अग्रलेख - समतेचे ‘संख्याशास्त्र’

लोकशाहीप्रणालीत घटनाकारांनी सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाबरोबरच लिंगभाव समानतेलाही महत्त्वाचे स्थान दिले आहे. गाडा राष्ट्राचा असो, नाहीतर संसाराचा; ‘तो’ आणि ‘ती’ या दोन्ही चाकांना समान वेगाने धावावे लागते. तसे झाले तरच अपेक्षित ध्येय गाठता येते. स्वातंत्र्यप्राप्तीला ७५ पेक्षा अधिक वर्षे उलटून गेल्यानंतरदेखील आपले समाजमन हा समतेचा विचार अद्याप पूर्णपणे स्वीकारू शकलेले नाही, हे कटू वास्तव आहे. प्रत्येक निवडणुकीत प्रत्येक पक्षासाठी ‘ती’चे असणे हा फक्त केवळ घोषणेचा विषय बनत गेला. ती जिंकली आणि सत्तेवर आली तरी तिचे अधिकार मनापासून स्वीकारण्यात खळखळ केली जाते. सत्ताधाऱ्यांच्या राजकीय सोयीसाठी का होईना, आता तिच्या पदरामध्ये संसद आणि राज्य विधिमंडळातील आरक्षणाचे ३३ टक्क्यांचे (एक तृतीयांश) माप पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकार या अनुषंगाने संसदेच्या याच अर्थसंकल्पी अधिवेशनात दोन विधेयके सादर करण्याच्या विचारात असून त्यासाठी विरोधी पक्षांबरोबर चर्चेच्या फेऱ्या झडू लागल्या आहेत. अर्थात आरक्षणाचे हे गणित जुळवून आणण्यासाठी केंद्र सरकारलाही घटनादुरुस्तीच्या मार्गानेच पुढे जावे लागेल. या आरक्षणाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाल्यास देशाचे राजकीय चित्र बदलू शकते.