विकासदराचे स्वप्न आणि सत्य

डॉ. अतुल देशपांडे
मंगळवार, 22 जानेवारी 2019

भारताने गाठलेल्या विकासदरात भविष्यात सातत्य टिकून राहील काय? या प्रश्‍नाच्या उत्तरातील अनिश्‍चितता आणि गुंतागुंत जागतिक आर्थिक परिस्थिती किती अनिश्‍चित आणि गुंतागुंतीची राहील यावर अवलंबून असेल.

भारताने गाठलेल्या विकासदरात भविष्यात सातत्य टिकून राहील काय? या प्रश्‍नाच्या उत्तरातील अनिश्‍चितता आणि गुंतागुंत जागतिक आर्थिक परिस्थिती किती अनिश्‍चित आणि गुंतागुंतीची राहील यावर अवलंबून असेल.

सद्यःस्थितीत भारतात आर्थिक विकासदराची (देशांतर्गत एकूण उत्पादन - जीडीपी) चर्चा मोठ्या अभिमानाची गोष्ट ठरू पाहत आहे. या विकासदराच्या आधारे अर्थव्यवस्था कशी बलाढ्य आणि सर्वाधिक जलदगतीने पुढे जाणारी राहणार आहे, यासंबंधी वेगवेगळे अंदाज बांधले जात आहेत. आर्थिक विकासाचा दर २०१८-१९ मध्ये ७.३ टक्के असेल, तर २०१९-२० मध्ये त्यात जुजबी वाढ होऊन, तो ७.५ टक्‍क्‍यांचा पल्ला गाठेल, असाही अंदाज व्यक्त होत आहे. सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने विकासदराच्या आकडेवारीला काहीच अर्थ नसतो. त्यांच्या दृष्टीने त्यांचे दैनंदिन जीवन आर्थिकदृष्ट्या कसे सुरळीत चालेल, किंमतवाढ कशी टाळता येईल, रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी कशा उपलब्ध होतील, वेतनात वाढ होईल अथवा नाही, हे प्रश्‍न अधिक महत्त्वाचे असतात. त्याचबरोबर, आर्थिक विकासदराची संकल्पना, विकासदर मोजताना पायाभूत वर्षात झालेला बदल (२००४-०५ ऐवजी २०११-१२ हे पायाभूत वर्ष इ.) व त्यामुळे पूर्वीच्या सरकारच्या काळातील विकासदराची आकडेवारी प्रत्यक्षात कशी कमी आहे, याविषयी रंगलेली राजकीय चर्चा या गोष्टींमध्ये कोणाला रस असतो काय, हे सांगणे कठीण आहे. अशा परिस्थितीत वाढत चाललेला विकासदर हा रोजगारविरहित आणि आर्थिक विषमता वाढविणारा असेल, तर त्या वाढत्या विकासदराविषयी कोणीही शंका उपस्थित करेल.

विकासदराविषयीच्या या चर्चेमध्ये तथ्यांश असला, तरीदेखील देशातील उत्पादनवाढीचा एक सरासरी निर्देशांक म्हणून त्याकडे पाहायला काही हरकत नाही. या अनुषंगाने असे म्हणता येईल, की भविष्यातील भारताच्या आर्थिक प्रगतीची दिशा आणि प्रक्रिया अनिश्‍चित आणि अधिक गुंतागुंतीची राहील. याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे आर्थिक प्रगती ही तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीशी मोठ्या प्रमाणावर जोडली गेली असेल. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, डिजिटायलेशन, ऑटोमेशन, रोबोटिक्‍स, ब्लॉकचेन टेक्‍नॉलॉजी या व यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा वेगवेगळ्या क्षेत्रांत कसा व किती मोठ्या प्रमाणात उपयोग केला जाऊ शकतो, यावर विकासदराची गती अवलंबून राहील. या पुढे आर्थिक प्रगतीच्या प्रक्रियेत संक्रमण करणाऱ्या अर्थव्यवस्थांना ‘इनोव्हेशन इकॉनॉमी’खेरीज पर्याय राहणार नाही. उदाहरणार्थ- चीनचा विकासदर आपल्यापेक्षा कमी आहे, मात्र तंत्रज्ञान आणि ‘इनोव्हेशन’ संदर्भात चीनची प्रगती थक्क करणारी आहे. भविष्यातील आर्थिक प्रगतीची अनिश्‍चितता आणि गुंतागुंतीची प्रक्रिया ही भारतातील अपुऱ्या आणि संथगतीने पुढे सरकणाऱ्या आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमाशी निगडित आहे. जीएसटी, बॅंक्रप्टसी अँड सॉल्व्हन्सी ॲक्‍ट, कंपनी नियंत्रण कायदा, प्रॉम्प्ट करेक्‍टिव्ह ॲक्‍शन, मनी आणि कॅपिटल मार्केट व्यवहारांचे नियंत्रण, शेअर बाजार, व्यवहारातील पारदर्शकता, बॅंकांच्या संदर्भातील ‘बॅझल ॲकॉर्ड’च्या शिफारशींची पूर्तता यासारख्या सुधारणा हळूहळू मूळ धरू लागल्या आहेत.

या संदर्भातील सुधारणांबाबत रचनात्मक अडचणी, अपारदर्शकता, सरकारी हस्तक्षेप, ‘क्रोनी कॅपिटॅलिझम’सारखी व्यवस्था, समूहांचे राजकारण या गोष्टी सर्वसमावेशक आर्थिक प्रगतीच्या दृष्टीने मोठे अडथळे आहेत. जमीन सुधारणा, शेती व्यवस्थापन आणि जलसिंचनविषयक सुधारणा, श्रम बाजारासंबंधीच्या सुधारणा या गोष्टींकडे हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष केले जात आहे. उदाहरणार्थ- ‘न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट २०१८’च्या आकडेवारीनुसार भारतातील श्रमिकांची उत्पादकता (संघटित क्षेत्रातील) अमेरिकी श्रमिकांच्या तुलनेत १५ टक्के आहे. एकूणच श्रमबाजारात तंत्रज्ञान आणि कौशल्य या दोन गोष्टी नव्याने आत्मसात कराव्या लागतील.

भारताने गाठलेल्या आताच्या विकासदरात भविष्यात सातत्य टिकून राहील काय? विकासदर ८ ते ८.५ टक्‍क्‍यांच्या जवळपास पोचू शकेल काय? या प्रश्‍नांच्या उत्तरातील अनिश्‍चितता आणि गुंतागुंत जागतिक आर्थिक परिस्थिती किती अनिश्‍चित आणि गुंतागुंतीची राहील यावर अवलंबून असेल. २००८ नंतरच्या वित्तीय संकटानंतर गेल्या दहा वर्षांमध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थांमध्ये वेगवेगळी आर्थिक आव्हाने उभी राहताहेत. ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या अहवालात पुढच्या दोन वर्षांत मंदी येण्याविषयी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. एकूणच, जागतिक आर्थिक व्यवहार तीन प्रश्‍नांनी अधिक अनिश्‍चित आणि गुंतागुंतीचा झाला आहे. देशादेशांमधील व्यापार संघर्ष आणि व्यापारयुद्ध, व्याजदरातील वाढ आणि वस्तूंच्या बाजारातील बेभरवशाचे चढउतार- या तीन प्रश्‍नांनी जागतिक मंदीचे संकट अधिक गडद केले आहे. उदाहरणार्थ- ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या अहवालानुसार जागतिक व्यापारवाढीच्या दरात २०१८ च्या सुरवातीच्या पाच टक्के पातळीवरून व्यापारवाढीचा दर शून्य टक्‍क्‍यांवर येण्याची शक्‍यता व्यक्त केलेली आहे. जागतिक बॅंकेच्या आकडेवारीनुसार, जागतिक विकासदर २०१८ मधील तीन टक्‍क्‍यांवरून २०१९ मध्ये २.९ टक्‍क्‍यांवर घसरण्याची शक्‍यता आहे. चढते व्याजदर आणि वस्तू व भाग बाजारामधील अनिश्‍चित चढ-उतार यांचा दुहेरी परिणाम जागतिक वित्तीय परिस्थिती आणखी गंभीर होण्यावर होईल. जागतिक व्यापार युद्धाचा परिणाम हा निर्यातीवर अवलंबून असणाऱ्या भारत, ब्राझील आणि रशियासारख्या अर्थव्यवस्थांचा विकासदर ४.६ टक्‍क्‍यांपर्यंत घसरण्यावर होईल अशा बेभरवशाच्या परिस्थितीत कच्च्या तेलाच्या किमतीत अनिश्‍चित चढ-उतार होत राहिले आणि डॉलरचे अन्य चलनांमधील मूल्य वाढत राहिले, तर भारताच्या विकासदरातील सातत्यात अनिश्‍चितता राहील आणि आठ टक्के विकासदराच्या उद्दिष्टपूर्तीच्या प्रवासात अधिकच गुंतागुंत दिसेल. भारतात गेल्या पाच दशकांच्या काळात केवळ सहा वेळा विकासदर आठ टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक दिसून आला आणि तो त्या पातळीवर एक-दोन वर्षांसाठीच टिकून राहिला. २००४ ते २००८ या फक्त पाच वर्षांच्या कालावधीत विकासदर आठ टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त राहिला. १९९० आणि २००० मधील मूलभूत आर्थिक सुधारणा आणि अनुकूल जागतिक आर्थिक परिस्थिती या दोन घटकांमुळे हे घडून आले. आताची जागतिक परिस्थिती आणि संरक्षकवादाचे मोहोळ भारताच्या आर्थिक प्रगतीच्या मार्गात मोठ्या अडचणीचे वातावरण तयार करू शकते.

अशा परिस्थितीत विद्यमान सरकार लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर विस्तारवादी आर्थिक धोरण राबवू पाहत आहे आणि लहान व मध्यम गटातील शेतकरी, लहान उद्योगधंदे यांच्यासाठी व बाजारात मागणी वाढविण्यासाठी आर्थिक पॅकेज जाहीर केली जाताहेत. यातून सरकारी तिजोरीवरचा भार वाढेल. अशा परिस्थितीत वित्तीय तूट ही एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या ३.३ टक्के ठेवणे कठीण होऊन बसेल. अशातच शेती उत्पादन घटले, उद्योगव्यवसायातील गुंतवणूक कमी झाली, निर्यातवाढीला फटका बसला, तर अर्थव्यवस्थेतला केवळ पैसा तेवढा वाढेल. अशा परिस्थितीत मागणी वाढविण्याच्या प्रयत्नात भाववाढीला (जी या घडीला नियंत्रणात आहे.) आमंत्रण दिल्यासारखे होईल. या सर्व परिस्थितीत सरकारचे विस्तारवादी आर्थिक धोरण दीर्घकालीन आर्थिक प्रगतीच्या सातत्यात अनिश्‍चततेची भर टाकणारे ठरेल. म्हणून आर्थिक विकासदराचे उद्दिष्ट हे सर्वसमावेशक आर्थिक प्रगतीचा एक भाग असले पाहिजे. केवळ आर्थिक विकासदराची आकडेवारी प्रौढीने मिरवून अर्थव्यवस्था बलाढ्य होत नसते.

Web Title: Development Rate Economic Condition