भाष्य : कर्ज पुनर्रचना कोणाच्या हिताची?

रिझर्व्ह बँकेचे कर्ज पुनर्रचनेबाबतचे धोरण सर्वसामान्य कर्जदाराला नेमका किती आणि कसा फायदा करुन देणार आहे? मुख्यतः हा प्रयत्न बँकांच्या व्यवहारातले अडथळे दूर करण्याचा वाटतो. ‘एमएसएमई‘ क्षेत्रातील उद्योगांना यामुळे तात्पुरता दिलासा मिळेल; पण त्यांच्या पदरात खूप काही पडले, असे म्हणता येणार नाही.

देशभर कोरोना महासाथीच्या जगभरातील लाटांच्या कठीण काळात भारतात दुसऱ्या लाटेचा उद्रेक झाल्यामुळे देशभरातील कर्जदारांना वैधानिक आणि नियामक पालन करण्याच्या बाबतीत आलेली आव्हाने लक्षात घेता, रिझर्व्ह बँकेने नुकतीच विविध उपायांची जंत्री जारी केली. त्यात कर्जदारांच्या कर्ज पुनर्रचनेची घोषणादेखील आहे. कर्जदार अनेक गटवारीत विभागल्याने छोट्या कर्जदारांना त्याचा नक्की काय लाभ होतो, हे पाहणे प्रातिनिधिक ठरावे. केंद्र सरकारने सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांची संज्ञा १जुलै २०२०पासून व्यापक केली आहे. पाच कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल आणि यंत्रसामुग्री एक कोटी रुपयांपर्यंत असणारे ‘सूक्ष्म उद्योग’ तर पन्नास कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल आणि यंत्रसामुग्री दहा कोटी रुपयांपर्यंत असणारे ‘लघु उद्योग’ तसेच अडीचशे कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल आणि यंत्रसामुग्री पन्नास कोटी रुपयांपर्यंत असणारे ‘मध्यम उद्योग’ मानले जातील. सर्व बँकांनी हा निकष स्वीकारला आहे.

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) हे भारतीय ‘जीडीपी’चा आधारभूत कणा मानले जातात. राष्ट्रीय उत्पन्नात या क्षेत्राचा ४०% वाटा असतो. देशभरात अदमासे ८ ते १०कोटी सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योग आहेत. ते उद्योग बँकेच्या व्यवहारांवरच बहुतांश अवलंबून असतात. किंबहुना बँकेतून मिळणारे पैसे हीच त्यांच्या व्यवहारांची लाइफलाईन असते. यावरून त्यांचे बँकेच्या सहकार्य व पैशावरचे अवलंबित्व लक्षात येते. या क्षेत्राच्या अनेक समस्या आहेत. त्यातील महत्त्वाची समस्या भांडवल उभारणीची.

असे उद्योग एक हाती उभे राहत असल्याने उद्योजकाची बाजारातली पत महत्त्वाची ठरते. ‘सिबिल’ सारख्या संस्था उत्तम कामगिरी करीत असताना या क्षेत्राने केलेल्या छोट्या मोठ्या चुकांची गणती ठेवत असल्याने त्यांच्या विवंचनेत भर पडते. बँका व इतर वित्त संस्थांचे कर्ज वितरण निकषही फारच कडक असतात. उदाहरणार्थ, कर्ज आणि गंगाजळीचे गुणोत्तर २:१ आहे. जगभर हेच प्रमाण ४:१असते. याचा अर्थ भांडवलाच्या चौपट कर्ज जगभर, तर भारतात जास्तीत जास्त दुप्पट असावे, असा निकष आहे. या उद्योजकांकडे तारण देण्यासाठी बँकेला अपेक्षित असणारी मालमत्ता असत नाही, तर उत्पन्नाचे स्त्रोत मर्यादित असल्याने भरीव उत्पन्नाचे गाजरही बँकेला दाखविता येत नाही. अर्थ साक्षरताही पुरेशी नाही, हे वास्तव आहे. त्यामुळे वर्षभराची जमा नावेची गोळाबेरीज समजणे जरा दुरापास्तच होते. अशा वेळी उद्योजकास खेळते भांडवल देणे म्हणजे जणूकाही मानेवर तलवार ठेवीत आहोत, अशीच बँकांची भावना असते. सबब हे उद्योजक नेहमी पैशाच्या विवंचनेतच असतात. यावर तोडग्यासाठी सध्या सरकारच्या ‘मुद्रा’ योजनेंतर्गत वाटप केलेल्या भरपूर कर्जाचा अनेक उद्योजकांना फायदा झाला आहे, हे नक्की. असे असले तरी त्यांची पूर्ण सांपत्तिक स्थिती सुधारली, असेही नाही.

रिझर्व्ह बँकेने दिले काय?

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर या क्षेत्राची कर्ज समस्या ही सर्वात मोठी डोकेदुखी ठरावी. कारण केंद्राने कोरोनाला हरविण्यासाठी देशभर लॉकडाउन घोषित केला. अशी परिस्थिती प्रथमच उद्भवल्याने नक्की काय करावयाचे, हे कोणालाच कळले नाही. वस्तूचे उत्पादन बंद. सेवा बंद झाली. फिरते मजूर काम सोडून गेले. मोठ्या उद्योजकांनी व्यवसाय थांबविला. त्यामुळे त्यावर अवलंबून अनेक छोटे धंदे बंद करावे लागले. उत्पन्न आटले. काहींचे रोजगार गेले, काहींच्या पगारात काटछाट झाली. पैशाच्या रोखतेचा गंभीर प्रश्न उभा राहिला. त्यांचे अपरिमित आर्थिक नुकसान झाले. जीवन मरणाचा प्रश्न उभा राहिला. सगळं घड्याळंच थांबले. केंद्र सरकारने धान्य पुरवून तात्पुरता मार्ग काढला, तथापि एक मात्र अव्याहत चालू राहिले व ते म्हणजे बँकांचे कर्जावरील व्याज. त्याला ना रिझर्व्ह बँक ना केंद्र सरकार ना सर्वोच्च न्यायालय थांबवू वा रोखू शकले! आता रिझर्व्ह बँकेने आपल्या पोतडीतून कर्जाच्या पुनर्रचनासंदर्भात घोषणेद्वारे या क्षेत्रास विशेष मदत देऊ केली आहे.

खरे पाहिले तर मार्च ते ऑगस्ट २०२०मध्ये घोषित केलेला जुना मॉरिटोरीयम व नव्याने घोषित कर्जाच्या पुनर्रचनेसंदर्भात गुणात्मक फरक दिसत नाही. मागेही सहा महिन्यांकरीता उशिराने हप्ते भरण्याची सवलत रिझर्व्ह बँकेने दिली होती. आता कर्जदाराच्या अर्थशक्तीच्या आधारे कर्जाची पुनर्रचना केली जाईल, असे निर्देश दिले आहेत. त्याप्रमाणे जरी पुनर्रचना झाली तर फायदा कोणाचा होणार, या प्रश्नाचे उत्तर शोधणे आवश्यक राहील. त्यावर या योजनेचे यशापयश ठरवावे लागेल. यंदाच्या वर्षी जे ३१मार्च २०२१चे राष्ट्रीयकृत बँकांचे ताळेबंद तयार झाले. त्यात मोठ्या प्रमाणावर कोरोनाच्या साथीमुळे हजारो चांगली कर्जे अनुत्पादक झाल्याचे दिसते. ही आकडेवारी भयावह आहे. यावर तोडग्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने हा पर्याय सुचविला असावा, हे म्हणायला पुरेपूर वाव आहे. कारण, या योजनेमुळे जी चांगली खाती अनुत्पादक झाली त्यांना पुन्हा उत्पादक खात्याची लेबले लावता येतील, हा या योजनेचा अघोषित उद्देश दिसतो. तोच बँकांच्या फायद्याचाही दिसतो.

कर्जदाराचा फायदा नाहीच

या निर्णयांत कर्जदाराचा थोडा फायदा आहे. तो म्हणजे कर्जाच्या पुनर्रचनेमुळे हप्त्यांसाठी बँकेकडून तगादा लागणार नाही एवढेच. या निर्णयामुळे त्याचे कर्ज कमी होणार काय? त्याला आर्थिक फायदा मिळणार काय? त्याचे आर्थिक दायित्व घटणार काय? व्याज कमी होणार काय? हप्त्यांची रक्कम जरी कमी केली तरी कर्जपूर्ततेच्या वेळी देण्यात येणारी एकूण कर्ज कालावधीतील मुद्दल रक्कम व्याजासह कमी होणार काय? तर या सर्व प्रश्नांचे उत्तर नाही असेच असेल. किंबहुना कर्जदाराला द्यावे लागणारे मूळ मुद्दल तर परत करावे लागेलच, पण योजनेमुळे भराव्या लागणाऱ्या व्याजाच्या रक्कमेत मोठी वाढ होणार. ते कर्जदाराच्या आर्थिक फायद्याचे अजिबातच नाही, हे मात्र नक्की. खरे तर बॅंकेला जरी मूळ मुद्दलात सूट देता आली नाही तरी बँक, केंद्र व राज्य सरकार यांनी कर्जदाराला द्याव्या लागणाऱ्या व्याजात भरीव सूट देऊन काही हप्त्यांचे व्याज किमान माफ करायला हवे होते किंवा व्याजात पन्नास टक्के सूट देणे किंवा सवलतीच्या दरात कर्जाच्या व्याजाचा दर ठरविणे आवश्यक होते. कारण या क्षेत्राने त्यांचे व्यवसाय सरकारच्या आदेशांन्वये बंद केले होते. त्याची नैतिक जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी स्वीकारायला हवीच होती. तथापि त्यांनी ती अव्हेरली आहे. यातच कर्जदारांचा आर्थिक तोटा निश्चित झाला होता. सबब कर्जदाराचा बँकेचा तगादा पुढे ढकलण्याचा फायदा फारच नाममात्र दिसतो आहे. आर्थिक फायदा जवळजवळ नाहीच.

मात्र बँकांचा अनुत्पादक कर्जे उत्पादक करण्याचा फायदा जबरदस्त आहे. पुनर्रचनेचा रोख त्याकडेच आहे काय, अशी शंका येते. त्यामुळे बँकांच्या ताळेबंदाची रंगसफेदी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने घेतलेला पुढाकार असेच या निर्णयाचे वर्णन करावे लागेल.