भाष्य : बिनचूक ‘डेटा’ दाखवेल धोरणवाटा

आर्थिक अंदाज बांधण्यासाठी, नियोजनासाठी वस्तुनिष्ठ, साधार व नेमकी आकडेवारी आवश्यक असते. परंतु आपल्याकडे वास्तव आणि विश्वासार्ह आकडेवारीच्या अभावामुळे आर्थिक घटनांचा अर्थ आणि अंदाज लावण्यात अनेक समस्या उद्‍भवतात. आर्थिक धोरण चुकीच्या मार्गानं जाण्यातील जोखीम कमी करण्यासाठी या समस्येची सोडवणूक आवश्यक आहे.

भारतातल्या आर्थिक प्रगतीच्या संदर्भात राजकीय पक्षांकडून वेगवेगळे; पण विरोधी दावे केले जातात. अर्थतज्ज्ञ आणि अर्थसंस्था ‘जीडीपी’बाबत वेगळे अंदाज बांधतात. भाववाढीच्या निर्देशांकासाठी वापरल्या जाणाऱ्या आकडेवारीत वारंवार सुधारणा केली जाते. दारिद्रयरेषेखाली किती लोक गरीब आहेत, याच्या माहितीचा अभाव असतो.

बेरोजगारी कमी होतेय की वाढतेय ह्यासाठी भक्कम पुराव्याची वानवा असते. ह्या साऱ्या परिस्थितीतून ‘तुम्हा- आम्हाला’ काहीच कळत नसतं. सामान्यांच्या गोंधळात फक्त भर पडत असते. यासंदर्भात ‘राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोगाचे माजी प्रमुख पी. सी. मोहनन म्हणतात, ‘वास्तव व विश्वासार्ह आकडेवारीच्या अभावामुळे लोकांकडून आर्थिक घटनांचं आणि विषयांचं वेगवेगळं स्पष्टीकरण दिलं जातं आणि ती खरी समस्या आहे.’

अनेक विषयासंबंधी आकडेवारी उपलब्ध नाही. उदाहरणार्थ बेरोजगारी आणि श्रमबाजार. नोकरभरतीच्या आकडेवारीसाठी (पे रोल डेटा) ‘भविष्य निर्वाह निधी’च्या आकडेवारीचा उपयोग केला जातो. परंतु, संघटित क्षेत्र सोडून देशातील एकूण बेरोजगारीचा अंदाज येण्यासाठी ही आकडेवारी पुरेशी नाही. कुटुंबांच्या उत्पन्न आणि खर्चासंबंधी संघटित आकडेवारी आपल्याकडे नाही.

सेवा क्षेत्रातल्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी नियमित वर्षाने जाहीर करता येईल (हाय फ्रिक्वन्सी) अशी आकडेवारी नाही. ‘राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाकडून’ केली जाणारी ‘राष्ट्रीय नमुना पाहणी’ बराच कालावधी सरून केली जाते. उदाहरणार्थ २०१८ मध्ये लक्षात आलं की ‘नमुना पाहणी’ सहा वर्षांपूर्वी झालेली आहे.

आता जरी ‘नवीन ग्राहक खर्च पाहणी अभ्यास’ २०२२ मध्ये सुरू झाला असला तरी ‘जीडीपी’ आणि ‘ग्राहक किंमत निर्देशांकात’ त्या माहितीचा उपयोग करून घेण्यासाठी पुढच्या दोन वर्षांचा कालावधी जावा लागणार आहे. उपलब्ध आकडेवारी वेळेवर मिळणं आवश्यक असतं. उदाहरणार्थ चलन बाजार आणि वित्तीय धोरणासाठी लागणारी आकडेवारी रिझर्व्ह बँकेकडून तिमाही नंतर दोन ते अडीच महिन्यांनी जाहीर होते.

मात्र तोपर्यंत पुढच्या तिमाहीचा बराच कालावधी निघून गेलेला असतो. आकडेवारी जुनी होते. औद्योगिक उत्पादनाच्या आकडेवारीबाबत हेच सांगता येईल. महिन्यानंतर जवळ जवळ ४० दिवसांनी आकडेवारी जाहीर केली जाते. अल्प कालावधीतलं ‘आर्थिक धोरण’ अशा कालबाह्य आकडेवारीतून निश्चित करणं अवघड होतं.

सेवाक्षेत्रात वापरल्या जाणाऱ्या आकडेवारीसंबंधी असेच म्हणता येईल. उदाहरणार्थ कुटुंबाच्या एकूण खर्चात पन्नास टक्के हिस्सा सेवाक्षेत्राचा असून देखील ग्राहक किंमत निर्देशांकात त्याचं ‘तौलनिक महत्त्व’ २४ टक्के दिसतं व ह्या किंमत निर्देशांकात २०१२ नंतर कोणतीही सुधारणा केली गेली नाही, असं दिसतं. त्याचप्रमाणे ग्राहक किंमत निर्देशांकात अन्नाच्या सेवनावर होणाऱ्या प्रत्यक्ष खर्चाच्या प्रमाणापेक्षा खर्चाचं तौलनिक महत्त्व जास्त दर्शविलेलं आहे.

जीडीपीपासून ते किंमतवाढीच्या समस्येपर्यंत निरनिराळ्या आर्थिक गोष्टींच्या मापनासाठी कालबाह्य पाहणी अभ्यासाचा उपयोग केला जातो. बहुतांश आर्थिक आकडेवारी जुन्या- पुराण्या दहा वर्षांपूर्वीच्या अभ्यासावर आधारित आहे. ह्या आकडेवारीत ‘स्मार्टफोन’सारख्या नव्याने बाजारात आलेल्या वस्तू व ‘उबर’, ‘झोमॅटो’सारख्या सेवा, ह्या अनुषंगानं बदलत चाललेला उपभोगाचा आकृतिबंध दिसून येत नाही.

रिझर्व्ह बँकेकडून कर्जाला लागणाऱ्या खर्चाचा अंदाज बांधण्यासाठी ज्या ‘ग्राहक किंमत निर्देशांकाचा’ उपयोग केला जातो, त्यात आधुनिक भारतातल्या बदलत चाललेल्या राहणीमानाचं प्रतिबिंब पडलेलं दिसत नाही. सांख्यिकीय मंत्रालयाकडून ‘ऑडिओ, व्हिडिओ’सारख्या हद्दपार झालेल्या वस्तूंच्या विक्रीची आकडेवारी गोळा केली जाते.

ह्या प्रकारच्या आकडेवारीच्या आधारे, भारताची अर्थव्यवस्था बळकट असून जगात पाचव्या स्थानावर आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी ह्या प्रकारे केलेलं मोजमाप अर्थव्यवस्थेचं वास्तव दर्शन घडवत नाही. त्याचप्रमाणे एक ‘आर्थिक धोरण’ म्हणून आणि चुकीच्या आकडेवारीच्या उपयोगातून ‘भाववाढीच्या’ प्रश्नाचं खरं स्वरूप आपण ओळखलेलं नाही.

आर्थिक साधने तोकडी

या संदर्भात भारत सरकारच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष विवेक देब्रॉय आणि त्यांचे सहकारी आदित्य सिन्हा यांनी म्हटल्याप्रमाणे ‘आर्थिक वास्तवाचं भान येण्यासाठी आणि त्याच्या अचूक आकलनासाठी आत्ता वापरात येणारी आर्थिक साधने मोठ्या प्रमाणावर तोकडी आहेत.’

‘कालबाह्य आकडेवारी’ ही एकच समस्या नाही, तर असलेल्या आकडेवारीत वारंवार बदल करणं ही आणखी एक गंभीर समस्या. त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीबाबत अंदाज बांधणं कठीण होऊन बसलं आहे. उदाहरणार्थ, नोटाबंदीच्या काळात आकडेवारीत पुनर्सुधारणा केल्यानंतर आर्थिक विकासाचा दर लक्षणीय दिसून आला. त्याचबरोबर कोरोना महासाथीच्या काळात अर्थव्यवस्था आकुंचन पावूनही आकडेवारीत सुधारणा केल्यानंतर, आर्थिक विकासाच्या दरात वाढ दिसून आली.

कुणाल कुंडू या अर्थतज्ज्ञांच्या मते भारतात आर्थिक विकासाच्या संदर्भातील आकडेवारीचा अंदाज बांधणं मोठं जिकीरीचं काम आहे, याचं कारण आर्थिक विकास दर्शविणारी आकडेवारी खूपच लवचिक आहे. उदाहरणार्थ, गेल्या तिमाहीतील जी.डी.पी.च्या दरात झालेली वाढ सगळ्यांनाच चकित करून गेली, याचे कारण व्यक्त केलेल्या अंदाजापेक्षा वाढीचा दर एक टक्क्यानं अधिक होता. याबाबत वर्तवलेल्या अंदाजामध्ये चूक झाली, याचं कारण जी.डी.पी. वाढीच्या दराच्या आकडेवारीत वारंवार बदल करण्यात आले.

आकडेवारी अचूक नसणं ही आणखी एक गंभीर समस्या आहे. उदाहरणार्थ ‘राष्ट्रीय नमुना पाहणी’ अभ्यासातून उपभोग खर्चासंबंधी गोळा केलेली आकडेवारी ‘नॅशनल अकौंटस्‌च्या’ आकडेवारीच्या तुलनेत पन्नास टक्क्यांपर्यंतच मिळतीजुळती आहे, हे लक्षात येते.

यासंबंधीची कल्पना असूनदेखील सरकारकडून युक्तिवाद केला जातो, की अभ्यासपद्धतीतल्या फरकामुळे हा भेद दिसतो. म्हणून की काय सरकारी अंदाजांवरचं अवलंबित्व सरकारी अधिकाऱ्यांनी कमी केलं आहे. यासंदर्भात माजी प्रमुख संख्याशास्रज्ञ (देशाचे) प्रणव सेन म्हणतात, की ‘रिझर्व्ह बँकेतील अर्थतज्ज्ञ व्याजाचे दर ठरवत असताना ‘अंतर्ज्ञान’ आणि ‘किंमतवाढीची आकडेवारी’ ह्या दोन गोष्टींचा आधार घेतात.’

भारतात आकडेवारी गोळा करण्याच्या प्रक्रियेत अनेक समस्या आहेत. सांख्यिकी मंत्रालयातील स्टाफ कमी असल्यानं (अपेक्षेपेक्षा) ग्राहक खर्च पाहणी अभ्यासाची गती मंदावली आहे. त्याचबरोबर, नवीन राष्ट्रीय जनगणनेच्या कामाला २०११नंतर सुरवातच झालेली नाही. तसेच, १९७० नंतर ‘क्षेत्र तपासनीसांच्या’ संख्येत वाढ होत नाही, असं चित्र आहे.

त्याचप्रमाणे, लोकसंख्या संदर्भातील माहिती गोळा करण्यासाठी नेमलेल्या कंत्राटदारांचं याबाबतीतलं शिक्षण अर्धवट झालं आहे. याचबरोबर एक असाही अंदाज आहे की, लोकसभेच्या निवडणूककाळात मतदानापूर्वी सरकारकडून संवेदनशील आकडेवारी जाहीर केली जाईल.

विशेषतः बेरोजगारीसारख्या विषयाच्या संदर्भात आणखी एक महत्त्वाचं निरीक्षण असं की, आकडेवारी गोळा करण्याच्या प्रक्रियेतील राजकीय हस्तक्षेप प्रथितयश संख्याशास्त्रज्ञांना निराशेचा अनुभव देऊन जातात. या प्रकारामुळे त्यांच्या मते आर्थिक विकासाची उद्दिष्टे बाजूला पडून आकडेवारीच्या संदर्भात नेमकं काय चाललं आहे, हे कोणालाच समजत नाही.

याबाबतीत ‘पी. सी. मोहनन’ यांच्या मते ही परिस्थिती ‘विश्‍वासार्हतेचं संकट’ याप्रकारे ओळखता येईल. अशा वेळी आर्थिक प्रगतीची नेमकी परिस्थिती कोणती याविषयीचा नेमका व खरा अंदाज करणं कठीण आहे, कारण सभोवताली वास्तव पाहणी अभ्यासाचं दुर्भिक्ष्य आहे.

जरी सरकारनं जी. डी. पी. च्या अचूक मापनासाठी २०० वेगवेगळ्या स्रोतांची निर्मिती केली असली, तरी आर्थिक धोरण चुकीच्या मार्गानं जाण्यातील जोखीम कमी करण्यासाठी आता वापरात असलेल्या आकडेवारीत सुधारणा होऊन उपयुक्त आकडेवारी प्राप्त करण्याच्या मार्गातील अडचणी दूर केल्या पाहिजेत.

(लेखक अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.)