भाष्य : मिश्र अध्यापनातील अडथळे

समोरासमोर दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाने जे परिणाम साधतात ते ऑनलाईनने मिळवणे अशक्य आहे. त्यामुळे विद्यार्थी तंत्रस्नेही होतील, पण त्यांची सर्वांगीण प्रगती खुंटू शकते, त्याचे काय? ‘युजीसी’ने तयार केलेल्या ‘संकल्पना पत्रा’च्या निमित्ताने.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) नुकतेच ‘मिश्र अध्ययन-अध्यापन’ पद्धतीवर संकल्पना पत्र तयार केले आहे. त्यात सुरुवातीला ३० आणि पुढे ७० टक्क्यांपर्यंत अभ्यासक्रम ऑनलाइन पद्धतीने शिकवावा, असे स्पष्टपणे म्हटले आहे. त्यासाठी सध्याची अध्यापनपद्धती शिक्षककेंद्रित असून, शिक्षक हे केवळ ‘ज्ञानदाते’ तर विद्यार्थी ‘ज्ञानग्रहण’ करणारे असल्याचे कारण दिले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना स्वायत्तता देणारी, विचारप्रवण करणारी आणि स्वतःचे म्हणणे मांडता येणारी विद्यार्थिकेंद्रित मिश्र अध्यापन पद्धती संकल्पना पत्रात विकसित केल्याचा दावा केला आहे. यामुळे शिक्षणात डिजिटल दरी निर्माण होणार आहे. विकसित राष्ट्रांनी ऑनलाइन अध्यापनाचा प्रयोग या अगोदरच केला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांअभावी कॅम्पस ओस पडणे, अध्यापकांच्या जागा घटणे, संख्यात्मकदृष्ट्या प्रवेश घटणे, शैक्षणिक गुणवत्ता घसरणे आणि सार्वजनिक शिक्षणव्यवस्थेला बाधा इत्यादी मूलभूत समस्या निर्माण झाल्या आहेत. तेथील अध्यापकांनी ऑनलाइन शिक्षण समोरासमोरील शिक्षणाला कदापि पर्याय ठरू शकत नसल्याचा निष्कर्ष मांडला आहे.

भारतात सध्या अस्तित्वात असलेली ९९३ विद्यापीठे आणि ३९,९३१ महाविद्यालये ‘एलिट इन्स्टिट्युशन्स’ नाहीत की, जे ऑनलाईन शिक्षणाच्या सोयी-सुविधांनी परिपूर्ण आहेत. विशेषतः ग्रामीण, आदिवासी, डोंगराळ आणि मागास भागातील महाविद्यालये आणि विद्यार्थ्यांकडे पायाभूत सुविधा, नेटवर्क, वीज, अँड्रॉइड मोबाईल/ लॅपटॉप/ कॉम्प्युटर इत्यादी साधनांचा अभाव आहे. शहरी भागातील ४२ टक्के, तर ग्रामीण भागातील १५ टक्के घरात इंटरनेटची जोडणी आहे. त्याचा वापर खूप कमी लोक करत असल्याचे राष्ट्रीय नमुना चाचणी अहवाल २०१७-१८ मध्ये नोंदविले आहे. संकल्पना पत्रात एलएमएस, ईआरएफ, बँडविड्थ, वायफाय, स्मार्ट क्लासरूम, स्टुडिओची सुविधा, सॉफ्टवेअर अशी भली मोठी सुविधांची यादी आहे. परंतु त्यासाठीच्या निधीचे नियोजन त्या-त्या उच्च संस्थांनी करावे, असे म्हटले आहे. याचा अर्थ, शिक्षणाची जबाबदारी सरकार उच्च शिक्षण संस्थांवर सोपवून मोकळे होऊ पाहात आहे.

‘ऑनलाईन’च्या मर्यादा

या अगोदरही कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-१९८६ (सुधारित आवृत्ती-१९९२) आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने (२०२०) जीडीपीच्या सहा टक्के खर्च करण्याची केलेली तरतूद प्रत्यक्षात अंमलात आणण्याऐवजी गेल्या सात वर्षात शिक्षणावरील अर्थसंकल्पातील तरतूद कमी केली आहे. ऑनलाईनचा बागुलबुवा करणाऱ्या भारतात डिजिटल-ई-लर्निंगवर २०१९-२० मधील ६०४ कोटी रुपये तरतुदीत कपात करून २०२०-२१ मध्ये ४६९ कोटी केली आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील विद्यार्थी प्रवेश प्रमाण २०३०पर्यंत ५० टक्‍क्‍यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट चांगले आहे. परंतु ऑनलाईन शिक्षणातून ते गाठता येईल काय? कोरोना काळात ऑनलाईन शिक्षणाच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत. तंत्रसाधने विकत घेता न आल्याने अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित आहेत. ऑनलाईन शिक्षणातून उद्योगधंद्यांसाठी आवश्‍यक पदवीधारकांच्या रोजगार क्षमता तपासणेही अवघड आहे.

गेल्या दशकापासून उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरल्या नसल्याने गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा पुरता फज्जा उडालाय. अनेक पात्रताधारक भरती होईल, या आशेवर आहेत. परंतु ७० टक्के ऑनलाईनमुळे अध्यापकांच्या जागेत कपातच होण्याची शक्यता आहे. सॅम पित्रोदा यांनी दिल्ली विद्यापीठातील दीक्षांत समारंभातील भाषणात, “यापुढे इतक्या प्राध्यापकांची गरजच काय? पाच उत्तम अध्यापक निवडायचे आणि एक अभ्यासक्रम त्यांना शिकवायला द्यायचा,” असे म्हटले होते. त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी तर होत नाही ना? अशी शंका येते. ऑनलाईन अध्ययन-अध्यापनात विद्यार्थी व शिक्षकांची भूमिका केवळ तंत्रकुशल बनण्याची शक्यता आहे. अध्ययन, अध्यापन, संशोधन, अभ्यासक्रम-विषयक, अभ्यासक्रमेतर उपक्रम आणि विस्तारकार्य करण्याचे काम शिक्षक करत असतात. ज्ञाननिर्मिती, ज्ञानप्रसार आणि सक्षम विद्यार्थी घडविण्यासाठी त्यांची धडपड असते. या नवीन प्रयोगामुळे याला कुठेतरी छेद मिळेल की काय? अशी भीती आहे. ज्यांना जीवन जगण्याचाच प्रश्न आहे, त्यांना आपल्या पाल्यांना ऑनलाईनचे महागडे शिक्षण परवडणारे नाही. त्यामुळे ज्यांच्याकडे पैसा ते मूठभर लोक शिक्षण घेतील, बहुसंख्यांक वंचित राहतील. परिणामी संधीची समानता या घटनात्मक तरतुदीला छेद मिळेल. शिक्षणातील डिजिटल विषमता मोठ्या प्रमाणात वाढेल. त्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने एका निवाड्यात तीव्र चिंता व्यक्त करत केंद्र सरकारला फटकारले आहे. शिक्षण हा जगण्याचा मुलभूत हक्क म्हणून घटनेतील कलम २१ (अ) नुसार प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे सर्वांना समान, मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण दिले पाहिजे; नव्हे ती भारतीय शासनकर्त्यांची संविधानिक जबाबदारी आहे. परंतु तीच जबाबदारी ऑनलाइनच्या नावाखाली शासन टाळत आहे. याचा फटका विशेषत: अंध-अपंग आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांना बसणार आहे.

एकविसाव्या शतकातील शिक्षणाचे मुख्य प्रयोजन व्यक्तिमत्व विकास, राष्ट्रीय विकास आणि ज्ञानाधिष्ठित समाजनिर्मिती हे आहे. त्यांची पूर्तता समोरासमोरील अध्ययन-अध्यापनातूनच प्रभावीपणे होऊ शकते. “भारताचे भवितव्य वर्गखोल्यातच आकारास येते,” असे कोठारी आयोगाने जे म्हटले, ते यथार्थ आहे. समोरासमोरील शिक्षण संवादी असल्याने, प्रभावी अध्ययन-अध्यापन होत असल्याचा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. त्यामधून विचाराची प्रक्रिया गतिमान होते. विविध विषयांवरील चर्चेतून त्या विषयाचे नवे आयाम समजतात. विद्यार्थ्यांचा व्यक्तिविकास महाविद्यालये, विद्यापीठांमधल्या विविध कार्यक्रमातून होत असतो. शिक्षकांचे हावभाव, देहबोली इत्यादींमधून विद्यार्थी खूप काही शिकतात. ही प्रक्रियाच खुंटणार आहे.

ऑनलाइन शिक्षण हे भारतीय शिक्षण व्यवस्थेचे आभासी चित्र असून, समोरासमोर अध्यापन पद्धतच योग्य असल्याचे मत अनेक सर्वेमध्ये (जवळपास ६७-७५ टक्के विद्यार्थ्यांनी) नोंदविले आहे. हा संसर्गाच्या किंवा आपत्तीच्या कालावधीपुरता तात्कालीक पर्याय आहे. तो समोरासमोरील अध्यापनाला कायमचा पर्याय कदापिही ठरू शकत नाही. तसा पर्याय ठरविणे हे सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा आहे. शहरी-ग्रामीण, श्रीमंत-गरीब, मध्यमवर्गीय-गरीब अशी डिजीटल दरी मोठ्या प्रमाणात वाढेल. पर्यायाने शिक्षण हे मुठभरांसाठी राहून बहुसंख्यांकाचे काय? हा प्रश्न अनुत्तरितच राहील. समोरासमोरील अध्ययन-अध्यापनात चैतन्यशीलता आणि प्रभावीपणा आणण्यासाठी विद्यार्थीकेंद्रित सर्वोत्कृष्ट पद्धतीचा अवलंब करत त्याला राष्ट्रीय ज्ञान आयोग आणि यशपाल समितीच्या शिफारशींनुसार माहिती-तंत्रज्ञानाची जोड देणे, तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आणि त्यासाठी पुरेसा निधी महाविद्यालयांना देणे महत्वाचे ठरते. त्या दिशेने धोरणकर्ते मार्गक्रमण करतील, अशी अपेक्षा करू या!

- डॉ. डी. एन. मोरे

(लेखक नांदेडच्या पीपल्स कॉलेजमध्ये प्राध्यापक व उच्च शिक्षणाचे अभ्यासक आहेत.)