भाष्य : स्त्रीविरोधी हिंसेचे मूळ शिक्षणगळतीतही

महिलांना हिंसेच्या जोखडातून सोडविण्यासाठी त्यांच्या शिक्षणविषयक प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहाणे अनिवार्य आहे. शिक्षणगळती, कौशल्य प्रशिक्षणाचा अभाव, निकृष्ट रोजगार यामुळे ‘परावलंबी’ बनलेल्या तरुण मुली हिंसेसाठी ‘सॉफ्ट टार्गेट’ ठरतात.

गृह मंत्रालयातर्फे राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभाग (एनसीआरबी) दरवर्षी गुन्हे आणि आत्महत्यासंदर्भात आकडेवारी जाहीर करतात. त्यांचा २०२२ या वर्षासाठीचा अहवाल नुकताच प्रकाशित झाला. त्यातील महिलांविरुद्ध गुन्ह्यांची आकडेवारी सामाजिक न्याय, सामाजिक संस्था यासंदर्भात अनेक प्रश्नचिन्ह उभे करणारी आहे.

‘एनसीआरबी’ (डिसेंबर २०२३)च्या अहवालानुसार देशात महिलांविरोधातील गुन्ह्यांमध्ये २०२१च्या तुलनेत चार टक्के वाढ झाली आहे. नोंद झालेल्या गुन्ह्यांमध्ये पती आणि कुटुंबीयांकडून होणाऱ्या अत्याचाराचे प्रमाण सर्वाधिक म्हणजे ३१.४ टक्के आहे. १९.३ टक्के महिलाअपहरण तर १८.७ टक्के विनयभंग करण्याच्या हेतूने होणाऱ्या गुन्ह्यांच्या नोंदी आहेत.

२०२२ या वर्षात २.५ लाखाहून अधिक महिलांच्या ‘मिसिंग’च्या केसची नोंद आहे. २०२२ या एका वर्षात सुमारे ६५०० तरुण मुलींची हुंडाबळी म्हणून नोंद करण्यात आलेली आहे. या अहवालानुसार, महिलांविरोधी गुन्हा आणि हिंसेचे प्रमाण महाराष्ट्रात जास्त आहे. महिलांविरोधी हिंसेविषयक या सर्व प्रकारांच्या आकडेवारींना एकत्र करून समग्रपणे पाहिल्यास समाज आणि सामाजिक संस्थांचे पुरुषीवर्चस्वाचे कुरूप दिसून येते.

महिलांविरोधी हिंसा व्यापक संरचनात्मक हिंसेचा भाग आहे, ज्याची बिजे पितृसत्ताक मूल्यांवर चालणाऱ्या सामाजिक संस्थांमध्ये खोलवर रुजली आहेत. चंगळवादी विकासधोरणात आणि जागतिकीकरणात ही पारंपरिक मूल्यव्यवस्था नव्या तंत्रज्ञानाधिष्ठित अवतारात कायमच राहिलेली दिसते. काही यशस्वी उद्योजिका किंवा नोकरी करणाऱ्या शहरी स्त्रियांना पाहून सरसकट स्त्री सक्षमीकरणाच्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचणे धोक्याचे आहे.

महिलांच्या सन्मानजनक स्थितीच्या थोड्याशा सकारात्मक चित्रापलीकडील तळातली परिस्थिती आणि घराघरांतील चार भिंतीच्या आतील सत्य अस्वस्थ करणारे आहे. या हिंसेचा थेट आणि घनिष्ठ संबंध मुलींच्या शिक्षणगळती आणि रोजगाराशी आहे. अनेकदा उच्चशिक्षित तरुणीही हिंसेला बळी पडतात, असे असले तरी अपुऱ्या शिक्षणामुळे तरुणींची हिंसेला बळी पडण्याची शक्यता खूप वाढते.

भारतात नेमक्या उमेदीच्या काळात तरुण मुलींची शिक्षणात, प्रशिक्षणात आणि रोजगारातील पीछेहाट खूपच मोठ्या प्रमाणात आहे. आज देशात तरुण मुलींचा एक मोठा समूह ‘नीट’ (NEET: Not in Education, Employment and Training) या प्रवर्गात मोडत असून त्याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. मुळात देशात ‘नीट’ युवकवर्गाची संख्या ३३ टक्के (राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण,२०२०) आहे.

देशातील ३३ टक्के तरुण कोणत्याही प्रकारचे शिक्षण किंवा प्रशिक्षण घेत नाही आहेत, ना रोजगार मिळवत आहेत. इतका प्रचंड तरुणांचा समूह निष्क्रिय बनून आहे. विशेष म्हणजे याच ‘नीट’ प्रवर्गामध्ये मुलींची संख्या मुलांपेक्षा पाच ते सहापट अधिक असल्याचे केंद्राच्या ‘पिरिऑडिक लेबर फोर्स सर्वेक्षणा’च्या विश्लेषणातून समोर आले आहे.

सुविधांचा अभाव

२०१८च्या तुलनेत २०२२ मध्ये ‘नीट’ मुलींची संख्या थोडी कमी झाली असली तरी एकूण हा आकडा बराच मोठा आहे. घरगुती आणि सेवा-सुश्रुषा कामाची जबाबदारी हे प्रमुख कारण मुलींच्या शाळेतील गळतीमागे आहेच. पण त्याचबरोबर घर ते शाळा-कॉलेजदरम्यानची आणि प्रत्यक्ष शैक्षणिक संकुल परिसरातील असुरक्षितता, अश्लील टोमणे, छेड, लैंगिग छळ हे घटकही परिणाम घडवतात.

शौचालयासारख्या मूलभूत सुविधा नसणे हे सुद्धा महत्त्वपूर्ण कारण आहे. अशावेळी नेमक्या कारणांवर काम करण्याऐवजी किंवा ‘सिस्टिम’ बदलत नाही, या निराशेपोटी मुलींना शाळा-कॉलेजमध्ये न पाठवणे हा उपाय कुटुंबप्रमुखांकडून सक्तीने लादला जातो. परिणामी, मुलींसाठी उच्चशिक्षणाची दारे बंद होतात.

किमान आणि दर्जेदार शिक्षण-प्रशिक्षण नसल्यामुळे, आर्थिक आणि डिजिटल निरक्षरतेमुळे तरुणींना सन्मानजनक रोजगार मिळत नाही. परिणामी, मिळेल तो असंघटित क्षेत्रातील रोजगार, मिळेल त्या वेतनावर त्यांना स्वीकारावा लागतो. थोडक्यात, देशात शिक्षण, प्रशिक्षण आणि रोजगार यापासून वंचित राहणाऱ्या लाखो तरुणी ‘परावलंबी आणि ओझे’ बनून राहत आहेत.

शिक्षण अर्ध्यावर सोडल्यामुळे विवाह, कुटुंबनियोजन, संतती, आरोग्य यासारख्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण बाबींमध्ये तिच्या मताला किंवा निर्णयाला किंमत राहत नाही. बालविवाहाच्या अनेक घटना होतच राहतात. अस्मिता व आत्मविश्वास गमावल्याने आर्थिक अक्षमतेमुळे या तरुण मुली स्वाभाविकपणे कुटुंब, जातिव्यवस्थेत, कामाच्या ठिकाणी आणि समाजात ‘सॉफ्ट टार्गेट’ बनून अनेक प्रकारच्या हिंसेला बळी पडतात.

हिंसेविरुद्ध वैयक्तिक आणि सामूहिकरीत्या आवाज उठवण्याची शक्ती जी या तरुणींना त्यांच्या शिक्षण आणि स्वावलंबनातून मिळायला हवी, तीच हिरावून घेतल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध हिंसा करणे किंवा त्या हिंसेला ‘नॉर्मलाइज’ करणे पुरुषवर्चस्ववादी व्यवस्थेत सहज शक्य होते आणि तरुणींची अव्याहत फरफट होत राहते. २०१२ ते २०२२ या दहा वर्षाच्या काळात सुमारे ६५ हजार तरुणींना ‘हुंडा’ या एका कारणामुळे जीव गमवावा लागला आहे.

अशा परिस्थितीविरोधात संवेदनशीलतेने आणि प्रबळ इच्छाशक्तीने अनेक पातळ्यांवर काम करण्याची गरज आहे. या प्रयत्नांमध्ये मुलींचे उच्च शिक्षण, कौशल्यविकसन आणि सन्मानजनक रोजगार या गोष्टी सर्वाधिक महत्त्वाच्या. गेल्या वर्षांपासून केंद्र सरकारने ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’योजनेला प्रोत्साहन देऊन त्यात नॉन-ट्रॅडिशनल स्किल्स आणि स्टेम शिक्षण यासारख्या बाबींचा समावेश केला आहे, ज्याचा फायदा मुलींची गळती थांबवण्यासाठी होईल.

स्वयंसेवी संस्था आणि समुदाय सहभागातूनच सरकारला अशा योजना राबवाव्या लागतील. परंतु मुलींना केवळ वर्गातील पटावर टिकवणे आणि साक्षरतेचे आकडे वाढविणे हे ध्येय नाहीच आहे, तर शिक्षणातून त्यांना आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिकदृष्ट्या सक्षम करणे गरजेचे आहे. साक्षरतेपासून सक्षमीकरणापर्यंतची प्रक्रिया व्यापक, आव्हानात्मक आहे. त्यासाठी शैक्षणिक धोरण, वर्गात शिकवला जाणारा आशय, अध्यापनपद्धती, मूल्यमापन आणि शिक्षक या सर्वांचे समाजशास्त्रीय आणि स्त्रीवादी दृष्टिकोनातून चिकित्सक व सूक्ष्म पातळीवरचे अभ्यास समोर यावेत.

शिक्षण सत्ताधारी-पुरुषी वर्चस्व स्वीकारण्याची मानसिकता बेमालूमपणे तयार करणारे प्रमुख साधन राहिले आहे. त्यामुळे अशा चिकित्सक संशोधनातून मुलींच्या अनेक शैक्षणिक वास्तवांचा उलगडा होईल. मुलींच्या शिक्षणाच्या संधी-सुविधांच्या अभावाकडे तातडीने लक्ष देऊन सुधारणात्मक उपाय योजावेत. अन्यथा, आपण; ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते...’ म्हणत राहू आणि महिलांविरोधी हिंसा होत राहतील.

(लेखक समाजशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)