भाष्य : धोरण- प्राधान्यात शेती दुर्लक्षित

- डॉ. केदार विष्णू, आशिष आंधळे

जागतिक बाजारपेठेला जोडण्यासाठी सर्वच राज्यातल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यास सरकारने प्राधान्य दिले तर ते अधिक योग्य ठरेल. अर्थसंकल्पात तो दृष्टिकोन दिसला नाही. लहान शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी योग्य संस्थात्मक आराखडा तयार करण्यावर सरकारने भर देणे गरजेचे आहे.

कृषी क्षेत्राशी संबंधित अनेक मुद्यांबाबत सरकारकडून अपेक्षा होत्या. त्या दृष्टीने यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडे पाहिले गेले. या अर्थसंकल्पाचे मुख्यत्वे दोन गोष्टींसाठी कौतुक झाले, त्यातली पहिली गोष्ट म्हणजे, २०२२-२३ या वर्षात साडेसात लाख कोटी रु.भांडवली खर्च होता. त्यात वाढ करत या अर्थसंकल्पात तो १०.१ लाख कोटी रूपये करण्यात आला. दुसरी गोष्ट म्हणजे, भांडवली खर्चाचा हिस्सा १९.२ टक्क्यांवरून वाढवून तो २२.२३ टक्के केला.

देशाच्या उत्पादन क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि परदेशी गुंतवणुकदारांनी देशात गुंतवणूक करावी यासाठी गेल्या तीन आर्थिक वर्षांच्या अर्थसंकल्पापासून, केंद्र सरकारने हे एक महत्त्वाचे पाऊल उचलेले आहे. सध्याची सरकारची दिशा पाहता, केंद्र सरकार देशातल्या आर्थिक विकासासाठी ‘केन्सियन’ विचारधारेवर भर देत आहे. विकासाला चालना देण्यासाठी एकूण मागणीला उठाव मिळावा म्हणून सरकारने भांडवली खर्चासाठी जास्त पैसे उपलब्ध करून द्यावेत, असे ही विचारधारा सांगते.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य आणण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्यास अधिक महत्त्व दिले आहे. वित्तीय तूट ही जीडीपीच्या ५.६ टक्के असण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्र्यांनी कृषीक्षेत्रातही अशी स्थिरता आणण्याचा प्रयत्न केला आहे का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते. २०२१मध्ये कृषिक्षेत्राशी निगडित तीन कायदे मागे घेतल्यानंतर, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती की, कृषी क्षेत्रावरील भांडवली खर्चात वाढ करत अर्थमंत्री या क्षेत्रात लक्षणीय सुधारणा करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करतील. प्रत्यक्षात मात्र, अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठीच्या वाट्यामध्ये घट झाली आहे, ती थोडीथोडकी नाही २०२२-२३ मध्ये असलेल्या १ लाख ३३ हजार कोटी रपपयांवरून या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात एक लाख २५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत त्यात घट झाली आहे.

२०२१-२२ मध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला ३.७८ टक्के वाटा दिला होता, त्यानंतर २०२२-२३ मध्ये तो ३.३६ टक्के इतका कमी झाला आणि यावर्षीच्या अर्थसंकल्पावर नजर टाकली तर यंदाच्या वर्षी तो आणखी खाली घसरून २.७८ टक्क्यांपर्यंत आला आहे. कृषी क्षेत्राच्या सरासरी विकासाचा दरही २०१९-२० मध्ये ५.५ टक्के होता त्यात घट होऊन २०२१-२२ मध्ये तो ३ टक्के झाला आहे. त्याशिवाय कृषी क्षेत्रातील सार्वजनिक खर्चातही ४ टक्क्यांपर्यंत घट झाली आहे. (आर्थिक सर्वेक्षण २०२३-२४). सर्वसाधारण खर्चामध्ये गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत १४.१ टक्क्यांनी वाढ केल्यामुळे अनेक अर्थतज्ज्ञांनी अर्थमंत्र्यांचे कौतुक केले असले तरी २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये कृषी क्षेत्राचा वाटाही ४.८ टक्क्यांनी घटला आहे.

भांडवली खर्चाचा वाटा ही ०.०४ टक्के नोंदवला गेला आणि उर्वरित ९९ टक्के खर्चाचे वाटप महसूल खात्यासाठी करण्यात आले आहे. त्यावरून यंदाच्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये कृषी क्षेत्राकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते. खाली दिलेल्या पहिल्या तक्त्यामधून दिसून येते की, सरकारने मुख्य कृषी योजनांसाठींच्या निधीत घट केली आहे. या सर्व योजनांपैकी ‘मनरेगा’ या महत्त्वाच्या योजनेच्या निधीमध्ये १३ हजार कोटी रूपयांची लक्षणीय घट झाली (२०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्यामध्ये १७.८ टक्के घट झाली आहे.) त्याचबरोबर पंतप्रधान शेतकरी अनुदान योजनेमध्ये ८ हजार कोटी रूपयांची कपात करण्यात आली (१७.८ टक्के घट), राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेसाठीची तरतूद ३ हजार २८३ कोटी (३१ टक्के घट) कमी करण्यात आली आहे.

वरील सर्व योजनांमधील निधीकपातीमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय घट होणार आहे आणि त्याचा कृषी उत्पादनावरही विपरीत परिणाम होऊ शकेल. त्याशिवाय, ‘मनरेगा’ योजनेच्या निधी कपातीमुळे ग्रामीण मजुरांना रोजगाराची हमी मिळणे कठीण होणार आहे. दोन महत्त्वाच्या योजनांच्या निधीमध्ये कपात केल्याने शेतकऱ्यांना दोन महत्त्वाच्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागणार आहे. त्यातले पहिले म्हणजे, यावर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये मुख्यत्वे पीक विमा योजनेच्या निधीमध्ये १२.१ टक्क्याने कपात केल्याने उत्पादनांशी निगडित धोक्यांमध्ये वाढ होईल. (नैसर्गिक आपत्ती, किडींचा प्रादुर्भाव, रोग पडणे इ.) दुसरे म्हणजे बाजार हस्तक्षेप योजना आणि मूल्य समर्थन योजना यांच्यासाठीच्या निधीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घट झाली आहे. येत्या काही वर्षात, शेतकऱ्यांना उत्पादनाशी निगडित धोके आणि किंमतीतील चढउताराच्या धोके या बाबींना सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांवरील ओझे अधिक वाढेल.

पत अनुदानातही अत्यल्प तरतूद

कृषी क्षेत्र आणि पायाभूत सुविधा यांचा विकास न करता, बाजारपेठेशी निगडित बदल करणे आणि उत्पादन क्षेत्रापासून दूर जाण्यात केंद्राला रस आहे. यातूनच लक्षात येते की, भारतीय अर्थव्यवस्थेतील सर्वात गुंतागुंतीच्या क्षेत्रांमध्ये सरकार त्यांचा हस्तक्षेप कमी करत चालले आहे. या वर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये संस्थात्मक आर्थिक पत अनुदान २० लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवले आहे जे २०२१-२२ या वर्षात १८.६ लाख कोटी होते, ते योग्य आहे. मात्र, कृषी क्षेत्रासाठी संस्थात्मक पत अनुदानात केलेली किरकोळ वाढ अपुरी आहे, याचे कारण अद्याप देशातील जवळपास ६० टक्के लोकसंख्या त्यावर अवलंबून आहे. पुढे, या अनुदानात केलेली वाढ ही लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना काही मदत करू शकणार नाही, याचे कारण त्यांनी घेतलेले कर्ज हे औपचारिक क्षेत्राच्या तुलनेत अनौपचारिक क्षेत्राकडून घेतलेले असते.

२०२३-२४ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये सरकार सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेतीवर अधिक लक्ष देत आहे, मात्र देशातल्या एकूण पेरणी क्षेत्रापैकी केवळ तीन टक्के क्षेत्र याच्याशी संबंधित आहे. जगामध्ये, भारत सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश आहे आणि अन्नसुरक्षेचा विचार करता सेंद्रिय शेतीवर अधिकाधिक भर देणे हा उत्तम मार्ग ठरेलच, असे नाही. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेला जोडण्यासाठी सर्वच राज्यातल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यास सरकारने प्राधान्य दिले तर ते अधिक योग्य ठरले असते. लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी योग्य संस्थात्मक आराखडा तयार करण्यावर सरकारने अधिक भर देणे गरजेचे आहे.

भारताला तृणधान्याचे जागतिक केंद्र बनवणे आणि कृषी क्षेत्राची साठवणक्षमता वाढवणे गरजेचे आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पीकपद्धतीत विविधता आणता येईल किंवा बदल करता येऊ शकतील. मात्र, २०२१ मध्ये तीन शेतकरी कायदे मागे घेतल्यानंतर, या वर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये ग्रामीण क्षेत्रासाठी खूप मोठ्या निधी वाटपाची अपेक्षा होती. शेतकऱ्यांसाठी पर्यायी बाजारपेठ निर्माण होणे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणे, व्यावसायिक पिकांचा वाटा वाढवणे, लागवडीचे धोके कमी करणे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेशी जोडणे ही आव्हाने आहेत. त्यांना भिडण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पात दिसत नाही.

(केदार विष्णू हे सहायक प्राध्यापक आहेत, तर आंधळे हे पीएचडीचे विद्यार्थी आहेत.)