आढावा राज्यघटना दुरुस्तींचा

देशाच्या राज्यघटनेतील एकूण दुरुस्त्यांपैकी निम्म्याहून जास्त दुरुस्त्या काँग्रेसच्या राजवटीत, नेहरू-गांधी परिवाराच्या कारकिर्दीत झाल्या आहेत. त्या उलट समाजातील सर्व घटकांना समान न्याय देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या, राज्यकारभारात सुशासनाचे तत्त्व रुजवू पहाणाऱ्या दुरुस्त्या केवळ भारतीय जनता पक्षानेच केल्या आहेत.

आजपासून त्र्याहत्तर वर्षांपूर्वी - २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी आपण राज्यघटना स्वीकारली. ही राज्यघटना बनवण्यासाठी नियुक्त केलेली घटना परिषद ब्रिटिश सरकारच्या कॅबिनेट मिशन योजनेमधून अस्तित्वात आली होती. या परिषदेत राज्यांचे २९२, संस्थानांचे ९३ आणि दिल्ली, अजमेर-मारवाड, कूर्ग आणि बलुचिस्तान यांचे चार असे एकूण ३८९ सभासद होते. या सभासदांना सर्व राज्यांच्या विधानमंडळांनी अप्रत्यक्ष पद्धतीने निवडून दिले होते. २९ऑगस्ट १९४७ रोजी राज्यघटना लिहिण्याकरिता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘मसुदा समिती’ नियुक्त केली. या समितीने साठ देशांच्या घटनांचा अभ्यास करून मसुदा तयार केला.

समितीच्या बैठकांची एकूण अकरा सत्रे, एकंदर १६५ दिवसांचे कामकाज झाले. त्यापैकी ११४ दिवस मसुदा तयार करून त्यावर चर्चेसाठी लागले. त्यावरील चर्चेत ७६३५ दुरुस्त्या मांडल्या; चर्चेअंती त्यापैकी २४७३ दुरुस्त्या विचारात घेतल्या गेल्या. प्रचंड परिश्रमांती तयार केलेल्या आपल्या राज्यघटनेबाबत गेल्या सत्तर वर्षांमध्ये अनेक प्रकारच्या चर्चा होत असतात. महत्त्वाची चर्चा आहे ती या घटनेत आजवर झालेल्या दुरूस्त्यांची! कारण यापैकी अनेक दुरूस्त्यांनी राज्यघटनेचा मूळ ढाचाच बदलला आणि घटना समितीच्या उद्देशांना हरताळ फासला. राज्यघटनेतल्या अशा मूलगामी दुरुस्त्या आणि त्यामागील सर्वंकष सत्तावादी राजकीय हेतू हा स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय आहे.

राज्यघटनेत दुरुस्तीची गरज निर्माण होऊ शकते, हे सुरुवातीलाच लक्षात घेऊन घटनाकारांनी घटना दुरुस्तीची कार्यपद्धती आखून दिली होती. त्यानुसार एकंदर तीन प्रकारे दुरुस्तीची तरतूद राज्यघटनेत आहे. पहिल्या प्रकारची घटना दुरुस्ती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये साध्या बहुमताने केली जाते; तर दुसऱ्या व तिसऱ्या प्रकारच्या दुरुस्तीसाठी घटनेच्या ३६८व्या कलमाचा आधार घ्यावा लागतो. या कलमानुसार दुसऱ्या प्रकारच्या घटनादुरुस्तीसाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात किमान दोनतृतीयांश बहुमताची मंजुरी लागते; तर तिसऱ्या प्रकारच्या दुरुस्तीसाठी संसदेच्या मान्यतेबरोबरच किमान पन्नास टक्के राज्यांच्या विधानसभांची मंजुरी आवश्यक असते.

राज्यघटनेतल्या आजवरच्या १०५ दुरूस्त्यांपैकी ३९ दुरुस्त्या तिसऱ्या प्रकारच्या होत्या. त्यांचा बारकाईने अभ्यास केल्यास त्यातून देशाच्या राजकारणातल्या अनेक घटनांचा अन्वयार्थ लागतो. तसेच गेल्या पंचाहत्तर वर्षांमध्ये आपल्या राजकीय व्यवस्थेत ज्या अयोग्य प्रवृत्तींचा प्रभाव वाढला असे आपण मानतो तो दुष्प्रभाव वाढण्यामागे नेमक्या कोणत्या शक्ती होत्या आणि व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षांच्या पूर्ततेसाठी राज्यघटनेशीसुद्धा कसे खेळ केले गेले हे स्पष्ट होते.

वर्षातच पहिली घटनादुरुस्ती

आपल्या राज्यघटनेत पहिली दुरुस्ती अवघ्या एका वर्षात केली गेली. या पहिल्या घटनादुरुस्तीचे वैशिष्ट्यही होते की आपण स्वीकारलेल्या राज्यघटनेतील सर्व तरतुदींचा पूर्ण अधिक्षेप करून केवळ पाशवी बहुमताच्या जोरावर ती दुरुस्ती केली गेली. राज्यघटनेने घटनादुरुस्तीचा अधिकार फक्त लोकनियुक्त संसदेला दिला आहे. पण आपल्या राज्यघटनेत पहिली दुरुस्ती करताना त्याकडे हेतूत: दुर्लक्ष केले गेले. आपण २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार करून २६ जानेवारी १९५० रोजी स्वत:ला ‘प्रजासत्ताक’ घोषित केले. त्याचवेळेला लोकसभेच्या पहिल्या निवडणुकीची घोषणाही झाली. १० मे १९५१ रोजी पहिली दुरुस्ती केली तेव्हा लोकसभेच्या पहिल्या निवडणुकीची तयारी सुरू होती.

निवडणुकीद्वारे पहिली लोकसभा विधिवत अस्तित्वात येईपर्यंत घटनादुरुस्तीचा विचार करू नये, असे मत तेव्हाचे राष्ट्रपती डॉ.राजेंद्र प्रसाद आणि कामचलाऊ लोकसभेचे सभापती पु.ग. मावळंकर या दोघांनीही पंतप्रधान नेहरूंना पत्राद्वारे कळवले होते. नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात कायदामंत्री असलेले आणि राज्यघटनेचा मसुदा बनवणारे डॉ.आंबेडकर, विरोधी पक्षांचे नेतृत्व करणारे डॉ.श्यामा प्रसाद मुकर्जी, जयप्रकाश नारायण यांच्यासह अनेक नेत्यांचा या घटनादुरुस्तीला विरोध होता. विरोध करणाऱ्यांमध्ये काँग्रेस नेतेही होते. पण त्यावेळेला वृत्तपत्रांमधून सरकारवर होणाऱ्या टीकेमुळे आणि न्यायालयांनी दिलेल्या काही सरकारविरोधी निकालांमुळे नेहरू कमालीचे बिथरले होते.

घटनादुरुस्तीचा विरोध डावलून आणि राष्ट्रपती तसेच लोकसभेच्या सभापतींचा सल्ला झुगारून केवळ पाशवी बहुमताच्या जोरावर नेहरूंनी पहिली घटनादुरुस्ती रेटून करून घेतली. त्यावेळेला पूर्वीची घटना परिषद हीच कामचलाऊ लोकसभा म्हणून काम करीत होती. त्यात ८०% सभासद काँग्रेसचे होते. बहुतेक सर्वांना लोकसभा निवडणूक काँग्रेसच्या तिकिटावर लढवायची होती. त्यामुळे नेहरूंच्या इच्छेविरुद्ध जाण्याची कोणाची हिंमत नव्हती. नेहरूंनी हट्टाने करून घेतलेली ही पहिली घटनादुरुस्ती वृत्तपत्र स्वातंत्र्य व न्यायालयांच्या अधिकारांचा संकोच करणारी आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारी होती.

मात्र त्याची चर्चा देशात होत नाही. त्या घटनादुरुस्तीबद्दल पुरोगामी, विचारस्वातंत्र्यवादी पत्रकार, लेखक, स्वत:ला डावे विचारवंत म्हणवणारे यांच्यापैकी कोणीही चकार शब्द काढत नाहीत. आणीबाणीत इंदिरा गांधींनी त्याच्या पुढचे पाऊल टाकले आणि आपल्याविरुद्ध निकाल देणाऱ्या न्यायालयांच्या अधिकारांवर टाच आणली, तसेच टीकाकार वर्तमानपत्रांचा आणि विरोधकांचा गळा आवळण्यासाठी दडपशाहीचे कायदे करणारी कुप्रसिद्ध ४२वी घटना दुरुस्ती केली. आणीबाणीत ज्या फॅसिस्ट प्रवृत्तीचे प्रदर्शन इंदिरा गांधी आणि काँग्रेसने घडवले त्याची सुरुवात पं. नेहरूंनी १९५० मध्येच केली होती.

भाजपच्या दुरुस्त्या सुशासनासाठी

राज्यघटनेत आजवर झालेल्या दुरुस्त्यांपैकी सर्वाधिक म्हणजे ७५ दुरुस्त्या स्वाभाविकपणे पंचावन्न-छपन्न वर्षे राज्य करणाऱ्या काँग्रेसच्या राजवटीत झाल्या. त्यातही पं. नेहरू १७, इंदिरा गांधींच्या पहिल्या कारकिर्दीत २२ आणि दुसऱ्या कारकिर्दीत सात अशा एकूण २९, राजीव गांधी १० अशा एकंदर ५६ दुरुस्त्या -एकूण घटनादुरुस्त्यांच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त -नेहरू/गांधी परिवाराच्या कारकिर्दीत झाल्या. लालबहादूर शास्त्रींच्या काळात तीन, नरसिंहराव १०, तर मनमोहनसिंग यांच्या दहा वर्षांच्या कारकिर्दीत केवळ सहा दुरुस्त्या झाल्या. अठराव्या वर्षी मताधिकार देणारी ६१वी घटनादुरुस्ती राजीव गांधींनी केली; तर ग्रामीण व शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा देणाऱ्या ७३ व ७४व्या दुरुस्त्या नरसिंह राव यांच्या कारकिर्दीत झाल्या.

बिगर काँग्रेस राजवटीपैकी मोरारजी देसाई दोन, विश्‍वनाथप्रताप सिंह सात, तर अटलबिहारी वाजपेयींच्या तीन कारकिर्दीत मिळून १४ दुरुस्त्या झाल्या. मोरारजी मंत्रिमंडळाने ४२वी घटनादुरुस्ती रद्द करण्याचे काम केले. पुन्हा अशा प्रकारे घटनेच्या मूळ सांगाड्याशी खेळ करता येणार नाही, अशी तरतूदही केली. प्रत्येकाला शिक्षणाचा अधिकार देणारी ८६वी दुरुस्ती आणि केंद्र व राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची संख्या नियंत्रित करणारी ९१वी दुरुस्ती अशा दोन महत्त्वपूर्ण व दूरगामी परिणाम करणाऱ्या दुरुस्त्या वाजपेयींनी केल्या. शिक्षणाच्या अधिकारामुळे प्रत्येकापर्यंत शिक्षण पोहोचण्याला गती मिळाली, तर मंत्र्यांच्या संख्येवरील निर्बंधामुळे मंत्रिमंडळ आटोपशीर झाले.

नरेंद्र मोदींच्या कारकिर्दीत आजवर झालेल्या सात दुरुस्त्या सामाजिक आरक्षणे आणि कररचना यांच्याशी संबंधित आहेत. त्यापैकी, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा देणारी १०२ आणि आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षण देणारी १०३ क्रमांकाची दुरुस्ती महत्त्वाची आहे. आजपर्यंत झालेल्या या १०५ घटनादुरूस्त्यांची छाननी केल्यास देशात आजवर होऊन गेलेले राज्यकर्ते पक्ष आणि नेत्यांच्या राजकीय विचारपद्धतीवर प्रकाश पडतो.

राज्यघटनेत आजवर झालेल्या दुरुस्त्यांपैकी जनतेचे मूलभूत हक्क काढून घेणाऱ्या; विचार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नाकारणाऱ्या सर्व दुरुस्त्या केवळ काँग्रेसनेच केल्या आहेत. समाजातील सर्व घटकांना समान न्यायाचा प्रयत्न करणाऱ्या, राज्यकारभारात सुशासनाचे तत्त्व रुजवू पहाणाऱ्या दुरुस्त्या केवळ भाजपनेच केल्या आहेत. काँग्रेस आणि डाव्या अपप्रचार यंत्रणेकडून रंगवले जाणारे चित्र किती खोटे आहे आणि वस्तुस्थिती काय हे स्पष्ट होते.

madhav.bhandari@yahoo.co.in

(लेखक भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष आहेत.)