भाष्य : खासगीकरणाचे तारतम्य

सरकार सर्वच सरकारी बॅंकांचे सरसकट खासगीकरणे करणार नाही, असे स्पष्टीकरण केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले, हे बरे झाले. ‘व्यवसाय करणे हे सरकारचे काम नाही तर व्यवसायाला सहकार्य करणे ही सरकारची भूमिका आहे’, असा विचार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडल्यानंतर खासगीकरणाचे स्वरूप नेमके काय असणार, याविषयी चर्चा सुरू झाली. सरसकट खासगीकरण तर होणार नाही ना, असेही वाटू लागले. सार्वजनिक क्षेत्रातील जवळपास सर्व कंपन्या; तसेच महामंडळांच्या खासगीकरणाचे सूतोवाच करताना, पंतप्रधानांनी तोट्यातील महामंडळांचा आर्थिक भार करदात्यांच्या पैशातून उचलण्यापेक्षा लोककल्याणाची कामे करता येतील, असे स्पष्ट केले. अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी "बॅड बॅंके''चा विषय मांडला होता. त्यामुळे तोट्यातील बँकांचे खासगीकरण होणार हे नक्की झाले . 

या  पार्श्वभूमीवर खासगीकरणासंबंधात थोडा वेगळा विचार करायला हवा. ‘ना नफा ना तोटा' या तत्त्वावर अशा संस्था का चालवू नयेत, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. सरकार अशा संस्था चालविते त्यावेळी या संस्थांच्या अस्तित्वासंदर्भात व विश्वासार्हतेबद्दल प्रश्न निर्माण होत नाहीत, ते खासगीकरणानंतर उद्भवू शकतात. केंद्र सरकारच्या "जनधन'' किंवा "पीएम किसान योजना'', ‘कोरोना' कालावधीतील आर्थिक संपर्क, तसेच इतर योजना जनतेपर्यंत पोचवण्याचे महत्त्वपूर्ण काम राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी केले आहे. या बॅंकांचे खासगीकरण केले तर केंद्र आणि राज्यांच्या योजना सर्वसामान्यांपर्यंत कशा पोहोचणार?

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

रेल्वेगाड्या खासगी कंपन्यांकडे 
असे म्हटले जाते, की नफा कमवायच्या हेतूने खासगी क्षेत्र अधिक कार्यक्षमतेने व्यवसाय चालवू शकते व ते वास्तव  आहे. तथापि, खासगी कंपन्या त्यांच्या मक्तेदारी ताकदीचा गैरफायदाही घेऊ शकतात आणि व्यापक सामाजिक खर्चाकडे दुर्लक्ष करू शकतात. बऱ्याचदा नवीन खासगी कंपनीला शेअर बाजारात सूचिबद्ध करून खासगीकरण साध्य केले जाते. १९८० व १९९०च्या दशकात, ब्रिटनने बीपी, बीटी, ब्रिटिश एअरवेज, वीज कंपन्या, गॅस कंपन्या आणि रेल्वे नेटवर्क यासारख्या पूर्वीच्या सरकारी उद्योगांचे खासगीकरण केले व त्यात यश मिळविले, हे मानक समजले जाते. आता केंद्र सरकारने देशातील प्रवासी रेल्वेगाड्या चालवण्यासाठी खासगी कंपन्यांसोबत भागीदारी करण्याची योजना आखली असून, रेल्वे मंत्रालयाने खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना प्रवासी रेल्वेगाड्या चालवण्याची मुभा दिली आहे. देशातील रेल्वेचे जाळे जवळपास १२ क्‍लस्टरमध्ये विभागण्यात आले आहे. यामध्ये १०९ अप अँड डाऊन खासगी रेल्वेमार्गावर १५१ आधुनिक रेल्वेगाड्या चालवण्याचा विचार आहे. या योजनेंतर्गत ३० हजार कोटी रुपयांची खासगी क्षेत्राची गुंतवणूक असेल. प्रत्येक खासगी रेल्वेगाडी किमान १६ डब्यांची असेल. या रेल्वेगाड्या जास्तीत जास्त १६० कि.मी. प्रतितास वेगाने धावतील. या गाड्यांचे रोलिंग स्टॉक खासगी कंपन्या खरेदी करतील. तसेच त्यांच्या दुरुस्तीची आणि देखभालीची व्यवस्था खासगी कंपन्यांची असेल. भारतीय रेल्वेकडून फक्त ऑपरेटर आणि गार्ड देण्यात येतील. यातील सर्वाधिक रेल्वेगाड्या "मेक इन इंडिया''च्या अंतर्गत तयार करण्यात येणार असल्याचे समजते. ब्रिटनमध्ये, रेल्वे खासगीकरणामुळे रेल्वेचे जाळे पायाभूत सुविधांमध्ये विभागले गेले आणि ऑपरेटिंग कंपन्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. यामुळे कोणाकडे जबाबदारी आहे हे सुस्पष्ट नव्हते. उदाहरणार्थ, हॅटफिल्ड रेल्वे अपघातात सुरक्षेची जबाबदारी कोणी घेत नाही, याबद्दल ठपका ठेवण्यात आला. वेगवेगळ्या रेल्वे कंपन्यांनी रेल्वे तिकिटांची जटिलता वाढवून ठेवली इत्यादी.   भारतात खासगी कंपन्यांना रेल्वेगाड्या चालवण्यास परवानगी दिल्याने मोठ्या प्रमाणात रोजगारांची संधी उपलब्ध होणार असल्याची माहिती रेल्वे मंत्रालयाने दिली आहे. त्याचबरोबर प्रवाशांच्या खर्च कमी होईल, हे भाकित त्यांनी कशाच्या आधारे केले आहे याची माहिती नाही. तथापि, सध्याच्या रेल्वेच्या भाड्यापेक्षा हे फायदेशीर असेल, असे वाटत नाही आणि असले तरी ते तात्कालिक व्यवस्थेपुरते असेल. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

भारत व ब्रिटन यांच्यात मूलभूत फरक आहे. आपला देश विकसनशील आहे, तर ब्रिटन विकसित देश आहे. भारताची लोकसंख्या व दारिद्रय हा खासगीकरणातील खरा अडथळा आहे. कारण या देशातील ६० टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक नागरिक शेती व पूरक व्यवसायावर अवलंबून आहेत व तेथे बॅंकिंग वा विमा व्यवसाय अजून मजबूतरीत्या मदत करू शकलेला नाही.याचे कारण या क्षेत्रातील बहुतांश व्यवहार आजही रोख रक्कमेवर अवलंबून आहेत. सध्या २० लाख कोटी रुपयांच्या आसपास अनुत्पादक कर्जे आहेत, तर आठ लाख कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित केलेली आहेत. सरकारी संस्था वा राष्ट्रीयीकृत बॅंका सध्या या कारणांमुळे तोट्यात चालल्या आहेत, असे प्रमुख कारण खासगीकरणासाठी दिले जाते. पण यासाठी सरकारी बॅंका सर्वस्वी जबाबदार नाहीत. बॅंकांच्या स्थितीचे कारण राजकीय हस्तक्षेप हे आहे. खासगीकरणानंतर तो हस्तक्षेप कमी होईल काय ? तर त्याचे उत्तर "नाही'' असेच असेल. सवंग लोकप्रियतेसाठी शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जे माफ करणे व नवीन कर्जे शून्य दराने मंजूर करणे, तसेच तारणकेंद्रित कर्जाऐवजी उद्देशकेंद्रित कर्जे दिल्यास त्यासाठी बॅंकांना कसे जबाबदार धरता येतील?

खासगीकरणानंतर सत्ताधारी राजकारणी उच्चपदस्थांनी बॅंकेच्या अध्यक्षांना एखाद्याला कर्जे मंजूर करण्यास सांगितली तर ती गुणवत्तेनुसार मंजूर केली जातील काय? हस्तक्षेप संपुष्टात येत नाही, तोपर्यंत सरकारी संस्थांचे खासगीकरण उपयोगी ठरणार नाही. कॉंग्रेसच्या काळात तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या काळात बॅंका व विमा कंपन्यांच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर सर्वसामान्य नागरिकांना कर्जवितरणात, तसेच सरकारी योजनांमुळे मोठा फायदा झाला होता, हे सर्वश्रुत आहे. किंबहुना भारतातील बॅंका प्रथमच नागरिकांपर्यंत पोहोचल्या. आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि सार्वजनिक वाहतूक या उद्योगांमध्ये  कंपन्या आणि उद्योगांचे नफा हे प्राथमिक उद्दिष्ट असू नये.

उदाहरणार्थ, आरोग्यसेवेच्या बाबतीत अशी भीती व्यक्त केली जात आहे, की आरोग्यसेवेचे खासगीकरण केल्याने रुग्णसेवेपेक्षा नफ्याला महत्त्व येईल, अशी भीती व्यक्त केली जाते. या सर्व सरकारी संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या सेवकांना असणारे नोकरी, पगार, सुखसोयीचे, तसेच अन्य सुविधांचे कवचकुंडल खासगीकरणानंतर अंशतः राहणार नसल्याने मोठा वर्ग भावी काळात चाचपडत राहू शकतो. अन्न, वस्त्र, पाणी, निवारा, शिक्षण, संरक्षण व आरोग्य या पायाभूत क्षेत्रांत खासगीकरणाला वाव देणे, म्हणजे एकापरीने जनतेला असलेले संरक्षण काढून घेण्यासारखे आहे.

Edited By - Prashant Patil