Coronavirus : "कोरोना'वर केरळ मॉडेलचे उत्तर 

देशात "कोरोना'च्या धोक्‍याची घंटा वाजण्याआधीच त्याच्याशी दोन हात करण्याकरिता केरळ सज्ज झाले होते. दक्ष सरकारी यंत्रणा आणि लोकांचा सक्रिय सहभाग यामुळे तेथे बघता बघता हे युद्ध आटोक्‍यात आले, पण संपलेले नाही. मात्र केरळ सज्ज होता, आहे आणि राहील, तो त्याच्या सक्षम सरकारी यंत्रणेमुळे! इतर राज्ये यातून धडा घेतील काय, हा कळीचा प्रश्न आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

सध्या भारत चौथ्या लॉकडाऊनमधून बाहेर पडण्याची वेळ आहे. अमेरिका, ब्रिटन वगैरे देशांशी तुलना केली तर आपले आकडे खूप कमी आहेत. पण तरीही रोज आकडे वाढत आहेत. चोवीस मार्चला राष्ट्रीय लॉकडाऊन लागू झाला, तेव्हापासून आजवर केरळचा 205 पासून 562 पॉझिटीव्ह व्यक्ती आणि फक्त चार मृत्यू असा जो उल्लेखनीय प्रवास झाला, त्याची नोंद नावाजलेली आंतरराष्ट्रीय वृत्तपत्रे आणि टीव्ही चॅनेल्सनी घेतली आहे. 

केरळचे वेगळेपण "कोरोना'चा आघात होण्याअगोदरपासून सुरू होते. हे एक असे राज्य आहे की जेथे तब्बल अकरा वर्षे आंतरराष्ट्रीय आरोग्य-आपत्तींना तोंड देण्यासाठी डॉ अमर फेटल यांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र कार्यालय कार्यरत आहे. सतरा जानेवारी 2020 चा दिवस. स्वाईन फ्ल्यू, निपाह, एबोला, झिका अशा अनेक आपतींचा आणि अवघ्या दोन वर्षापूर्वी आलेल्या महापुराचा मुकाबला केलेल्या या कार्यालयाची भिरभिरती नजर रोजच्याप्रमाणे जगभर फिरत होती. त्यांना आढळले की चीनमधील वुहानमधे एक नवा विषाणू आला आहे. धोक्‍याचा सायरन वाजला. राज्याचे आरोग्य खाते सावध केले गेले. कारण चीनमध्ये शिकणारे केरळचे विद्यार्थी परत येऊ घातले होते, त्यांच्या पावलांनी हा विषाणू केरळमधे येणार होता! "सावधान' पोझिशनमधून या कार्यालयाचे रूपांतर "वॉर रूम'मध्ये झाले! भारताला न शोभणारी जागरूकता केरळचे आरोग्य खाते दाखवत होते. लक्षात घ्या, जागतिक आरोग्य संघटना "कोविड-19'ला आंतरराष्ट्रीय आपत्ती म्हणून घोषित करायला अजून तेरा दिवस बाकी होते. (30 जानेवारी) भारतात लॉकडाउन यायला तर अजून दोन महिने बाकी होते. (24 मार्च) या पार्श्वभूमीवर केरळच्या "कोविड-19'बद्दलची मार्गदर्शक तत्त्वे 27 जानेवारीला प्रकाशितसुद्धा झाली! 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

आरोग्यमंत्री के. के. शैलजा टीचर आणि आरोग्यसचिव डॉ. खोब्रागडे (हो, ते महाराष्ट्राचे आहेत.) स्वत: "वॉर रूम'मध्ये बसू लागले. मंत्रालय आणि सचिवालय एकत्र असे "वॉर रूम'मधून लढू लागले. राज्यात "कोरोना' पोचला तर काय काय होऊ शकेल, याबद्दल सर्व शक्‍यता मांडल्या गेल्या. अतिशय भीषण परिस्थितीपासून साध्या परिस्थितीसाठी नेमकी काय तयारी करावी लागेल त्याचा विचार केला गेला. ज्याची ज्याची आवश्‍यकता निर्माण होणार होती, त्या सर्व गरजांची/ यंत्रणांची यादी केली गेली. सर्व यंत्रणांचा मेळ कसा घालायचा याची आखणी झाली. विमानतळावर तपासणी, टेस्ट किटची उपलब्धता, क्वारंटाईनसाठी संभाव्य इमारती, रुग्णालयांच्या गरजा, औषधे, मनुष्यबळ आखणी, आर्थिक पुरवठा, संपर्क यंत्रणा, ऍम्ब्युलन्स, प्रशिक्षण, माध्यमे, पोलिस अशी सतरा- अठरा वेगवेगळी युनिट तयार केली गेली. विमानतळावर, जिल्ह्यात, गावात यंत्रणा सज्ज केली गेली. जे जे यात काम करणार होते- पोलिस, डॉक्‍टर, परिचारिका, आरोग्य कार्यकर्ते, ऍम्ब्युलन्स ड्रायव्हर अशा सर्वांचे तातडीने "कोरोना'बद्दलचे प्रशिक्षण ऑनलाईन पद्धतीने हाती घेतले गेले. सोशल डिस्टन्सिंग अमलात आणले गेले. व्हीडिओ, पॉवर पॉईण्ट बनवले गेले. "यू ट्यूब'वर टाकण्यात आले. पहिल्या दीड महिन्यात नऊ लाखांचे ऑनलाईन प्रशिक्षण पार पाडले. सेना जशी युद्धसज्ज होते, तशी केरळची यंत्रणा सुसज्ज झाली होती; पहिली "कोरोना' पॉझिटीव्ह व्यक्ती केरळच्या विमानतळावर उतरताना! 

चारही विमानतळांवर कडेकोट व्यवस्था झाली. उतरलेल्या प्रत्येक व्यक्तीची तपासणी, गरज असलेल्याला क्वारंटाईन, ज्यांना घरी सोडले त्यांचा माग काढायची पूर्ण व्यवस्था! आणि भारतातली पहिली "कोरोना' पॉझिटीव्ह केस त्रिचूरमध्ये सापडली. आरोग्यमंत्र्यांसकट चार मंत्री त्या विद्यार्थिनीच्या कुटुंबीयांना धीर द्यायला धावत गेले. माध्यमांमधून आवाहन केले गेले. पंचायतराज प्रतिनिधींचे प्रशिक्षण घेतले गेले. गावागावांत "आशा', हेल्थ सुपरवायझर लोकांना हा आजार, त्याचे स्वरूप, क्वारंटईनची गरज हे सगळे समजावून देऊ लागले. "दिशा' हेल्पलाईन (जी आधीपासूनच अस्तित्वात होती.) कार्यान्वित केली गेली. आजवर लाखापेक्षा जास्त लोकांनी फोन करून "कोरोना'बद्दल आपले शंकासमाधान करून घेतले आहे. "दिशा'मध्ये वैद्यकीय प्रश्न आले, तर त्यांना उत्तर द्यायला 200 डॉक्‍टर स्वयंसेवक पुढे आले. आरोग्य खात्याचा खेड्याखेड्यांत - "आरोग्य जागृती' कार्यक्रम गेली सहा- सात वर्षे चालू होता, त्यात होते "आरोग्य सैनिक' हे स्थानिक कार्यकर्ते. त्यांना "कोरोना'विरुद्धच्या लढ्यात समाविष्ट केले गेले. महिला बचत गटांना सामावून घेतले गेले. पारदर्शकता आणि जनतेचा सहभाग हे या लढाईचे दोन मुख्य आधारस्तंभ झाले. आरोग्यमंत्री, नंतर मुख्यमंत्री रोज जनतेशी एक तास संवाद साधू लागले. त्यांच्या "लाईव्ह प्रोग्रॅम'ला कमर्शिअल टीव्हीपेक्षा जास्त "टीआरपी' मिळू लागला! पाहाता पाहाता साडेतीन कोटी केरळी नागरिक सरकारसोबत या लढ्यात उतरले. आता यश दूर नव्हते. 

महत्त्वाचे यश मिळवले ते "कोरोना' पॉझिटीव्ह केस कुणाकुणाच्या संपर्कात आली, याचा माग घेण्यात आणि त्या संपर्क आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीची चाचणी करण्यात. केरळ मॉडेलचा हा कणा. "रूट मॅप' पद्धत सुरू केली गेली. म्हणजे एखादी व्यक्ती तिच्या घरात पॉझिटीव्ह सापडली तर ती विमानतळावर उतरल्यानंतर, तिच्या घरात आल्यावर कुठे कुठे गेली, या मिठाईच्या दुकानात, रिक्षाने इथून इथे - अशी बारीक माहीती मॅपवर नोंदवून त्या सर्व ठिकाणांवर, त्या व्यक्तीच्या संपर्कात आलेल्या सर्वांची चाचणी केली गेली. फार कमी व्यक्ती सुटल्या. काही असेही निघाले की त्यांनी खोटी माहिती दिली. मग त्यांच्या मोबाईलचा "जीपीएस डाटा' व "सीसीटीव्ही फुटेज' तपासून त्यांना खरी माहिती देण्यात भाग पाडले गेले. या नेमक्‍या पद्धतीमुळे जास्तीत जास्त माणसे टेस्ट करता आली, क्वारंटाईन करता आली. एका वेळी तर केरळमध्ये एक लाख चाळीस हजार माणसे क्वारंटाईनमध्ये होती! सर्वांना शिजवलेले अन्न पुरवले गेले, टीव्ही, वाय-फायसुद्धा. क्वारंटाईनमधल्यांना त्यांचे गावातले शेजारी भेटू लागले, आश्वस्त करू लागले. दोन हजार प्रशिक्षित समुपदेशक क्वारंटाईनमधल्या, हॉस्पिटलमधल्या, घरात बंदिस्त झालेल्या हजारोंना आणि घाबरलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना मानसिक आधार देऊ लागले. लॉकडाउनमध्ये अतिथी कामगारांना ("स्थलांतरित कामगार' नाही.) धीर देण्यात आला. जागीच अन्न पुरवण्यात आले. त्यांना धीर देण्यासाठी त्यांची भाषा येणारे कार्यकर्ते त्यांना भेटू लागले. 

जोडीला होती उत्तम सोई-सुविधा असलेली हॉस्पिटल, तज्ज्ञ डॉक्‍टर आणि परिचारिका. मरणोन्मुख रुग्णांवर यशस्वी उपचार झाले. अवघे 0.62 टक्के कोरोना पॉझिटीव्ह मृत्युमुखी पडले. बघता बघता हे युद्ध आटोक्‍यात आल्यासारख्या स्थितीवर आले, संपलेले नाही. आपल्याला आता "कोरोना'सह जगावे लागणार आहे, पुन्हा पुढची लाट येणार आहे, हे समोर ठेऊन केरळ आज सज्ज आहे. चिंता आजही आहेच! पण केरळ सज्ज होता, आहे आणि राहील तो त्यांच्या सतत युद्धसज्ज असलेल्या सक्षम सरकारी यंत्रणेमुळे! इतर राज्ये यातून धडा घेतील काय? हा कळीचा प्रश्न आहे. आशा आहे की "केरळ मॉडेल' एकूणच आपल्या देशाच्या भावी आरोग्यव्यवस्थेचे स्वरूप आमूलाग्र बदलेल. 

(डॉ अमर फेटल - स्टेट नोडल ऑफिसर फॉर हेल्थ इमर्जन्सीज ऑफ इंटरनॅशनल कर्न्सर्न, केरळ; यांच्याबरोबर "विचारवेध'साठी झालेल्या संवादावर आधारित.)