भाष्य : ‘असर’कारी आरोग्यसेवेसाठी...

शैक्षणिक गुणवत्तेच्या तुलनेत मिळणारे अपुरे वेतन, हीन वागणूक, मूळ कामापेक्षा इतर कामांवर भर अशा अनेक कारणांमुळे सरकारी आरोग्यसेवेकडे तज्ज्ञ डॉक्टर पाठ फिरवतात. सरकारने केवळ पायाभूत सुविधा देवून थांबता कामा नये; तर तज्ज्ञ डॉक्टरांसह कर्मचाऱ्यांची संख्याही वाढवावी.

नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील सरकारी रुग्णालयात झालेल्या मृत्यूसत्रावर मलमपट्टी म्हणून राज्य सरकारने नुकतेच राज्यात २०३५ पर्यंत ३४ सुपरस्पेशालिटी रुग्णालये स्थापन करण्याचा, नवीन जिल्हा रुग्णालये सुरू करण्याचा आणि आरोग्य विभागाचे अर्थसहाय्य दुप्पट करणार असल्याचा निर्णय आठवडाभरापूर्वी जाहीर केला.

नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील मृत्यूसत्रानंतर आरोग्य खात्याच्या तातडीच्या बैठकी झाल्या. मंत्रिमंडळाची बैठक होऊन राज्यातील आरोग्यसेवेचा कायापालट करण्यासाठीचे धोरणात्मक निर्णय जाहीर झाले. पण अजूनही आरोग्य संचालकांची पदे भरली गेलेली नाहीत.

सध्या राज्यात दहा हजार ६६८ आरोग्य उपकेंद्रे, एक हजार ८२८ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ३६३ सामूहिक आरोग्यकेंद्रे, ९५ उपजिल्हा रुग्णालये आणि बावीस जिल्हारुग्णालये अशी अवाढव्य आरोग्यसेवेची व्यवस्था अस्तित्वात आहे. त्यातही नुकतेच सातशे ‘बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’साठी मोठी आर्थिक तरतूदही करण्यात आलेली आहे.

एवढी व्यापक आरोग्य यंत्रणा, सेवासुविधा अस्तित्वात असून जर रुग्णांना दर्जेदार उपचार मिळत नसतील, तर त्याची मूळ कारणे शोधणे आवश्यक आहे. नवीन रुग्णालये उभारणे हे स्वागतार्ह पाऊल असले तरी, आहे त्या रुग्णालयांमध्ये पुरेसे डॉक्टर, परिचारिका, मिश्रक आणि इतर अनुषंगिक कर्मचारीवर्ग नसेल तर नवी रुग्णालये बांधून आरोग्याचा प्रश्न सुटणार आहे का, यावर मंथन होणे गरजेचे आहे.

रिक्त जागांचे दुखणे

आता जेव्हा नांदेडसारख्या घटना घडून आरोग्याचा प्रश्न चव्हाट्यावर आला तेव्हा त्यावर खरेदी, बांधकामांच्या निविदा अशा भ्रष्टाचाराला पूरक गोष्टींबाबतच निर्णय घेतले गेले. मनुष्यबळ वाढवण्यासाठी मात्र कुठलीही तरतूद आजवर झालेली नाही.

आरोग्य विभागातील १९ हजार ६९५ रिक्त जागा भरल्या जात नाहीत, तोपर्यंत आरोग्यविषयक साहित्य, सामग्री, यंत्रे यांची खरेदी आणि सुसज्ज इमारती यांच्या आस्थापनांचा उपयोग होणार नाही, हे एव्हाना एवढी सरकारे येऊन गेल्यावर एका तरी सरकारच्या लक्षात यायला हवे होते. रिक्त जागांचे दुखणे राज्याचा कारभार हाकणाऱ्या वरच्या पातळीपासून सुरू होते.

सध्या आरोग्य विभागात संचालक, उपसंचालकांच्या ४२ पदांपैकी ३२ पदे रिक्त आहेत. राज्याच्या आरोग्य संचालकपदासाठी ५०० डॉक्टरांचे अर्ज आले आहेत. पण त्यांची छाननी करून त्यावर निर्णय घेण्यास कोणालाही वेळ मिळताना दिसत नाही. आरोग्य संचालकांशिवाय आज आरोग्य खात्याचा कारभार सुरू आहे.

रिक्त जागांची हीच समस्या स्पेशालिस्ट, सुपर स्पेशालिस्ट या पदांपासून ते वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका अशा खालपर्यंतच्या पदांपर्यंत कायम आहे. राज्यात जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि अधिकारी यांची ४५२ पदे रिक्त आहेत. एवढी वर्षे रिक्त जागांचा आकडा का कमी होत नाही? सरकारी सेवेत डॉक्टर येण्यास का अनुत्सुक आहेत, यावर सरकारने कधीतरी डॉक्टरांशी बोलून, त्याबाबत अभ्यासपूर्ण पाहणी केली आहे का?या समस्येची कारणे शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे का?

सरकारी सेवेत डॉक्टर येण्यास तयार नाहीत याची कारणे मिळणारा आर्थिक मेहनताना, कामाच्या ठिकाणचे वातावरण, कामाच्या ठिकाणी सहकारी आणि तसेच रुग्णांकडून मिळणारी वागणूक आणि कामातून मिळणारे समाधान या चार मुद्यांशी निगडित आहे. आज सरकारी सेवेत डॉक्टरांना अत्यंत तुटपुंज्या पगारावर काम करावे लागते.

त्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेच्या तुलनेत मिळणारे वेतन त्यांच्याच समकक्ष शैक्षणिक पात्रतेच्या व्यावसायिकापेक्षा खूप कमी असते. वैद्यकीय शिक्षणाकडे वळणारा वर्ग हा शैक्षणिकदृष्ट्या गुणवत्तापूर्ण असा असतो. सरकारी यंत्रणेत सर्व पातळ्यांवर सुरू असलेला भ्रष्टाचार हा वर्ग लहान वयापासून बघत असतो.

अशा नैतिकता गमावलेल्या व्यवस्थेसाठी राज्यातील डॉक्टर कमी पगारावर नोकरी करून स्वतःचे बलिदान देईल, ही अपेक्षा ठेवणे अव्यवहार्य आहे. सरकारी सेवेत अशा डॉक्टरांना आकर्षित करण्यासाठी त्यांना आकर्षक मोबदला देण्याशिवाय पर्याय नाही, हेदेखील सरकारी व्यवस्थेने लक्षात घ्यायला हवे.

त्यातच कंत्राटी भरती करून डॉक्टरांची पदे भरली जातील, ही अपेक्षा ठेवून अनेक वेळा जाहिराती प्रसिद्ध केल्या जातात. ‘माता बाळ स्वास्थ्य कार्यक्रमां’तर्गत दोन हजार १०० आयुर्वेदिक डॉक्टर अकरा महिन्यांच्या करार पद्धतीने अवघ्या २२ ते २८ हजार रुपये पगारावर काम करत आहेत. आदिवासी दुर्गम भागातही २८१ डॉक्टर ४० हजार पगारावर काम करत आहेत.

परिचारिका, फार्मसिस्ट, तंत्रज्ञ असे ३५ हजार पदवीधर आज कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत. वारंवार बदलणारे कंत्राटी अस्थिर मनुष्यबळावर आरोग्यासारख्या माणसाच्या जगण्याशी संबंधित संवेदनशील विभागाचा कारभार चालणार नाही. महिला डॉक्टरांना आज सरकारी रुग्णालयात राहण्याची सुरक्षित जागा उपलब्ध नाही. डॉक्टरांचे काम असते रुग्णांवर उपचार करणे. पण सरकारी सेवेत हे काम सर्वात शेवटी येते.

रुग्णालयाच्या प्रशासकीय जबाबदाऱ्या, स्थानिक नेत्यांची मर्जी सांभाळणे, वरिष्ठांच्या बैठका यात वेळेचा इतका अपव्यय होतो की, रुग्णसेवेला पुरेसा वेळच देता येत नाही. सरकारी रुग्णालयाला रुग्णांचे उपचार व रुग्णालयांचे व्यवस्थापन यासाठी वेगळे मनुष्यबळ नेमणे आवश्यक आहे. डॉक्टर हा व्यवस्थापनाचा विद्यार्थी नसतो.

त्यातच सरकारी डॉक्टरांना कशा प्रकारची वागणूक मिळते, हे नुकतेच नांदेड रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांना स्वच्छतागृह स्वच्छ करायला लावून लोकप्रतिनिधींनी दाखवून दिले. अशी उदाहरणे पुढच्या पिढीसमोर ठेवल्यास ही पुढील पिढी सरकारी सेवेत काम करायला कशी तयार होईल?

डॉक्टरांवरील हल्ले

सरकारी सेवेत डॉक्टरांना मोठ्या राजकीय दहशतवादाला सामोरे जावे लागते. कित्येक ठिकाणी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर झालेल्या हल्ल्यांमुळे डॉक्टर पोस्टिंगच घेत नाहीत. पदवी आणि ज्ञान असले तरी उपकरणे व औषधांच्या तुटवड्यामुळे असलेल्या ज्ञानाचा उपयोगच करता येत नाही. एखाद्या डॉक्टरने या व्यवस्थेत बदल करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याचे रीतसर खच्चीकरण केले जाते.

ब्रिटन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड यांसारख्या अनेक देशांच्या ग्रामीण भागातील आरोग्यव्यवस्था आज भारतीय डॉक्टर व परिचारिकांनी तोलून धरली आहे. पण आपल्याच देशात आणि राज्यात देखील डॉक्टर काम करण्यास का इच्छुक नाहीत, याचा विचार होणे गरजेचे आहे.

डॉक्टर, परिचारिका हे मनुष्यबळ रुग्णालयाचा आत्मा असतो. त्यामुळे त्यांना सरकारी सेवेत आकर्षित करण्याची व रिक्त जागा भरण्याची निश्चित दूरगामी योजना सरकार आखत नाही तोपर्यंत राज्याच्या आरोग्याचा प्रश्न फक्त रुग्णालये उभारूनदेखील संपणार नाही.

(लेखक प्रसिद्ध बालरोगतज्ज्ञ व आरोग्यविषयक प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)