बाजार सुधारणांचा ‘ई-नामा’

दीपक चव्हाण
शुक्रवार, 29 नोव्हेंबर 2019

शेतीमाल भावात अवाजवी वाढ-घट झाली की बाजार सुधारणांचा मुद्दा हमखास चर्चेत येतो. आज ’ई नाम’सारख्या ऑनलाइन प्रणालीद्वारे उपाय योजला जातोय खरा; पण त्यासाठी आवश्‍यक अशा बॅकवर्ड लिंकेजेस सर्वप्रथम निर्माण कराव्या लागणार आहेत. नेमके इथेच दुर्लक्ष होतेय.

देशात महागाईचा संबंध शेतीमालाशी जोडण्याची रीत रूढ झालीय. खाद्यान्न महागाई निर्देशांक वाढला की माध्यमांत चर्चा झडतात. गरिबांच्या ताटातले अन्न महाग झाले, असे म्हणत राजकीय विरोधाची धार वाढवली जाते. मग लगेचच आयात करकपात, निर्यातबंदी, साठाबंदी असे निर्णय सरकार वेगाने घेऊ लागते. ठळक उदाहरण कांद्याचे. ऑगस्टपासून टप्प्याटप्प्याने प्रारंभी किमान निर्यातमूल्यरुपी निर्बंध, त्यानंतर संपूर्ण निर्यातबंदी, साठाबंदी, व्यापाऱ्यांवर प्राप्तिकर खात्याचे छापे असे उपाय योजले. एवढे करूनही कांद्याचे किरकोळ दर शंभरावर पोचले. नैसर्गिक परिस्थितीमुळे पुरवठ्याशी निगडित समस्येवर दिखाऊ मलमपट्टी करण्याचा प्रयत्न होतो. अशा प्रक्रियेत सरकार कृत्रिमरीत्या भाव पाडते म्हणून शेतकरी नाराज होतात, आंदोलने करतात. यामुळे महागाईवरील चर्चा राजकीय वळण घेत पुढे शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेकडे सरकते. या पार्श्‍वभूमीवर, ग्राहक व शेतकरी या दोन्हींच्या हिताला प्राधान्य देण्यासंदर्भात अग्रक्रम मिळतो, तो राष्ट्रीय कृषी बाजार सुधारणेला.

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

अलीकडेच, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शेतीमाल बाजार सुधारणांना गती देण्यासंदर्भात भाष्य केले. राज्यांनी सध्याच्या बाजार समिती कायद्यांतील त्रुटी दूर करून ’ई नाम’ सारख्या नव्या प्लॅटफॉर्मला बळ दिले पाहिजे, असे त्या म्हणाल्या. नव्या बाजार सुधारणा कायद्याअंतर्गत ‘ई नाम’ पोर्टल प्रणाली स्थापित केली जात आहे. इथे नोंदणीकृत शेतकरी व खरेदीदारांत ठरलेल्या स्टॅंडर्डनुसार ऑनलाईन व्यवहार अपेक्षित आहे. विक्रीयोग्य शेतमालाचे प्रमाणीकरण, त्यासंबंधी उभयपक्षी नियम -अटी, थेट पोच, पेमेंट यासंबंधी ई नाम ही पारदर्शक मध्यस्थ यंत्रणा म्हणून देशातील काही बाजार समित्यांत पथदर्शक काम करतेय. ‘ई नाम’ सर्वत्र प्रभावीपणे अमलात आले तर काढणीपश्‍चात व्यवस्था ते थेट ग्राहक विक्री या मूल्यसाखळीत क्रांतिकारी बदल होतील. शेतकरी, ग्राहक अशा बदलाचे लाभार्थी ठरतील. ’ई नाम’सह समग्र शेतीमाल बाजार सुधारणा हा ’जीएसटी’ लागू करण्याइतका मोठा निर्णय ठरू शकतो. मात्र याबाबत पुढील काही मुद्दे महत्त्वाचे आहेत.  

विविध अभ्यासांनुसार शेतीमालाची ‘फार्म गेट’ किंमत ग्राहकाच्या हाती जाईपर्यंत दुपटीहून अधिक वाढते. संगमनेर वा सांगोला तालुक्‍यांतील एखाद्या बागेत ७० रुपये प्रतिकिलोने हार्वेस्ट झालेली डाळिंबे कोलकाता वा दिल्लीतील किरकोळ बाजारात १४० ते २०० रु. प्रतिकिलोने विक्री होते. अगदी पुण्या-मुंबईसारख्या शहरातही शंभर किलोमीटरवरून आलेली फळे दुपटीवर विकली जातात. मधल्या टप्प्यात एवढे मूल्य का वाढते, त्याचे लाभार्थी कोण ठरते आणि ते कसे कमी करता येईल, हे प्रमुख आव्हान आहे. अगदी पहिल्या टप्प्यातील प्राथमिक ’ऑफलाइन ट्रेड’मध्ये अडते-खरेदीदार किती पैसे कमवतात, हा संशोधनाचा विषय आहे. आजघडीला अन्नधान्ये, फळफळावळ, पशुपक्ष्यांच्या बाजारात दलाल-अडते, ठोक खरेदीदार, किरकोळ व्यापारी आणि किरकोळ विक्रेता अशी बहूपेढी आणि प्रदेशनिहाय बदलणारी यंत्रणा काम करतेय. बाजार समित्यांची कार्यपद्धतसुद्धा राज्यनिहाय वेगळी आहे. काही राज्यांत तर तिचे अस्तित्वदेखील नाही. अशा परिस्थितीत देशातील शेतीमाल बाजार समित्यांत ‘ई नाम’सारख्या मध्यवर्ती व पारदर्शक पर्यायी व्यवस्था काळाची गरज आहे. कारण शेतीमालाच्या विक्रीत जितके जास्त स्तर तेवढा तो महाग होत जातो. इथे प्रश्‍न येतो तो ‘ई नाम’ यंत्रणेच्या अंमलबजावणीचा. इथेच मेख आहे. हा सरकारी पुढाकार असल्याने त्याच्या अंमलबजावणीतील व्यावसायिक गतीबाबत प्रश्‍न निर्माण होतो. मागील दोन वर्षांत प्रत्यक्ष जमिनीवर ’ई नाम’ची कामगिरी काय? काही राज्यांत ही प्रणाली अयशस्वी ठरल्याच्या नोंदी आहेत. नवे कायदे निर्माण करून यंत्रणा स्थापित करणे हे सरकारचे काम जरूर आहे; पण ते चालवण्यासाठी जे व्यावसायिक कौशल्य लागते, ते सरकारकडे नाही, तर खासगी उद्यमांकडे आहे. बिहारमधील धान्याचा ट्रक जर महाराष्ट्रातील प्रक्रियादाराच्या गेटपर्यंत आणायचा असेल, तर त्यासाठी एक व्यावसायिक, वेगवान व पारदर्शक अशी ’ई - संरचना’ उभी करावी लागेल. या संरचनेचा नियंत्रक म्हणून जरूर सरकारने काम करावे; पण स्वत:च तो प्लॅटफॉर्म चालवू नये. प्रस्थापित सरकारी बाजार समित्या या ‘ई नाम’ चालवण्यासाठी सक्षम नाहीत. इथे खासगी उद्यमांनाच संधी द्यावी लागेल. ज्या नेदरलॅंडच्या धर्तीवर टर्मिनल मार्केट्‌स किंवा ‘ई नाम’सारखे पर्याय सरकार उभे करू पाहत आहे, त्यासाठी सक्षम व्यावसायिक यंत्रणेची गरज आहे. एनसीडीईक्‍स ई मार्केट लिंक (एनईएमल) सारख्या राष्ट्रीय पातळीवर गेली आठ वर्षे काम करणाऱ्या ’कमोडिटी स्पॉट एक्‍स्जेंच’चे कामकाज या दृष्टीने पथदर्शक आहे.

आजघडीला देशातील एकूण शेतीमाल आणि पशुपक्षी बाजार व्यवस्था प्राथमिक अवस्थेत आहे. महाराष्ट्रात तर शेतीमालाच्या वाढत्या आवकेचा निपटारा करण्याइतपत क्षमता बाजार समित्यांत नाही. ऐन हंगामात आवक दाटते तेव्हा बाजार बंद ठेवावे लागतात. नवी व्यवस्था उभी राहील, तेव्हा सध्याच्या व्यवस्थेवरील ताण कमी होईल. शेती क्षेत्राला ऊर्जितावस्था द्यायची असेल तर क्रांतिकारी बदल, सुधारणा अपेक्षित आहे. बाजार समित्यांच्या कार्यक्षेत्राबाहेर एक टक्का सेस पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय अजूनही झालेला नाही. एकूण उलाढालीवर एक टक्क सेस ही मोठी रक्कम आहे. यामुळे नवी गुंतवणूक येण्यात अडथळे आहेत. बाजार समित्या आपल्या कार्यक्षेत्राबाहेर कुठल्याही सुविधा देत नसताना सेस का द्यावा? बाजार समित्यांचा प्राण ‘सेस’मध्ये अडकला असून, जोपर्यंत तो हटत नाही, तोपर्यंत थेट खरेदीदारांकडील खासगी गुंतवणूक वाढणार नाही आणि एका स्पर्धाक्षम नसलेल्या यंत्रणेची मक्तेदारी संपणार नाही. एकूणच ‘कृउबा’ समित्यांमधील कुप्रथा आणि बेकायदा व्यवहारांना आळा बसवण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीच हवी. महाराष्ट्रांतील बहुतांश बाजार समित्याभोवती लोकवस्ती वाढल्याने शेतकऱ्यांच्या वाहनांना पार्किंग मिळणे दुरापास्त झाले आहे. साध्या प्राथमिक सुविधाही नाहीत. शेतकऱ्यांना पेमेंट उशिरा मिळण्यापासून ते मनमानी पद्धतीने बाजार बंद ठेवण्यापर्यंतच्या अनेक गोष्टींना प्रतिबंध घालण्याची गरज आहे. 

कुठल्याही नव्या तंत्रज्ञानाला जर भौतिक सुविधांची जोड नसेल, तर ते निरर्थकच. ‘ओला’- ‘उबेर’ची गाडी ऑनलाइन बुक केलीय; पण रस्ताच नसेल तर ती पोचणार कशी? ‘ई नाम’ बाबतही हे खरे आहे. शेतीमालाच्या थेट विक्री - विपणनात ‘सॉफ्ट सिस्टिम्स’ विकसित करताना त्यासाठीच्या बॅकवर्ड लिंकेज स्थापित कराव्या लागतील. ‘ई नाम’ अंतर्गत खरेदीदाराच्या अटीप्रमाणे शेतीमाल क्‍लीनिंग-ग्रेडिंग करून पॅक करायचा असेल तर त्यासाठी साधने तर हवीत. आजघडीला कंबाईन हार्वेस्टर, थ्रेशर, ड्रायर, ड्राईंग यार्ड, ग्रेडर्स, पॅक हाउस, प्री-कूलिंग, फार्म वेअरहाउसेस आदी दीर्घकालीन गरजेची साधने नसल्याने शेतकऱ्यांचे आणि राष्ट्राचे मोठे आर्थिक नुकसान होतेय. अलीकडेच, अतिपावसात नुकसानीची तीव्रता ही वरीलप्रमाणे साधने नसल्याने अधिक वाढली. वरील पायाभूत सुविधा निर्माण करायच्या असतील, तर गुंतवणुकीचा ओघ वळवावा लागेल. यासाठी कायदे-नियमही पूरक असले पाहिजेत. योग्य वेळी प्रतिबंधात्मक उपाय न योजता अचानक स्टॉकबंदी, बार्डरबंदी, निर्यातबंदी, आयात खुलीकरण असे निर्णय घेतले जातात. त्यामुळे एकूणच विकासप्रक्रियेला खीळ बसते. शेतीमाल उत्पादन, खरेदीपासून ते प्रक्रिया - निर्यात आदी क्षेत्रातील सर्व घटकांना विश्‍वसात घेतले तर ‘ई नाम’ किंवा खासगी बाजारासारखे उपक्रम सक्षमपणे उभे राहतील.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Deepak Chavan Article agriculture E-nama