भाष्य : करदरप्रणाली अन् सामाजिक सुरक्षा

सरकारने प्राप्तिकराची जुनी आणि नवी प्रणाली यांचे पर्याय नागरिकांसमोर ठेवले असले, तरी सामाजिक सुरक्षेचा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा आणि जनतेच्या जिव्हाळ्याचा आहे. त्याच्याकडे दुर्लक्ष करणे देशाला आणि संबंधितांना त्रासाचे होऊ शकते.

केंद्रीय महसूल सचिव तरूण बजाज यांनी नुकतच प्राप्तिकर कायद्यातील करदर, वजावटी, करमुक्तता, करमाफी, करसवलत संदर्भात मोठे वक्तव्य केले. त्याची करदात्यांनी गंभीरपणे नोंद घ्यावी. सरकारी बाबू साधारणपणे सरकारच्या धोरणनीतीबद्दल सार्वजनिकरित्या वक्तव्य कधी करीत नाहीत, म्हणूनच त्यांचे वक्तव्य महत्वाचे आहे. त्यांच्या वक्तव्याचे कर्ते-करविते अर्थ मंत्रालय असण्याची शक्यताच अधिक आहे. थोडक्यात, हा केंद्र सरकारचा छुपा अजेंडा मानला पाहिजे. बजाज म्हणाले की, प्राप्तिकर कायद्यात सुलभतेसाठी व प्राप्तिकर भरण्यासाठी दोन वर्षांपासून करदराचे दोन पर्याय म्हणजे जुनी प्रणाली (ज्यात करदराचे तीन गट आहेत) किंवा नवीन प्रणालीद्वारे (ज्यात सात गट आहेत) प्राप्तिकर निश्चितीसाठी कायद्यात सवलत उपलब्ध आहे. त्यातील अर्थमंत्र्यांनी घोषित केलेली ‘नवीन’ प्रणाली कायद्यात कायम रहावी आणि जुनी प्रणाली रद्दबातल होणे गरजेचे आहे, असे स्पष्ट मत मांडले आहे. नवीन प्रणालीत सुटसुटीतपणा अधिक असून, करदात्यांनी कोणतीही वजावट, करमुक्तता, कर माफी, कर सवलत न घेता प्राप्तिकर भरावा, असे त्यांचे सांगणे आहे.

यामुळे कायदा सुलभ होईल, क्लिष्टता कमी होईल. प्राप्तिकर वाचविण्यासाठी गुंतवणूक करावी लागणार नाही, प्राप्तिकर विवरण पत्र दाखल करण्यासाठी मध्यस्थाची गरज भासणार नाही. हे जरी खरे असले तरी करदात्यांचे करदायित्व वाढेल. भविष्यात आर्थिक समस्या निर्माण होतील, हेही लक्षात घ्यावे. एकदम सवलती काढून घेणे व्यवहार्य वा योग्यही नाही. कारण काही गुंतवणूक योजना करदात्याने पंधरा-वीस वर्षांसाठी स्वीकारलेल्या असतात. उदा. आयुर्विमा, पीपीएफ, युलिप आणि इतर. वाढती महागाई, बेरोजगारी किंवा कोरोना सारख्या व्याधींनी पिडलेल्या करदात्यास त्याच्या रोडावलेल्या वा नियोक्त्याने सक्तीने कमी केलेले उत्पन्नाच्या पार्श्वभूमीवर हा बदल किती मानवेल, हे आगामी काळात समजेल. अर्थमंत्र्यांनी २०२० मध्ये अर्थसंकल्प सादर करताना या कर प्रणालीची घोषणा केली होती. तथापि, करादात्यांनी या पर्यायी प्रणालीकडे पाठ फिरवली होती, हेही लक्षात घ्यावे.

जुलै २०१९मध्ये ‘प्रत्यक्ष कर संहिता’ बनवणाऱ्या केंद्रीय समितीने कायद्याचा मसुदा अर्थ मंत्रालयाला सादर केला. त्यात मोठ्या प्रमाणात किमान प्राप्तिकर देयतेची मर्यादा वाढविण्यावर भर होता, तर कर दर कमी केले होते. महत्वाचे म्हणजे, या प्रणालीत कायद्यात शंभराहून अधिक विविध करमुक्त उत्पन्नाच्या सवलती व उत्पन्नातून मिळणाऱ्या वजावटी काढण्यावर भर होता. या पार्श्वभूमीवर नवीन कार्यप्रणाली कार्यरत केली. त्यामुळे सामान्य करदात्यास फारसा दिलासा मिळणार नव्हता. याखेरीज ही प्रणाली केवळ व्यक्तिगत करदात्यांबाबतच मर्यादित रहाणार नसून, सहकारी सोसायट्या, सार्वजनिक व खासगी भांडवली मंडळी आदी करदात्यांनाही लागू होणार असून, कोणत्याही वजावटी किंवा सवलती नवीन करप्रणालीत मिळणार नाहीत, हे स्पष्ट केले होते.

केंद्र सरकार प्राप्तिकर कायद्यात आमुलाग्र बदलाच्या मनःस्थितीत असल्याने नवीन प्राप्तिकर कायद्यात सवलती व वजावटींना जागा असणार नाही. त्यामुळे नवीन पर्याय भावी बदलांची नांदी असेल. करदात्याची मानसिकता त्यासाठी तयार व्हावी, हाच दोन वर्षापूर्वी केंद्र सरकारच्या मनात होता आणि त्याचे महत्व बजाज यांच्या टिपणींवरून अधोरेखित झाले आहे. ज्येष्ठ व अतिज्येष्ठ नागरिकांना उपलब्ध करमुक्त उत्पन्नाची वाढीव मर्यादा (म्हणजे तीन व पाच लाख रुपये) नवीन प्रणालीत उपलब्ध नसेल, ज्येष्ठ, अतिज्येष्ठ करदात्यांना कनिष्ठ लोकांची किमान करमुक्त उत्पन्नाची म्हणजे अडीच लाख रुपयांची मर्यादा उपलब्ध होणार आहे. तसेच अनिवासी नागरिकांना पूर्वीपासून हाच नियम लागू आहे. आजच्या प्राप्तिकर कायद्यातील तरतुदींनुसार जुन्या प्रणालीनुसार रु. पाच लाखांच्या आतील उत्पन्नावर करदात्यास प्राप्तीकर भरावा लागत नाही. जर नवीन प्रणाली आहे त्या स्वरूपात लागू झाली तर करमुक्त उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपर्यंत कमी होईल.

सामाजिक सुरक्षेचा अभाव

कायदा सुटसुटीत असावा या साठी सवलती व वजावटी नसाव्यात या बाबी उत्तम असतील तर ठीक. परंतु अशा बाबी विकसित देशात शक्य होतात. कारण तेथे सामाजिक सुरक्षा व्यापक असते. भारतासारख्या देशात हे दुरापास्त वाटते. कारण अशा सामाजिक सुरक्षेची सुविधा आपल्या देशात उपलब्ध नाही. १९४७ मध्ये भारतातील लोकांचे सरासरी आयुर्मान ३८ वर्षे होते, २०१९ मध्ये ते ६८वर पोहोचले. २०५० मध्ये ते ७६ असेल, असे जागतिक आरोग्य संघटनेचे मत आहे. ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या, एकल कुटुंबाची क्रेझ वाढत आहे. अशा वेळी ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्या वाढू शकतात. केंद्र सरकारला जपानमधील राहणीमानानुसार करदात्याने सर्व पैसे खर्च करून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावण्याची अपेक्षा आहे. जे काही प्रमाणात भारतात सध्या होऊ घातले आहे.

अशा वेळी सर्व पैसे खर्च करण्याचा, चैन करण्याचा सद्य पिढीचा हव्यास जोपासला गेला आणि जो केंद्र सरकारला हवाय, तर ज्यावेळी अशा पिढीच्या आर्थिक अनुत्पादकतेच्या कालावधी येईल, त्या वर्षामध्ये त्यांनी आपली गुजराण कशी करावी याचा ‘रोडमॅप’ सरकारने आताच ठरवावा, असे वाटते. या सोळा वर्षाच्या आयुष्यासाठी पर्याप्त गंगाजळी निर्माण करण्यासाठी दोन पर्याय आहेत. एकतर ती सरकारने पुरवावी जे भारता सारख्या समुद्राएवढ्या लोकसंख्येच्या देशात अजून शंभर वर्षे तरी अशक्य दिसते किंवा व्यक्तींनी स्वतःच गुंतवणूक करून ती निर्माण करणे. त्यासाठी केंद्र सरकार प्रत्यक्ष मदत करणार नसले तरी ‘सवलती’ व ‘वजावटी’ देऊन अप्रत्यक्षपणे हातभार लावू शकते, ही रास्त अपेक्षा आहेच. याला पर्याय म्हणून वजावटी मागे घेण्यापेक्षा किमान प्राप्तिकर कायदा कलम ८०सी व ८०डी मधील वजावटीची तरतुदी असणारी कमाल मर्यादा वाढवून करदात्यास त्यातील मिळणारे फायदे कायम ठेवायला हवेत, असे वाटते.

नवीन/जुनी प्रणाली कधी फायदेशीर?

• जर सर्व स्त्रोतातून मिळालेले ढोबळ उत्पन्न कोणतीही गुंतवणूक न करता खर्च केले तर त्यावरील प्राप्तिकर हा नवीन पर्यायामधील प्रणालीमध्ये नक्कीच कमी असेल. पंधरा लाख रुपयांच्या ढोबळ उत्पन्नापर्यंत रु. ७८००० इतका कमी प्राप्तिकर द्यावा लागेल.

• जर सर्व स्त्रोतातून मिळालेले ढोबळ उत्पन्न कलम ८०सीची वजावट करण्याअगोदर साडेआठ लाख रुपये असेल तर नवीन पर्याय फायदेशीर नाही. त्यांना जुन्या पर्यायातच प्राप्तिकर देणे हितावह आहे. मात्र उत्पन्न त्यापेक्षा अधिक असल्यास नवीन पर्याय फायदेशीर.

• सर्व स्त्रोतातून मिळालेले ज्यांचे ढोबळ उत्पन्न कलम ८०सी व ८०डीची वजावट करण्याअगोदर जर बारा लाख पंचवीस हजार रुपये असेल त्यांना नवीन पर्याय फायदेशीर नाही, जुन्या पर्यायातच प्राप्तिकर देणे हितावह आहे. मात्र उत्पन्न त्यापेक्षा अधिक असल्यास नवीन पर्याय फायदेशीर ठरेल.

• सर्व स्त्रोतातून मिळालेले ज्यांचे ढोबळ उत्पन्न प्रमाणित वजावट, कलम ८०सी व ८०डी व गृह कर्जावरील व्याजाची वजावट करण्याअगोदर जर पंधरा लाख रुपयांपर्यंत असेल त्यांना नवीन पर्याय फायदेशीर नाही. त्यांनी जुन्या पर्यायातच प्राप्तिकर देणे हितावह.

• नवीन पर्यायी कर योजनेतून करदात्याला कधीही बाहेर पडता येईल, अशी ही योजना आहे.