भाष्य : बदलती सामाजिक आव्हाने

- डॉ. अनिल धनेश्वर

राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाचा अहवाल हा देशाच्या सामाजिक स्थितिगतीचा एक आरसा असतो. त्यात दिसणारे समाजाचे प्रतिबिंब पाहून गुन्ह्यांच्या प्रतिबंधासाठी सर्वसमावेशक योजना आखण्याची वेळ आली आहे.

स्वातंत्र्याच्या वेळी आपली लोकसंख्या सुमारे ३७ कोटी होती जी २०२१पर्यंत १३९ कोटी आहे. याचा अर्थ दरवर्षी सरासरी १.३६ कोटीने वाढ होते. लोकसंख्येच्या वाढीच्या तुलनेत आपण सामाजिक विकासाचा वेग कायम राखू शकलो नाही. ग्रामीण आणि निमशहरी भागात अजूनही घरे, पिण्याचे शुद्ध पाणी, शौचालये, शिक्षण, कौशल्य विकास किंवा रोजगार नाही. कोविडच्या संकटाची त्यात भर पडली. भारतातील वाढत्या सामाजिक आणि कौटुंबिक गुन्ह्यांचा विचार करताना ही पार्श्वभूमी लक्षात घ्यावी लागते.

अलीकडच्या काळात सामाजिक समस्या, कायदा व सुव्यवस्था, चोरी आणि इतर सामाजिक गुन्ह्यांत भर पडली आहे. नागरिकांना परदेशातून भेटवस्तू देण्याचे आमिष दाखवून ऑनलाइन फसवणूक करणे, बँकेचे तपशील किंवा सेल नंबर अपडेट करून मुदत संपण्याची धमकी देणे, रस्त्यावर चालणाऱ्या महिला किंवा ज्येष्ठ नागरिकांकडून मोबाईल हिसकावणे, आत्महत्या, वाहन चोरी, घरफोडी, बँक दरोडे. खून, सोन्याचे दागिने किंवा रोख रक्कम इत्यादी गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढले आहे. गुन्ह्यांची यादी मोठी आहे आणि इतक्या गुन्ह्यांचा छडा लावणे आणि गुन्हेगारांना अटक आणि शिक्षा देणे हे खरोखरच पोलिस खात्यासाठी आव्हान आहे. काही प्रकरणांमध्ये जामिनावर सुटलेल्यांनी गुन्हे करणे सुरूच ठेवले आहे. यावरून पोलिस तसेच कायदा आणि सुव्यवस्थेबद्दल पुरेसा धाक नसल्याचे दिसून येते. आर्थिक गुन्हे तर आहेतच; पण या व्यतिरिक्त बलात्कार, लैंगिक छळ, फसवणूक, कर्जबुडवेगिरी, भ्रष्टाचार हे अभूतपूर्व आहेत आणि ते भौमितिक प्रमाणात वाढत आहेत ही चिंतेची बाब आहे.

भारताच्या राष्ट्रीय गुन्हे ब्युरोने २०२० चा गुन्हेविषयक अहवाल प्रकाशित केला आहे. हा अहवाल राज्यानुसार केवळ गुन्ह्यांची आकडेवारी देतो; परंतु कारणे, निरीक्षणे आणि कायदा व सुव्यवस्था सुधारण्यासाठीच्या आणि गुन्हे कमी करण्यासाठीच्या कृती आराखड्याविषयी काही सांगत नाही. वास्तविक तेही व्हायला हवे होते. अहवालात म्हटले आहे, की २०१९ या वर्षात गुन्ह्यांमध्ये २८% वाढ झाली आहे. २०१९मध्ये एकूण ३२ लाख २५ हजार ५९७ आणि २०२० मध्ये ४२ लाख ५४ हजार ३५६ गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली होती. देशभरात लॉकडाउन असतानाही मोठ्या संख्येने गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली होती. ही आकडेवारी फक्त नोंदवलेल्या गुन्ह्यांची आहे. नोंद नसलेले गुन्हे धरले तर परिस्थिती फारच गंभीर आहे. (लेखातील तक्ता पाहा.)

कोविड-१९च्या निर्बंधांमुळे बहुतेक शाळेतील मुलांना आभासी वर्गखोल्यांमध्ये हलविण्यात आले. यामुळे बाल अत्याचाराच्या गुन्ह्यांमध्ये लक्षणीय वाढ होण्याचा धोका आहे. २०२०मध्ये अशा गुन्ह्यांमध्ये ४००% वाढ झाली आहे. उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि केरळ ही सर्वाधिक बाल अत्याचाराच्या गुन्ह्यांची नोंद झालेली प्रमुख राज्ये आहेत. हे आणखी एक क्षेत्र आहे, जेथे पालक आणि शिक्षकांनी वेळोवेळी मुलांच्या मोबाईल फोनच्या वापरावर लक्ष ठेवणे आणि निरीक्षण करणे आवश्यक आहे. हे आकडे डोळे उघडणारे आहेत. कायदा-सुव्यवस्था सुधारण्यासाठी समाजातील सर्व संबंधितांनी विचार करणे आणि जलद कृती करणे महत्त्वाचे आहे. नागरिकांबरोबरच स्थानिक पोलीस प्रशासन, सरकार, राजकीय पक्ष, शिक्षण यंत्रणा, कायदा निर्माते,माध्यमे, सामाजिक संस्था, धार्मिक नेते, शिक्षक या सगळ्यांनी प्रयत्न केले तर बदल घडू शकतो. सामाजिक जडणघडण बदलली पाहिजे. कायद्याचा धाक निर्माण करणे आणि सामाजिक मूल्ये रुजवणे अशा दुहेरी प्रयत्नांची गरज आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर विद्यमान कायद्यांसह न्यायव्यवस्था एकट्याने न्याय देऊ शकत नाही.

यंत्रणांच्या कार्यक्षमतेचा प्रश्न

आपण ज्या समाजात राहतो तो समाज जर इतके गुन्हेगार निर्माण करत असेल तर त्याला जबाबदार कोण? मानव विकास निर्देशांकात सुधारणा हवी असेल तर गुन्हे कमी करण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित विचार व कृती करणे आवश्यक आहे. त्याचा फायदा केवळ शांततेसाठीच नाही, तर आर्थिक-सामाजिक प्रगतीसाठी होईल. गुन्हेगारांना त्वरित शिक्षा देण्यासाठी कायदे बदलले पाहिजेत. कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांची कार्यक्षमता आणि प्रामाणिकपणा हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. खटले न्यायप्रविष्ट करण्यासाठी आणि तत्परतेने निकाली काढण्यासाठी फौजदारी न्यायालयांची संख्या वाढवावी आणि कायदेशीर व्यवस्था पारदर्शक आणि कार्यक्षम बनवावी लागेल. गुन्हेगारांना पुरेशी कडक शिक्षा होईल हे पाहणे खूप महत्त्वाचे आहे. बलात्कार, खून, लैंगिक शोषण, मनी लाँड्रिंग, भ्रष्टाचार इत्यादी काही गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षा लागू करण्यासाठी भारतीय दंडविधानात कालानुरूप बपदल करायला हवेत. या व्यतिरिक्त विविध सामाजिक आणि धार्मिक समजुती, समस्यांकडे पाहण्यासाठी मूल्य प्रणाली, विचारपद्धती आणि दृष्टिकोन बदलणे आवश्यक आहे.

सामाजिक सलोखा हीदेखील महत्त्वाची बाब आहे. प्रामाणिकपणे आणि चांगले सामाजिक काम करणाऱ्यांना पुरेशी प्रसिद्धी द्या, त्यांना योग्य तो पुरस्कार द्या, अशा कृत्यांना आजच्यापेक्षा कितीतरी जास्त प्रतिष्ठा आणि दर्जा द्या. या संदर्भात प्रसारमाध्यमे बदलाची भूमिका बजावू शकतात. मूल्ये, श्रद्धा आणि भावना भडकावणारे बनावट व्हिडिओ किंवा लेखन प्रसारित करणाऱ्या समाजमाध्यमांवर नियंत्रणाची गरज आता जाणवू लागली आहे. या बाबतीत लोकशिक्षणाचीही गरज आहे. सामाजिक गुन्ह्यांचे प्रमाण जास्त असणे हे देशाच्या प्रतिमेसाठी घातक आहे. कारण त्यामुळे देशाच्या विश्वासार्हतेवर आणि प्रतिष्ठेवर विपरित परिणाम होतो. पर्यटन, आदरातिथ्य अशा उद्यगांवर दुष्परिणाम होण्याचा धोका असतो. देशाच्या एकूण सामाजिक- आर्थिक विकासावरही परिणाम होतो. गुन्ह्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि गुन्हेगारांना लवकरात लवकर कडक शिक्षा देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी एकत्र येऊन ‘रोड मॅप’ तयार केला पाहिजे. ही राष्ट्रीय आपत्ती मानून या प्रश्नावरही पक्षांनी एकत्र यावे.

भारत सरकार डिजिटल साक्षरता, मध्यान्ह भोजन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अशा कितीतरी योजना राबवित आहे, पण आता गुन्हेगारी नियंत्रणासाठी योजना राबविण्याची गरज आहे. गुन्ह्यांपासून सुरक्षित राहणे, घ्यावयाची खबरदारी, कायदेशीर हक्क आणि महिला व बालकांचे संरक्षण इत्यादीबाबत नागरिकांमध्ये सामाजिक जागरूकता निर्माण करणारी संस्था आवश्यक आहे. सर्वांना पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, पुरेशा अन्न, शिक्षण आणि सर्वांसाठी उपजीविकेसाठी रोजगाराच्या संधी यासारख्या चांगल्या मानवी जीवनाच्या किमान मूलभूत गरजा पुरविल्या जाव्यात, हे पाहिले पाहिजे.