सरकारी बँकांना सुदृढ करा!

राष्ट्रीयीकृत बॅँकांची राष्ट्रीय परिषद केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांच्या पुढाकाराने आज (ता.१६) औरंगाबादेत होत आहे. त्यानिमित्ताने.

बँकिंगचे भवितव्य अर्थव्यवस्थेवर आणि अर्थव्यवस्थेचे बँकिंगवर अवलंबून असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सूत्रे हातात घेतल्यानंतर त्यापूर्वीच्या सरकारने जो वित्तीय समावेशकतेचा पुढाकार घेतला होता त्याचे ‘जनधन’ नामकरण करून त्याला सर्वोच्च प्राथमिकता दिली. ही सर्व खाती ‘आधार’शी जोडली. त्यांना रूपे कार्ड व नंतर सामाजिक सुरक्षितता विमा योजनेचे कवच दिले. पेन्शन योजना लागू केली. सरकारी अनुदानही त्यामार्फतच वाटायला सुरुवात केली. नंतर डिजिटल बँकिंगला सुरुवात झाली. कोरोना महासाथीमुळे डिजिटल बँकिंग आता प्रत्येकासाठी अपरिहार्य आहे. धोरणात्मक पातळीवर बँकिंगमध्येही अनेक बदल घडत आहेत.

सुरुवातीला सहयोगी बँकांचे स्टेट बँकेत आणि त्यानंतर ‘देना’ आणि ‘विजया’ या बँकांचे बडोदा बँकेत विलिनीकरण केले. त्यानंतर मेगा मर्जरची घोषणा झाली. यात १० बँकांचे संमिलीकरण घडवून चार बँका आकारास आणल्या. २०१५-१६मध्ये रिझर्व बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी पाच कोटी रुपयांवरच्या कर्ज खात्यात गुणवत्तेची तपासणी केली आणि एकाएकी थकीत कर्जाचा डोंगर समोर आला. त्यापोटी बँकांना तरतूद करावी लागली. बँका तोट्यात गेल्या. यातील बहुतांश बँका सतत तीन वर्षे तोट्यात गेल्यामुळे त्यांचे भांडवल वाहून गेले. सरकारला अर्थसंकल्पात तरतुदीद्वारे बँकांना भांडवल द्यावे लागले. याचा अर्थ गेली चार-पाच वर्षे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका थकित कर्जाच्या प्रश्नाशी झुंजत होत्या. त्याच वेळी रिझर्व बँकेने नवीन बँकांसाठीचे धोरण आणले. त्याअंतर्गत बंधन बँक, आयडीएफसी बँक या सारख्या नवीन युनिव्हर्सल बँकांना परवाने दिले. खासगी क्षेत्रात स्मॉल फायनान्स आणि पेमेंट बँकांना परवाने दिले. याशिवाय अस्तित्वातील खासगी बँकांना उदार धोरणांतर्गत नवीन शाखा उघडण्यास मोठ्या प्रमाणात परवाने दिले. यामुळे बँकिंगचे चित्र आमूलाग्र बदलले. या पार्श्‍वभूमीवर ३१ मार्च २०१५च्या तुलनेत ३० जून २०२१ ची आकडेवारी झोप उडवणारी आहे.

याचाच अर्थ सहा वर्षात एकूण शाखा २,३८८ने वाढल्या. यात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा वाटा अवघा १६० आहे. याच कालावधीत खासगी क्षेत्रातील बँकांच्या शाखा १,७४६नी वाढल्या. प्रादेशिक ग्रामीण बँकेच्या शाखा ७०५ वरून ७३४ वर पोहोचल्या. स्मॉल फायनान्स बँकेने महाराष्ट्रात ६४० नवीन शाखा उघडल्या, तर सहकारी बँकेच्या शाखा २३५ने घटल्या. या कालावधीत खासगी स्मॉल फायनान्स बॅंकांनी महानगरांत ६४०, तर ग्रामीण भागात ९० शाखा उघडल्या. महानगरातील शाखा १३० टक्क्यांनी वाढल्या. याच कालावधीत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या ठेवी, कर्ज आणि व्यवसाय विस्तारला. खासगी क्षेत्रातील बँकांतून ठेवी १७५ तर कर्जात वाढ २३४.१८ टक्क्यांनी झाली. ग्रामीण बँका व सहकारी बॅँकातूनही ठेवी, कर्ज व व्यवसायात वाढ झाली आहे.

हवा सक्षमतेवर भर

महाराष्ट्रातील एकूण बँकिंग व्यवसायाच्या तुलनेत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकिंगचा व्यवसायात मोठा वाटा होता. मार्च२०१५ मध्ये ७५.५ टक्के असलेला हा वाटा जून २०१९मध्ये ४६.३६ टक्क्यांवर आला. याच काळात खासगी क्षेत्रातील बँकांचा वाटा २०.३७ टक्क्यांवरून ३७.२२ टक्के झाला. प्रादेशिक ग्रामीण बॅंकांचा वाटा ०.४६वरून ०.५६% तसेच सहकारी बँकांचा वाटा घसरून ३.४० टक्क्यांवरून ३.१० टक्‍क्‍यांवर आला. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा व्यवसायातील वाटा खासगी क्षेत्रातील बँका तसेच खासगी क्षेत्रातील स्मॉल फायनान्स बॅंकांनी हिरावून घेतला आहे. सरकारने सामान्यांना केंद्रस्थानी ठेवून राबविलेल्या विविध योजनांचा वाटा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांत जास्त आहे.

बदलते परिदृश्य असे दाखवते की, बँकींग व्यवसायात आजच सार्वजनिक क्षेत्राची जागा खासगी क्षेत्रातील बँका घेत आहेत. उद्या आत्मनिर्भरतेपोटी मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण केले तर ग्रामीण जनता, शेतकरी आणि सामान्य माणूस जो सामाजिक बँकिंगच्या आधारावर जगतो, त्याला तारणहार कोण? हा प्रश्‍न उभा राहील. त्या पार्श्वभूमीवर अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या प्रमुखांची बैठक घेताना त्यांना मजबूत पायावर कसे उभे करता येईल? याचा जरूर विचार करावा.

(लेखक बॅँकिंग क्षेत्राचे अभ्यासक आहेत)