भाष्य : सीएसआर बदलेल सामाजिक चित्र

- डॉ. अनिल धनेश्‍वर

देशातील कंपन्यांचा सीएसआर निधीतील वाटा आणि त्याद्वारे विकासकामे यांच्यात भरीव वाढ होत आहे. दुर्गम, ग्रामीण भागात त्यांचा कार्यविस्तार झाल्यास ते परिवर्तनाचे प्रभावी माध्यम ठरू शकते.

समाजसेवेची संकल्पना शतकानुशतके जगामध्ये प्रचलित आहे. परोपकार, मानवता, गरजू आणि गरिबांना मदत या तत्त्वज्ञानाचा पुरस्कार सर्व धर्मांमध्ये आहे. १९५३मध्ये अमेरिकी अर्थशास्त्रज्ञ हॉवर्ड बोवेन यांनी त्यांच्या ‘व्यावसायिक सामाजिक जबाबदाऱ्या’ या प्रकाशनात कंपन्यांच्या सामाजिक बांधिलकीची (सीएसआर) औपचारिक व्याख्या केली होती. त्यामुळे बोवेन यांना सीएसआरचे जनक मानले जाते. ही फार नवीन किंवा असामान्य घटना नाही. आपल्याकडील टाटा, बिर्लांसह अनेक मोठे उद्योग समूह कंपनी कायदा-२०१३ च्या कलम १३५ अंतर्गत अनुसूची सात लागू होण्याच्या आधीपासून सामाजिक उपक्रमांत कार्यरत आहेत.

भारत हा जगातील एकमेव देश आहे जिथे ‘सीएसआर’ अनिवार्य आहे. त्याच्या प्रारंभासाठी एप्रिल २०१० मध्ये सीएसआर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आणि फायदेशीर सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना त्यांच्या निव्वळ नफ्यातील २% रक्कम ‘सीएसआर’वर खर्च करणे अनिवार्य केले गेले. भारतीय कॉर्पोरेट व्यवहार संस्थेचे तत्कालीन महासंचालक डॉ. भास्कर चॅटर्जी, ज्यांना भारतातील सीएसआरचे जनक मानले जाते, त्यांनी सर्वप्रथम सार्वजनिक उद्योगांपासून (पीएसयू) सुरू होणारी ही मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली. डॉ. चटर्जींच्या शिफारशींवर भारतातील कंपनी कायदा-२०१३ मध्ये कलम १३५ अनुसूची सात समाविष्ट केली, जी भारतातील सीएसआर उपक्रम नियंत्रित करते. २०१४-१५ पासून सर्व खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना ज्यांचा किमान सरासरी निव्वळ नफा पाच कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक आहे, ५०० कोटी किंवा त्याहून अधिक निव्वळ संपत्ती आहे किंवा १,००० कोटी रुपयांहून जास्त उलाढाल आहे, त्यांना करपूर्वी सरासरी नफ्याच्या दोन% सीएसआरवर खर्च करण्याचे निर्देश देण्यात आले. या अनुसूची सातपलीकडे सामाजिक प्रकल्पांवर खर्च केलेली कोणतीही रक्कम सीएसआर म्हणून गणली जात नाही.

२०१४-१५च्या अंमलबजावणीच्या पहिल्या वर्षात १६.५४८ कंपन्या होत्या, ज्यांनी त्यांच्या निव्वळ नफ्याच्या २% सीएसआरवर १०,०६६ कोटी रुपये खर्च केले. त्याच्या तुलनेत २०१९-२० मध्ये २२,५३१ कंपन्यांनी २४,६८९ कोटी रुपये खर्च केले. याचा अर्थ पाच वर्षांत खर्चित सीएसआरमध्ये जवळपास अडीचपट वाढ झाली. यापैकी अनुक्रमे ५,२४२ कोटी सरकारी/पीएसयू आणि १९,४४७ कोटी रुपये खासगी कंपन्यांनी खर्चले. २०२०-२१ या कोरोना निर्बंधांच्या वर्षाचा विचार करता ते अपवादात्मक वर्ष होते. खूप कमी कंपन्या सीएसआरवर खर्च करू शकल्या. नॅशनल सीएसआर पोर्टलच्या अहवालानुसार २०२०-२१ या कालावधीत केवळ १६१९ कंपन्या ८,८२८ रुपये खर्च करू शकल्या. २०२१-२२ मध्ये सीएसआर खर्च १३,७०६ कोटी रुपये नोंदवला गेला. (स्रोत CSRNGOBOX). हा कल बघता २०३० पर्यंत ५० हजार कोटी रुपये सीएसआरमधून उपलब्ध होऊ शकतील. देशात सीएसआर सुरू केल्यापासून आतापर्यंत रिलायन्स इंडस्ट्रीज ही सर्वाधिक खर्च करणारी कंपनी आहे. २०१९-२०मध्ये सीएसआर खर्चाबाबतीत पहिली तीन राज्ये आहेत महाराष्ट्र ३४०० कोटी, कर्नाटक १४८० कोटी आणि तमिळनाडू १११० कोटी रुपये.

खर्चावर कठोर नियंत्रण

सीएसआर मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नियमांमध्ये वेळोवेळी अनेक बदल झाले आहेत. पीएम केअर, स्वच्छ गंगा अभियान, सर्व आयआयटी, आयसीएमआर, डीआरडीओ, सीएसआयआर आणि स्वायत्त संस्थांना देणगी देण्याव्यतिरिक्त सीएसआरवरील सर्व खर्च त्याअंतर्गत पात्र ठरतात. जसे संशोधन आणि विकासाला प्रोत्साहन आणि १७ शाश्वत विकास लक्ष्यांसाठी (SDGs). एसडीजीमध्ये पाणी, आरोग्यसेवा, स्वच्छता, शिक्षण, कौशल्य विकास, भूक, लिंग समानता इत्यादींचा समावेश आहे. सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे भारतात कुठेही स्वतंत्रपणे किंवा इतर कंपन्यांच्या सहकार्याने सीएसआर उपक्रम राबविण्याची परवानगी देतात. १ एप्रिल २०२१ पासून लागू होणाऱ्या सर्व सेवाभावी संस्था (एनजीओ) आणि अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सी ज्या सीएसआर निधी शोधत आहेत त्यांच्याकडे सीएसआर क्रमांक आवश्यक आहे, त्याशिवाय त्यांना निधी दिला जाऊ शकत नाही. या व्यतिरिक्त कंपनीच्या वेबसाइटवरील सीएसआर अहवालांवर सार्वजनिक डोमेनवर प्रकटीकरण, पारदर्शकता, दस्तऐवजीकरण आणि कंपनीच्या बोर्ड आणि सीएसआर समितीवर अनुपालनाच्या अधिक जबाबदाऱ्या टाकून सीएसआर खर्च अधिक नियंत्रित केला आहे.

पहिल्या २-३वर्षांच्या अनुभवानंतर सीएसआर अंमलबजावणीत खूप सुधारणा झाली आहे. सुरुवातीच्या काही वर्षांत कंपन्यांना चांगले सीएसआर प्रकल्प न मिळणे, विश्वासार्ह एनजीओ किंवा अंमलबजावणी भागीदार नसणे, सामाजिक क्षेत्रातील ज्ञान आणि अनुभवाचा अभाव इत्यादी समस्यांना तोंड द्यावे लागले. आवश्यक सीएसआर सामाजिक क्षेत्रात आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या दिशेने भारतातील मानवी जीवनमानात क्रांतिकारक बदल घडवून आणणार आहे. सोशल स्टॉक एक्स्चेंज लवकरच अपेक्षित असलेल्या सामाजिक क्षेत्रातील सुधारणांसाठी पुरेसे आर्थिक भांडवल आणेल. अशा प्रकारे सामाजिक क्षेत्राचे सामाजिक उद्योजकतेमध्ये रूपांतर होईल. सामाजिक कार्यकर्ते, व्यावसायिक, शिक्षणतज्ञ, परोपकारी आणि सेवाभावी संस्थांना गरजू आणि गरीबांच्या जीवनमानात खूप फरक करण्यासाठी आणखी अनेक संधी उपलब्ध होतील. यामुळे मानवी विकास निर्देशांकातही लक्षणीय सुधारणा होईल.

गावाकडे हवीत विकासकामे

२०६० पर्यंत भारत हा जगासाठी आशेचा किरण असेल. कारण आपल्याकडे २०६० वर्ष कार्यरत वयोगटातील सर्वात जास्त तरुण आणि लोकसंख्या असेल. २०५०पर्यंत आपण लोकसंख्येच्या शून्य वाढीच्या पातळीवर पोहोचू शकतो. असे अनेक यशस्वी सीएसआर प्रकल्प आहेत, ज्यांनी संबंधित प्रकल्प क्षेत्रातल्या लोकांचे जीवन बदलले आहे. उदाहरणार्थ चिर्लेतील (ता. उरण) ‘गेल’चा घंटागाडी प्रकल्प, पुरंदरमधील जलदूत फाऊंडेशनतर्फे वॉटर एटीएम प्रकल्प, बॉश लिमिटेडचा कौशल्य विकास (सेतू) प्रकल्प आणि बरेच काही. सीएसआर अंमलबजावणीचे यश गुणोत्तर सुरुवातीच्या वर्षांतील ५० टक्क्यांवरून आता जवळजवळ ८० टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे, ही पाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधीतील उल्लेखनीय सुधारणा आहे. अशा प्रकारे बहुतांश प्रकल्पांची अंमलबजावणी उत्कृष्ट आहे. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेल्या देखरेख आणि मूल्यमापनावरील अधिक नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे त्यात आणखी सुधारणा होईल. आता गरज आहे ती दुर्गम आणि ग्रामीण लोकांसाठी अधिक सीएसआर प्रकल्प करण्याची. अशा अनेक भागात पाणी, आरोग्य सेवा, स्वच्छता, शिक्षण इत्यादी पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे.

कॉर्पोरेट्सना भारतातील ११७ जिल्ह्यांमध्ये त्यांचे महत्त्वाकांक्षी सीएसआर तरतुदीसाठीचा निधी अधिक खर्च करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे. केंद्र किंवा राज्य सरकारने राबविलेल्या सामाजिक प्रकल्पांच्या तुलनेत सीएसआर प्रकल्पांची कामगिरी पाहिल्यास हे सिद्ध होते की, हे प्रकल्प अत्यंत प्रभावीपणे खूप चांगले आणि कार्यक्षम काम करू शकले आहेत. सीएसआर सुरू करताना सामाजिक क्षेत्रात खासगी क्षेत्रातील कौशल्य आणणे हा शासनाचा एकमेव उद्देश होता. तो मोठ्या प्रमाणात साध्यही झाला आहे. सरकारद्वारे चालवले जाणारे काही प्रकल्प एनजीओच्या सहकार्याने कॉर्पोरेट सीएसआर संघांना सुपूर्द करणे ही चांगली कल्पना असू शकते. यामुळे कमी वेळेत यशाचे प्रमाण जास्त असेल. त्यामुळे खात्री वाटते की, सीएसआरद्वारे भारतातील सामाजिक क्षेत्राचे चित्र बदलेल.