महाराष्ट्रात औद्योगिक विकासाचा ‘संधी’काळ

उद्योगविकास आणि रोजगारनिर्मितीच्या बाबतीत बुद्धिवंतांना हाताशी धरून सर्वंकष संकल्पचित्र उभारण्याची आवश्‍यकता आहे. पर्यटन, शेतीचे अनोखे प्रयोग व पारंपरिक उद्योग यांची सांगड घातल्यास महाराष्ट्रात खूप चांगल्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात.

उ द्योग म्हटल्यानंतर आपल्या डोळ्यांसमोर उभा राहतो भलामोठा कारखाना, अजस्त्र यंत्रसामग्री, ऐकायला येणारे विविध आवाज, चिमणीतून येणारा धूर  आणि विशिष्ट वेळेला होणारे भोंगे.  मोठ्या शहरातून अर्थात हे दृश्‍य पडद्याआड गेले असले, तरी आपल्या मनःपटलावर अजूनही त्याचे गारुड आहे. आजही अर्थात त्यामुळे अशी मोठी गुंतवणूक आपल्या राज्यात आणण्याचे किंवा देशात असलेल्या उद्योगांनी आपल्या राज्यात नवीन मोठी गुंतवणूक आणावी म्हणून प्रयत्न करण्याची एक सकारात्मक चढाओढ देशात एखादे दशक चालू आहे आणि ती अतिशय चांगली गोष्ट आहे. प्रत्येक राज्य गुंतवणुकीविषयी मोठमोठी संमेलने भरवते आणि त्याच्या शेवटी मोठमोठे करारमदार केल्याचे घोषित होते. प्रत्यक्षात मात्र ही सगळीच गुंतवणूक होते, असे नाही. अर्थातच गुंतवणूकदारांना बदलत्या तंत्रज्ञानाचे भान ठेवावे लागते. धंद्यांची गणितेदेखील मूलभूतपणे बदलत आहेत. वानगीदाखल उदाहरण पाहू. कुठलीही वस्तू आपण खरेदी करतो, तेव्हा तिचा सुयोग्य व अधिकाधिक वापर व्हावा, ही आपली इच्छा असते. पण, जगभरातली एक गमतीदार वस्तुस्थिती ही की खासगी वाहन ही अशी गोष्ट आहे, की जिचा एक प्रकारची यंत्रसामगी असूनही सर्वाधिक कमी वापर होतो. जागतिक सरासरी हे दाखवते, की आपल्या एकूण आयुष्याच्या केवळ पाच ते दहा टक्के वेळ खासगी वाहन प्रत्यक्ष रस्त्यावर धावत असते आणि बाकी वेळ कुठे तरी वापराच्या प्रतीक्षेत उभे असते किंवा भारतात दिसते. कोणाही उद्योगातील माणसाला एखाद्या वस्तूचा एवढा कमी वापर होणे परवडणारे नसते. मोटारीच्या बाबतीत मात्र सर्व जण हे विसरतात. हवी तेव्हा आणि हवी ती गाडी सहज उपलब्ध होणार असेल, तर ती विकत घेऊन तिचा बोजा बाळगण्याची गरज काय, हा विचार हळूहळू रुजतो आहे. हे ओळखून जगातील मोठ्या कंपन्या कार हे ‘उत्पादन’ म्हणून विचार न करता ‘कार’ ही सेवा, हा विचार दृष्टीसमोर ठेवून एका नव्या युगाची तयारी करत आहेत. आतापर्यंत उत्पादन रचना अशी होती, की जे उत्पादन होणार आहे, त्यात प्रत्यक्ष समावेश होणाऱ्या मालापलीकडे काही माल प्रक्रियेत फुकट जाणार आहे, हे गृहीत धरले जाई. त्याला ‘सबट्रॅक्‍टिव्ह मॅन्युफॅक्‍चरिंग’ म्हटले जाते; पण आता जग ‘ॲडिटिव्ह मॅन्युफॅक्‍चरिंग’कडे प्रवास करते आहे. यामुळे उत्पादनखर्च कमी होणार आहे. चीनमध्ये हे तंत्रज्ञान वापरून केवळ ४५० रु. प्रतिवर्ग फूट या दराने कनिष्ठ उत्पन्न गटासाठी घरांचे बांधकाम केले जात आहे. तेसुद्धा पडलेल्या घरांचा मलबा वापरून. दुसरे म्हणजे खनिजांची गरजदेखील हळूहळू कमी होऊन कॉम्पोझिट्‌सचा वापर केला जात आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, मशिन लर्निंग, रोबोटिक्‍स या सर्व बदलांना सामोरे जाताना म्हणूनच कंपन्या अधिक विचारपूर्वक पावले उचलत आहेत. पूर्णपणे नवीन कारखाना काढण्याऐवजी आहे तिथेच आवश्‍यक ते बदल करून, क्षमता वाढवून खर्च वाचवीत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारलादेखील या सर्व बदलांचा विचार करून सर्वंकष धोरण ठरवावे लागेल.  महाराष्ट्र नक्कीच औद्योगिकदृष्ट्या एक प्रगत राज्य समजले जाते. बऱ्याच वेळेला ते प्रथम क्रमांकाचे राज्य आहे, हादेखील दावा केला जातो. एकत्रित गुंतवणुकीचा क्रम लावला असता, महाराष्ट्र निश्‍चितच प्रथम क्रमांकाचे राज्य आहे, परंतु गुंतवणुकीचा तौलनिक विचार केला, तर मात्र ते कुठेच वरच्या क्रमांकावर दिसणार नाही, ही वस्तुस्थिती समजून घ्यायला हवी. उदाहरणार्थ जर झालेली गुंतवणूक राज्याचे उत्पन्न, क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्या यांच्या तुलनेत बघितली, तर महाराष्ट्र इतर अनेक राज्यांच्या मागे आहे, याची जाणीव झाल्याशिवाय राहणार नाही. राज्यनिहाय गुंतवलेले भांडवल या तपशिलाचा विचार केला, तर२००४ -०५ ते -२०१४-१५ या दशकातील वाढ किती तरी इतर राज्यांनी महाराष्ट्रापेक्षा वेगाने दाखवली आहे.२०१४-१५नंतरच्या काळासाठी राज्यनिहाय तपशील उपलब्ध झाल्यानंतर विद्यमान सरकारच्या कार्यकाळातील प्रगतीवर अधिक चांगले भाष्य करता येईल; पण अर्थातच सर्वच राज्ये आता जोमदार स्पर्धा करत असलेल्या या काळात राज्याने गाफील राहणे योग्य होणार नाही, हे मात्र वास्तव आहे.

प्रबंधासाठीच्या माझ्या अभ्यासात हे निदर्शनाला आले होते, की समुद्रकिनारे नसूनसुद्धा केवळ बंदरांपर्यंत वेगाने पोहोचण्याचे मार्ग खुले झाल्याने अनेक राज्ये चांगली औद्योगिक प्रगती करत आहेत. आतातर वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) आणि पायाभूत साधने यातील प्रगती यामुळे इतर राज्यांना निर्यातीत अधिक दमदार सहभाग घेणे, हे शक्‍य होणार आहे.  अर्थात, महाराष्ट्रामध्ये जे फायदे आहेत ते इतर राज्यांना सहजपणे उपलब्ध नाहीत. उत्तम औद्योगिक वारसा, प्रागतिक विचारसरणी, समुद्रकिनारा, मुंबईसारखी देशाची आर्थिक राजधानी, मुंबईत असलेली अनेक कंपन्यांची मुख्यालये, पुण्यासारखे शिक्षणाचे, वाहनउद्योगाचे आणि आता माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचे माहेरघर, नागपूरसारखे देशाचा केंद्रबिंदू असलेले शहर, नाशिक-औरंगाबाद सारखी वाढण्याची खूप क्षमता असलेली शहरे,  देशाच्या कानाकोपऱ्यातून वसलेले अत्यंत वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील तज्ज्ञ, वेगाने निर्माण होणारी स्टार्टअप्स या सर्व फायद्यांचा राज्याला कसा वापर करता येईल आणि केवळ उत्पादन क्षेत्रापेक्षा उत्पादन आणि सेवा यांची गुंफण करून कशा नव्या आणि वेगळ्या संधी उपलब्ध करता येतील, याचा विचार करावा लागेल.  हा विचार करताना अवजड उद्योग आले, तर उत्तमच; परंतु छोटे आणि मध्यम उद्योग यांच्यासाठी काय करता येईल, याचादेखील विचार करावा लागेल आणि त्यांच्यासाठी मार्गदर्शन करणाऱ्या काही व्यवस्था सरकारला उभ्या करता येतील.  संरक्षणविषयक उत्पादन आणि अडगळीत पडलेले विमानतळ यांची काही सांगड जोडता येते का, याचाही विचार करावा लागेल. महाराष्ट्रातील वैविध्य पाहता शेतीआधारित प्रक्रियाउद्योगांचे जाळे महाराष्ट्रात उभे करता येईल. त्याचबरोबर महाराष्ट्र पर्यटनासाठी खूप चांगले पर्याय देऊ शकतो. मात्र, त्यावर सर्वंकष विचार केल्याचे अद्याप दिसत नाही. पर्यटन, शेतीचे अनोखे प्रयोग आणि पारंपरिक उद्योग यांची सांगड घातल्यास महाराष्ट्रात खूप चांगल्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. गुजरातमध्ये पर्यटनानिमित्त प्रवास करताना अनेक पुरातन प्रेक्षणीय स्थळांचा परिसर अतिशय सुंदर ठेवलेला प्रकर्षाने जाणवला. महाराष्ट्रातील गडकिल्ले हे खूप वेगळेपण देऊ शकतात; पण त्यासाठी कल्पक नियोजन करावे लागेल. स्थानिक जनतेला विश्वासात घेऊन काही रचना उभ्या कराव्या लागतील. महाराष्ट्राने अनेक क्षेत्रांत पथदर्शी काम केले आहे. उद्योगांच्या आणि रोजगारांच्या बाबतीत राज्यांतील बुद्धिवंतांना हाताशी धरून सर्वंकष संकल्पचित्र उभारण्याची आवश्‍यकता आहे. तरच इतर राज्यांपेक्षा काहीतरी वेगळे उद्योगचित्र आपण इथे उभे करू शकू. थोडा चाकोरीबाहेरचा विचार केला, वेगळेपण शोधले, तर प्रगतीच्या अनेक शक्‍यता खुल्या होतील.