भाष्य : विकासनिधी आणि लोकप्रतिनिधी

स्थानिक विकासनिधी लोकशाही व्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण असतो. त्याचा योग्य विनियोग करण्यात लोकप्रतिनिधींची भूमिका महत्त्वाची असली तरी अंतिमतः निधीवर अधिकार असतो तो जनतेचा. पण प्रचाराचे सध्याचे स्वरूप पाहता ‘निधी’ विषयी गैरसमजच वाढण्याची शक्यता जास्त.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात अलीकडच्या काळात एका मुद्यावर सातत्याने चर्चा झाली. विधिमंडळात आणि सध्याच्या प्रचारयुद्धातही तो मुद्दा ठळकपणे मांडला जात आहे. तो विषय म्हणजे विकासनिधी आणि त्याचे वाटप. राज्यात जे सत्तांतर झाले, त्यावेळी अनेक आमदारांची तक्रार ही निधी मिळत नसल्याची होती.

सत्तेत असणारा राजकीय पक्ष विकासाच्या राजकारणाचे भांडवल करताना अस्तित्वात असलेल्या विकासाच्या योजना, प्रकल्पांची फलश्रुती सांगतो, तर विरोधातील राजकीय पक्ष योजना, विकासप्रकल्पातील फोलपणा दाखवून देतो. पण हा प्रचार इथपर्यंतच थांबत नाही. आता या प्रचाराने पुढचे टोक गाठले आहे. महाराष्ट्रातील नेत्यांनी व मंत्र्यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान स्थानिक विकासनिधी हवा असेल तर आम्हालाच मते द्यावी लागतील, असे जणू बजावलेच. त्यामुळे निधीची मूळ संकल्पना समजून घेणे आवश्यक आहे.

विकासनिधीच्या माध्यमातून नगरसेवक, आमदार आणि खासदारांना स्थानिक पातळीवरील विकासाची कामे करण्यासाठी ठराविक निधी उपलब्ध करून दिला जातो. यात गल्लीतील रस्त्यांपासून ते वाचनालय उभे करण्यापर्यंतची सार्वजनिक स्वरुपाची कामे करण्याची लोकप्रतिनिधींना संधी असते. विकासकामांसाठी दिलेला निधी हा आमदार किंवा खासदारांच्या थेट हातात येत नाही, तर जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधींना कामे करून घ्यावी लागतात.

पण कोणती कामे करावीत आणि ती कामे कुठे करावीत, याचा अधिकार आमदार, खासदारांना असतो. त्यांनी कोणत्या कामासाठी निधी खर्च करावा, याबाबत केंद्राच्या सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने तर महाराष्ट्र सरकारच्या नियोजन विभागाने मार्गदर्शक सूचना वेळोवेळी प्रसिद्ध केल्या आहेत. विशेष म्हणजे खासदार व आमदारांनी कोणती कामे केली व किती खर्च केला याचा तपशील माहिती अधिकारातून मागण्याचा अधिकार जनतेला आहे.

स्थानिक पातळीवरील प्रश्न सोडविण्यासाठी स्थानिक विकासनिधी देण्याची सुरवात सर्वप्रथम बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने केली. १९७० च्या दशकात मुंबई महानगरपालिकेने नगरसेवकांना स्थानिक विकासनिधीसाठी प्रतिवर्षी ५० हजार रुपयांची तरतूद केली.

महाराष्ट्र सरकारने पुढे याच धोरणाचा अवलंब करून १९८४-८५ मध्ये राज्यांतील विधानसभा व विधानपरिषदेच्या सदस्यांना अर्थात आमदारांना स्थानिक विकासनिधीअंतर्गत १० लाख रुपयांची तरतूद केली. सुरवातीला या निधीला ‘लोकोपयोगी लहान कामांचा कार्यक्रम’ असे म्हटले जात होते. १९९०-९१ मध्ये हे नाव बदलून ‘स्थानिक विकास कार्यक्रम’ असे करण्यात आले.

डिसेंबर १९९३ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी स्थानिक विकास योजनेची घोषणा केली. केंद्र सरकारने खासदारांना (लोकसभा व राज्यसभा) २५ लाख रुपयांचा विकासनिधी मिळवून दिला. खासदारांच्या स्थानिक विकासनिधीत कालांतराने यात ५० लाख, दोन कोटी आणि आता खासदारांना पाच कोटींचा स्थानिक विकासनिधी उपलब्ध झालेला आहे.

महाराष्ट्रात आमदारांसाठी स्थानिक विकास निधीअंतर्गत ५० लाख, एक कोटी, दीड कोटी आणि २०११-१२ मध्ये दोन कोटी, २०२०-२१ मध्ये तीन कोटी, २०२१-२२ मध्ये चार कोटी तर २०२२-२३ मध्ये हा निधी पाच कोटी इतका करण्यात आला. महाराष्ट्राप्रमाणे राजस्थान, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, तेलंगण आणि केरळ या राज्यांमध्ये स्थानिक विकासनिधीअंतर्गत पाच कोटी इतका निधी दिला जातो.

तर देशात आमदारांना सर्वाधिक स्थानिक विकासनिधी देणारे दिल्ली हे राज्य आहे. दिल्लीतील आमदारांना सात कोटींचा स्थानिक विकासनिधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या स्थानिक विकासनिधीच्या माध्यमातून खासदार व आमदारांनी कोणती कामे केली आहेत, हा स्वतंत्र लेखाचा विषय होऊ शकेल.

अधिकार कोणाचा?

सत्ताधारीवर्ग विकासनिधीवर कायम आपला अधिकार गाजवत आलेला आहे. विकासनिधीचे वाटप करण्यापासून ते विकासाची कोणती धोरणे स्वीकारावीत हे ठरविण्याचे अधिकार स्वत:कडेच राखून ठेवलेले आहेत. सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाच्या नावाने जिल्हापातळीवर पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून राज्यपातळीवरील नेतृत्व जिल्हा विकासाची कामेदेखील आपल्या अधिपत्याखाली आणते.

यामुळे निधीचे व सत्तेचे विकेंद्रीकरण होण्याऐवजी केंद्रीकरण झाले आहे. या धोक्यामुळेच देशाच्या दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने स्थानिक विकास निधीच्या माध्यमातून सत्तेच्या विभाजनाच्या तत्त्वाचे उल्लंघन होत असल्याचे स्पष्टपणे म्हटले होते.

पुढे २०१० मध्ये स्थानिक विकासनिधीची तरतूद ही घटनात्मक नाही, म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली गेली. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ही तरतूद घटनेच्या विरोधात नसल्याचा निकाल दिला होता. स्थानिक पातळीवरील लोककल्याणकारी कामे करण्यासाठी स्थानिक विकासनिधीचे महत्त्व न्यायालयाने अधोरेखित केले होते. यामुळे हा निधी लोकशाही व्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण ठरतो.

कल्याणकारी योजनेसाठी देण्यात आलेल्या निधीवर शेवटी जनतेचा अधिकार असतो. लोकसहभागात्मक अर्थसंकल्प तयार करण्याचा विचार यातूनच पुढे येतो आणि या निधीवर लोकप्रतिनिधींचा नाही तर जनतेचा अधिकार अंतिम ठरतो. कोणत्याही विकास योजनांचा अंतिम हेतू हा सार्वजनिक हित साधणे हा असतो. त्यामुळे सरकार राबवित असलेल्या योजनांच्या माध्यमातून ते हित साधले जाते किंवा नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे.

या योजनाच्या माध्यमांतून जनतेच्या रोजगाराचा प्रश्न सुटतो का, किंवा सौम्य होतो का, हेही पाहावे लागते. या योजनांतून साधला जाणारा विकास हा शाश्वत सवरूपाचा आहे का, हाही प्रश्न जनता विचारू शकते. राज्यसंस्थेच्या विकासाच्या धोरणांवर जनतेचा अधिकार असतो आणि तो अबाधित राहायला हवा.

आम्हीच विकासनिधी देऊ शकतो, असे काही राजकारणी मतदारांना सांगत आहेत. सत्ता मिळविणे आणि टिकविणे या महत्त्वाकांक्षेतून ही भाषा येते. त्यातून त्यांना जनतेला व त्यांच्या जवळच्या कार्यकर्त्यांना, आश्रितांना, मतदारांना एक ‘संदेश’ द्यायचा असतो. निवडणुकीच्या काळात या संदेशाचे रुपांतर ताकीद देण्यात होते. अशा राजकीय व्यवहारातून राजकीय संस्कृतीचा संकोच होतांना दिसून येतो.

प्रचाराचा आणखी एक भाग म्हणजे केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असेल तर केंद्राचा निधी मिळणे सोपे जाते. पण असे समीकरण मांडणे हेदेखील लोकशाही तत्त्वांशी विसंगत आहे. विरोधकांचे राज्य आहे म्हणून पक्षपात केला जाणे समर्थनीय नसते. राजकारण्यांची भूमिका निधीचे विश्वस्त अशी असायला हवी. त्याला पूरक असा राजकीय संवाद अपेक्षित असतो. पण तसा तो सध्या दिसत नाही. सत्ता टिकविण्याच्या अतिमहत्त्वाकांक्षेमुळे नेत्यांची भाषा व त्यांचा राजकीय व्यवहार बदललेला दिसून येतो. मतभिन्नतेचा आदर करणे राहिलेले नाही, हे लोकशाहीव्यवस्थेपुढचे एक मोठे आव्हान आहे.

(लेखक ‘द युनिक फाउंडेशन’, पुणे येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.)