"पडते सावध पाऊल पुढे...''

आपल्या "द्वि-मासिक वित्त धोरणातून' रिझर्व्ह बॅंकेनं "धोरण दरात' ("रेपो रेट' ः अल्पकालीन वित्त पुरवठ्यासाठी बॅंका ज्या दरात रिझर्व्ह बॅंकेकडून कर्ज घेतात, तो दर) कोणताही बदल केला नाही. रिझर्व्ह बॅंकेची ही धोरण दिशा आजची आर्थिक परिस्थिती आणि भविष्यकालीन अंदाज या दोन घटकांच्या दृष्टीने बरोबर आहे. रिझर्व्ह बॅंकेसमोर भविष्यकाळात भाववाढ (किंमत वाढ) होण्यासंबंधीची भीती हा महत्त्वाचा घटक पिंगा घालतो आहे. त्याचप्रमाणे वित्तीय तूट (फिस्कल डेफिसिट) जर वाढत गेली, तर पुढे भाववाढीवर नियंत्रण ठेवणे कठीण होऊन बसेल.

अर्थसंकल्पात जी उत्पन्नाचा आणि खर्चाचा अंदाज व्यक्त केला जातो, त्यातून वित्तीय तुटीचा बोध होतो. उदाहरणार्थ, सरकारचा उत्पन्न अंदाज 1000 रुपये आहे. मात्र खर्चाचा अंदाज 1500 रु. आहे, तर वित्तीय तूट 500 रुपये येईल. कर, करेतर उत्पन्न, निर्यात, कर्ज, सरकारी कंपन्यांची विक्री यातून सरकारला उत्पन्न मिळते. याखेरीज नोटांची छपाई करूनदेखील पैसा उभा करता येतो; पण खर्चाचे अंदाज अवाढव्य असतील, तर सरकारचे कर्ज घेण्याचे प्रमाण वाढते. यातून अर्थव्यवस्थेतला पैसा वाढतो. पैसा वाढीच्या तुलनेत शेती उद्योग, सेवा या मार्गानं उत्पादन वाढलं नाही तर भाववाढ अटळ ठरपते (सकल मूल्य वृद्धीदर-ग्रॉस व्हॅल्यू ऍडेड). म्हणजे पुढे येणाऱ्या काळात वित्तीय तुटीच्या वाढीची शक्‍यता, पाचव्या वेतन आयोगाची पूर्तता, निरनिराळ्या राज्यांनी घरभत्त्यात केलेली वाढ, जागतिक बाजारात वाढत चाललेल्या कच्च्या तेलाच्या किमती, निरनिराळ्या वस्तूंच्या किमतीतील वाढीची अपेक्षा, खरीप पिकांच्या संदर्भातील किमान आधारभूत किमतीतल्या वाढीची अपेक्षा (अर्थसंकल्पातील उत्पादन - खर्चाच्या दीडपट), कस्टम ड्यूटी वाढविण्याची घोषणा या सर्व घटकांमुळे भाववाढ होईल; तसेच रिटेल किंमत (ग्राहक जी किंमत देतो) नियंत्रण अवघड होऊन बसेल. उदाहरणार्थ, डिसेंबर 2015 मध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांक 3.41 टक्के होता. नोव्हेंबर 2016 मध्ये तो 4.88 टक्के झाला. आणि डिसेंबर 2017 मध्ये तो 5.21 टक्के झाला. या वाढीनं रिझर्व्ह बॅंकेनं घालून दिलेली अपेक्षित वाढीची लक्ष्मणरेषा केव्हाच ओलांडली आहे. अशी आर्थिक परिस्थिती असताना बहुविध योजनांनी खच्चून भरलेला अर्थसंकल्प सरकारच्या वित्तीय तुटीच्या अंदाजावर प्रतिकूल परिणाम करेल, अशी एक शक्‍यता आहे. उदाहरणार्थ, "राष्ट्रीय आरोग्य सुरक्षा योजनेतून येणाऱ्या विमा रकमेचा अंदाज कल्पनेच्या पलीकडे आहे. प्रत्येक कुटुंबामागे 5 लाख रु. वार्षिक या प्रमाणे सरासरी विम्याची रक्कम 11,000 ते 13,000 रु. येईल. म्हणजे 10 कोटी कुटुंबामागे येणाऱ्या विम्याच्या रकमेचा अंदाज 1.1 ते 1.3 लाख कोटी रु. वार्षिक एवढा असू शकेल. हा सर्व खर्च सरकार बाजारातून कर्जाच्या माध्यमातून करणार असेल तर 3.3 टक्के एवढ्या तुटीच्या लक्षात 0.66 टक्‍क्‍यांची (अंदाजे 20 टक्के) भर पडेल. अशावेळी वित्तीय तूट मर्यादेच्या चौकटीत ठेवणं अवघड होऊन बसेल. हे उदाहरण ही एक शक्‍यता आणि अंदाज आहे. मोठ्या आकारमानाच्या वित्तीय तुटीचा संभाव्य भाववाढीवर काय परिणाम होऊ शकतो? या संदर्भात रिझर्व्ह बॅंकेने ऑक्‍टोबर 2017 मध्ये प्रकाशित केलेल्या अहवालात तीन गोष्टी ठळकपणे नमूद केल्या आहेत. एक, भारतातील वित्तीय तूट आणि भाववाढीत दीर्घकालीन परस्पर संबंध दिसतो. दोन, सातत्याने वाढणारी वित्तीय तूट भाववाढीचे कारण आहे. म्हणजे भाववाढीमुळे वित्तीय तूट वाढते असे दिसून येत नाही. तीन, ज्या वेळी सुरवातीची भाववाढ आणि वित्तीय तूट अधिक असते, अशावेळी वित्तीय तुटीचा भाववाढीवर होणारा परिणाम जास्त असतो. उदाहरणार्थ, 2017-18 च्या अर्थसंकल्पातील 5.9 टक्के ही एकत्रित वित्तीय तूट लक्षात घेतली, तर रिझर्व्ह बॅंकेने केलेल्या एका अभ्यासानुसार वित्तीय तूट आणि सकल देशीय उत्पादनाच्या प्रमाणात 1 टक्का (100 बेसिक पॉइंट्‌स) वाढ झाली तर भाववाढीत अर्धा टक्का (50 बेसिक पॉइंट्‌स) वाढ होऊ शकते. ह्या अभ्यासातलं व्यावहारिक सत्य अनुभवास आले तर सरकारला वित्तीय तूट हाताबाहेर जाणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. किमान आधारभूत किंमत आणि अन्नधान्याच्या किमतीतील भाववाढ या दोन्ही गोष्टींमधला परस्पर संबंध पाहणंदेखील भाववाढीच्या दृष्टीनं तितकच महत्त्वाचं आहे. खरीप हंगामात उत्पादनखर्चाच्या दीडपट (150 टक्के) आधारभूत किमती वाढवू, या आश्‍वासनातून अन्नधान्य किमतीतील भाववाढ अटळ असेल काय? याबाबतीत एक निरीक्षण असं, की किमान आधारभूत किंमतवाढीचा भाववाढीवर होणारा परिणाम मर्यादित असेल. अलीकडच्या काळातील सुधारित आधारभूत किमती या बाजारातील किमतींपेक्षा कमी आहेत. ग्राहक किंमत निर्देशांकात (जास्त असलेल्या) बाजारातील किमतीचा समावेश असतो, त्यामुळे किमान आधारभूत किमतीतील वाढीमुळे एकूण भाववाढीवर फारसा परिणाम होणार नाही, असेही आढळून आले आहे, की किमान आधारभूत किमती उत्पादनखर्चाच्या तुलनेत किती टक्‍क्‍यांनी वाढतात, यावर त्यांचा भाववाढीवर किती परिणाम होईल हे सांगता येते. उदाहरणार्थ, किमान आधारभूत किमतीत 1 टक्‍क्‍यानं वाढ झाली, तर ग्राहक किंमत निर्देशांकाकडून (हेडलाइन इनफ्लेशन) दर्शविल्या जाणाऱ्या भाववाढीत 10 ते 15 बेसिस पॉइंट्‌सने वाढ होते, त्यामुळे उत्पादनखर्चाच्या 50 टक्के एवढी आधारभूत किमतीतील वाढ ही भाववाढीची टोकाची मर्यादा झाली. आत्ताची गव्हाची आधारभूत किंमत (उत्पादनखर्चाच्या 38 टक्के) 50 टक्‍क्‍यांपर्यंत गेली, तर भाववाढीत 70 बेसिक पॉइंट्‌सने वाढ होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. या भाववाढीच्या चर्चेत केवळ वित्तीय तुटीचाच विचार करून चालणार नाही. शेती आणि उद्योग-व्यवसायातील उत्पादनाचे अंदाजही तेवढेच महत्त्वाचे आहेत. उत्पादनाच्या संदर्भात 2018-19 साठी आर्थिक विकासदराचा अंदाज 7.2 टक्के (आता तो 6.1 टक्‍क्‍यांच्या घरात आहे) वर्तविला आहे. गुंतवणुकीच्या प्रमाणातही हळूहळू वाढ होते आहे. भांडवली बाजारातील आर्थिक व्यवहार सकारात्मक दृष्टीनं पुढे सरकत आहेत. अशी परिस्थितीत अर्थव्यवस्थेला गती देण्याची गरज आहे. यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेने धोरण दरात तत्काळ वाढ केली नाही, हे सावध पाऊल योग्यच आहे.