उत्पादन केंद्र निर्मितीचे रहस्य 

दिलीप रणदिवे
गुरुवार, 28 मे 2020

"कोविड-19'  प्रकरणात चीनने  गमावलेला जगाचा विश्वास बघता  अनेक उद्योग चीनमधून बाहेर पडतील, अशी एक शक्‍यता आहे. पण मुळात ते त्या देशाकडे आकर्षित कसे झाले हे पाहणे आवश्‍यक आहे.  

"कोविड-19' प्रकरणात चीनने गमावलेला जगाचा विश्वास बघता अनेक उद्योग चीनमधून बाहेर पडतील, अशी एक शक्‍यता निर्माण झाली आहे. यातील जास्तीत जास्त कारखाने हे भारताकडे एक चांगला पर्याय म्हणून बघतील, असे म्हटले जाते. पण त्यांना आकर्षित करायचे असेल तर ते चीनकडे मुळात आकर्षित कसे झाले, हे जाणून घ्यावे लागेल. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

"कोविड-19' प्रकरणात चीनने गमावलेला जगाचा विश्वास बघता अनेक उद्योग चीनमधून बाहेर पडतील, अशी एक शक्‍यता आहे. पण मुळात ते त्या देशाकडे आकर्षित कसे झाले हे पाहणे आवश्‍यक आहे. साधारण 90चे दशक असेल. चिनी वस्तू जगाच्या बाजारात हळूहळू प्रवेश करू लागल्या होत्या. सुरवातीला स्वस्त, पण तकलादू असलेल्या या चिनी वस्तूंनी पुढच्या 20-25 वर्षांत आपले जीवन व्यापून टाकले. जगात वापरात असलेली 80 टक्के वातानुकुलन यंत्रे, 70 टक्के मोबाईल आणि 60टक्के शूज हे चीनमध्ये तयार होतात. याव्यतिरिक्त आपल्या घरात असलेल्या अनंत वस्तूंत कच्चा माल, सुटे भाग, उत्पादक यंत्रसामग्री इत्यादीद्वारे कुठल्या न कुठल्या प्रकारे चिनी सहभाग असतो. अनेक जागतिक कीर्तीच्या परदेशी कंपन्यांचे मोठमोठे उत्पादनप्रकल्प चीनमध्ये आहेत. तिथे जागतिक दर्जाचे उत्पादन होते. 

पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे- क्लिक करा

1985च्या सुमाराला दरडोई उत्पन्न भारताच्याच बरोबरीने केवळ 285 अमेरिकी डॉलरच्या जवळपास असलेल्या चीनने 2018मध्ये नऊ हजार डॉलरपर्यंत मजल मारली आणि भारत मात्र दोन हजार डॉलरच्या जवळपास येऊ शकला. 1953पासून चीनची अर्थव्यवस्था पंचवार्षिक योजना तत्त्वावर चालते. तेथे या योजना गांभीर्याने आणि योजकतेने अमलात आणल्या जातात. प्रत्येक योजनेनंतर त्यात सुधार करून, ते पुढच्या योजनेत समाविष्ट केले जातात आणि सर्व यंत्रणा त्या निष्ठेने अमलात आणतात. नव्वदीच्या दशकाच्या सुरुवातीपर्यंत चीनची अर्थव्यवस्था आपल्यासारखी शेतीआधारित होती. उद्योग सरकारी मालकीचे आणि प्रामुख्याने काही अवजड आणि संरक्षणविषयक साहित्य याच्याशी मर्यादित होते. पुढे मात्र तिथे खासगी मालकीचे उद्योग फोफावले आणि मेणबत्तीपासून बुलेट ट्रेनपर्यंत सर्वच वस्तूंचे उत्पादन, आणि तेही प्रचंड प्रमाणावर होऊ लागले. या औद्योगिक यशाचा पाया घालण्याचे श्रेय प्रामुख्याने जाते ते 1978 ते 1992 या काळात चीनवर सत्ता गाजवणाऱ्या डेंग क्षिओपिंग यांना. साम्यवादाच्या मर्यादा आणि बलस्थाने ओळखून, आहे ती राज्यव्यवस्था लवचिकपणे वाकवून त्यांनी हे साध्य केले. खासगी उद्योगांना प्रोत्साहन देत, साम्यवादी व्यवस्थेतून घेतलेली शिस्त हा एक "रिसोर्स" म्हणून वापरून त्या आधारे त्यांनी उद्योजकतेला चालना दिली. 

या यशातील एकाधिकारशाहीचा मुद्दा बाजूला ठेवला, तरी अन्य काही गोष्टी घेण्यासारख्या आहेत. चीनमध्ये औद्योगिक धोरणे आणि त्याची अंमलबजावणी या गोष्टी "ग्राउंड लेव्हल'ला त्यांची राज्ये करतात. राज्य व केंद्र यात एकवाक्‍यता असते. जमिनीच्या उपलब्धीतील सहजता हे चीनचे वैशिष्ट्य. जमिनीची मालकी सरकारची. चीनमध्ये जाऊ इच्छिणाऱ्या उद्योजकांना तिथल्या सरकारी यंत्रणेकडून मिळणारा प्रतिसाद हीदेखील महत्त्वाची बाब. मोठ्या गुंतवणूकदारांना सरकारी अधिकाऱ्यांनी विमानतळावर जाऊन भेटण्यापासून ठराविक वेळेत त्यांचे वेगवेगळे परवाने मिळवून देणे आणि दुभाषाची मदत देणे इतपर्यंत सर्व सहकार्य सरकारी अधिकारी करतात. 

तेथे कामगारांची पिळवणूक होते आणि कामगार फार स्वस्तात काम करतात, अशी समजूत आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे, की अगदी गेल्या वर्षीपर्यंत शांघायमध्ये कामगारांचा ताशी श्रमदर सुमारे 3.20 अमेरिकी डॉलरइतका होता. इतर काही भागांत तो 2.65 ते 2.90 डॉलर होता. हे दर स्वस्त नाहीत. चीनमध्ये कामगार संघटना नाहीत; पण "ऑल चायना फेडरेशन ऑफ ट्रेड युनियन्स" या नावाची ट्रेड युनियनसदृश संस्था आहे. ती सरकारनियंत्रित असली तरी कामगारांना जे काही नियम आहेत, त्याप्रमाणे पगार, सवलती मिळवून देण्याचे काम ती करते. हे "वेल्फेअर स्टेट' नसले तरी, कामगारांचे महत्त्व ते जाणतात आणि त्यांची काळजी घेतली जाते. पिळवणुकीचे प्रमाण कमी आहे. चिनी कामगार कामसू, शिस्तबद्ध असतो. नवीन तंत्रज्ञान आणि कौशल्ये अवगत करण्यात आपल्यापेक्षा ते अधिक सरस आहेत. 

चीनमध्ये अनेक बोलीभाषा असल्या तरी देशात शिक्षण मात्र मॅंडरिन भाषेत दिले जाते. तिथल्या शिक्षण प्रणालीमध्ये शाळेपासून पुढे शिक्षण द्यायच्या पद्धती, साधने आणि अभ्यासक्रम आधुनिक ठेवण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न केला जातो. चार विद्यापीठे जगातील सर्वोत्तम 100 विद्यापीठांच्या यादीत येतात. हुशार विद्यार्थ्यांनी परदेशी विद्यापीठांत जाऊन शिक्षण घ्यावे यासाठी सरकार प्रोत्साहित करते. परदेशात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी 86 टक्के विद्यार्थी मायदेशी जाऊ इच्छितात. यातले काही परत गेल्यावर काही वर्षे विद्यापीठात अध्यापनाचे काम करून मिळविलेले ज्ञान इतर विद्यार्थ्यांना देतात. विद्यापीठे, औद्योगिक संस्था आणि विद्यापीठे यांचे अनेक संयुक्त प्रकल्प चालू असतात. 

तेथे क्‍लस्टर मॅन्युफॅक्‍चरिंग नावाचा प्रकार रूढ आहे. मशीन तयार करणारा मोठा कारखाना असेल, तर त्याला लागणारे जास्तीत जास्त भाग (नट बोल्ट्‌सपासून ते पॅकिंग मटेरिअलपर्यंत) सर्व गोष्टी करणारे छोटे कारखाने त्याच्या आसपास असतात. त्यामुळे वेळ आणि खर्च वाचतो. जागतिक दृष्टिकोन ठेवून कंपन्या काम करतात. अनेक जपानी आणि कोरियन तज्ज्ञांकडून शिकणे चीनमध्ये दिसते. जिथे देशाचा फायदा असेल तिथे भावना आणि इतिहास बाजूला ठेवणे हा गुण चिन्यांना अवगत असावा. 

चीनमधून बाहेर पडू इच्छिणारे उद्योग भारतात यावेत म्हणून प्रयत्न करण्यास भारताला उत्तम संधी आहे. भारताबद्दलच्या काही विशिष्ट गोष्टी या परदेशी गुंतवणूकदारांना निश्‍चित आकर्षित करतात. त्यातील काही अशा. "भारतात सरकारी आणि न्यायव्यवस्था यांचे काम इंग्रजीत चालते.' "तांत्रिक आणि व्यवस्थापन क्षेत्रात शिक्षण घेतलेल्यांची संख्या मोठी आहे.' " केंद्रीय सरकार हे काही अपवाद वगळता, स्थिर असते.' "सशस्त्र दल पूर्णतः सरकारच्या अधिपत्याखाली असते.' "बॅंकिंग प्रणाली अद्यापही इतर काही देशांच्या तुलनेने अधिक विश्वासू  समजली जाते. शिवाय भारतात अनेक परदेशी बॅंकांचे अस्तित्व आहे.' " न्यायव्यवस्था बऱ्याच प्रमाणात विश्वासार्हता राखून आहे.' "माहिती अधिकाराची बऱ्यापैकी अंमलबजावणी होते. "बौद्धिक स्वामित्वाच्या अधिकाराच्या बाबतीत भारताला आंतरराष्ट्रीय दर्जाची विश्वासार्हता आहे.' या गोष्टी परकी, विशेषतः प्रगत देशांतून येणाऱ्या उद्योजकांना महत्त्वाच्या वाटतात. 

भारताला आपल्या सरकारी यंत्रणेच्या वृत्तीत, काम करण्याच्या पद्धतीत मोठे बदल करावे लागतील. त्यांना सकारात्मक, प्रतिसादात्मक आणि कार्यतत्पर करावे लागेल. सरकारी अधिकारी आणि उद्योजकांत असलेली अविश्‍वासाची भावना जावी लागेल. भ्रष्टाचाऱ्यांना शिक्षा होते यावर विश्वास निर्माण करावा लागेल. उत्पादकांनी उत्पादनाचा दर्जा, किंमत आणि विक्रीपश्‍चात सेवा जागतिक दर्जाची द्यावी लागेल. काही विशिष्ट कायद्यांची अंमलबजावणी अधिक परिणामकारक करावी लागेल. काही राज्यांनी चीनमधून भारतात येऊ इच्छिणाऱ्या उत्पादकांसाठी हजारो एकर जमिनीचे आरक्षण केले आहे. वेळ येईल तेव्हा ही जमीन विनासायास आणि वेळेवर इच्छुक उत्पादकांच्या ताब्यात येणे याकरिता आवश्‍यक ते अधिनियम अथवा कायदे करून ठेवणे आवश्‍यक आहे. अशा काही गोष्टी आपण करू शकलो, तर भविष्यात परदेशी गुंतवणूकदार येथे निश्‍चित येतील. 

( लेखक "आयएमडीआर', पुणे येथे व्यवस्थापन विषयाचे अध्यापन करतात.)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Dilip Randive article secret of creating a China manufacturing center

टॅग्स
टॉपिकस
Topic Tags: