भाष्य : सेन, भगवती आणि कोरोना

ज्या ‘जीडीपी’ दरवाढीने दारिद्र्यात घट झाली, त्याच दारिद्र्यात कोरोनामुळे मात्र वाढ झाली आहे. वृद्धीचा दर जर रोजगाराची संधी निर्माण करणारा नसेल, तर तो आर्थिक विषमतेत भर टाकणारा ठरतो.

देशांतर्गत उत्पादनातून (जीडीपी) व्यक्त होणारा आर्थिक वाढीचा दर महत्त्वाचा मानायचा की आरोग्य, शिक्षण, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक, दारिद्र्य निवारण यांमध्ये गुणात्मक बदल घडवणारा सर्वसमावेशक आणि शाश्‍वत आर्थिक विकास महत्त्वाचा ठरवायचा, या प्रश्‍नाची सोडवणूक आर्थिक धोरणातून कशी करायची, यासंबंधीचं भान राज्यकर्त्यांना असलं पाहिजे. उदाहरणार्थ- बॉडी बिल्डिंगमधून डोळ्यांसमोर येणारे शरीरसौष्ठव सुदृढ शरीराचं आणि प्रकृतीचं परिमाण असेलच असे नाही. अशा स्थितीत निरोगी प्रकृतीचे निकष आकर्षक शरीरापलीकडे असू शकते. अर्थव्यवस्थेची स्थितीदेखील नेमकी याप्रकारे व्यक्त करता येते. म्हणजे वाढणाऱ्या दराच्या अपेक्षेतून आर्थिक प्रगती साधायची की सामाजिक आणि आर्थिक कल्याणाच्या सरकारी कार्यक्रमातून व्यक्तीच्या उत्पादनक्षमतेत वाढ घडवून आर्थिक विकासाचे लक्ष्य गाठायचं, हा वादाचा मुद्दा आहे.

जागतिक कीर्तीचे अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. अमर्त्य सेन आणि डॉ. जगदीश भगवती या दोहोंमधल्या आर्थिक वादाचं नेमकं स्वरूप वर उल्लेखलेल्या प्रश्‍नात आहे. हा प्रश्‍न सरकारच्या आर्थिक धोरणाची नेमकी दिशा काय असावी, यासंबंधीचा शोध घेण्याच्या दृष्टीनं महत्त्वाचा आहे. प्रा. सेन यांचा विश्‍वास आहे, की सामाजिकदृष्ट्या उपयुक्त गोष्टींमधली गुंतवणूक लोकांची (अर्थातच श्रमिकांची) उत्पादनक्षमता वाढवते, त्यामुळे विकासदर वाढू शकतो. याचा अर्थ आरोग्य आणि शिक्षणावर गुंतवणूकरूपी खर्च झाला नाही तर लोकांच्या उत्पादनक्षमतेत वाढ होणार नाही. त्याचा परिणाम उत्पन्नातील विषमता वाढीत दिसून येईल. प्रा. भगवतींच्या मते सुरुवातीला वृद्धिदराचे लक्ष्य ठेवून त्यातून जी पुरेशी साधनसंपत्ती निर्माण होते, त्यातून सामाजिक क्षेत्रांत गुंतवणूक करता येते. भगवतींना वाटतं, की या प्रक्रियेत सुरुवातीला आर्थिक विषमता दिसेलही; पण पुढे वृद्धिदराच्या शाश्‍वत दीर्घकालीन वाढीमुळे सरकारकडे येणाऱ्या साधनसामग्रीत वाढ होईल. वितरणाच्या प्रभावी माध्यमातून उत्पन्नातील विषमतेत घट आणता येईल.

पुनर्विचाराची वेळ

डॉ. सेन आणि डॉ. भगवती यांच्यामधल्या या सैद्धान्तिक वादाकडे पुन्हा एकदा लक्ष देण्याचं कारण म्हणजे कोरोना. या महासाथीबरोबर आलेल्या आर्थिक परिणामांमुळे सरकारच्या आर्थिक धोरणाची नेमकी दिशा काय पाहिजे, याचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. विशेषतः भारतासारख्या विकसनशील देशामध्ये शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा यासारख्या कल्याणकारी बाबींकडे ज्या प्रमाणात पाहिजे तेवढं लक्ष दिलेले नाही. त्यामुळे आजपावेतो यातील आर्थिक गुंतवणूक एकुणात आणि विकसित देशांच्या तुलनेतही खूप कमी आहे. उदाहरणार्थ- एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या 3.3 टक्के शैक्षणिक, तर 1.3 टक्के आरोग्य सुविधांवर सरकारचा खर्च होतो. याउलट विकसित देशांत हे प्रमाण सरासरी 7.5 ते 11 टक्‍क्‍यांपर्यंत दिसते. पायाभूत सुविधांच्या विकासामधील गुंतवणूकदेखील 2008 ते 2020 या कालावधीत एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या सरासरी 3 ते 4 टक्‍क्‍यांपर्यंत दिसते. वाढणाऱ्या सरकारी खर्चातून वृद्धिदरात वाढ घडवता येते, याला पुष्टिदायक आकडेवारीही आढळते. उदा. 2007-08 आणि 2009-10 या वर्षांमध्ये सरकारी खर्चातील वाढीचा वेग देशांतर्गत उत्पादनाच्या वाढीच्या वेगापेक्षा अधिक होता.

याउलट 2004-05 ते 2011-12 या काळात सरासरी वाढत गेलेल्या वृद्धिदरामुळे दारिद्र्यात वार्षिक सरासरी 2.2 टक्‍क्‍यांनी घट झाली. 2013 मध्ये दारिद्र्यरेषेखालील लोकांचं प्रमाण 37.2‍वरून 21.9 टक्‍क्‍यांवर आलं (नियोजन आयोग 2013). गेल्या दोन दशकांमधील वृद्धिदरामुळे एकूण राहणीमानाच्या दर्जात आणि दरडोई उत्पन्नात वाढ झाली. म्हणून या संदर्भातली आकडेवारी डॉ. भगवतींच्या विधानाला पुष्टी देते.

वृद्धिदरवाढीचा दारिद्र्य घटण्यावर निश्‍चित अनुकूल परिणाम दिसतो; परंतु ‘सामाजिक सुरक्षा योजनां’मधून दारिद्र्यात घट झाल्याचे निदर्शनाला आणणारेदेखील अनेक अभ्यास आहेत. उदाहरणार्थ ‘यूएनडीपी’च्या 2020 मधल्या ‘ग्लोबल मल्टिडायमेन्शनल पॉवर्टी इंडेक्स’च्या अभ्यासानुसार 2005-06 मध्ये सामाजिक सुरक्षा धोरण पूर्तीच्या कार्यक्रम अंमलबजावणीतून 10 वर्षांच्या कालावधीमध्ये जवळजवळ ‘सर्वसमावेशक दारिद्र्य निकषा’च्या आधारे 7 कोटी लोकांपैकी 2 कोटी 73 लाख लोक दारिद्र्यरेषेबाहेर येण्यात सामाजिक सुरक्षा धोरण कार्यक्रमाचा हातभार होता. 2006 मध्ये ‘मनरेगा’च्या अंमलबजावणीतून कुटुंबांचा उपभोग वाढून या कुटुंबांकडून बिगरवित्तीय संपत्ती साठविण्याचा विशेष प्रयत्न झालेला दिसतो. (डायनिंजर आणि लियू 2019) तसेच सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आणि केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या कार्यवाहीतून दारिद्र्यात लक्षणीय घट झाली (सेन आणि हिमांशू 2013, बालकेश्‍वर 2016).

या योजनांबरोबरच ‘डायरेक्‍ट बेनिफिट ट्रान्स्फर्स’सारख्या प्रयत्नांमधून अधोरेखित होणारी गोष्ट म्हणजे सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमांवर सरकारच्या वाढलेल्या खर्चातून दारिद्र्यात लक्षणीय घट दिसते. 2004-05 ते 2009-10 या कालावधीत मागासवर्गीय जाती आणि कृषी श्रमिकांच्या दारिद्र्यात सरकारच्या पुनर्वितरण कार्यक्रमातून खूप मोठ्या प्रमाणावर घट झाल्याचे दिसते. त्यामुळे 1993-94 ते 2009-10या कालावधीतला वाढलेला वृद्धिदर सामाजिक दृष्टिकोनातून सर्वसमावेशक होता का, हा प्रश्‍न विचारला जातो. गत दशकातल्या उत्तरार्धात कृषी श्रमिकांच्या वेतनातली वाढ आणि बांधकाम मजुरांच्या आर्थिक परिस्थितीतील अनुकूल बदल हा विकादराच्या प्रगतीमुळे (पूल परिणाम) अधिक प्रमाणात झाल्याचे दिसते.

रोजगाराच्या अधिकाराच्या कायद्याचा (सरकार घोषित) श्रमिकांच्या बदललेल्या अनुकूल परिस्थितीवर फारसा परिणाम दिसत नाही, असेही अभ्यासाअंती दिसले आहे. अशोक गुलाटी प्रस्तुत निरीक्षण डॉ. भगवतींच्या विधानाच्या बाजूने उभे राहते. मात्र वद्धिदराचा आर्थिक विषमता कमी करण्यासंदर्भात अनुकूल परिणाम दिसत नाही. उदाहरणार्थ- 2000 ते 2019 या काळात दरडोई देशांतर्गत उत्पादन पाच पटींनी वाढले. मात्र 2019मध्ये वरच्या श्रेणीतील 10 टक्के लोकांकडे एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या 56 टक्के हिस्सा होता. तळातल्या 10 टक्के लोकांकडे फक्त 3.5 टक्के हिस्सा होता. आर्थिक विकासदर वाढीबरोबर उत्पन्नातील विषमता मोजायचा गुणांक २०११मधील 35.7 टक्‍क्‍यांवरून २०१९ मध्ये 47.9 टक्‍क्‍यांपर्यंत पोहचला.

खरं पाहता डॉ. सेन आणि डॉ. भगवती यांच्यामधला सैद्धान्तिक वाद आर्थिक धोरण निश्‍चित करताना वृद्धीचा आणि आर्थिक विकासाचा पसंतीक्रम कसा निश्‍चित करायचा, यासंबंधीचा आहे. या वादाची धार ‘रोजगार निर्मितीच्या उद्दिष्टपूर्ती’तून कमी करता येईल असे अरुण मायरांचे (नियोजन आयोग पूर्वसदस्य) मत आहे. जर रोजगार निर्मिती गुणात्मक असेल, त्यामुळे श्रमिकांची उत्पादकता वाढणारी असेल तर विकासाबरोबरच सर्वसमावेशक शाश्‍वत विकास साध्य करता येईल, जो डॉ. सेन यांना अभिप्रेत आहे. या स्थितीला कोरोनासारख्या महासाथीच्या तांडवामुळे विकासदराला सुरुंग लागला आहे. ज्या वृद्धिदराच्या वाढीमुळे दारिद्र्यात घट झाली, कोरोनामुळे त्याच दारिद्र्यात वाढ झाली. विकासदर जर रोजगाराची संधी निर्माण करणारा नसेल तर तो आर्थिक विषमतेत भर टाकणारा ठरतो. हे टाळायचं असेल तर केंब्रिज विद्यापीठातील अर्थशास्त्रज्ञ सर पार्थ दासगुप्ता सांगतात, की डॉ. सेन आणि डॉ. भगवती भारतातील आर्थिक विकास प्रक्रियेची सर्वसमावेशक बाजू लक्षात घेण्यात अपयशी ठरले आहेत. घटती नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि वाढणारी लोकसंख्या यातून सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाला खीळ बसत आहे. त्यामुळे विकास प्रक्रियेकडे कोरोनाच्या संकटात आणि येऊ घातलेल्या अनिश्‍चित परिस्थितीत ‘विधायक सरकारी हस्तक्षेपा’ला बाजाराधिष्ठित अर्थव्यवस्थेत पूर्णपणे विरोध करून चालणार नाही. कदाचित सेन आणि भगवती यांच्यातील वादाकडे आश्‍वासक दृष्टीने पाहणे हाच शहाणपणा असेल.