जनतेच्या आरोग्याची चतुःसूत्री

‘सर्वांना आरोग्यसेवा’ हे ध्येय गाठताना मोफत आरोग्यसेवा पुरवण्याची व्यवस्था उभी करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सरकारी आरोग्य खर्चात मोठी वाढ करण्याबरोबरच सार्वजनिक आरोग्यसेवा लोककेंद्री बनविण्याचे प्रयत्न व्हावेत. या मुद्द्यांची दखल राजकीय पक्ष घेतील काय?  

भा वनिक, आभासी किंवा संकुचित स्वार्थ जपणाऱ्या मुद्द्यांवर निवडणूक लढवली जाऊ नये, तर जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांचा, त्याबाबतच्या धोरणांचा राजकीय पक्षांनी आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात समावेश करावा ही अपेक्षा चुकीची नाही. त्यातील एक मुद्दा ‘सर्वांना आरोग्यसेवा’ हे ध्येय गाठण्याचा आहे. त्यासाठीच्या धोरणात्मक मुद्द्यांची मांडणी ‘जगण्याच्या हक्काचे आंदोलन’ आणि ‘जनस्वास्थ्य अभियान’ने ‘आरोग्य जाहीरनामा’मध्ये केली आहे. प्रत्येक भारतीयाला गरजेप्रमाणे मोफत आरोग्यसेवा पुरवण्याची व्यवस्था येत्या दहा वर्षांत उभी करणे शक्‍य आहे. त्यासाठी सरकारी आरोग्य खर्चात भलीमोठी वाढ करणे अत्यावश्‍यक आहे. आज हा खर्च राष्ट्रीय उत्पादनाच्या फक्त १.३ टक्के आहे. (महाराष्ट्रात हे प्रमाण लज्जास्पद म्हणजे राज्य उत्पादनाच्या फक्त ०.५ टक्के आहे!) तो अडीच ते तीन टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढवण्याचे आश्वासन काँग्रेस व भारतीय जनता पक्ष देत आले आहेत. त्याची कालबद्ध पूर्तता व्हायला हवी. आरोग्य हक्काचा कायदा करून या वाढीव निधीच्या आधारे पुढील चतु:सूत्री अमलात आणायला हवी.

१) सरकारी आरोग्य यंत्रणेत आमूलाग्र सुधारणा करून त्यात ताबडतोबीने दुप्पटीने वाढ व्हावी. सरकारच्या ‘इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टॅंडर्ड’प्रमाणे प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व रुग्णालयांची लोकसंख्येच्या प्रमाणात ग्रामीण व शहरी भागात उभारणी करावी. या सरकारी सेवांच्या ‘सरकारी-खासगी भागीदारी’ या नावे केल्या जाणाऱ्या खासगीकरणाला तिलांजली द्यावी. आरोग्य यंत्रणेचा कारभार भ्रष्टाचारमुक्त व पारदर्शक करण्याचे धोरण हवे. विशेषतः बांधकाम, खरेदी व वितरण, भरती- नियुक्ती व बदली, ‘पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप’ यातील भ्रष्टाचाराला आळा बसावा. यासाठी सर्व आवश्‍यक माहिती संकेस्थळावर उपलब्ध असावी. धोक्‍याची माहिती देणाऱ्या ‘जागल्या’ कर्मचाऱ्यांना संरक्षण मिळावे. तक्रार निवारण यंत्रणेचे बळकटीकरण व्हावे. या यंत्रणेत सरकारी प्रतिनिधीसोबत लोकांचे समान पातळीवर प्रतिनिधी असावेत. सार्वजनिक आरोग्यसेवेच्या उत्तरदायित्वात वाढ करून ती लोककेंद्री, संवेदनशील बनवण्यासाठी महाराष्ट्रात काही भागात सुरू असलेल्या ‘लोकाधारित देखरेख व नियोजन’ प्रक्रियेचे सार्वत्रिकीकरण करावे. मंत्रालयातील ‘बाबूं’पासून वस्ती पातळीपर्यंतच्या यंत्रणेचे लोकशाहीकरण व्हावे.

नव्या समग्र ‘आरोग्य मनुष्यबळ धोरणा’नुसार पुरेशा नवीन पदांची निर्मिती व भरती व्हावी. त्यातील कंत्राटीकरण बंद करून सर्व कर्मचारी नियमित करण्याचे, तसेच सर्व रिक्त पदे भरण्याचे धोरण असावे. सर्व पातळ्यांवरील आरोग्य कर्मचारी, अधिकारी यांना कामाचा योग्य मोबदला, काम करण्यासाठी चांगली परिस्थिती, पुनर्प्रशिक्षण व कालबद्ध पदोन्नती. त्यांच्या बदल्या आणि बढतीची प्रक्रिया यात पारदर्शकता असावी. डॉक्‍टरकेंद्रित व्यवस्थेऐवजी इतर आरोग्यसेवकांना सुयोग्य स्थान मिळावे. ‘आशां’ना, त्यांच्यावरील सुपरवायझर यांना वाढीव, पुरेसा मोबदला, तसेच अधिक प्रशिक्षण दिले जावे. सरकारी दवाखान्यांतील औषधांचा प्रचंड तुटवडा संपविण्यासाठी युद्धपातळीवर सुधारणा व्हावी. सरकारी केंद्रांसाठी औषध खरेदी व वितरण व्यवस्था आमूलाग्र बदलून तमिळनाडू, केरळ, राजस्थान या राज्यांच्या ‘मॉडेल’चा ताबडतोब स्वीकार करावा. त्यामार्फत सरकारी केंद्रांमध्ये जाणाऱ्या सर्व जनतेला सर्व आवश्‍यक औषधे मोफत मिळावीत. मुळात आजारांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी उपाय सुचवून ते अमलात आणण्यासाठी आरोग्य खात्यात खास सक्षम विभाग असावा. बिगर-ॲलोपथिक उपचार पद्धतींना दुजाभाव देणे बंद करून त्यांच्यावरील संशोधनाला पुरेशीचालना आणि सर्व सार्वजनिक आरोग्य केंद्रांमध्ये त्या उपलब्ध करून देण्याचे धोरण आखावे.

२) खासगी आरोग्यसेवांचे प्रमाणीकरण व नियमन करण्यासाठी सुधारित असा ‘क्‍लिनिकल एस्टाब्लिशमेंट’ कायदा करावा. या कायद्यात प्रमाणित उपचार मार्गदर्शिका, रुग्णहक्कांची सनद, रुग्णांसाठी तक्रार निवारण यंत्रणा व हेल्पलाइन, रुग्णालयात दरपत्रक लावण्याची तरतूद असावी. दर प्रमाणीकरण आणि अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा असाव्यात. या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र, पारदर्शक, जबाबदेयी यंत्रणा नेमून त्यात रुग्ण-प्रतिनिधीना सुयोग्य स्थान दिले जावे. पाश्‍चात्य देशांप्रमाणे ‘प्रमाणित सेवेसाठी प्रमाणित दर’ या तत्त्वानुसार गरजेप्रमाणे खासगी सेवा विकत घेऊन जनतेला मोफत देण्यासाठी आरोग्य खात्यात स्वायत्त विभाग असावा. सध्याची महात्मा फुले जीवनदायी योजना आणि येऊ घातलेली ‘प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना’सारख्या आरोग्य विमा योजना या मुख्यत: मोठी खासगी हॉस्पिटल आणि आरोग्य विमा कंपन्या यांचे खिसे भरणाऱ्या योजना आहेत. म्हणून या योजनांतर्गत सध्या मिळणारे उपचार, विमा योजनेवर आधारित न ठेवता ‘सर्वांसाठी आरोग्यसेवा’ (Universal Health Care) या व्यापक व्यवस्थेमध्ये त्यांचे विलीनीकरण करावे. त्याचा पहिला टप्पा म्हणून आरोग्य विमा कंपन्यांऐवजी सरकारी ट्रस्टमार्फत या योजनांची अंमलबजावणी करावी. महाराष्ट्रात धर्मादाय रुग्णालयात गरीब व कमकुवत आर्थिक गटातील रुग्णांसाठी वीस टक्के खाटा राखीव ठेवण्याचे बंधन आहे. त्याची योग्य, पूर्ण अंमलबजावणी होण्यासाठी सार्वजनिक व्यवस्था, किती खाटा कोणत्या रुग्णालयात उपलब्ध आहेत याची २४ तास माहिती देणारी वेबसाइट आणि रुग्णांसाठी हेल्पलाइन असावी.

३) औषध कंपन्या, वैद्यकीय तपासण्या केंद्रे, वैद्यकीय महाविद्यालये या तिघांच्या नफेखोरीला आळा बसावा. पैकी औषधांबाबत खालील पावले उचलावीत. - औषधांवर किंमत-नियंत्रण आणण्याचा देखावा बंद करून औषधाच्या उत्पादन-खर्चात ठराविक, शंभर टक्के मार्जिन देऊन येईल ती कमाल किंमत, असे किंमत-नियंत्रण धोरण असावे. याचप्रकारे वैद्यकीय तपासणी केंद्रांची नफेखोरी, कमिशनगिरी याचा बंदोबस्त करावा. - सर्व औषधे जेनेरिक नावानेच विकण्याचे बंधन औषध-कंपन्यांवर, तर सर्व औषधे जेनेरिक नावानेच लिहून देण्याचे डॉक्‍टरांवर बंधन असावे. जेनेरिक औषधे स्वस्तात विकण्यासाठी काढण्याच्या जनौषधी योजनेत आमूलाग्र सुधारणा करावी. त्यातील दुकानांच्या संख्येत दसपट वाढ करावी. - औषधांच्या सर्व अशास्त्रीय मिश्रणावर बंदी घालावी. - औषधांच्या विक्रीसंबंधी औषध-कंपन्यांना बंधनकारक अशी नैतिक आचारसंहिता असावी. - कळीच्या औषधांचे उत्पादन करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रात औषध-उत्पादनाला चालना द्यावी. - अमेरिकादी देशांच्या दबावाखाली भारतीय पेटंट कायद्यात २००५ मध्ये केलेले बदल रद्द करावेत.
खासगी मेडिकल महाविद्यालयांना सरकारी महाविद्यालयापेक्षा जास्त फी घ्यायला बंदी घालावी. मेडिकल कौन्सिलऐवजी येऊ घातलेल्या नॅशनल मेडिकल कमिशनचे लोकशाहीकरण करावे.

४) विशेष आरोग्य गरजा असलेल्या घटकांना आरोग्यसेवेची हमी - सर्व वयोगटातील व सामाजिक थरातील स्त्रिया (उदा. विधवा, परित्यक्ता, देहविक्रय करणाऱ्या महिला, एकल महिला, ट्रान्सजेन्डर) तसेच दलित, आदिवासी आणि भटके- विमुक्त, मुस्लिम समाज, तसेच लहान मुले, वयस्कर माणसे, विकलांगजन, एचआयव्हीबाधित व्यक्ती इ. खास गरजू घटकांकडे विशेष लक्ष द्यावे. त्यांना गरजेनुसार दर्जेदार आरोग्यसेवा कोणताही भेदभाव न करता, त्यांच्या विशेष गरजा लक्षात घेऊन मोफत मिळण्याची हमी द्यावी. मोफत आरोग्यसेवेसाठी ‘आधार कार्ड’ची अट नको. वरील सर्व धोरणे निरनिराळ्या तज्ज्ञांनी, आरोग्य-चळवळीने मांडलेली आहेत. ती अंगीकारणे नक्कीच शक्‍य आहे. राजकीय इच्छाशक्ती मात्र हवी!  या धोरणांचे प्रतिबिंब राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यांत उमटले आहे की नाही, हे जनतेने तपासले पाहिजे.