माफीनाम्याची दुसरी बाजू

अब्रूनुकसानीच्या अनेक खटल्यांत सध्या दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सुरू केलेल्या माफीनामा सत्रावरून इतर राजकीय पक्ष, प्रसारमाध्यमे त्यांच्यावर चौफेर टीका करीत आहेत. केजरीवाल यांनी आतापर्यंतच्या राजकीय कारकिर्दीत अनेक प्रस्थापित राजकीय नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून त्यांच्या चौकशीची मागणी केली आहे. भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीतून उभारलेल्या त्यांच्या राजकारणाची ही खासियतच आहे. त्यातून तीसहून अधिक अब्रूनुकसानीचे खटले त्यांच्या विरोधात दाखल झाले आहेत. आपल्या देशात राजकीय नेत्यांच्या विरोधातील भ्रष्टाचाराचे आरोप न्यायालयात सिद्ध होऊन त्यांना शिक्षा होणे, हा तसा अतिशय दुर्लभ योग; पण तरीही राजकीय नेत्यांवर (किंबहुना कोणावरही) भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप करताना ठोस पुराव्यानिशी करणे अतिशय गरजेचे आहे. केजरीवाल यांनी देशातील सर्वात भ्रष्ट नेत्यांची यादी मोघमपणे जाहीर करणे हे बेदरकारपणाचे लक्षण होते. त्यामुळे त्यांना एक पाऊल मागे घेत सध्या माफीनामे द्यावे लागत आहेत. पण तरीही, यावर प्रसारमाध्यमांतून "केजरीवालांची कशी जिरली' या सुरात होणारी टीका अनाठायी आहे. घटनादत्त पदांवर विराजमान नेत्यांनी सार्वजनिकरीत्या माफी मागणे हे सोपे नसते. सत्तेच्या अहंकारामुळे ते सहसा जमत नाही. त्यात मुख्यमंत्रिपदावरील व्यक्तीने माफी मागणे तर अजून अवघड. म्हणून तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांसारख्या गंभीर विषयावर सत्तेतील अनेक नेते संवेदनाहीनपणे मुक्ताफळे उधळताना दिसतात. या पार्श्‍वभूमीवर राजकारणात तुलनेने नवखे असलेले केजरीवाल राजकीयदृष्ट्या परिपक्व होत माफी मागत असतील, तर त्याचे जबाबदार प्रसारमाध्यमांनी स्वागत केले पाहिजे.

अब्रूनुकसानीचा खटला हे समाजातील धनवान, ताकदवान लोकांकडून सतत वापरले जाणारे एक कायदेशीर हत्यार. या कायद्याचा गैरवापर करून विरोधातले आवाज दाबले जातात, त्यामुळे हा कायदाच नको, असा एक मतप्रवाह; तर मानहानीच्या खटल्यात तुरुंगवासाची शिक्षा नको, असा दुसरा मतप्रवाह आहे. ज्या इंग्रजांच्या राजवटीतला हा कायदा आहे त्या ब्रिटनमध्येदेखील अशा खटल्यांचे फौजदारी स्वरूप रद्द करण्यात आलेले आहे. भारतातही त्याचे फौजदारी स्वरूप रद्द करावे, अशा तरतुदीचे खासगी विधेयक बिजू जनता दलाचे खासदार तथागत सत्पती यांनी मध्यंतरी संसदेत मांडले होते. पण ते इतर खासगी विधेयकांप्रमाणे संमत झाले नाही. या माफीनाम्यामुळे केजरीवाल यांनी भ्रष्टाचारविरोधी लढाईत माघार घेतली आहे, असे चित्र रंगविले जात आहे. पण मुख्यमंत्रिपदावरील व्यक्ती जनतेसाठी काम करेल, की अशा खटल्यांना सामोरे जाण्यात वेळ दवडेल? त्यामुळे व्यावहारिक शहाणपण यातच आहे, की असे खटले लवकर संपविणे. अनेक जण सोईस्करपणे विसरतात, की पहिल्यांदाच केंद्र सरकारने कोणाचे तरी धाबे दणाणले म्हणून आम आदमी पक्षाच्या दिल्ली राज्य सरकारकडून "अँटिकरप्शन ब्युरो' ही महत्त्वाची यंत्रणा जबरदस्तीने काढून घेतली आहे. या अगोदर शीला दीक्षित यांच्या सरकारकडे ही यंत्रणा होती. सध्याच्या दिल्ली सरकारकडे पोलिस व भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणा नाही. "अँटिकरप्शन ब्युरो' ही यंत्रणा दिल्ली सरकारकडे असती आणि तरीही त्यांनी भ्रष्टाचार विरोधात कोणतीही कारवाई केली नसती तर ही टीका योग्य ठरली असती.

ज्येष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता यांनीही त्यांच्या लेखात "आप हा देशातील सर्वात असभ्य पक्ष आहे', अशी टीका केली होती. त्यांचा हा निष्कर्ष एकांगी, वरवरचा आणि न पटणारा वाटतो. विक्रमी बहुमताने निवडून आलेल्या दिल्ली सरकारला केंद्र सरकार सूडबुद्धीने अडचणीत आणत आहे, हे सर्व देश बघतो आहे. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारला काम करण्यात प्रचंड अडचणी आणल्या जात आहेत. एखाद्या राज्य सरकारच्या बाबतीत केंद्राची एवढी नकारात्मक मानसिकता देशात इतरत्र पाहायला मिळत नाही. ही सर्वसामान्य नागरिकांसाठी व लोकशाहीसाठी चिंतेची बाब आहे. तरीही मोफत शिक्षण, उत्तम सरकारी शाळा, खासगी शाळांच्या मनमानी फीवर नियंत्रण, मोहल्ला क्‍लिनिक, मोफत औषधोपचार, मोफत पिण्याचे पाणी, स्वस्त वीजपुरवठा, स्वस्त बस प्रवास, व्यापाऱ्यांसाठी सुलभ कर संकलन पद्धती अशा जनहिताच्या अनेक तरतुदी केजरीवाल सरकारने केल्या आहेत.

शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रात या सरकारने उचललेली पावले ही सध्याच्या पार्श्‍वभूमीवर नक्कीच मूलगामी आहेत आणि त्याचे कौतुक राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होत आहे. प्रस्थापित राजकारणात वाळीत पडलेल्या शिक्षण व आरोग्य या दोन कळीच्या मुद्द्यांवर दिल्ली सरकार तब्बल चाळीस टक्के निधी खर्च करत आहे. यावरून या सरकारचा प्राधान्यक्रम लक्षात येतो. लोकसहभागातून बजेट, आउटकम बजेट, घरपोच सरकारी दाखले असे लोकाभिमुख प्रशासनाचे अनेक नवे पायंडे पाडले जात आहेत. भारतीय राजकारणातील ही चांगली बाजूही माध्यमांतून पुढे आली पाहिजे.

कॉंग्रेस व भाजप या देशातील सर्वात मोठ्या दोन पक्षांनी "एफसीआरए' या कायद्याचे उल्लंघन करत परदेशातून मोठ्या कंपन्यांकडून बेकायदा देणग्या मिळवल्या म्हणून दिल्ली उच्च न्यायालयाने कॉंग्रेस, भाजप यांना दोषी ठरवत त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले होते; पण केंद्र सरकारने नुकतीच कायद्यात सुधारणा करून 42 वर्षांच्या पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने दोन्ही पक्षांना संरक्षण दिले आहे. यावरून दोन्ही पक्षांचे राजकीय साटेलोटे उघड होते. सरकारी बॅंकांची कोट्यवधी रुपयांची कर्जे थकवणाऱ्या कुडमुड्या भांडवलदारांना (Crony Capitalist) सांभाळून घेणाऱ्या या दोन बड्या पक्षांना पर्याय मिळावा, ही या देशातील अनेक जागरूक नागरिकांची इच्छा आहे. "अच्छे दिना'चा फोलपणा ज्यांना कळला आहे आणि ज्यांना पुन्हा कॉंग्रेसच्या जुनाट राजकारणाकडे परत जायचे नाही, असे लोक तिसरा पर्याय शोधत आहेत. राजकारण हा शक्‍यतांचा खेळ आहे. दीर्घकालीन शक्‍यतांबाबत सांगणे अवघड आहे. त्यामुळे सध्या तरी राजकीयदृष्ट्या बाल्यावस्थेत असलेली केवळ पाच वर्षांची हा आम आदमी पक्ष दिल्लीबाहेर वाढेल की नाही, याचे भाकीत करण्यापेक्षा दिल्लीसारख्या अर्धवट राज्यात सतत राजकीय अडचणींना तोंड देत व फारसे अधिकार नसतानादेखील सर्वसामान्य जनतेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर धाडसी निर्णय घेण्याची जी राजकीय इच्छाशक्ती केजरीवाल यांनी दाखवली आहे, ती इतर राज्य सरकारांमध्ये का नाही, याबाबत विचार करण्याची जास्त गरज आहे. म्हणूनच देशातील एका महत्त्वाच्या राजकीय प्रयोगाकडे अभिनिवेश बाजूला सारून चिकित्सेने बघणे गरजेचे आहे.