एम.सी.आय.वरील ‘शस्त्रक्रिया’ योग्यच

भा रतातील आधुनिक वैद्यकीय शिक्षण व वैद्यकीय व्यवसाय नियंत्रित करणारी ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’ (एम.सी.आय.) ही स्वायत्त संस्था सरकारने नुकतीच बरखास्त केली आणि त्या जागी ‘नॅशनल मेडिकल कौन्सिल’ (एन.एम.सी.) या संस्थेच्या निर्मितीची घोषणा केली. तात्पुरती व्यवस्था म्हणून सात जणांच्या ‘बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्स’ची नियुक्ती करण्यात आली. यामुळे वैद्यकीय क्षेत्रात गदारोळ झाला आणि या निर्णयावर टीकास्त्र सोडण्यात आले. पण त्यात कितपत तथ्य आहे, हे समजून घेणे गरजेचे आहे. सरकारने नेमलेल्या देखरेख समितीने केलेल्या सूचनांना एम.सी.आय.ने विरोध केल्याने अध्यादेशाद्वारे सरकारने संस्थाच बरखास्त केली. या निर्णयावर विविध आक्षेप घेण्यात येत आहेत; पण ते कितपत बरोबर आहेत, याचा साकल्याने विचार करायला हवा.

नवनिर्मित एन.एम.सी.वर डॉक्‍टरांचे प्रतिनिधित्व कमी होऊन संस्था सरकारी अधिकारी आणि बाबूंच्या हातात जाईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली; परंतु ‘बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्स’ची नियुक्ती करताना सातही सभासद डॉक्‍टरच निवडण्यात आले आहेत. धोरणात्मक निर्णय घेताना डॉक्‍टरांशी निश्‍चितच विचारविनिमय केला जाईल, हे यातून स्पष्ट होते. सरकार ‘आयुष’ (आयुर्वेद, योग, युनानी, सिद्ध, होमिओपॅथी) डॉक्‍टरांचा अनुनय करत आहे आणि त्यांना सहा महिन्यांचा ब्रिज कोर्स करून ॲलोपॅथी प्रॅक्‍टिस करू देणे हे घातक आहे, अशीही टीका होत आहे. परंतु मुळात ही वेळ का आली, हे जाणून घ्यायला हवे. जंगजंग पछाडूनही डॉक्‍टर ग्रामीण भागात सेवा देत नाहीत. मूलभूत आणि पायाभूत सुविधांची वानवा असलेल्या खेड्यांत जाण्यात कौटुंबिक अडचणी असतीलही; परंतु ती कसर ‘आयुष’ डॉक्‍टर भरून काढत आहेत, याची दखल नको का घ्यायला? त्यांची ॲलोपॅथी प्रॅक्‍टिस बेकायदा असली तरी त्यांच्यामुळेच आज खेड्यांत थोडीफार तरी रुग्णसेवा मिळू शकते. ॲलोपॅथिक डॉक्‍टर खेड्यांत जाऊन स्थायिक होतील, हे पुढील ५० वर्षांत तरी होईल असे वाटत नाही. मग ‘आयुष’ डॉक्‍टरांना  प्रशिक्षण देऊन त्यांना कायदेशीरपणे ॲलोपॅथीची प्रॅक्‍टिस करू दिली तर बिघडले कुठे? आपण काम करायचे नाही आणि दुसऱ्यालाही करू द्यायचे नाही, यात कोणता शहाणपणा आला? बरं हे ‘आयुष’ डॉक्‍टर काही हृदय किंवा मेंदूवरच्या शस्त्रक्रिया करणार नाहीत, त्यांना प्राथमिक स्वरूपाची उपचारपद्धती करणे बंधनकारक राहील. कमी प्रशिक्षित डॉक्‍टरांना अधिक प्रशिक्षण देऊन कार्यान्वित करण्याच्या या पद्धतीला ‘जागतिक आरोग्य संघटने’ने मान्यता देऊन ‘टास्क शिफ्टिंग’ (कार्य हस्तांतर) असे त्याचे नामकरण केले आहे. पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या जागा सरकारला वाढवून हव्या असल्याने वैद्यकीय शिक्षणाची गुणवत्ता ढासळेल, हा आक्षेपही निरर्थक आहे. आज वैद्यकीय शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी एमसीआय कशा प्रकारे भूमिका निभावते हे सर्वश्रुतच आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या इन्स्पेक्‍शनदरम्यान काय काय घडते, याच्या सुरस आणि चमत्कारिक कथा जनसामान्यांनाही ठाऊक आहेत. वैद्यकीय शिक्षणाची गुणवत्ता ढासळण्याचे कारण सीट्‌स वाढवणे हे नसून भ्रष्टाचार हे आहे.

 सरकारने एम.सी.आय.मधील भ्रष्टाचाराविरुद्ध पावले उचलायला हवी होती. त्याकरिता एम.सी.आय. बरखास्त करण्याची गरज नव्हती, असाही मुद्दा मांडला जातो. परंतु सरकारी हस्तक्षेपामुळे भ्रष्टाचार नाहीसा झालाय, असे एकही क्षेत्र नाही. भ्रष्टाचार आपल्या जनुकांमध्ये असावा बहुधा. भ्रष्टाचाराने बरबटलेला एम.सी.आय.चा माजी प्रमुख प्रचंड गदारोळ होऊनदेखील पुढे ‘जागतिक मेडिकल कौन्सिल’चा अध्यक्ष होतो, यातच सर्व काही आले. अशा प्रकारची कीड जर झाडाला लागली असेल, तर ते झाड उपटण्याशिवाय पर्याय नाही. एक्‍झिट (लायसेन्सिंग) परीक्षा अनिवार्य कारण्याबद्दलही टीका होत आहे. डॉक्‍टरांना आधीच इतक्‍या परीक्षा द्याव्या लागतात, मग ही अजून एक परीक्षा कशाकरिता, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. वैद्यकीय शिक्षणाचा ढासळणारा दर्जा पाहता कुठे तरी यावर अंकुश आणणे गरजेचे आहे. वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना हे पुरते ठाऊक आहे, की पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळण्यासाठी रुग्ण तपासून मिळणाऱ्या ज्ञानाचा उपयोग नाही, कारण सी.ई.टी.मध्ये पाठांतर करून गुण मिळाल्यास पुरेसे ठरते, त्यामुळे एमबीबीएस झालेल्या डॉक्‍टरच्या क्षमतेबाबतच प्रश्नचिन्ह उभे राहते. या रचनेतून बहुतांश डॉक्‍टर काय दर्जाचे निर्माण होत आहेत, हे सांगण्याची गरज नाही. ‘नॅशनल मेडिकल कोन्सिल’ निर्माण केल्यानंतर सर्व काही आलबेल होईल, असे मानणेही भाबडेपणाचे ठरेल. कोणतीही विधायक कामगिरी करू न शकलेली संस्था बरखास्त करण्याला केवळ विरोधासाठी विरोध करण्यात हशील नाही.