भाष्य : परिघाबाहेरील युवकांचा प्रश्न

देशाच्या युवक भांडवलापैकी सुमारे ३३ टक्के युवक ‘नीट’ प्रवर्गातील आहेत. रोजगार, शिक्षण आणि कौशल्य प्रशिक्षण या प्रश्नांकडे तातडीने लक्ष न दिल्यास लवकरच उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था म्हणून भारताचे असणारे स्थान धोक्यात येऊ शकेल.

एकीकडे जागतिकीकरणामुळे भारतामध्ये स्थल-कालाची बंधने मिटून रोजगाराच्या संधी वाढताना दिसत आहेत, तर दुसरीकडे बेरोजगारीच्या चक्रात अडकलेल्या युवकांची संख्याही वृद्धिंगत होत आहे. हा विरोधाभास नसून जागतिकीकरणामध्ये प्रामुख्याने सामाजिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक भांडवल असणाऱ्या थोड्या युवकांच्या संधीमध्ये मोठी वाढ झाल्याचे समाजशास्त्रीय चिकित्सेतून स्पष्ट होते.

भारतामध्ये संख्याशास्त्रीय विश्लेषणातून अलीकडेच नव्याने उदयास आलेला प्रवर्ग म्हणजे NEET Youth (यूथ नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, एज्युकेशन ऑर ट्रेनिंग) हा आहे. 'नीट' हे एक निर्देशक आहे ज्या आधारे एकूण युवकांपैकी अशा युवकांची टक्केवारी काढली जाते जे रोजगार मिळवत नाहीत आणि शिक्षण किंवा प्रशिक्षणही घेत नाहीत.

राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षणानुसार, भारतात सुमारे ३३ टक्के युवक हे ‘नीट युवक’ आहेत. युवकांची ही लक्षणीय संख्या चिंतेची बाब असून हे ‘नीट युवक शिक्षण-प्रशिक्षणबाह्य का आहेत, ते रोजगारक्षम का नाहीत, त्याचे राष्ट्रीय पातळीवर काय संभाव्य आर्थिक- सामाजिक दुष्परिणाम होऊ शकतात, हे तातडीने अभ्यासून दीर्घकालीन युवक धोरण राबविणे आवश्यक आहे. या प्रवर्गाकडे दुर्लक्ष झाल्यास एक खूप मोठा युवक वर्ग ‘परावलंबी लोकसंख्या’ बनेल.

संयुक्त राष्ट्रांच्या (२०२०) आकडेवारीनुसार, भारतातील युवक लोकसंख्या ही सुमारे ३६ कोटीच्या घरात असून जगातील प्रत्येक पाच युवकांपैकी एक (जगातील एकूण युवकांपैकी २० टक्के) भारतीय युवक आहे. एकूण लोकसंख्येतील युवकांच्या या संख्यात्मक अधिकतेमुळे भारताला ‘युवकांचा देश’ असे संबोधले जाते. मात्र केवळ अशी बिरुदं लावून युवक देशाला सक्षम मनुष्यबळ असणारा देश बनविता येत नाही. ही प्रचंड युवक लोकसंख्या देशाच्या प्रामुख्याने आर्थिक विकासासाठी मोठे योगदान देऊ शकते.

देशातील युवक लोकसंख्येचे कुशल मानवी संसाधनात रूपांतर करण्याच्या प्रक्रियेसातील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे उपलब्ध वेळेची कमतरता. भारतासाठी आज असणारा हा ‘लोकसंख्येचा लाभांश’ आणि ‘सकारात्मक संरचना’ दशकभरानंतर राहणार नाही. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयाच्या २०२२च्या अहवालानुसार, २०२१ मध्ये १५-२९ वयोगटातील युवक संख्या २७.२ टक्के होती, आता युवकांचे लोकसंख्येतील प्रमाण कमी होत असून २०३६ पर्यंत ही युवकसंख्या २२.७ टक्के झालेली असेल. त्याचबरोबर, देशात २०१६ मध्ये असणारी ९.२ टक्के ज्येष्ठांची संख्या २०३६ पर्यंत १४.९ टक्क्यांपर्यंत वाढलेली असेल.

त्यात ‘नीट’ युवक प्रवर्गामुळे परिस्थिती क्लिष्ट होण्याची चिन्हे आहेत. ‘नीट’ युवकांची वाढती संख्या, त्यांच्या गरजा आणि त्यांचे लोकसंख्येतील बदलते कल ध्यानात घेऊन त्यानुसार कार्यक्रम आखण्याची वेळ आली आहे. आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेनुसार, भारतातील युवकांचा श्रम बाजारपेठेतील सहभाग त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणापेक्षा बराच कमी असून तो घटत जात आहे.

काही युवक रोजगाराऐवजी उच्च शिक्षण घेण्यास पसंती देतात, त्यामुळे श्रम बाजारपेठेचा ते भाग बनत नाहीत. मात्र शिक्षणात नसलेल्या युवकांचा एक मोठा समूह बेरोजगार आहे. या युवकांना एक तर अपेक्षित रोजगार मिळत नाही किंवा श्रम बाजाराच्या गरजेनुसार या युवकांकडे शिक्षण आणि कौशल्ये नाहीत, त्यामुळे ते श्रमबाजारातून बाहेर फेकले जातात.

रोजगाराची गुणवत्ता

युवकांच्या या रोजगारवर्जिततेचे आणखी एक कारण म्हणजे उपलब्ध रोजगार हा मुख्यत: असंघटित क्षेत्रातील आहे, जो अनिश्चित, जोखमीचा आणि शोषणाधारित आहे. संघटित क्षेत्रातील सन्मानपूर्वक रोजगार उपलब्ध करून देण्यात सरकार अपयशी ठरतेय. हे चित्र बदलण्यासाठी श्रम कायदे आणि नवीन श्रम संहितेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हायला हवी.

गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा आणि कौशल्यांचा अभाव असणे, हे ‘नीट’ युवकांचे श्रम बाजारपेठेत नसण्याचे कारण आहे. शाळा कॉलेजमधून दिले जाणारे शिक्षण आणि उपलब्ध रोजगार किंवा स्वयं-रोजगाराच्या संधी यांचे प्रमाण सातत्याने व्यस्त होत आहे. २०२०च्या नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार शिक्षणाच्या संरचनेत आमूलाग्र बदल होतील, मात्र शिक्षण हे अधिकाधिक रोजगार आणि कौशल्याभिमुख, समस्याकेंद्रित, सर्जनशील आणि समतापूर्ण असणे आवश्यक आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी होण्यास उशीर झाल्यास लोकसंख्येच्या लाभांशाचा आर्थिक विकासासाठी फायदा घेण्याची संधी जाईल. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनेअंतर्गत मुख्यतः शाळा-कॉलेज मधून गळती झालेल्या युवकांसाठी कौशल्य विकास, आर्थिक आणि डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविले जात आहेत. ‘नीट’ युवकांना रोजगार मिळवून देण्याच्या दृष्टीने ही योजना महत्वपूर्ण आहे.

या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत १.३७ कोटी युवकांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे, ज्यामध्ये महाराष्ट्रातील सुमारे १२.८६ लाख युवकांचा समावेश आहे. परंतु प्रशिक्षित युवकांपैकी किती युवकांना आणि कोणत्या प्रकारचा रोजगार मिळाला आहे. याचेही परीक्षण होणे आवश्यक आहे. २०१८ च्या आकडेवारीनुसार या योजनेअंतर्गत प्रशिक्षित युवकांपैकी सुमारे ४५ टक्के युवक रोजगार मिळवू शकले नाहीत. त्यामुळे संख्येबरोबर गुणवतीकडेही लक्ष देणे अनिवार्य आहे. तसेच प्रशिक्षण संस्थांनी अधिकाधिक रोजगाराभिमुख दर्जेदार प्रशिक्षण देण्याचे उत्तरदायित्व स्वीकारण्याची गरज आहे.

भारतीय ‘नीट युवक’ समुहामध्ये श्रम बाजारपेठेत सहभागी नसणे आणि बेरोजगारीमध्ये युवक स्त्रियांची संख्या पुरुषांपेक्षा लक्षणीय अधिक आहे. २०१७-१८ मधील पिरॉडिक श्रमबल सर्वेक्षणानुसार, १३.२ टक्के पुरुष तर ५६.२ टक्के स्त्रिया ‘नीट युवक’ समूहामध्ये येतात. काही वर्षांपासून श्रमशक्तीतील स्त्रियांच्या सहभागाच्या दराला उतरती कळा लागलेली आहे.

युवती उच्चशिक्षण घेत असल्यामुळे त्याचा रोजगारात सहभाग कमी आहे, असे वरकरणी वाटू शकते, मात्र असे नसून दुर्दैवाने त्यांचे शिक्षणातही प्रमाण कमी असल्याचे आणि स्थगन व गळतीचे प्रमाण चिंताजनक असल्याचे ‘आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटने’ने नोंदविले आहे. त्यामुळे ‘नीट युवक’ समूहातील युवतींच्या प्रश्नांकडे लिंगभाव दृष्टिकोनातून पाहणे गरजेचे आहे.

पुरुषप्रधान सांस्कृतिक मूल्ये, त्यातून व्यावसायिक गतिशीलतेवर येणारी बंधने, सामाजिक निर्बंध, कौशल्यशिक्षणाचा अभाव आणि सुरक्षेचे प्रश्न यांमुळे युवतींचे अस्तित्व रोजगार, शिक्षण आणि प्रशिक्षण या तिन्ही पटलांवर कमी कमी होताना दिसते. स्त्रियांवरील घरगुती आणि सेवा-शुश्रूषा कामांच्या जबाबदारीमुळे त्या श्रम बाजारपेठेत सक्रिय होऊ शकत नाहीत. स्त्रियांना दुय्यम स्थानी आणि कमी वेतनावर काम करावे लागते.

युवकांना ‘नीट’ प्रवर्गात ढकलणारी रोजगार आणि शिक्षण, प्रशिक्षणविषयक कारणे बऱ्याच प्रमाणात देशभरात समान आहेत. तरी प्रादेशिक गरजांनुसार राज्यपातळीवर युवककेंद्रित विशिष्ट योजना असणे गरजेचे आहे. युवक कल्याण योजनांमध्ये राज्य आणि केंद्र पातळीवर समन्वय असावा. सामाजिक आणि आर्थिक संरचनात्मक आव्हाने ध्यानात घेऊन सूक्ष्म पातळीवर युवकांच्या प्रश्नांचे अध्ययन व्हावे.

बदलत्या युवक लोकसंख्येचा कल ध्यानात घेऊन २०२१ मध्ये आलेल्या ‘राष्ट्रीय युवक धोरणा’चा आराखडा बऱ्याच अंशी परिपूर्ण आहे. या आराखड्याने ‘नीट’ युवकांचीही दखल घेतली आहे, हे उत्तम. मात्र दोन वर्षे उलटून गेल्यावरही आराखड्याला अद्याप धोरणाचे रूप मिळालेले नाही. ही खेदाची बाब आहे. राष्ट्रीय युवक धोरण, शिक्षण धोरण आणि कौशल्य विकास धोरण हे परस्परपूरक आणि परस्परावलंबी आहेत, त्यानुसार त्यांची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे, तरच आपण एवढ्या मोठ्या संख्येने असणाऱ्या ‘नीट युवक’ प्रवर्गाचे समावेशन आणि सक्षमीकरण करू शकू.

(लेखक समाजशास्त्राचे अभ्यासक आणि ‘सेंटर फॉर यूथ डेव्हलपमेंट अँड ॲक्टिव्हिटीज’ येथे रिसर्च कन्सल्टन्ट आहेत.)