रुपयाच्या 'मोलाचे' चिंतन

डॉ. अतुल देशपांडे
गुरुवार, 5 जुलै 2018

आमच्या एका हुशार मित्राला प्रश्‍न पडायचा, की एक डॉलर बरोबर एक रुपया का नाही? खरे तर आंतरराष्ट्रीय व्यवहारात अशी आश्‍वासक परिस्थिती निर्माण व्हायला काय हरकत आहे? परंतु, यामध्ये आहेत अनंत व्यावहारिक आणि राजकीय अडचणी. एक डॉलर बरोबर एक रुपया, या आपल्या इच्छेतून आपले रुपयावरचे प्रेम नक्कीच सिद्ध होते. मात्र एक डॉलर बरोबर 69.10 रुपये अशी आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती समोर आली, की प्रश्‍न पडतो, आपण डॉलरवर अधिक प्रेम करतो की काय? डॉलरचे रुपयापेक्षा आपल्याला आकर्षण जास्त असते, हे अगदी नक्की.

आमच्या एका हुशार मित्राला प्रश्‍न पडायचा, की एक डॉलर बरोबर एक रुपया का नाही? खरे तर आंतरराष्ट्रीय व्यवहारात अशी आश्‍वासक परिस्थिती निर्माण व्हायला काय हरकत आहे? परंतु, यामध्ये आहेत अनंत व्यावहारिक आणि राजकीय अडचणी. एक डॉलर बरोबर एक रुपया, या आपल्या इच्छेतून आपले रुपयावरचे प्रेम नक्कीच सिद्ध होते. मात्र एक डॉलर बरोबर 69.10 रुपये अशी आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती समोर आली, की प्रश्‍न पडतो, आपण डॉलरवर अधिक प्रेम करतो की काय? डॉलरचे रुपयापेक्षा आपल्याला आकर्षण जास्त असते, हे अगदी नक्की. वेगवेगळ्या परिस्थितीत, मालमत्ता असो वा गुंतवणूक असो अथवा चलनाची केवळ खरेदी असो; आपल्या डॉलरप्रेमापोटी डॉलरला असलेली मागणी वाढतच जाते आणि मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी असेल, तर डॉलरची अन्य चलनातील किंमत वाढतच जाते.
गेल्या वर्षांत अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण 5.5 टक्के; तर जानेवारीनंतर 7 टक्के एवढ्या प्रमाणात झाली. म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारात वेगवेगळ्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये रुपया (विनिमय दराच्या माध्यमातून) कमकुवत होत गेला. रुपयाची डॉलरच्या तुलनेतील ही पडझड अजून सुरूच आहे. या पडझडीला यावेळी मात्र बाहेरचे घटक अधिक प्रभावीपणे कारणीभूत ठरले. जागतिक तेल बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्या. प्रतिपिंपाला 80 डॉलर किंमत झाली. त्यातून भारताचा कच्च्या तेलाच्या आयातीचा खर्च वाढला. कच्चे तेल खरेदी करण्यासाठी डॉलरची मागणी वाढली. डॉलर बळकट झाला. रुपया घसरला. अशा परिस्थितीत अमेरिकन फेडरल रिझर्व्ह बॅंकेने व्याजाचे दर वाढविले. त्यामुळे अमेरिकन बॉंड्‌सवरचा परतावा (मोबदला) वाढला. उदाहरणार्थ, गेल्या वर्षात या बॉंड्‌सवरचा परतावा 82 बेसिस पॉंइंटसने (म्हणजे 0.82 टक्के) वाढला. साहजिकच बॉंड्‌सचे आकर्षण वाढून बॉंड्‌स खरेदी करण्यासाठी डॉलरला मागणी वाढली. यातून डॉलरची अन्य चलनांच्या तुलनेत किंमत वाढली. सद्यःस्थितीत या बॉंड्‌सवरचा परतावा तीन टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आहे. उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमधील बॉंडवरच्या परताव्याच्या तुलनेत हा परतावा अधिक आहे. साहजिकच, अन्य चलनांवर आधारित गुंतवणुकीची मागणी घटली. उदाहरणार्थ, रुपयाची सुरू असलेली घसरण हा त्याचाच भाग. फेब्रुवारीच्या सुरवातीपासूनच परकी गुंतवणूकदारांनी (परदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणूक आणि पोर्टफोलियो म्हणजेच इक्विटीच्या माध्यमातून होणारी गुंतवणूक) भारतीय बाजारातील (उदा. डेट किंवा कर्जबाजार) आपली गुंतवणूक काढून घ्यायला सुरवात केली. या काळात 610 कोटी रुपये भारतीय वित्त बाजारातून बाहेर गेले. तेवढ्या प्रमाणात भारतीय रुपयामध्ये असलेली गुंतवणूक कमी झाली. परिणामी, भारतीय रुपयाला असलेली मागणी कमी होऊन रुपयाची घसरण सुरू आहे. भारतीय बॉंड मार्केटमधला परतावा (व्याजाच्या रूपाने) समाधानकारक असूनही रुपयामधल्या सातत्याने होत असलेल्या घसरणीमुळे भारतीय बॉंड मार्केटमधील गुंतवणुकीवरचा विश्‍वास कमी होतो आहे. रुपयाच्या या घसरणीमध्ये अटकाव करता येईल, अशी पूरक देशांतर्गत आर्थिक परिस्थितीदेखील नाही. भविष्यकालीन भाववाढीची भीती, कृषी आणि उद्योग क्षेत्रातील उत्पादनवाढीचा मंद वेग, किमान आधारभूत किमतीत होणारी संभाव्य वाढ, निर्यातीच्या तुलनेत आयातीचे वाढत चाललेले मूल्य, चालू खात्यावर वाढत चाललेली तूट (1.9 टक्के जीडीपीच्या तुलनेत), बॅंकांची डबघाईस आलेली परिस्थिती या वेगवेगळ्या घटकांचा परिणाम रुपया आणखी खाली घसरण्यातच होईल.

रुपयाच्या या घसरणीला आणखी एक बाजू आहे. आत्ता आपण एका चलनाचा दुसऱ्या चलनाच्या मूल्य रूपात विचार करतो. उदाहरणार्थ, एक डॉलर बरोबर 69.10 रुपये. हा झाला पैशारूपी (पैशाच्या माध्यमातून व्यक्त केलेला) विनिमय दर. परंतु, या वेगवेगळ्या चलनांच्या महत्त्वाची चर्चा निरनिराळ्या देशांमधील भाववाढीच्या फरकांच्या आधारे करता येते. त्यातून त्या चलनांचे वस्तू व सेवांच्या खरेदी करण्याविषयीच्या क्षमतेचा अंदाज येतो. उदाहरणार्थ, "क्ष' ही वस्तू ब्रिटनमध्ये 100 पौंडाला आणि अमेरिकेत 100 डॉलरला खरेदी करता येते. याचा अर्थ या दोन चलनांतला वास्तव विनिमय दर एक पौंड बरोबर एक डॉलर एवढा होईल आणि व्यवहारातला विनिमयदर देखील एक पौंडबरोबर एक डॉलर एवढाच असेल, पण आता अशी परिस्थिती गृहीत धरली, की ब्रिटनमध्ये "क्ष' ही वस्तू 120 पौंडांना मिळते. मात्र, अमेरिकेत या वस्तूची किंमत 100 डॉलरच आहे. आता वास्तव विनिमय दर 1.2 पौंड बरोबर एक डॉलर एवढा होईल. या परिस्थितीत व्यवहारातला विनिमय दर एक पौंड बरोबर एक डॉलर एवढाच असेल, तर ग्राहक "क्ष' ही वस्तू अमेरिकेत खरेदी करून ब्रिटनमध्ये विकेल व फायदा मिळवेल. ग्राहकाचा फायदा 20 डॉलर इतका असेल. परंतु, व्यवहारातला विनिमय दर 1.2 पौंड बरोबर एक डॉलर झाला, तर नफा असणार नाही,

काहींच्या मते आत्ताच्या परिस्थितीत भारतातला वास्तव प्रभारी विनिमय दर (रिअल इफेक्‍टिव एक्‍स्चेंज रेट) थोडासा अधिक आहे. म्हणजे या दृष्टिकोनातून रुपया वधारला आहे. याचा दुसरा अर्थ असा, की पैशारूपी आणि वास्तव विनिमय दरात फरक आहे. हा फरक कमी करायचा असेल तर रुपयाची अजूनही घसरण अपेक्षित आहे. एका अंदाजानुसार पुढल्या वर्षीच्या अखेरपर्यंत डॉलरच्या तुलनेत रुपया 70 पर्यंत घसरेल. म्हणजे मग रुपयाची डॉलरच्या तुलनेत स्वीकारता येईल अशी खरी किंमत कोणती? रिझर्व्ह बॅंकेच्या हस्तक्षेपानंतरही डॉलरच्या तुलनेत रुपया 68.50 पातळीच्या खाली गेला, तर तो 69 ची पातळी पार करून 71 ची सीमा गाठेल. मात्र दीर्घकाळात रुपया 68 च्या पातळीखाली राहील, ही शक्‍यता जास्त आहे. व्यवहारातला विनिमय दर आणि वास्तव प्रभावी विनियम दर हे एकमेकांच्या जवळ; समतोलात असण्यासाठी रुपया 65.50 ते 67.70 च्या मर्यादेत राहणे गरजेचे आहे.

सातत्याने घसरत जाणाऱ्या रुपयामुळे देशांतर्गत बॉंडवरचा परतावा वाढेल. मात्र, त्यातून व्याजाचा दर वाढून परकी गुंतवणूक वाढली तर रुपयातील घसरण थांबवता येईल. मात्र, व्याजाचे दर वाढल्यामुळे दीर्घकालीन कर्ज निधीवर विपरीत परिणाम होऊन निव्वळ मत्ता मूल्य (नेट ऍसेट व्हॅल्यू) आणि परतावा कमी होईल. व्याजदर वाढल्यामुळे देशांतर्गत कंपनी गुंतवणूक आणि सर्वसामान्य कर्जदारांवर विपरित परिणाम होऊन गुंतवणूक कमी होण्याची भीती आहे. परदेशी प्रवास आणि परदेशी शिक्षण महाग होईल. घसरणाऱ्या रुपयामुळे आयातीचा खर्च वाढून त्या मार्गाने देशांतर्गत भाववाढ अटळ ठरेल. याउलट, जे उद्योग निर्यातभिमुख आहेत, अशांना घसरणाऱ्या रुपयाचा फायदाच होईल, उदाहरणार्थ, माहिती व तंत्रज्ञान उद्योग, औषध निर्माण करणाऱ्या कंपन्या ज्या अमेरिकेत अधिक व्यापार करतात, अशांना फायदाच होणार आहे. जे उद्योग भांडवलप्रधान आहेत, ज्या उद्योगांचे डॉलर कर्ज अधिक आहे, अशांना फटका बसेल. तेव्हा रुपयाचे स्थैर्य आवश्‍यक आहे. किमतीमधील चढ-उतार स्वाभाविक असले तरी स्थिरता आणणारे धोरण पूरक ठरणार आहे.

Web Title: dr atul deshpande write article in editorial