अपील केले. आता दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेला या प्रकरणातील निकाल ऐतिहासिक म्हणावा लागेल. या निकालपत्रात पोलिस तसेच अन्य तपासयंत्रणांच्या वागण्यावर जे ताशेरे ओढण्यात आले होते, त्यांची गांभीर्याने दखल घ्यायला हवी. दिल्ली पोलिस तसेच त्यांचा ‘दंगे प्रतिबंधक विभाग’ यांनी तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांच्या तोंडाकडे पाहून जे काही वर्तन केले, त्याचा निषेध करावा तेवढा थोडा. सर्वसामान्य लोकांच्या जीविताचे रक्षण करण्याची जबाबदारी त्यांनी पाळलेली नाही.

या दंगेखोरांना वेळीच शिक्षा झाली असती, तर अयोध्येतील ‘बाबरीकांडा’नंतर मुंबईत आणि गुजरातेतील ‘गोध्राकांडा’नंतर झालेल्या दंग्यात राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते इतक्‍या जोमाने उतरले असते काय, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. अर्थात, हा ‘जर-तर’चा प्रश्‍न आहे. खरा प्रश्‍न काँग्रेसपुढे या निकालाने उभा राहिला आहे, तो कमलनाथ यांच्याबाबत. काँग्रेस आणि स्वत: कमलनाथ यांनी शीखविरोधी दंग्यांत आपला सहभाग नसल्याचे सांगितले असले, तरी प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांचे म्हणणे वेगळे आहे. हे दंगे तसेच हत्याकांड यांच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या नानावटी आयोगाने कमलनाथ यांचा त्यात सहभाग होता, असे मानण्याजोगा पुरावा नसल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. मोदी सरकार आता पुन्हा त्या प्रकरणाच्या तपासात जाण्याची शक्‍यता सज्जन कुमार यांना झालेल्या शिक्षेमुळे अधोरेखित झाली आहे. जे कोणी दोषी असतील त्यांना या हत्याकांडाबद्दल डॉ. मनमोहन सिंग यांनी भले माफी मागितली असेल; पण नुसत्या माफीने दूर होणारा हा डाग नाही. एखाद्या गुन्ह्याबद्दल किंवा कृत्याबद्दल तो ज्या समाजाचा आहे, त्या सगळ्या समाजाला जबाबदार धरण्याची वृत्ती कशी निपटून काढता येईल, हा खरे म्हणजे सवाल आहे. एखाद्या समाजाचा घाऊक आणि सरसकट द्वेष करण्याच्या प्रवृत्तीची वेगवेगळी रूपे समाजात दिसताहेत. ती निपटून काढण्यासाठी प्रयत्न करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य द्यायला हवे.