esakal | भाष्य : बोर्डासाठी ‘२१’ अनपेक्षित!
sakal

बोलून बातमी शोधा

Exam

भाष्य : बोर्डासाठी ‘२१’ अनपेक्षित!

sakal_logo
By
धनवंती हर्डीकर

परीक्षेत विद्यार्थ्यांप्रमाणे एक प्रकारे शिक्षकांचे, पेपर काढणाऱ्यांचे, तपासणाऱ्यांचेही मूल्यमापन होत असते. यंदाच्या असाधारण परिस्थितीमुळे या वेळी तर ते प्रकर्षाने होणार. पण ही एक संधी समजून बोर्डाला काही सुधारणांची पूर्वतयारी करता येईल.

दहावीच्या माध्यमिक शालान्त परीक्षेला दरवर्षी चौदा-पंधरा लाखांहून अधिक मुले बसतात आणि त्या परीक्षांचे आयोजन, पेपर तपासणी, निकाल इत्यादी कामे एसएससी बोर्ड अगदी चोखपणे पार पाडते. पण यावर्षी मात्र अपेक्षित प्रश्नसंचातील प्रश्नांची उत्तरे चोख पाठ करून परीक्षेत यश मिळवणाऱ्या मुलाला तोच प्रश्न वेगळ्या रीतीने विचारला, की जसे काही सुचेनासे होते तसे बोर्डाचे झाले असावेसे दिसते. अशा वेळी ‘अभ्यासक्रमाबाहेरील प्रश्न’ म्हणून त्याची बोळवण होऊ शकते. बोर्डाला मात्र दहावीच्या मूल्यमापनाचा हा अवघड प्रश्न सोडवावाच लागेल. तो निव्वळ ‘कॉपी’ करून सोडवायचा, की आपल्या परिस्थितीचा नीट अभ्यास करून दीर्घ पल्ल्याची उत्तरे शोधायची हेही ठरवावे लागेल. खरे तर हा प्रश्न बोर्डासमोर अचानक आलेला नाही. गेल्या वर्षभरात शाळा भरवणे सातत्याने अशक्य होत गेले. पहिली ते नववीच्या मुलांना वर्षअखेरीची परीक्षा न घेताच पुढील इयत्तेत पाठवावे लागले. या पार्श्वभूमीवर दहावीची परीक्षा घेता येईल की नाही, न घेतल्यास पर्यायी व्यवस्था काय, याचा विचार आधीच व्हायला हवा होता.

परीक्षेचा पुनर्विचार करण्याचे आणखी एक निमित्त म्हणजे नवीन शैक्षणिक धोरणात माध्यमिक स्तरावरील मूल्यमापनाच्या सध्याच्या स्वरूपाबाबत करण्यात आलेली परखड टीका. (परिच्छेद ४.३६, ‘सार्थक’ पृष्ठ ८७) सध्याच्या बोर्ड परीक्षा आणि प्रवेश परीक्षांमुळे ‘कोचिंग कल्चर’ फोफावले असून विशेषतः माध्यमिक स्तरावर खूप शैक्षणिक हानी होते आहे. परीक्षेच्या तयारीतच अमूल्य वेळ (मुलांचा) वाया जातो आहे. त्यांना ठराविक विषयप्रकारांतील संकुचित स्वरूपाचे साहित्य अभ्यासणे भाग पाडते आहे. भावी शिक्षणपद्धतीत महत्त्वाची ठरणारी लवचिकता, विषयनिवडीचे स्वातंत्र्य मुलांना मिळत नाही, हे त्या टीकेतील काही ठळक मुद्दे. हे हानिकारक परिणाम टाळण्यासाठी बोर्ड परीक्षांचे स्वरूप बदलावे लागेल, हे नव्या धोरणात आणि अंमलबजावणी कार्यक्रमात अधोरेखित करण्यात आले आहे.

कोचिंग क्लासमधेही अभ्यासविषयच शिकवले जातात, त्यांत गैर काय आहे, असा प्रतिवाद केला जाऊ शकतो. त्या त्या विषयातील मूळ संबोध, ते हाताळण्याची त्या त्या विद्याशाखेची वैशिष्ट्यपूर्ण पद्धत आणि अंतिमतः त्यातून विकसित होणारी विद्यार्थ्यांची विचारशक्ती हे सगळे ‘कोचिंग क्लास’मध्ये अनुभवाला येत असेल, तर ते चांगलेच आहे. असे काही वर्ग नक्कीच असतील. पण दहावीच्या शिक्षकांशी चर्चा केल्यावर असे लक्षात येते, की दहावीच्या ‘तयारी’चे चित्र क्लासच काय, पण अगदी नियमित वर्गांतही यापेक्षा बरेच वेगळे असते. शालेय शिक्षणाच्या शेवटच्या वर्गात येऊनही अनेक विद्यार्थ्यांना मूळ संबोध स्पष्ट झालेले नसतात. त्यामुळे त्यावर आधारित पुढील संबोध किंवा उपयोजन समजणे अवघड जाते. अभिव्यक्ती व इतर कौशल्यांना वाव न मिळाल्याने स्वतःच्या मनाने सलग लिहिणे, विचारप्रवर्तक प्रश्नांची उत्तरे लिहिणे अवघड जाते. हा सर्व ‘बॅकलॉग’ भरून काढायला दहावीत वेळ नसतो. मग विषय समजावून सांगण्यापेक्षा लक्ष केंद्रित केले जाते, ते पेपर पॅटर्नवर. अपेक्षित प्रश्न आणि त्यांची ठराविक पद्धतीची उत्तरे तयार करून घेण्यावर. थोडक्यात, क्षमतांपेक्षा ‘साचा’ महत्त्वाचा होतो. दहावीचे हे साचेबद्ध स्वरूप खालच्या इयत्तांमध्येही झिरपत राहते. जे उपक्रम दहावीच्या ‘पेपर’मध्ये येणार नाहीत, त्यांच्याकडे पूर्ण दुर्लक्षच केले जाते. या वर्षीची परिस्थिती आणखी बिकट आहे.

राज्यातील दहावी बोर्ड परीक्षेचा प्रचलित साचा डोळ्यासमोर ठेवूनच या वर्षी शक्य होईल, तितके अध्ययन-अध्यापन मुलांनी आणि त्यांच्या शिक्षकांनी केले. वर्षअखेरी परीक्षा रद्द झाल्याने तो संदर्भ हरवला. आता शैक्षणिकदृष्ट्या आपण कुठे आहोत, याचे खरे उत्तर मुलांना मनोमन माहीत आहे, शिक्षकांनाही माहीत असणे अपेक्षित आहे. मुलांना यानंतरच्या टप्प्यात प्रवेश देताना कोणतेही निकष लावले तरी त्यात अडचणी येतील असे दिसते. मात्र त्यांना मिळणाऱ्या संधी कमी होणार नाहीत, अशा दृष्टीनेच त्या अडचणी दूर कराव्या लागतील. परीक्षेत विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन होते, तसे एक प्रकारे शिक्षकांचे, पेपर काढणाऱ्यांचे, तपासणाऱ्यांचे, यंत्रणा राबवणाऱ्यांचेही मूल्यमापन होत असते. या वर्षी आपल्यालाही स्वयं-मूल्यमापनाची संधी मिळाली आहे, असे समजून बोर्डाला सुधारणांची पूर्वतयारी करता येईल.

विश्वासार्हतेचे आव्हान

नवीन शैक्षणिक धोरणात सुचवलेले मूल्यमापन पद्धतीतील बदल लवकरच म्हणजे २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षापासून अमलात यावेत, अशी अपेक्षा आहे (Task 119, पृष्ठ १०३, सार्थक). वस्तुनिष्ठ आणि व्यक्तिसापेक्ष अशा दोन्ही प्रकारच्या बोर्ड परीक्षा व्हाव्यात, साचेबद्ध उत्तरांपेक्षा मूलभूत संकल्पना-संबोधांचे आकलन आणि उपयोजन, चिकित्सक विचार, सर्जनशीलता, समस्या सोडवण्याची क्षमता यांवर भर दिला जावा. शक्य झाल्यास मोड्यूलर – घटकनिहाय – परीक्षा व्हाव्यात, विद्यार्थ्यांना प्रत्येक विषयाच्या काठिण्यपातळीचा (दोनपैकी एक) स्तर निवडण्याचे स्वातंत्र्य असावे, औपचारिक मूल्यमापनात अनेक विद्याशाखा आणि बहुविध पद्धतींचा समावेश असावा, मूल्यमापन निकषांचे नियमित विश्लेषण, अभ्यास करून त्यात सुधारणा केल्या जाव्यात. विद्यार्थ्यांच्या संपूर्ण शालेय प्रगतीची नोंद ठेवण्यासाठी आधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला जावा, अशा अनेक बाबी अंमलबजावणी आराखड्यात सुचवण्यात आल्या आहेत. या सुधारणा काही एकाएकी होणार नाहीत. राज्य स्तरावर टप्प्याटप्प्याने त्यांची तयारी करावी लागणारच आहे.

आता दहावी परीक्षेच्या पर्यायांचा आणि पुढील शैक्षणिक वर्षाचा विचार करताना जुने दोष टाळून या सुधारणांच्या दिशेने नेणारे पर्याय निवडावे लागतील. एखाद्या परीक्षेची उपयुक्तता ठरवताना दोन मुद्दे फार महत्त्वाचे असतात. एक म्हणजे दिलेल्या सर्व उद्दिष्टांची नेमकेपणाने परीक्षा होते की नाही आणि दुसरे, विद्यार्थ्याच्या कामगिरीचे मूल्यमापन विश्वासार्ह आहे की नाही. नुकत्याच पार पडलेल्या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांच्या सर्व क्षमतांच्या विकासाकडे लक्ष देता आले नाही, हे स्पष्ट आहे. पुढील वर्षांत मात्र कोणत्याही स्थितीत ते दिले जाईल, आणि विकासाच्या नोंदी ठेवल्या जातील यासाठी आत्ताच नियोजन करायला हवे. त्यासाठी प्रत्येक घटक शिकवण्यापूर्वी छोट्या छोट्या नैदानिक चाचण्या घेऊन मुलांना अभ्यासात आवश्यक ती मदत पुरवता येईल.

उत्तम निकाल म्हणजे १०० टक्के निकाल, खूप मुलांना ९० टक्क्यांहून जास्त गुण या गृहीताचाही फेरविचार करायला हवा. प्रत्येक मुलाच्या सर्वांगीण विकासाला वाव देणे, त्याची नोंद ठेवणे, आणि मार्क कमी दिसले तरी मुलांना विश्वासार्ह, प्रामाणिक फीडबॅक म्हणजेच निकाल देणे, हे काम जास्त आव्हानात्मक आहे. हे विश्वासार्हतेचे आव्हान स्वतःहून स्वीकारायला ज्या शाळा पुढे येतील, त्यांना प्रोत्साहन देण्याची हीच योग्य वेळ आहे. त्यासाठी तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने बोर्ड सविस्तर योजना आखू शकेल. विश्वासार्ह निकाल आणि प्रत्येक मुलाला आहे त्यापेक्षा सातत्याने पुढे नेण्याची बांधिलकी हे या शाळांच्या कामगिरीचे मापदंड असतील. ‘सीबीएसई’ने दहावीच्या निकालाच्या कामात शाळांची मदत घेतली आहे. आपण त्यापुढे दोन पावले जाऊन शाळा स्तरावर मूल्यमापनाच्या आदर्शांची बांधणी करायला सुरवात करू शकतो.

(लेखिका ‘बालभारती’च्या माजी विद्यासचिव आहेत.)