भाष्य : शाळा भरू दे, नियमांच्या चौकटीत

केवळ शैक्षणिक हितासाठी नव्हे, तर विद्यार्थ्यांचे होणारे भावनिक बुद्धिमत्तेचे नुकसान टाळण्यासाठी शाळा सुरू केल्याच पाहिजेत. त्या किती वेळ, कशा आणि कुठे घ्याव्यात यावर स्थानिक पातळीवरील गरजांनुसार सरकारच्या मार्गदर्शक चौकटीत निर्णय घ्यावा.

मला कोणी विचारलं की, कोरोना काळात सर्वांत जास्त नुकसान कोणाचं झालं? तर मी म्हणेन वय वर्ष ० ते १२ मधील विद्यार्थ्यांचं. कारण हे वय असते मेंदू जडणघडणीचं, या वयातच मेंदूच्या पेशींना बळकटी मिळते. विद्यार्थ्यांच्या या मेंदू घडणीमध्ये शाळांची भूमिका महत्त्वाची असते, जी दीड वर्षापासून बंद आहे. कोरोना पूर्व आणि कोरोना नंतर या काळाचा विचार केला तर कोरोना पूर्वकाळात भारतातील ५०% इयत्ता पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना इयत्ता दुसरीचं वाचन, अंकज्ञान येत नव्हतं. कोरोना काळात शाळाच बंद असल्याने लर्निंग लॉसचे प्रमाण अंदाजाबाहेर वाढले असणार. तो भरूनसुद्धा काढता येतो, पण विद्यार्थ्यांचे भावनिक बुद्धिमत्तेचे नुकसान झाले, ते भरून काढणं शक्य नाही. आता जशी वारकऱ्यांना पंढरपूरच्या विठोबाची ओढ असते तशी विद्यार्थ्यांना शिक्षकांची लागली आहे. किंबहुना शिक्षकांना विद्यार्थ्यांची ओढ अधिक आहे.

खरंतर सर्व गोष्टी सुरळीत चालू झाल्या मग शाळा का नाही? असा प्रश्न आहे. सरकार कधी शाळा चालू करते, कधी बंद करते. सकाळी काढलेला आदेश दुपारी रद्द होतो. मंत्री माध्यमांमध्ये एक विधान करतात, तर अधिकारी वेगळाच शासनादेश (जीआर) काढतात. त्याला सामाजिक संस्था न्यायालयात आव्हान देतात, ते वेगळाच आदेश देते. टास्क फोर्स तिसराच रिपोर्ट देतो. कशाचाही ताळमेळ नाही. यामुळे शिक्षणाचे अतोनात नुकसान झाले आहे. मुलं हा संवेदनशील विषय असल्याने शाळा चालू करून सरकारला धोका पत्करायचा नाही. पण समजा, पालक आणि शाळा यांच्या सामंजस्याने शाळा चालू करण्याचा निर्णय घेतला तर हा प्रश्न सुटू शकतो, सरकारने १७ ऑगस्टला शाळा चालू करण्यासाठी जारी केलेल्या सर्व निर्बंध आणि निकष (एसओपी) व्यवस्थित पाळले तर शाळा चालू होऊ शकते. समजा, दुर्दैवाने यामध्ये कोणी विद्यार्थी कोरोनाबाधित झाला तर पालकांनी आणि शाळेने सरकार आणि त्यांचा यंत्रणेला जबाबदार धरू नये. पालकांनीही संस्थाचालकांना किंवा मुख्याध्यापकाला जबाबदार धरू नये. थोडक्यात ‘ब्लेम गेम’ खेळू नये. यालाच कोरोना सोबत जगणे म्हणतात.

स्थानिक स्थितीनुसार निर्णय

सरकारनेही समजून घेतलं पाहिजे की जेव्हा शाळा चालू करा असे आम्ही म्हणतो, याचा अर्थ पाच-सहा तासांची शाळा नसून, फक्त दोन तास शाळा आणि ती सुद्धा ५० टक्के क्षमतेने. सुरुवातीला इयत्ता आठवी ते बारावी मग पाचवी ते सातवी असा विचार होऊ शकतो. सरकारने सर्व नियम आणि एसओपी बनवल्यावर शिक्षक त्यानुसार वेळापत्रक बनतील. नियम ठरवताना चांगल्या खासगी, सरकारी शाळांच्या प्रशासनाचा उत्तम अनुभवाचे मुख्याध्यापक, शारीरिक शिक्षक, डॉक्टर आणि तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश करावा. या समितीच्या घरातील मुलं जर शाळकरी असतील तर अधिक उत्तम. कारण यांना माहिती आहे की ही तीन ते सोळामधली पिढी किती स्क्रीनच्या आहारी आहे. अतिरिक्त स्क्रीनमुळे विद्यार्थ्यांना एडीएचडी (अटेन्शन डिफिसीट हायपरॲक्टिव्हिटी डिसआॅर्डर) होण्याची शक्यता आहे. यासाठी शाळा चालू करणे म्हणजे फक्त अभ्यास एवढा मर्यादित अर्थ नसून, त्यांचं समुपदेशन, शिक्षकांशी संवादातून विद्यार्थ्यांच्या मनाच्या ताणाचा निचरा होणं हेही आहे. शिक्षकांनीही लगेच शिकवायला सुरुवात न करता, सुरक्षित अंतर राखून मनोरंजनात्मक खेळ घ्यावते. यातून विद्यार्थी खुलतील. मनावरील मरगळ जाईल.

टास्क फोर्सने शाळा चालू करू नका म्हटलं, त्यांची भीती समजूही शकतो. पण तिसऱ्या लाटेची नुसतीच वाट बघत बसणंही योग्य नाही. सर्वात पहिले शिक्षकांची १०० टक्के उपस्थिती करा. प्राधान्याने त्यांचे लसीकरण करावे. शाळेत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी आणि ज्येष्ठ सदस्यांनी लसीकरण करावे, अन्यथा त्यांच्या मुलांना शाळेत प्रवेश नाही, असे नियम करावेत. मुख्य म्हणजे शाळा सुरू करण्याबाबतचा निर्णय संस्थाचालक, मुख्याध्यापक आणि पालकांनी एकत्रितपणे घ्यावा, सरकार मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत राहील. विशिष्ट भागात किंवा गावात कोरोना वाढतोय असं वाटलं तर ते केव्हाही त्या भागातील शाळा बंदचा आदेश काढू शकतात. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून अद्ययावत माहिती घ्यायची आणि बंद करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे द्यायचे. पण शाळा चालू करण्याचे अधिकार संस्थाचालक आणि पालक संघ यांनी संयुक्तपणे घ्यावेत.

आत्मविश्‍वास वाढवावा

आता कोरोनाचे संक्रमण घटले आहे. याचा फायदा घेऊन शाळा चालू कराव्यात, भले शाळा फक्त महिनाभर चालोत पण यामुळे शिक्षक विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष पाहतील, स्वअध्ययनाचे धडे त्यांच्या वहीत लिहून देतील, समुपदेशन करतील. आठवड्यातून तीन दिवस फक्त दोन तास विद्यार्थी शाळेत येतील आणि बालविश्व समृद्ध करतील. पुढे यदाकदाचित तिसरी लाट आली तरीही शिक्षक-विद्यार्थ्यांची मनाची शिदोरी पुढे सहा महिने विद्यार्थ्यांना ताजंतवानं ठेवेल.

काही भागात जिल्हा परिषदेच्या शाळा शिक्षकांच्या पुढाकाराने चालू आहेत. अशा शाळांचे ग्राउंड रिपोर्ट घ्यावेत. जेणेकरून इतर शाळांचा आत्मविश्वास वाढेल. ऑनलाइन शिक्षणाची सुविधा सर्वच शाळांना शक्य नाही. मोजक्या त्याही खासगी शाळांमध्ये ऑनलाइन शिक्षण यशस्वी झाले आहे. त्यांची मदत घेऊन बजेटेड स्कूलमध्ये प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. सरकार जर शाळा चालू करण्यास तयार नसेल तर जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांना सरकारने टॅबलेट द्यावा. ज्यामध्ये पुढील तीन वर्षाचा अभ्यासक्रम इन्स्टॉल केलेला असावा. याला इंटरनेटची गरज नसून विद्यार्थी टॅबलेटवर प्री रेकॉर्ड करिक्युलम शिकतील. याआधी शिवसेनेने हा प्रयोग मुंबई महानगरपालिकेमध्ये केला होता. एकेकाळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा हा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ होता. म्हणून सरकारने एकतर शाळा चालू कराव्या किंवा टॅबलेट वाटावेत. हे प्रयत्न म्हणजे दुधाची तहान ताकावर भागावण्यासारखे आहे. शाळेला कोरोना सोबत जगावंच लागेल. देश कोणताही असूदे, प्रत्येकाची परिस्थिती वेगवेगळी आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या सर्वेक्षणानुसार ७० टक्के मुलांना कोरोना संक्रमण होऊन गेले आणि त्यांच्यामध्ये अँटीबॉडीज तयार झाल्या आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राची परिस्थिती वेगळी आहे. म्हणूनच महाराष्ट्रात शाळा त्या-त्या भागातल्या परिस्थितीनुसार त्वरित सुरू कराव्यात.

कितीतरी आदिवासी आश्रमशाळा खुल्या वातावरणात आहेत. अशा आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी येण्याआधी त्यांची आरटीपीसीआर चाचणी करावी. त्या ५० टक्के क्षमतेने सुरू कराव्यात. तिथे बाहेरील व्यक्तींना प्रवेश नको. दररोज निर्जंतुकीकरण करावे. सरकारच्या एसओपीची कडक अंमलबजावणी करावी. यासाठी त्या-त्या भागातील सामाजिक संस्थांनी पुढाकार घ्यावा. कागदी घोडे नाचवून शाळा सुरू होणार नाही तर आव्हानाला थेट भिडून प्रश्न सोडवला पाहिजे. मुख्य म्हणजे मुख्याध्यापक आणि पालक संघ यांचा पुढाकार, सरकारची देखरेख, सहकार्य, सूचना यांच्या चौकटीत हा प्रश्‍न सुटू शकेल.

(लेखक शिक्षण अभ्यासक आहेत.)