महाजालावर बौद्धिक संपदेचा सन्मान

डॉ. केशव साठये
गुरुवार, 4 एप्रिल 2019

युरोपीय महासंघाने स्वामित्व हक्क कायद्यात केलेल्या बदलांमुळे लेखक, कलावंतांच्या बौद्धिक संपदेचा सन्मान तर होणार आहेच; पण इंटरनेट माध्यमात कायदेशीरपणे मोबदला मिळण्याचा मार्गही मोकळा होणार आहे. दुसरीकडे, यामुळे समाजमाध्यमांची जबाबदारी मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.

युरोपीय महासंघाने स्वामित्व हक्क कायद्यात केलेल्या बदलांमुळे लेखक, कलावंतांच्या बौद्धिक संपदेचा सन्मान तर होणार आहेच; पण इंटरनेट माध्यमात कायदेशीरपणे मोबदला मिळण्याचा मार्गही मोकळा होणार आहे. दुसरीकडे, यामुळे समाजमाध्यमांची जबाबदारी मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.

‘गु गल’ची ‘जी-मेल’ सेवा सुरू होऊन नुकतीच चौदा वर्षे पूर्ण झाली. ‘फेसबुक’ ‘ट्‌विटर’,‘यू ट्यूब’ या सेवाही आता आपल्या रोजच्या जगण्याचा भाग झाल्या आहेत. केवळ विरंगुळा म्हणून याकडे पाहण्याचे दिवसही आता संपले आहेत. वेळ घालवण्याचे साधन, घटकाभर मनोरंजन, मित्रमंडळीशी गप्पा यापेक्षाही या माध्यमाचे व्यावसायिक महत्त्व आणि व्यापारउदिमाचे साधन म्हणून त्याला मिळत असलेली पसंती आता सर्वमान्य झाली आहे. ‘आशय’ हेच या माध्यमाचे मुख्य भांडवल. साहित्य, संगीत, बातमी, कलाकृती, संशोधन मजकूर हे सारे ‘टेक्‍स्ट’ आणि दृक्‌श्राव्य स्वरूपातील ऐवज या स्वरूपात आपल्याला इथे उपलब्ध होते.

इंटरनेट माध्यमातून आपल्याला मिळणारी ‘यू ट्यूब’ आणि ‘गुगल’ची अनेक वृत्त आणि मनोरंजनविषयक संकेतस्थळे समाजजीवनात स्थिरस्थावर झाली आहेत. या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून जागतिक स्तरावर कलाकार, लेखक, पत्रकार, संगीतकार यांनाही या नव्या माध्यमातून उत्पन्नाच्या नव्या वाटा ज्ञात झाल्या आहेत. या सर्वांना आपल्या बौद्धिक संपदेचे योग्य मूल्य मिळत नाही, ही खदखद मात्र सार्वत्रिक पाहायला मिळते आणि त्याला प्रतिसाद देत साहित्य, संस्कृती आणि सर्जनशीलतेचा देदीप्यमान इतिहास असलेल्या युरोपमध्ये त्याची दखल घेण्यात आली आहे. युरोपीय महासंघाने नुकताच आपल्या स्वामित्व हक्क कायद्यात बदल करून या सर्जनशील आणि संशोधन करून आशयनिर्मिती करणाऱ्या लेखकांना, पत्रकारांना, कलावंतांना दिलासा दिला आहे. त्यांच्या बौद्धिक संपदेचा सन्मान या कायद्यामुळे होणार आहे. मजकूर, चित्रे, संगीत यांचा वापर, त्याचे नियमन आणि मोबदला याबद्दल स्वामित्व हक्क कायद्यात सुधारणा करून तो ठराव बहुमताने मंजूरही झाला आहे. अर्थात हा कायदा प्रत्यक्ष अमलात येण्यास आणखी दोन वर्षांचा अवधी लागणार आहे. पण यामुळे कलावंत, लेखक, पत्रकार, चित्रकार, संगीतकार यांच्या निर्मितीला इंटरनेट माध्यमात कायदेशीरपणे योग्य मोबदला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या नव्या घडामोडीमुळे ‘गुगल’, ‘फेसबुक,’ आणि ‘यू ट्यूब’सारख्या माध्यमांची जबाबदारी मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. वापरकर्त्याकडून या संकेतस्थळांवर टाकलेला मजकूर स्वामित्व हक्काच्या तरतुदीमध्ये येत असेल, तर यांना दंड होणार आहे. विशेषतः ‘यू ट्यूब’समोर यातून अधिक कडवे आव्हान उभे राहील, असे दिसते. कारण या संकेतस्थळावर लाखो दृक्‌श्राव्य स्वरूपातील कार्यक्रम उपलब्ध आहेत. या कायद्यातील कलम १३ नुसार स्वामित्व हक्क असलेला सर्व मजकूर ‘टेक्‍स्ट’, व्हिडिओ, ऑडिओ आदी ‘फेसबुक’ आणि ‘यू ट्यूब’सारख्या बड्या मंडळींना आपल्या संकेतस्थळावर टाकण्यापूर्वी तपासून पाहावा लागेल आणि तसा असला तर काढूनही टाकावा लागेल. समजा वापरायचा असेल तर स्वामित्व हक्कधारकांना उचित मोबदला द्यावा लागेल. सध्या असा मजकूर कितीही प्रमाणात टाकला तरी ‘यू ट्यूब’ला कायदेशीररीत्या दोषी धरले जात नाही. आता या नवीन तरतुदीमुळे त्यांना दंड भरावा लागेल आणि तसे होऊ नये म्हणून ते बराचसा लोकोपयोगी, लोकप्रिय मजकूर स्वामित्व हक्काच्या भीतीमुळे टाकणारच नाहीत. इंटरनेटमुळे वापरकर्त्यांना माहिती उपलब्ध होण्याचे जे स्वातंत्र्य लाभलेले आहे, त्याला मोठा अडसर यातून निर्माण होईल, अशी शक्‍यता काही संघटनांना वाटते आहे. त्यामुळे त्यांचा याला विरोध आहे. मुक्त स्रोत असे जे या आभासी जगाचे स्वरूप आहे, तेच कुठेतरी संकुचित होते आहे की काय, अशी साधार भीतीही व्यक्त होताना दिसते. याच कायद्यातील कलम ११तील तरतुदीनुसार वृत्तपत्रे, मासिके यांचा मजकूर वापरताना ‘गुगल’सारख्या संकेतस्थळांवर अनेक निर्बंध येणार आहेत आणि त्यायोगे संबंधित स्वामित्व हक्कधारकांना त्यासाठी मोबदलाही द्यावा लागणार आहे. बातमी आणि चालू घडामोडींविषयी सहजपणे उपलब्ध होणारी माहिती, एखादा अभ्यासपूर्ण लेख याला इंटरनेट वापरकर्ते मोठ्या प्रमाणवर मुकतील, असे बोलले जाते आहे.

जग जवळ येते तसे हे चांगले बदल काही काळातच इतर प्रांतांत, देशात व्हायला सुरवात होते आणि म्हणून आपण आतापासूनच इंटरनेट विश्वातील नव्या संस्कृतीची दखल घेतली पाहिजे. कारण सध्या मोठ्या संकेतस्थळांना हे आव्हान पेलायचे असले, तरी कालांतराने या कायद्याच्या कक्षात छोटे वापरकर्ते, ब्लॉग्जधारक येण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. हा प्रश्न केवळ कायद्याचा नाही, तर डिजिटल स्वरूपात असलेले हे धन आपलेच म्हणून मिरवायचे आणि त्यातून फायदा उठवायचा काय आणि मूळ मालकाला मोबदल्यापासून वंचित ठेवायचे काय हा आहे.

मुळात भारतीय सामाजिक मानसिकताही अशा श्रेयाबाबत आणि सर्जनशील निर्मितीचा सन्मान करण्याबाबत उदासीनच आहे, हे आपण वेळोवेळी पाहिले आहे. चित्रपट उद्योग आणि संगीत व्यवसायात आपण हे गेली अनेक वर्षे अनुभवतही आलेलो आहोत. साहित्य क्षेत्रातही अशी अनेक उदाहरणे घडली आहेत. एवढेच काय दूरदर्शन कार्यक्रमाच्या श्रेयनामावलीच्या फलकांमागे जे संगीत लावले जात असे, ते असेच ‘एचएमव्ही’ वा तत्सम रेकॉर्ड कंपनीच्या गाजलेल्या वाद्यसंगीताच्या ध्वनिमुद्रिकावरून घेतलेले असे. तीस सेकंदांपर्यंत ते तसे घेताही येत असे. पण त्याहून मोठ्या कार्यक्रमाला ते वापरताना परवानगी घ्यायला हवी, किमान त्याचे श्रेय द्यायला हवे याची जाणीवच त्या वेळी कुणी दाखवली नाही हे वास्तव आहे.
एखाद्याची संहिता, एखाद्या पत्रकाराने कष्टपूर्वक शोधपत्रकारिता करून तयार केलेली बातमी, एखाद्या चित्रकाराची कलाकृती ही त्या त्या व्यक्तीची बौद्धिक संपदा असते आणि तिचे योग्य मूल्य आणि श्रेय त्या त्या व्यक्तीला दिले गेले पाहिजे. समाजमाध्यमात वावरत असताना दुसऱ्याची ‘पोस्ट’ आपल्या नावावर टाकणे, ती कुणाची आहे त्याचा नामनिर्देश न करणे हे वारंवार घडताना आपण पाहतो. यात आपण काही गंभीर गुन्हा करत आहोत हे आपल्या गावीही नसते. यात केवळ कायदा माहीत नाही हा मुद्दा नाही, तर ‘त्यात काय झाले?’ हा बेदरकारपणा आहे आणि तो अधिक धोकादायक आहे.

जागतिकीकरणाच्या झंझावातामुळे आपल्याला आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या वस्तू, सेवा, साहित्य सहज उपलब्ध होऊ लागले आहे. पण त्याच वेळेला आपल्याला जागतिक नागरिकत्वाची साधनशूचिता, सभ्यतेचे संकेत अंगीकारावे लागणार आहेत. स्वामित्व हक्क हा मालकीचा उच्चार करतो, तर बौद्धिक संपदा हक्क हा सर्जनशीलतेचा उच्चार करतो. या निमित्त आपणही या स्वामित्व हक्कांचा सन्मान केला आणि ही संस्कृती आपल्या जगण्याचा भाग बनवली, तर या अफाट आभासी जगात आपलीही एक जबाबदार नागरिक अशी नोंद होईल.

Web Title: dr keshav sathaye write internet article in editorial