कवच जुन्या पेन्शनचे, आर्थिक ताणाचे

रिझर्व्ह बॅंक आणि १५ व्या वित्त आयोगानं राज्यांच्या वाढत चाललेल्या वित्तीय तुटीचा उल्लेख वारंवार केला आहे. राज्यांचं घटत चाललेलं कररूपी उत्पन्न, वीज वितरण कंपन्यांचा वाढीव तोटा, शेती कर्जातली तूट आणि शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या धनानुदानातील वाढ यासारख्या मारक आर्थिक परिस्थितीत काही राज्यांनी जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेची घोषणा करणं हे आणि या योजनेची अंमलबजावणी करणं, हे राज्यांना अधिकाधिक दिवाळखोरीकडे नेणारं आहे.

ए खादा महत्त्वाचा धोरणाधिष्ठित निर्णय केवळ राजकीय गरज म्हणून घ्यायचा, की त्याचे दूरगामी आर्थिक परिणाम, पुढच्या पिढ्यांच्या दृष्टीनं त्या परिणामांची इष्टानिष्टता यासंबंधी सारासार विचार करून निर्णय घ्यायचा, हे सरकारनं निश्‍चितपणे ठरवलं पाहिजे. हे पुन्हा सांगण्याचं कारण म्हणजे ‘जुन्या निवृत्तिवेतन योजने’चा काही राज्यांनी आळवलेला सूर. राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगड आणि झारखंड ह्या राज्यांनी जुनी निवृत्तिवेतन योजना पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पश्‍चिम बंगालनं तर ‘नवीन निवृत्तिवेतन योजने’चा कधीच स्वीकार केला नाही. जुन्या योजनेकडे जाण्याचे आश्वासन देऊन हिमाचल प्रदेशात कॉंग्रेस नुकतीच सत्तेवर आली आहे.

निवृत्तिवेतनाची रक्कम ‘घसघशीत’ असावी, निश्‍चित फायद्याची असावी ही निवृत्त कर्मचाऱ्याची मानसिकता असणं स्वाभाविक आहे. जुन्या योजनेतून ही मानसिकता बऱ्यापैकी पूर्णत्वास जाणं हे देखील शक्‍य झालं. उदाहरणार्थ कर्मचाऱ्याला निवृत्तीच्या वेळीस जो शेवटचा पगार मिळेल, त्याच्या ५० टक्के निवृत्तिवेतन आणि महागाई भत्ता किंवा मागील १० महिन्यातील सरासरी वेतन ह्यापैकी जी रक्कम अधिक असेल तीही निवृत्तिवेतनाबरोबर मिळणार. ह्याला ‘निश्‍चित (व्याख्यानुरूप) फायद्याची योजना’ असं म्हटलं गेलं. नवीन निवृत्तिवेतनाचं स्वरूप ‘निश्‍चित योगदानाची(कॉंट्रिब्युशन) योजना'' असं आहे. म्हणजे निवृत्तिवेतन सरकारच्या (केंद्र आणि राज्य) आणि कर्मचाऱ्याच्या योगदानावर अवलंबून आहे. उदाहरणार्थ, कर्मचाऱ्याचं १० टक्के आणि सरकारचं १४ टक्के योगदान व त्यातून जो निधी तयार होईल त्यातून कर्मचाऱ्याला काही हिस्सा एकरकमी मोबदला म्हणून द्यायचा आणि उरलेल्या हिश्‍यातून निवृत्तिवेतन चालू करायचे. (उदा. खासगी क्षेत्रातल्या कर्मचाऱ्याला दिला गेला पर्याय ४० व ६० टक्के) अशी ही ‘नवीन निवृत्तीवेतन योजना’.

वयस्कर व्यक्तीला ‘सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा कवच हवं, ह्या उद्दिष्टानं सरकारनं १९९९मध्ये ‘ओअेसिस’ (ओल्ड अेज सोशल ऍण्ड इन्कम सिक्‍युरिटी) हा प्रकल्प हाती घेतला आणि या प्रकल्पाच्या अभ्यासातून तयार झालेल्या अहवालानं ‘निश्‍चित योगदान निवृत्तीवेतन योजने’ची शिफारस केली. त्याचप्रमाणे २००३मध्ये "इंटरिम पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट ऍथॅरिटी'' ही संस्था स्थापन केली. ह्या संस्थेनं निवृत्तीवेतन निधीच्या विकासाची आणि नियंत्रणाची जबाबदारी घेतली. त्यातून एक एप्रिल २००४मध्ये ‘नवीन निवृत्तिवेतन योजना’ कार्यान्वित झाली. म्हणजे योगदानावर आधारित ही योजना अन्य राज्यांत व्यवस्थित चालू आहे. असं जरी असलं, तरी ह्या योजनेअंतर्गत सरकारला दुहेरी जबाबदारी सोसावी लागत आहे. जे कर्मचारी निवृत्ती झाले आहेत, अशांचं निवृत्तीवेतन म्हणजे पेन्शन बिल ही एक आर्थिक जबाबदारी आणि जे कर्मचारी सध्या नोकरीत आहेत, अशांसाठी निवृत्तिवेतनाच्या योगदानाची (१४ टक्के) आर्थिक जबाबदारी. नवीन निवृत्तिवेतन योजनेतून कर्मचाऱ्यांना होणारा फायदा वित्तीय योजनेच्या दृष्टिकोनातून तेव्हाच समजेल, जेव्हा सध्या कार्यान्वित असलेले कर्मचारी भविष्यात निवृत्त होतील.

याउलट, जुनी निवृत्तिवेतन योजना राज्यांच्या वित्तीय खर्चाच्या आणि संभाव्य व सद्यःकालीन वित्तीय तुटीच्या अनुषंगानं कितपत स्वीकारार्ह आहे? ही योजना राज्यांनी पुन्हा सुरू करण्याचा विचार केला आणि चालू वर्षातील खर्च जरी कमी असला तरी २०३५नंतर येणारा भविष्यातला खर्च वाढत जाणारा असेल. याचं कारण २०३५मध्ये सद्यःकाळात असलेले सरकारी कर्मचारी निवृत्त होतील आणि एकूण लोकसंख्येचं आयुर्मान वाढत जाण्यामुळे आणि लोकसंख्येच्या वाढीचा दर मंदावल्यामुळे परावलंबित्वाचं प्रमाण १६ टक्‍क्‍यांवरून २३ टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढेल, असा निष्कर्ष स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाच्या अहवालात नमूद केला आहे. तोच अहवाल म्हणतो, की जुनी निवृत्तिवेतन योजना अशीच चालू राहिली, तर राज्यांच्या भविष्यकालीन उत्तरदायित्वाचं वर्तमानकालीन मूल्य सकल उत्पादाच्या १३ टक्के एवढं होईल.

अहवालानुसार, २०२१च्या अखेरीपर्यंत १२ वर्षांच्या कालावधीसाठी निवृत्तिवेतनाच्या उत्तरदायित्वाच्या ‘संचयी (क्‍युमिलेटिव्ह) वाढीचा सरासरी दर सर्व राज्यांसाठी ३४ टक्के आढळला. सर्व राज्यांसाठी मिळून ही टक्केवारी महसुली उत्पन्नाच्या १३.२ टक्के व कररूपी उत्पन्नाच्या २९.७टक्के एवढी दिसून आली आहे. त्याचप्रमाणे २०२१ मध्ये राज्यांच्या एकूण कटिबद्ध खर्चाच्या ५६ टक्के खर्च (पगार, व्याज आणि निवृत्तीवेतन) राज्यांच्या महसुली उत्पन्नातून केला गेला असे दिसते. ह्या एकूण कटिबद्ध (कमिटेड) खर्चाचं राज्यांच्या एकूण महसुलाशी असलेलं प्रमाण १२५ टक्के होतं. त्यात विशेष करून पंजाब ८० टक्के, पश्‍चिम बंगाल ७३.७ टक्के आणि केरळ आणि आंध्रप्रदेश अनुक्रमे ७३.९ टक्के आणि ७२.२ टक्के एवढं दिसून आलं. जुनी निवृत्तिवेतन योजना पुन्हा कार्यान्वित करण्यात जोखीम मोठी आहे. एक तर या निवृत्तीवेतन योजनेतून मिळणारं निवृत्तीवेतन हे विशिष्ट वर्षानंतर सुरू होणार आहे. या सरणाऱ्या वर्षामध्ये लोकांच्या सरासरी आयुर्मानात वाढ होऊ शकते. किंमतवाढीबरोबरच अन्य घटकाच्या आधारे आर्थिक परिस्थिती विकासाच्या दृष्टीनं मारक होऊ शकते. अशा परिस्थितीत निवृत्तिवेतन रकमेचं वास्तव्य मूल्य घसरू शकतं. आपल्याला मिळणारं निवृत्तिवेतन तुटपुंजं आहे, अशी मानसिक धारणा होऊ शकते.

अनेक देशांमध्ये असंही चित्र पाहायला मिळालं आहे की, निवृत्तिवेतन निधी पुरेसा न साठल्यामुळे सरकार निवृत्तिवेतन देण्यासंबंधीची वचनपूर्ती करण्यात अपयशी ठरली आहेत. एका बाजूला कर्मचाऱ्यांचं वाढणार वय आणि दुसऱ्या बाजूला राज्यांची बिघडत चाललेली आर्थिक स्थिती ह्यातून वित्तीय तुटीत पडणाऱ्या भरीमुळे निवृत्तिवेतन देण्यात सरकारांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते आहे, अशी अनेक देशांत स्थिती आहे. क्रोअेशिया, बेल्जियम, इटली, स्वीडन, पोलंड ह्या देशांमध्ये ‘निश्‍चित फायद्याची’ निवृत्तिवेतन योजना निश्‍चित करताना वापरात येणाऱ्या सूत्रामध्ये वाढीव वेतनदराचा समावेश केला आहे, असे दिसत नाही. त्याचप्रमाणे ‘ओ.इ.सि.डी.'' समुहामधील देशांमध्ये निवृत्तीचं सरासरी वय वाढत चाललं आहे. उदाहरणार्थ नॉर्डिक देशांच्या ‘निश्‍चित फायद्याच्या निवृत्तीवेतन’ दरपद्धतीत भविष्यात वाढत चाललेल्या सरासरी आयुर्मानाचा समावेश केला आहे. तात्पर्य, निश्‍चित फायद्याची निवृत्तिवेतन योजना चालू ठेवायची असेल तर लागणाऱ्या भविष्यकालीन निवृत्तिवेतन निधीत म्हणजे खर्चात वाढ होणार, हे निश्‍चित. भारतातचं उदाहरण घ्यायचं झालं तर रिझर्व्ह बॅंक आणि १५ व्या वित्त आयोगानं राज्यांच्या वाढत चाललेल्या वित्तीय तुटीचा उल्लेख वारंवार केला आहे. राज्यांचं घटत चाललेलं कररूपी उत्पन्न, वीज वितरण कंपन्यांचा वाढीव तोटा, शेती कर्जातली तूट आणि शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या धनानुदानातील वाढ यासारख्या मारक आर्थिक परिस्थितीत काही राज्यांनी जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेची घोषणा करणं हे आणि या योजनेची अंमलबजावणी करणं, हे राजकारणाचा भाग म्हणून समजण्यासारखं आहे, मात्र आर्थिकदृष्ट्या राज्यांना अधिकाधिक दिवाळखोरीकडे नेणारं आहे. गेल्या तीन दशकांमध्ये जगात निवृत्तिवेतन धोरणात काही मूलभूत सुधारणा होताना दिसत आहेत. उदाहरणार्थ, `ओ.इ.सि.डी.’ समूह देशांकडून निवृत्तिवेतन योजनांवर सरकारच्या होणाऱ्या खर्चात कपात करण्याच्या दृष्टीने काही विशिष्ट कार्यक्रम राबवले जातायत. युरोपीय देशांमध्ये ह्या खर्चाचं सकल उत्पादाशी असलेले प्रमाण स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न होतोय. अशा परिस्थितीत ‘जुनी निवृत्तिवेतन योजना’ पुन्हा कार्यान्वित करणं कितपत शहाणपणाचं आहे? निश्‍चित योगदानावर आधारित ‘नव्या निवृत्तिवेतन धोरणा’त निवृत्तिवेतन आहे. आणि गुंतवणुकीवरचा परतावाही आहे. फक्त गरज आहे, जोखीम स्वीकारण्याची आणि त्यासाठी नितांत आवश्‍यकता आहे, मानसिकतेतल्या बदलाची.