भाष्य : ‘सामाजिक न्याया’च्या लढ्यातील आघाड्या

- डॉ. अशोक कुडले

सामाजिक न्यायाची प्रस्थापना करण्यासाठी वेगवेगळ्या आघाड्यांवर काम करावे लागेल. त्यातील पहिली लढाई म्हणजे विषमतच्या निर्मूलनाची. संपत्तीचे फेरवाटप हा त्यातला कळीचा मुद्दा असला तरी सामाजिक, शैक्षणिक, औद्योगिक अशा विविध क्षेत्रातील प्रयत्नांतूनच हे स्वप्न साकार होऊ शकते.

संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेने केलेल्या आवाहनानुसार नुकताच म्हणजे वीस फेब्रुवारीला ‘सामाजिक न्याय दिवस’ पाळण्यात आला. या समस्येकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न म्हणून हा उपक्रम चांगलाच आहे; परंतु नुसता तेवढा उपक्रम पार पाडून भागणारे नाही, याचे कारण ही समस्या अतिशय व्यापक असून विषमतेचे उच्चाटन सामाजिक न्यायाच्या प्रस्थापनेसाठी आवश्यक आहे. यासंदर्भात भारतातील चित्र काय आहे, याचा आढावा घेण्याचा हा प्रयत्न.

भारत स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करीत आहे. गेल्या ७५ वर्षांमध्ये भारताने सामाजिक बंधुभाव, राष्ट्रीय एकात्मता व सहिष्णुता यांचे आदर्शवत दर्शन घडवत हा विकासाचा मोठा पल्ला गाठला आहे. भारताच्या आजच्या लक्षवेधक विकासाला स्वातंत्र्यपूर्व व स्वातंत्र्योत्तर काळातील सामाजिक सहिष्णुता व एकतेच्या प्रयत्नांची पार्श्‍वभूमी आहे. विशेषतः स्वातंत्र्यपूर्व काळात ज्या थोर समाजसुधारकांनी सातत्याने समाजाचे प्रबोधन केले, अनेकविध जातीजमाती, धर्म, पंथ यात विखुरलेल्या देशभरातील जनतेला एकसंध ठेवण्यासाठी जिवाचे रान केले, त्याची फळे आज आपण विकासाच्या रूपाने उपभोगत आहोत. पण म्हणून तेवढ्यावर विसंबून राहून चालणार नाही. याचे कारण अनेक समस्या आजही गंभीर स्वरुपात आपल्यापुढे उभ्या आहेत. सामाजिक व आर्थिक विषमता, प्रादेशिक असमतोल, स्त्री-पुरुष भेदाभेद, निरक्षरता, गरिबी, बेरोजगारी या त्यापैकी काही ठळक समस्या आहेत.

‘सामाजिक न्यायासाठी विविध अडथळे दूर करणे व संधींना मुक्त वाट करून देणे’ हा २०२३ साठीचा ‘जागतिक सामाजिक न्याय दिवसा’चा सामाईक कार्यक्रम निश्‍चित केला आहे. भारताच्या संदर्भात बोलायचे झाले तर सामाजिक न्यायाच्या प्रतीक्षेत समाजाचा एक मोठा वर्ग आहे, जो वर्षानुवर्षे हालअपेष्टा सोसत रोजचे जीवन कसेबसे जगत आहे. शिक्षण व रोजगाराच्या अभावामुळे दारिद्य्रात पिचत पडलेल्या या ‘नाही रे’ वर्गाला ‘सामाजिक न्याया’ची म्हणजेच सन्मानजनक जीवनाची आस आहे. एकीकडे जगातील पाचव्या क्रमांकाची असलेली भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने विकसित होत असताना देशात आर्थिक विषमता मोठ्या प्रमाणात आहे. देशातील केवळ एक टक्का भारतीयांकडे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नापैकी २२ टक्के उत्पन्न, तर १० टक्के भारतीयांकडे ५७ टक्के उत्पन्न आहे. उर्वरित उत्पन्न सुमारे सव्वाशे कोटी लोकसंख्येमध्ये विविध उत्पन्नगटांप्रमाणे (मध्यम, अल्प व अत्यल्प उत्पन्न गट) अतिशय अल्प प्रमाणात (दरडोई उत्पन्न स्वरूपात) विभागलेले आहे. ज्यामध्ये अल्प व अत्यल्प उत्पन्न गटांची लोकसंख्या सर्वाधिक आहे.

सामाजिक विषमतेची पाळेमुळे आर्थिक विषमतेत खोलवर रूजली आहेत. वास्तविक, आर्थिक विषमता व सामाजिक विषमता ह्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. भारतातील हे विदारक वास्तव आहे. एकाच कुटुंबातील काहीजण तुपाशी तर काही उपाशी राहिल्यास अशा कुटुंबात असमाधानाची खदखद निर्माण होण्याबरोबरच विभाजनाच्या दिशेने ते कुटुंब मार्गस्थ होते. तद्वत, एकाच देशातील काही लोक आर्थिकदृष्ट्या संपन्न तर अनेकांना दोन वेळचे अन्न महाग अशी स्थिती दीर्घकाळ राहिल्यास याचे विपरित परिणाम होऊ शकतात. यासाठी तदनुषंगिक आर्थिक धोरणांबरोबरच वर्तमान कररचनेत गरजेचे व कालसुसंगत बदल कसे करता येतील याची चाचपणी करणे सयुक्तिक ठरेल. याचे कारण देशातील उत्पन्न व संपत्तीचे समान वाटप अधिकाधिक प्रमाणात करण्यात त्या त्या देशाच्या सरकारची भूमिका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण असते.

लघुउद्योग क्षेत्राकडे लक्ष द्या

‘संपत्तीचे समान वाटप’ हा पुस्तकी सिद्धांत प्रत्यक्षात उतरवायचा असेल तर आर्थिक विषमता वेगाने कमी करण्याबरोबरच दरडोई उत्पन्नातील वाढीसाठी सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातील उद्योगांबरोबरच मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या उत्पादन, सेवा व कृषी क्षेत्रातील सूक्ष्म व लघु उद्योगांच्या विकास व वाढीकडे केंद्र व राज्य सरकारांना अधिक लक्ष द्यावे लागेल. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार २०२२मध्ये विषमता कमी करण्याच्या संदर्भात स्लोवेनिया जगात प्रथम क्रमांकावर असून भारत १२३ व्या स्थानावर आहे. ‘ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट’नुसार स्लोवेनियातील वेतनातील असमानता अत्यल्प असून विविध कर व कल्याणकारी योजनांद्वारे संपत्तीचे पुनर्वाटप मोठ्या प्रमाणावर केले जात असल्याने एकूण उत्पन्नाच्या वाटपात अधिक समानता आहे.

उत्पन्न व संपत्तीच्या वाटपातील समानता तपासण्यासाठी जिनी सहगुणक पद्धतीचा वापर केला जातो. त्यात ० ते १ यादरम्यान आकड्यांच्या आधारे उत्पन्न व संपत्तीच्या वाटपातील समानता मोजली जाते. यानुसार निष्कर्ष ० आल्यास उत्पन्न व संपत्तीच्या वाटपातील समानता सर्वाधिक असल्याचा अनुमान काढला जातो, तर निष्कर्ष १आल्यास एकाच व्यक्तीचे सर्व उत्पन्न व संपत्तीवर नियंत्रण असल्याचा निष्कर्ष निघतो. या पद्धतीनुसार स्लोवेनियाचा उत्पन्न व संपत्तीच्या वाटपातील समानतेचा गुणांक ०.२४९ इतका आहे. ०.४० गुणांक असमानतेची उच्चतम पातळी दर्शवत असून भारताचा गुणांक ०.३५७ असल्याने भारतात विषमता अद्याप मोठ्या प्रमाणात आहे हे स्पष्ट होते.

विषमता उच्चाटनासाठी आजवर सरकारने अनेक योजना, कार्यक्रम राबवून गरिबी, आर्थिक विषमता मोठ्या प्रमाणात दूर केली आहे. तथापि, स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळेस भारतात पंचवीस कोटी लोकसंख्या दारिद्य्ररेषेखाली होती, तर सी. रंगराजन समितीने २०१२मध्ये ३६.३ कोटी लोकसंख्या दारिद्य्ररेषेखाली असल्याचे प्रतिपादन केले. ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’नुसार २०१३ मध्ये ग्रामीण भारतातील सुमारे बावीस कोटी लोक प्रतिदिवस ३२ रुपयांपेक्षा कमी खर्च करू शकत होते. आकड्यांच्या खोलीत अधिक न शिरता येथे हे प्रकर्षाने निदर्शनास आणून द्यावेसे वाटते की, भारतातील गरिबी व त्याअनुषंगाने दृगच्चर होणारी बेरोजगारी, विशेषतः बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड तसेच मणिपूर, मेघालय, आसाम अशा पूर्व भागातील राज्यांत ठळकपणे दिसते. शेतकरी, शेतमजूर, उन्हातान्हात अंगमेहनतीची मिळेल ती कामे करणारा व दोन वेळच्या पोटभर अन्नाच्या प्रतीक्षेत असणारा मोठ्या लोकसंख्येचा वर्ग आजही ‘सामाजिक न्याया’च्या प्रतीक्षेत आहे. भारतातील या वर्गाने आजवर केवळ हमाल, मजूर पुरविण्याचे काम केले आहे. हे चित्र आता बदलले पाहिजे.

सामाजिक न्यायासाठी अनुकूल स्थिती

विविध जाती-जमातींमध्ये विखुरलेल्या समाजाला एकसंध ठेवण्यासाठी व त्यायोगे राष्ट्रीय ऐक्य मजबूत करण्यासाठी सर्व प्रकारच्या विषमतेचे उच्चाटन अत्यावश्यक आहे. आज जगभरात भारताकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे. भारताकडे ‘वैश्‍विक उत्पादन व सेवा पुरवठादार’ म्हणून अनेक विकसित व विकसनशील देश अपेक्षेने पाहात आहेत. वाहन, अन्नप्रक्रिया, औषधनिर्माण, माहिती व तंत्रज्ञान, दूरसंचार, शस्त्रास्त्रे उत्पादन यांसारख्या अनेक उद्योगांमध्ये बुद्धिजीवी, कुशल कामगारांची गरज भविष्यात वाढणार आहे. त्या दृष्टीने शैक्षणिक विषमता दूर करून प्राथमिक शिक्षणाबरोबरच दर्जेदार उच्चशिक्षणाची गंगा प्रत्येक राज्यात, जिल्ह्यात विशेषतः ग्रामीण भागात पोहोचली पाहिजे. शिक्षणाची प्रादेशिक व सामाजिक व्याप्ती वाढवून समाजातील तळागाळातील स्तरापर्यंत उच्चशिक्षण पोहोचणे आवश्यक आहे. आर्थिक, सामाजिक विषमतेचे मूळ असलेल्या शिक्षणातील विषमतेचे उच्चाटन सामाजिक न्यायासाठी आवश्यक आहे. हे साधले तरच उद्याच्या भारतात खऱ्या अर्थाने सामाजिक न्यायाची स्थापना होऊ शकेल.

(लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)