रात्र आणि दिवसही वैऱ्याचे

डॉ. अशोक मोडक
बुधवार, 15 ऑगस्ट 2018

आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील चीनच्या दादागिरीला आळा घालायचा असेल तर भारताची पाठराखण केली पाहिजे, याची जाणीव ट्रम्प प्रशासनाला झाली आहे. अशा परिस्थितीत भारताने अधिक कौशल्याने आणि त्याचबरोबर स्वावलंबी होऊन परराष्ट्र धोरणाला नवा आकार दिला पाहिजे.

आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील चीनच्या दादागिरीला आळा घालायचा असेल तर भारताची पाठराखण केली पाहिजे, याची जाणीव ट्रम्प प्रशासनाला झाली आहे. अशा परिस्थितीत भारताने अधिक कौशल्याने आणि त्याचबरोबर स्वावलंबी होऊन परराष्ट्र धोरणाला नवा आकार दिला पाहिजे.

‘भा रताचे स्वातंत्र्य’ या शब्दप्रयोगाची विविध अंगे आहेत. एकतर आपल्या देशाच्या सार्वभौमत्वाचे; सरहद्दीचे संरक्षण व्हावे. दुसरे म्हणजे आपले अर्थकारण स्वावलंबी व्हावे; तिसरे म्हणजे व्यापार लाभदायक व्हावा वगैरे. या संदर्भात परराष्ट्र धोरण सिंहाचा वाटा उचलते. गेल्या चार वर्षांत आपल्या परराष्ट्र धोरणासमोर स्वातंत्र्याला आव्हान देणारे अनेक प्रसंग उद्‌भवले. भूतानजवळ डोकलाम येथे चीनने घुसखोरी करण्यासाठी मुसंडी मारली. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची हडेलहप्पी व परिणामतः इराणशी, तसेच रशियाशी भारताने जुळविलेले संबंध प्रश्‍नांकित झाले. अशा वेळी कधी कणखर, तर कधी मवाळ भूमिका घेऊन मोदी सरकारने समस्यांवर तोडगे शोधण्याची खटपट केली. या खटपटीतून जन्माला आल्या त्या तारेवरच्या कसरती.

डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी विराजमान झाले, तेव्हापासून अमेरिकी प्रशासन अमेरिकेच्याच हितसंबंधांची राखण करण्यासाठी आसुसलेले आहे. दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर अवघ्या जगात लोकशाही रुजावी या हेतूच्या पूर्तीसाठी अमेरिकी शासकांनी वेगवेगळी धोरणे राबवली. कैक देशांशी करारमदार केले. थोडक्‍यात जगात विविध उठाठेवी करणारी महासत्ता म्हणजे अमेरिका हे समीकरण गेली ७०-७२ वर्षे जगाने अनुभवले; पण ट्रम्प यांनी या समीकरणालाच सुरुंग लावण्याचे ठरविले आणि निरनिराळ्या करारांच्या कचाट्यातून बाहेर पडायचे हा निर्धार अमलातही आणला. या परिस्थितीत भारतासमोर बिकट आपत्ती उभ्या ठाकल्या आणि त्यांच्याशी टक्कर देण्याकरिता परराष्ट्र धोरणाला कठीण कसरती कराव्या लागत आहेत.

केवळ भारतालाच या कसरती कराव्या लागत आहेत, असे न म्हणता अमेरिकेच्या जीवलग दोस्तांनाही कैक द्राविडी प्राणायाम करणे अपरिहार्य ठरले आहे. ‘कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रडो हे अप्रामाणिक व बिनभरवशाचे पुढारी आहेत,’ या शब्दांत ट्रम्प यांनी त्यांना आहेर दिला आहे. ‘‘नाटो गटातील सदस्यांनी फक्त अमेरिकेच्याच कडेखांदी बसण्याचा धंदा सोडून द्यावा,’’ ‘‘ट्रान्स पॅसिफिक करार अमेरिका मोडीत काढणार आहे,’’ वगैरे वक्तव्यांतून ट्रम्प यांचा आक्रस्ताळेपणा समोर आला व परिणाम म्हणून ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स, जपान, ऑस्ट्रेलिया वगैरे देशांनी एकत्र येऊन दहा लोकशाहीप्रेमी देशांचा गट स्थापन केला आहे. चीनने थेट युरोपियन युनियनशी सलगी साधली आहे. रशियाही उपरोल्लेखित असंतुष्ट देशांशी जवळीक साधत आहे.
भारताची तऱ्हा काहीशी वेगळी आहे. आपल्याला चीन व पाकिस्तान हे राहू-केतू छळत आहेत व या छळाकडून बळाकडे जाण्यासाठी आपल्याला अमेरिकेकडून साह्य हवे आहे. दहशतवादाचा नायनाट करण्यासाठीही अमेरिकेचे साह्य भारताला आवश्‍यक आहे; पण अमेरिकेने रशिया व इराणवर निर्बंध लादले असल्याने रशियाकडून शस्त्रास्त्रसाह्य आणि इराणकडून इंधन मिळविताना आपली पंचाईत झाली आहे. अमेरिकेनेच जागतिक व्यापार संघटनेवर दबाव आणून भारताच्या परदेश व्यापारासमोर धर्मसंकट उभे केले आहे. म्हणजे अमेरिकेकडून साह्य मिळण्याऐवजी अडथळेच उभे केले जात आहेत. भारतासाठी रात्र आणि दिवस दोन्ही वैऱ्याचे आहेत.
भारताला परराष्ट्र धोरणाच्या क्षेत्रात चित्तथरारक कसरती कराव्या लागत आहेत, त्या अशा अनोख्या पार्श्‍वभूमीवर. इराणमध्ये आपण चाबहार बंदर उभारणीत पुढाकार घेतला. कारण या बंदरात आपल्या जहाजांतून माल पोचला की मध्य आशिया, अफगाणिस्तान, रशिया आदी देशांशी आपण सहजपणे संपर्क करू शकू. इराणकडून खनिज तेलाची आयात करणे आपल्या अर्थकारणासाठी अपरिहार्य आहे; पण ट्रम्प यांनी जाहीर केले आहे, की इराण आमच्या लेखी बहिष्कृत देश आहे व अशा देशाशी संबंध ठेवणारा कोणताही देश आमच्या मर्जीतून उतरेल आणि मग त्यालाही किंमत मोजावी लागेल.’’ सुदैवाने अमेरिकेने भारताला अपवाद करण्याचे ठरविले आहे, असे दिसते. येत्या सहा सप्टेंबरला नवी दिल्लीत दोन्ही देशांचे संरक्षणमंत्री व परराष्ट्रमंत्री भेटून यावर काही तोडगा शोधतील अशी आशा आहे. अमेरिकेकडून रशियावरही निर्बंध व अटी लादण्यात आल्या आहेत. आश्‍चर्य म्हणजे याही बाबतीत भारताला अपवाद करण्याचे अमेरिकेने ठरविले आहे. परिणामी भारत रशियाकडून साडेचार अब्ज डॉलरची हवाई संरक्षण सज्जता यंत्रणा खरेदी करू शकतो. भारतालाही अर्थात कसरती करून अमेरिकेचे मनपरिवर्तन करावे लागले आहे. चीनने पॅसिफिक सागरात व हिंदी महासागरातही धुडगूस घालण्याचे ठरविले आहे. हा धुडगूस संपुष्टात आणण्यासाठी अमेरिकाच भारत, जपान व ऑस्ट्रेलिया या तिन्ही देशांना मदत करणार आहे.
अमेरिकेकडून विविध प्रकारची मदत घेताना त्या देशाच्या किती कच्छपी लागायचे, अमेरिकेवर सर्वस्वी विसंबून तरी का राहायचे, हा विवेक भारताला करावा लागणार आहे. अमेरिका आपल्या जीवलग मित्रांनाही वाऱ्यावर सोडून देऊ शकते, तर ती भारतासाठी तरी कायम भरवश्‍याची राहील काय? नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले, तेव्हाच जागतिक व्यापारी संघटनेकडून धोशा सुरू झाला, की भारताने शेतमालाला दिल्या जाणाऱ्या हमीभावावर मर्यादा ठेवावी. वेगळ्या शब्दांत, भारतीय शेतकऱ्यांना उत्पादनखर्चापेक्षा दहा टक्‍क्‍यांहून अधिक हमीभाव देऊ नये, तसेच अन्नधान्यांच्या गोदामांमधून विशिष्ट मर्यादेपेक्षा अधिक धान्यसाठा करू नये. मोदी सरकारने हे बंधन झुगारून लावले व अमेरिकेचा शिव्याशाप सहन केला. गेली चार वर्षे या कटकटी चालूच आहेत.

अठ्ठावन्न वर्षांपूर्वी (१९६०) भारताला अमेरिकेकडून गव्हाची आयात करावी लागली होती. आता ती इडापिडा टळली आहे, पण सावधगिरी म्हणून धान्यसाठे राखून ठेवणे गरजेचे आहे. अमेरिका स्वतःच्या शेतकऱ्यांना अनुदान देणार, हमीभाव देणार; पण भारताने मात्र खुल्या बाजाराचे तत्त्व अमलात आणावे, पाच बडी राष्ट्रे अण्वस्त्रनिर्मिती करणार, भारताने मात्र अशी निर्मिती करायची नाही, अशी विविध बंधने भारताने झिडकारली. परिणाम चांगला झाला. अमेरिकेला धोशा सोडून द्यावा लागला हा इतिहास आहे.

वर्तमानात आशिया-प्रशांत महासागर क्षेत्र हे अटलांटिक क्षेत्रापेक्षा जागतिक राजकारणात प्रभावी ठरले आहे व अमेरिकेनेच या क्षेत्राचे ‘भारत- प्रशांत महासागर’ (इन्डो-पॅसिफिक क्षेत्र) असे नामकरण केले आहे. युरोप व आफ्रिका या खंडांपेक्षा आशिया खंड मुसंडी मारून पुढे कूच करीत आहे; पण या खंडात चीनची दादागिरी वाढली आहे व ती आटोक्‍यात आणायची असेल तर भारताची पाठराखण केली पाहिजे, हे ट्रम्प प्रशासनालाही जाणवले आहे. तेव्हा भारताने अधिक कौशल्याने व हिमतीने तारेवर कसरती करून व स्वावलंबी होऊन परराष्ट्र धोरणाला नवा आकार दिला पाहिजे. या दृष्टीने आपण अमेरिकेबरोबर, तसेच चीन, रशिया, इराण, ऑस्ट्रेलिया, जपान, इस्राईल व सुन्नी मुस्लिम राष्ट्रे या सर्वांशी सौहार्दाचे संबंध कायम ठेवण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत. तसेच शेजारी असलेल्या नेपाळ, बांगलादेश, अफगाणिस्तान, श्रीलंका वगैरे देशांना बरोबर घेऊन दक्षिण आशियात प्रभाव निर्माण करण्याची कोशिश भारताने चालविली आहे. काळ्या ढगालाही सोनेरी किनार असते. शिशिरामागून वसंत येतो, हेच खरे.

Web Title: dr ashok modak write china usa and donald trump government article in editorial