मानवी हक्क हे मूल्य म्हणून समाजात रुजणे, प्रस्थापित होणे महत्त्वाचे आहे. तो प्रशासकीय कारभाराचा एक अविभाज्य भाग बनायला हवा. अर्थात, ती झाली आदर्श स्थिती. ती अद्याप साध्य झालेली नाही. पण म्हणूनच यासंदर्भात मानवाधिकार आयोगाच्या भूमिकेचे महत्त्व लक्षात येते. हा आयोग काही विषयांची स्वतःहून दखल घेतो. आयोगाने सप्टेंबर २०१९ मध्ये जनतेच्या अनेक तक्रारी स्वतःहून उचलल्या. उत्तर प्रदेशात बरेली जिल्ह्यामध्ये लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेली एक स्त्री पोलिस स्टेशनकडे जाते. तिच्या तक्रारीची दखल घेण्यात अक्षम्य विलंब केला जातो. ती आत्महत्या करते. तिने आत्महत्या केल्याची बातमी प्रसिद्ध होताच आयोगाने या बातमीची दखल घेऊन चौकशीचे आदेश दिले.
दुसरी तक्रारही अशीच वृत्तपत्रात आलेल्या बातमीवरून कारवाईसाठी आयोगाने घेतली. आसाममधल्या दरांग जिल्ह्यामध्ये एका स्त्रीला व तिच्या दोन बहिणींना नग्न करून त्यांचा छळ करण्यात आला व तेही एका पोलिस स्टेशनमध्ये. ही स्त्री दोन महिन्यांची गर्भवती होती. तिला व तिच्या बहिणींना पोलिस स्टेशनमध्ये बोलावून घेण्यात आले होते, याचे कारण त्यांच्या भावावर स्थानिक महिलेबरोबर पळून जाण्याचा आरोप होता. पोलिस ठाण्यात दिल्या गेलेल्या त्रासामुळे गर्भवती महिलेला इजा झाली आणि आणि त्यामुळे तिचा गर्भपातही झाला.
आयोगाने पोलिस अधिकाऱ्यांना तपासाचे आदेश तर दिलेच; पण त्यांना हेही विचारले आहे, की अशाप्रकारे त्या स्त्रियांना रात्री पोलिस स्टेशनमध्ये बोलावण्यासाठी न्यायदंडाधिकाऱ्यांची परवानगी घेतली होती का? केवळ वृत्तपत्रातील बातम्यांवरूनसुद्धा आयोग अनेक प्रकरणांची नियमितपणे दखल घेते. अशा प्रकारच्या बातम्या सतत येत असतात. आपण सर्व वाचतो आणि विसरून जातो. पण, त्यातूनच आपल्याला समाजजीवनाचे वास्तव दर्शन घडते. शिवाय, समाजातल्या दांभिकतेचे एक भयंकर स्वरूपही कळते.आता हेच प्रकरण पाहा. उत्तर प्रदेशातील मुजफ्फरनगरमध्ये एक समस्याग्रस्त मुलींसाठीचे बालिकागृह आहे. या बालिकागृहामध्ये गेली कित्येक वर्षे अनेक मुलींचा लैंगिक छळ करण्यात येतो आहे. या बालिकागृहातून सुटका होऊन स्वतःच्या परिवाराकडे परत आलेली एक मुलगी. तिच्यावर महिन्यानंतर पुन्हा एकदा सामूहिक बलात्कार करण्यात आलेला आहे. आयोगाने याबाबतीत पोलिस तक्रारीच्या नोंदीचे तपशील मागवलेले आहेत. शिवाय, तपासाचे आदेशही दिले आहेत. आयोगाने असेही मत नोंदवले आहे, की `मुलीवर अशा प्रकारे दोनदा अत्याचार होण्याचा प्रसंग म्हणजे उत्तर प्रदेशातील कायद्याच्या दुरवस्थेचे हे भयंकर असे उदाहरण आहे.’ अशी अनेक प्रकरणे दररोज आयोगाकडे येतात. याशिवाय जे लोक मानवी हक्काच्या हननाचे प्रश्न उठवतात त्यांच्यावरही अनेकदा (खोटेनाटे) आरोप होतात. त्यांना छळले जाते. अशा प्रकारच्या सतरा प्रकरणांची नोंद सप्टेंबर २०१९ मध्ये आहे. या गोष्टींवरून आपण एकच निष्कर्ष काढू शकतो आणि तो म्हणजे, मानवी हक्कांच्या रक्षणाबाबत समाजाला अजून खूप प्रगती करायची आहे. मानवी हक्क म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीच्या समान अधिकाराचा सन्मान करणे आणि प्रत्येकाला जगण्याचा आणि उत्तम प्रकारे प्रगती करण्याचा अधिकार आहे, हे मान्य करणे! हाच खरेतर मानवी हक्काचा मूलमंत्र आहे.
आयोगात आलेल्या तक्रारींचे नेमके होते तरी काय, असा अनेकांचा प्रश्न असतो. आंध्र प्रदेशातील ओसुरी देवेंद्र फनीकर या कार्यकर्त्याने आयोगाकडे एक तक्रार पाठवली. आंध्र प्रदेशातील परिवहन विभागाचे आयुक्त, ज्यांच्याकडे राज्यातील सर्व बसगाड्यांच्या परिस्थितीचे निरीक्षण करण्याची जबाबदारी दिली होती, ते चक्क ज्या बस चालवण्यास अयोग्य होत्या, अशा बसनासुद्धा ‘योग्य आहेत’ असा दाखला देऊन रस्त्यावर आणत आहेत. यात परिवहन आयुक्तांपासून कर्मचाऱ्यांपर्यंत सगळ्यांचा सहभाग आहे, अशी तक्रार होती. मेहबूबनगर जिल्ह्यातील एका अपघातात ४४ जण मृत्युमुखी पडले. पुरावा म्हणून त्या व्यक्तीने वृत्तपत्रातील एक बातमी जोडली होती. २७ जानेवारी २०१४ला आयोगाच्या आदेशानुसार वाहतूक आयुक्तांनी आयोगाकडे अहवाल पाठवला. त्यात आरोपात तथ्य नसल्याचे आणि ते संदिग्ध असल्याचे लिहिले. अपघाताबाबत राज्य सरकारने खालील गोष्टी नोंदवल्या : १) अपघात झाला, हे खरे आहे. वाहनचालकाने दुर्लक्ष केल्यामुळे वाहन दोन रस्त्यांच्या मधल्या भागावर थडकले आणि अपघात होऊन आग लागली. पण, ती बस सर्वार्थाने योग्य होती. तिच्याकडे सर्व परवाने होते आणि हे परवाने जून २००० पर्यंत वैध होते. २) वाहनाचे सर्व कर दिलेले होते. ३) राज्य सरकारने असेही म्हटले की, अशा बाबतीत काळजी घेण्यासाठीची यंत्रणा सरकारकडे उपलब्ध आहे आणि या अपघाताच्या बाबतीत परिवहन सहआयुक्त यांच्यामार्फत चौकशीचे आदेशही दिले आहेत.
हा अहवाल आयोगाकडून तक्रारदाराकडे त्याच्या विचारार्थ पाठवण्यात आला, तेव्हा तक्रारदाराने सांगितले, की ‘राज्य सरकार गुन्हेगारांना लपवू इच्छित आहे आणि त्यामुळे या गोष्टीची चौकशी सीबीआय किंवा लाचलुचपत प्रतिबंधक यांच्यामार्फत झाली पाहिजे.’ आयोगाने राज्य सरकारकडून चौकशीचे अहवाल मागवले. २०१३-२०१७ च्या दरम्यान अनेक स्मरणपत्रे पाठवूनही राज्य सरकारकडून उत्तर आले नाही. यासंदर्भात राज्य सरकारने तातडीने चौकशी अहवाल पाठवावा, असा निर्देश मी केला आहे. हा अहवाल सहा आठवड्यांत आला नाही, तर ‘मानवी हक्क संरक्षण कायदा १९९३’च्या कलम १३ प्रमाणे पुढची कारवाई होईल. आयोग प्रसंगी परिवहन आयुक्तांना प्रत्यक्ष हजर राहण्यासाठी समन्स बजावू शकते. नोव्हेंबर २०१३मध्ये सुरू झालेले हे प्रकरण नेमके केव्हा आणि कसे बंद होते, याकडे लक्ष देणे आवश्‍यक आहे. पण, जोपर्यंत या संपूर्ण प्रकरणाबाबत समाधानकारक निष्कर्ष निघत नाही तोपर्यंत आयोगही तक्रार बंद करू शकत नाही. परिवहन आयुक्तांना अहवाल पाठवायला उशीर का होतोय, याची आपण कल्पना करू शकतो.
आयोगाच्या वेबसाइटवर दर महिन्याला त्या महिन्यातील तक्रारींचा आढावा नमूद केलेला असतो. ऑक्‍टोबरमध्ये पोलिस कोठडीत मृत्यू झालेल्यांच्या विषयीच्या सात तक्रारी आल्या. न्यायालयीन कोठडीत १३५ मृत्यू झाले. पोलिस चकमकीत १० मृत्यू, वेठबिगारीत अडकलेल्या २७ लोकांच्या तक्रारी, लहान मुलांवर झालेल्या अत्याचाराच्या किंवा त्यांच्या हक्कांच्या हननाविषयी ९३ तक्रारी आल्या. महिलांसंदर्भातल्या फक्त ऑक्‍टोबर महिन्यात आलेल्या तक्रारी ५७८ आहेत, तर वर्गीकृत जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांवर झालेल्या अत्याचाराच्या १९९ तक्रारी आयोगाकडे आलेल्या आहेत. या तक्रारींशिवाय ४७७१ अन्य तक्रारी आहेत. ज्यांच्यामध्ये तुरुंगातील कैद्यांच्या हक्कांचे हनन किंवा माहिती अधिकार, शिक्षणाचा अधिकार, अन्नाचा अधिकार, पाण्याचा अधिकार अशा अनेकविध अधिकारांच्या हननाविषयीच्या तक्रारी आल्या आहेत. सर्व तक्रारी मिळून आयोगाकडे ऑक्‍टोबर महिन्यात ५८२० तक्रारी आलेल्या आहेत. या तक्रारींपैकी ४१८७ तक्रारींवर आयोगाने कारवाई केलेली आहे. आज घडीला आयोगाकडे पूर्वीच्या आणि या वर्षातल्या तक्रारी मिळून २२ हजार ८०० तक्रारी पडून आहेत. त्यांचे निराकरण करणे आवश्‍यक आहे. या महिन्यात जवळजवळ तीन कोटी ८७ लाख इतकी नुकसानभरपाई आयोगाने २० प्रकरणांमध्ये दिलेली आहे. भरपाईबाबत आयोगाचा अनुभव असा आहे, की आयोगाने जे सुचविलेले असते, त्याची अंमलबजावणी ९९.९९ टक्के केली जाते. आयोगाची सूचना मान्य नसेल, तर शासनयंत्रणेला न्यायालयात धाव घ्यावी लागते.
पण, आयोगाच्या कार्याची सार्थकता केव्हा होईल? जेव्हा मानवी हक्कांच्या पायमल्लीच्या घटना घटतील तेव्हाच. हैदराबादेत परवा घडलेली बलात्काराची घटना व नंतरची चकमक, यानंतर असा आशावाद करणे किती कठीण आहे, हे समजते. हे चित्र बदलण्यासाठी सर्वच यंत्रणांमध्ये मानवी हक्कांविषयी जाणीव व संवेदनशीलता वाढवायला हवी.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.