‘मोहल्ला क्‍लिनिक’ची गुणकारी मात्रा

dr abhijeet more
dr abhijeet more

सार्वजनिक आरोग्यसेवा सुधारण्याचे फारसे प्रयत्न न करता विमा कंपन्या व खासगी रुग्णालयांवर अवलंबून राहणे, ही ‘आयुष्मान भारत योजने’ची दिशा चिंताजनक आहे. या उलट दिल्ली सरकारचे मॉडेल ‘युनिव्हर्सल हेल्थकेअर’च्या दिशेने जाणारे असल्याने अधिक उपयुक्त आहे.

कें द्र सरकारच्या ‘आयुष्मान भारत योजने’मुळे आरोग्याचा मुद्दा राजकीय पटलावर आला आहे. येत्या लोकसभा निवडणुकीत त्याची चर्चा तर होणारच! याच वेळी दिल्लीतील ‘मोहल्ला क्‍लिनिक’ व ‘हेल्थकेअर फॉर ऑल मॉडेल’चे कौतुक संयुक्त राष्ट्रसंघाचे माजी सरचिटणीस, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या माजी महासंचालक, तसेच ‘लॅन्सेट’ या आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकाने केले आहे. दोन्ही मॉडेलमध्ये असणाऱ्या धोरणात्मक दिशा व दिलेला भर वेगवेगळा आहे. भारताच्या भविष्यातील ‘युनिव्हर्सल हेल्थकेअर’ संरचनेवर किंवा त्यातील राजकीय चर्चांवर प्रभाव टाकण्याची क्षमताया दोन्ही मॉडेलमध्ये आहे. म्हणून हा तुलनात्मक अभ्यास ! ‘युनिव्हर्सल हेल्थकेअर सिस्टिम’ म्हणजे सर्वांना किफायतशीर आणि दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था उभारणे. केवळ विम्याचे कार्ड दिले किंवा सरकारी दवाखाना सुरू केला म्हणजे ‘युनिव्हर्सल हेल्थकेअर’ व्यवस्था अवतरली असे नाही. सर्व लोकांना प्रत्यक्षात आवश्‍यक आरोग्यसेवा दर्जेदार व किफायतशीरपणे मिळतात काय, हे महत्त्वाचे आहे. त्या कसोटीवर ही दोन्ही मॉडेल भविष्यात किती टिकतात, हे बघणे आवश्‍यक आहे.

‘आयुष्मान भारत’ योजनेत दहा कोटी गरीब कुटुंबांना (एकूण ५० कोटी लोक) पाच लाख रुपयांचे आरोग्य विमा संरक्षण मिळणार आहे. उर्वरित ८० कोटी जनता योजनेच्या बाहेर आहे. ज्या मध्यमवर्गाने मोदींना भरभरून मते दिली, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. दिल्लीतील मोहल्ला क्‍लिनिक, पॉलिक्‍लिनिक, मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालय, अपघातग्रस्तांसाठीची उपचार योजना दिल्लीतील सर्व रहिवाशांसाठी आहे. यासाठी उत्पन्नाचा कोणताही निकष नाही. मोहल्ला क्‍लिनिकला लोकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. आजारपण व अपघात हे पिवळे, केशरी रेशनकार्ड बघून येत नसते. खर्चिक आरोग्यसेवा हा केवळ गरिबांचा प्रश्न नाही. हॉस्पिटलच्या बिलामुळे मध्यमवर्गीयसुद्धा जेरीस आले आहेत. त्यादृष्टीने बघितले, तर दिल्ली सरकारचे मॉडेल हे ‘युनिव्हर्सल हेल्थकेअर’च्या दिशेने जाणारे आहे, तर ‘आयुष्मान भारत’ हे सामाजिक-आर्थिक-जात सर्वेक्षणामध्ये मर्यादित झाले आहे. ज्या उपचारांची गरज सर्वसामान्य व्यक्तीला फार कमी वेळा लागू शकते, पण ज्यासाठी तज्ज्ञ डॉक्‍टर, उपकरणे लागतात व जास्त पैसे मोजावे लागतात, अशा निवडक १३५० उपचारांचा व शस्त्रक्रियांचा समावेश ‘आयुष्मान भारत’ योजनेमध्ये आहे. सर्वसामान्य रुग्णाला त्याच्या आजारावरील उपचार या पॅकेजमध्ये समाविष्ट आहेत काय, हे कळणे अवघड आहे. सर्वसामान्य जनतेचा सर्वाधिक खर्च ओपीडी केअर आणि त्यासाठीच्या औषध व तपासण्यांवर होतो, पण त्यांचा समावेश ‘आयुष्मान भारत योजने’मध्ये नाही. दिल्ली मॉडेलमध्ये सर्वंकष आरोग्यसेवांचा समावेश आहे. सर्वसामान्य जनतेला वारंवार लागणाऱ्या सर्व प्राथमिक आरोग्यसेवा, औषधे व तपासण्या मोहल्ला क्‍लिनिकच्या माध्यमातून मोफत दिल्या जातात. स्पेशालिस्ट उपचारांसाठी पॉलिक्‍लिनिक, रुग्णालये यांची सोय आहे. सरकारी रुग्णालयांत ३० दिवसांपेक्षा जास्त वेटिंग पिरियड असेल किंवा शस्त्रक्रिया/तपासणी होत नसेल, तर ते उपचार/तपासण्या खासगी रुग्णालयातून मोफत केले जातात. खासगी हॉस्पिटलचा सर्व खर्च सरकारतर्फे केला जातो. त्यासाठी खर्चाची मर्यादा नाही. अपघातग्रस्त रुग्णांना, भाजलेल्या रुग्णांना, ॲसिड हल्ल्यातील रुग्णांना कोणत्याही सरकारी किंवा खासगी रुग्णालयात मोफत उपचार दिला जातो. उत्पन्नाची अट नाही की खर्चाची मर्यादा नाही. दिल्लीच्या हद्दीत दिल्लीबाहेरील नागरिकाला अपघात झाला, तरी त्याला संपूर्ण मोफत उपचार मिळण्याची सोय आहे.

कोणत्याही आरोग्य व्यवस्थेच्या पिरॅमिडमध्ये प्राथमिक, द्वितीय व तृतीय अशी त्रिस्तरीय रचना असते. या पिरॅमिडचा ‘पाया’ हा प्राथमिक आरोग्य सेवा, तर ‘कळस’ हा गुंतागुंतीचे उपचार, विशिष्ट शस्त्रक्रिया हा असतो. बहुतांश आजार हे प्राथमिक उपचारानेच बरे होतात. शस्त्रक्रिया, गुंतागुंतीचे उपचार, महागडी औषधे यांची गरज फार कमी असते. अर्थात, द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीतील उपचारांसाठी योजना असण्याबद्दल आक्षेप नाही. मुद्दा प्राथमिकता कशाला याचा आहे. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे सांगतो, की सर्वसामान्य जनतेचा ७० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त खर्च हा औषधे, तपासण्या व ओपीडी केअर यावर होतो. पण, ‘आयुष्मान भारत योजने’त त्यांचा समावेश नाही. गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रियांवर ‘आयुष्मान’ योजनेत भर असल्याने ‘आधी कळस, मग पाया’ असे हे उफराटे धोरण आहे. ‘आयुष्मान भारत योजने’तील दीड लाख ‘हेल्थ अँड वेलनेस सेंटर’ हे सध्याच्या दीड लाख आरोग्य उपकेंद्रांचे बदललेले नाव आहे. प्रत्येक सेंटरकरिता केंद्राने केवळ ८० हजार रुपयांची तरतूद केली आहे, जिचा वापर फारतर रंगरंगोटी, डागडुजी या पुरताच होऊ शकतो. प्राथमिक सेवांकरिता केंद्र सरकार ठोस काही करताना दिसत नाही, तर दिल्ली सरकार मोहल्ला क्‍लिनिक, पॉलिक्‍लिनिक व मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालये अशा त्रिस्तरीय रचनेवर आणि त्यातही मोहल्ला क्‍लिनिकवर जास्त भरदेताना दिसत आहे. पन्नास कोटी लोकांच्या आरोग्य विमा योजनेसाठी केंद्राने या वर्षी केवळ दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. म्हणजे दर वर्षी प्रतिव्यक्ती फक्त ४० रुपये! नीती आयोगाला अपेक्षा आहे की केंद्र सरकार ६४९० कोटी रुपये, तर राज्य सरकारे ४३३० कोटी रुपये देतील. पण, हे म्हणजे ‘वरातीमागून घोडे’ झाले. आधी योजनेची घोषणा, मग तरतूद वाढवण्याचे आश्वासन! त्यामानाने दिल्लीसाठी तेथील सरकारने २०१८-१९ या वर्षात आरोग्यासाठी ६७०० कोटी रुपयांची भक्कम तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. सरकारी दवाखाने सुधारण्याचा, एक हजार मोहल्ला क्‍लिनिक काढण्याचा आणि तीस हजार नवीन खाटा सरकारी रुग्णालयांत उपलब्ध करण्याचा दिल्ली सरकारचा मनोदय स्वागतार्ह आहे. जिथे सरकारी आरोग्य यंत्रणा अपुरी आहे, तिथे खासगी आरोग्य क्षेत्राचा वापर पूरकपणे करण्याकडे दिल्ली सरकारचा कल आहे. तर, केंद्राच्या ‘आयुष्मान’ योजनेचा भर हा प्रामुख्याने मोठ्या प्रमाणावर खासगी हॉस्पिटलना आणि विमा कंपन्यांना वाव देणारा आहे. पाच लाख रुपयांच्या विम्यामुळे रुग्णालयांकडून अनावश्‍यक तपासण्या, अनावश्‍यक शस्त्रक्रिया यांचे पेव फुटण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.

या वर्षी केंद्र सरकारने सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या ‘राष्ट्रीय आरोग्य मिशन’ व माता-बाल आरोग्याच्या ‘आरसीएच’ पुल निधीमध्ये कपात करून आपली दिशा स्पष्ट केली आहे. जगाच्या पाठीवर असा एकही देश नाही ज्यांच्या सरकारने फक्त विमा कंपन्यांना पैसे देऊन ‘युनिव्हर्सल हेल्थकेअर’ म्हणजे सर्वांसाठी आरोग्य सेवा हे ध्येय गाठले आहे. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठी फारसे प्रयत्न न करता, प्राथमिक सेवांचे जाळे न वाढवता केवळ विमा कंपन्या आणि खासगी कॉर्पोरेट रुग्णालये यांच्यावर अवलंबून राहणे ही ‘आयुष्मान भारत योजने’ची दिशा चिंताजनक आहे. त्या तुलनेत दिल्ली सरकारचे धोरण व दिशा ही २०११च्या डॉ. श्रीनाथ रेड्डी समितीच्या प्रसिद्ध अहवालाशी बरीच सुसंगत आहे. म्हणूनच अधिक स्वागतार्ह आहे.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com