‘महाबॅंके’चे राष्ट्रीयीकरण टिकविण्याचे आव्हान

बॅंक ऑफ महाराष्ट्र (महाबॅंक) आपला ८६ वा वर्धापनदिन (ता.१६ सप्टेंबर) साजरा करत आहे. बॅंक एकत्रीकरणाच्या वादळातही यापूर्वी ही बॅंक वाचली असली तरी पुढे तशीच स्थिती कायम राहील,असे नाही. एकत्रीकरण वा खासगीकरणाचे सावट कायम आहे. या पार्श्‍वभूमीवर या बॅंकेचे राष्ट्रीयीकरण टिकविण्याची गरज स्पष्ट करणारा लेख.

बॅंकिंग हा विषय केंद्राच्या अखत्यारीत येतो. २०१४पूर्वी २५ वर्षे केंद्रात आघाडीची सरकारे होती; पण त्यावेळी डाव्या पक्षांचे लोकसभेत उल्लेखनीय अस्तित्व होते, त्यामुळे बॅंकांचे खासगीकरण रोखले गेले. आज परिस्थिती बदलली आहे. भाजपकडे निरंकुश सत्ता आहे. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

प्रथम निश्‍चलनीकरण, मग जीएसटी आणि आता साथसंसर्ग यामुळे अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली आहे. त्याचे पडसाद बॅंकिंग उद्योगातदेखील उमटले आहेत. थकित कर्जांचा बोजा कल्पनेपलीकडे गेला आहे. काँग्रेस राजवटीत कर्ज पुनर्रचनेच्या नावाखाली ते वास्तव दडवले गेले. सध्याच्या राजवटीत थोडीफार वसुली करून ही कर्ज निर्लेखित (राईट ऑफ) करून किंवा ‘हेअर कट’ च्या नावाखाली ताळेबंदातून बाजूला सारून पाटी कोरी करण्याचा प्रयत्न केला गेला. दरम्यान, चुकीचे निर्णय आणि साथीचे संकट यामुळे पुन्हा थकित कर्जाचे डोंगर उभे राहत आहेत. मलमपट्टीने हा पेच दूर होणार नाही. मूळ प्रश्न आहे अर्थव्यवस्थेचा. पोलाद, वीज उत्पादनाचा मूलभूत प्रश्‍न आहे. महामारीच्या आपत्तीचे संधीत रूपांतर करण्याच्या नावाखाली आत्मनिर्भरतेचा मुलामा देत सरसकट खाजगीकरण हे धोरण सर्व गाभ्याच्या उद्योगात अवलंबिले जात आहे  त्याचा भाग म्हणून मार्च २०२१अखेर महाबॅंकेसह चार बॅंकांचे खाजगीकरण करण्यात येईल, असे सांगितले जात आहे.  

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

आधी बदनामी, मग कारवाई 
बॅंकांना भांडवल उपलब्ध करून देण्यासाठी निधीची तरतूद नाही, हे कारण सरकार सांगते आहे. गेल्या १० वर्षातील आकडेवारी तपासली तर असे दिसेल की या बॅंकांनी गेल्या दहा वर्षात सरकारला कर, लाभांश म्हणून जी रक्कम दिली आहे, त्या तुलनेत सरकारने या बॅंकांना भांडवल म्हणून जी रक्कम दिली  ती कमीच आहे. याशिवाय भारत सरकार आपले स्वामित्व गाजवत हक्काने सर्व सरकारी योजना या बॅंकांतर्फे राबवून घेते. जनधन, विविध विमा योजना, अटल पेन्शन योजना, गृहकर्ज योजना, अनुदानाचे वाटप, निश्‍चलनीकरण, जीएसटी इत्यादीसाठी या बॅंकांना सरकारतर्फे कुठलीच रक्कम दिली जात नाही. सरकारकडील अतिरिक्त निधी ठेवी म्हणून द्यायची वेळ आली, की खुल्या स्पर्धेत हा सर्व निधी खाजगी बॅंकांकडे वळविला जातो.शेवटी कार्यक्षमता, ग्राहक सेवा, लाभप्रदता इत्यादी निकषावर सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांना बदनाम करून त्यांच्या खाजगीकरणाची भलावण केली जाते. 

‘जनधन’ योजनेचे ज्या कारणांसाठी कौतुक केले जाते, नेमकी तीच उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवून ८५ वर्षांपूर्वी महाबॅंक स्थापन झाली. पण तिचे भवितव्य आता काय असेल? लोकमान्य टिळकांच्या स्वदेशी प्रेरणेने जन्मलेली ही बॅंक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘आत्मनिर्भरते’च्या नाऱ्यात आपले अस्तित्व टिकवून ठेवू शकेल का? सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंक हे तिचे स्थान टिकवून ठेवू शकणार का, असा हा प्रश्न आहे. हे राज्य स्थापन होण्याच्या आधी या ‘महाराष्ट्र’संकल्पनेचा उगम या बॅंकेच्या स्थापनेत दिसतो. संस्थापकांच्या डोळ्यासमोर त्याचे स्वच्छ चित्र होते; पण राज्य सरकारने कधी या बॅंकेला आपले मानले नाही. सार्वजनिक बॅंकांच्या संचालक मंडळावर ठेवीदार, शेती, उद्योग इत्यादी जगतातील तज्ज्ञ नेमले जातात; पण केंद्र सरकारने तसा आग्रह धरला नाही. एवढेच काय ज्या मराठी माणसाचे महाबॅंक प्रतिनिधित्व करते त्या महाबॅंकेच्या संचालक मंडळावरदेखील अपवादानेच मराठी माणसांची नियुक्ती केली गेली. एकत्रीकरण, खाजगीकरणाच्या झंझावातात महाबॅंकेचे स्वतंत्र अस्तित्व टिकवून ठेवायचे असेल, तिचे सार्वजनिक बॅंक हे स्वरूप अबाधित ठेवायचे असेल तर राज्य सरकारला प्रयत्न करावे लागतील. विधानसभेत ठराव संमत करून राज्य सरकारने केंद्राकडे आग्रह धरावा. राज्याच्या विकासात या बॅंकेचे योगदान, राज्याच्या ग्रामीण भागांत ,मागास भागात या बॅंकेच्या शाखांचे असलेले जाळे लक्षात घेता आज ही बॅंक महाराष्ट्र राज्याची जीवनवाहिनी बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्व राजकीय पक्षांनी आपले अभिनिवेश दूर सारत प्रयत्न करावेत. जनतेने दबाव निर्माण केला तर हे शक्‍य आहे.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

बड्यांची बुडवेगिरी
सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांच्या थकित कर्जांमुळे बॅंका तोट्यात गेल्या म्हणून सरकारला आज अर्थसंकल्पात तरतूद करून भांडवल उपलब्ध करून द्यावे लागत आहे. ही सर्व कर्जे बड्या उद्योगाची आहेत. त्यातील काही उद्योगांचे प्रतिनिधी तर आज चक्क संसदेत विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधित्व करतात.  वसुलीच्या कायद्यात पळवाटा ठेवल्या जातात. ही प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात नेऊन विवाद्य बनविली जातात. महागडे वकील नेमून युक्तिवाद मांडले जातात व त्याच वेळी रिझर्व्ह बॅंकेचा वकील आदल्या रात्री उद्या मला रिझर्व्ह बॅंकेची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडता येणार नाही, असे सांगून पळ काढतो. रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी आपल्या पुस्तकात या गोष्टी नमूद केल्या आहेत. बचतीच्या सुरक्षिततेबाबत काळजी व्यक्त करत असताना त्यांनी या वास्तवावर झोत टाकला आहे. काय म्हणायचे या परिस्थितीला? 

(लेखक ‘ऑल इंडिया बॅंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉईज फेडरेशन’चे सरचिटणीस आहेत.)